बिर्ता
‘नेपाल.....मा भएको बिर्ता प्रथालाई यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिदेखि समाप्त गरिएको छ र यो ऐन प्रारम्भ भएका मितिले अघिल्ला दिनसम्मका सबै बिर्ता जग्गा उन्मूलन गरिएका छन्’– बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ ले ३ (१) मा उल्लेख भएको प्रावधान हो।
यसरी हेर्दा नेपालमा ६४ वर्षअघि नै बिर्ता प्रथा उन्मूलन भइसकेको हो। तर व्यवहारमा भने आजसम्म पनि यो प्रथा जीवितै छ जसले किसानलाई दिन-प्रतिदिन डसिरहेको छ। सोही ऐनअनुसार बिर्ता जग्गा भन्नाले सरकारी मालपोत जम्मै माफी गरी वा त्यस ठाउँको त्यस्तै किसिमका रैकर जग्गामा लागेको मालपोत भन्दा कम तिर्ने गरी पाएको वा हक भइरहेको सबै किसिमका जग्गा सम्झनुपर्छ भनिएको छ।
रसुवा बिर्तापीडित केही जिल्लामध्ये पर्छ। यस जिल्लाका उत्तरगया, कालिका र नौ कुण्ड गाउँपालिकामा यस्तो समस्या छ। सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रका अनुसार बिर्ता जमिनवालाको लामो आन्दोलनका कारण २०६७ सालमा १५२ वटा पुर्जा बाँडियो तर अझै पनि ७१८ परिवारको समस्या उस्तै छ। कालिकाकी ४८ वर्षीया चित्रकुमारी न्यौपानेले बिर्ता उन्मूलनको कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि जिल्ला सदरमुकाम धुन्चेमा ७ दिन लगातार खानु न पिउनुसँग आन्दोलन गरिन् तर पनि अहिलेसम्म उनको माग सम्बोधन भएको छैन। उनी जस्ता धेरै छन् रसुवामा जो यसैका लागि आन्दोलन गर्दा गर्दा आधा जीवन बिताइसके।
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपालले यो विषयमा निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएको छ तर कानुनमै भएको व्यवस्था लागु गर्न पनि कर्मचारीलाई केले रोक्छ भन्ने आफूले अहिलेसम्म नबुझेको मञ्चका रसुवा अध्यक्ष तथा समाजसेवी भवानीप्रसाद न्यौपानेको प्रश्न छ। उनको जस्तै प्रश्न चित्रकुमारीहरूको पनि छ। र, खड्गमाया न्यौपानेहरूको पनि। तर ‘नेपालको कानुन, दैव जानून्’ भन्ने लोकोक्ति यहाँ पनि चरितार्थ भइरहेको छ। वर्षौँदेखि पसिना बगाइरहेको जमिनमा स्वामित्व प्राप्त नहुँदाको पीडा भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ।
विस्थापन
महाभूकम्प आइवरी बिदाबारी भएको पनि ८ वर्ष भयो। यही भूकम्पबाट भएको क्षतिलाई पूर्ति गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पनि अवकाश पाइसक्यो। यसको मतलव भूकम्पका कारण सिर्जित समस्या समाधान भइसक्नुपर्ने हो। तर विडम्बना, रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका–५ मा पर्ने खाल्टेको विस्थापित बस्तीले यतिबेला सरकारको अक्षमता उजागर गरिरहेको छ। मुलुकभर अन्यत्र के के भयो थाहा छैन तर यहाँ भने अझै पनि भूकम्पका कारण विस्थापितहरूको बिजोग छ।
उत्तरगया गाउँपालिका–१ मा पर्ने गोगने, तिरु र मैलुङका १७५ परिवार खाल्टेमा बसोबास गर्दै आएका छन्। त्रिशूली नदीको बगरमै रहेको यो ठाउँ यही कारण खाल्टे भनिएको बुझ्न गाह«ो छैन। त्यसैले यो कति सुरक्षित होला भनेर पनि सहजै थाहा पाउन सकिन्छ। वर्षामा पानी पर्दा पनि जङ्गलकै रुख चढेर र गर्मी हुँदा पनि जङ्गलकै छहारीमा बिताउनु यहाँका बासिन्दाको दिनचर्या हो। घर भन्दा ठूला ढुङ्गाका बीच–बीचमा बस्दै आएका उनीहरूको ‘पुनस्र्थापन’ कहिले हुन्छ ? कसैलाई थाहा छैन। आफैँ बिस्थापित कार्यपालिका सदस्यसमेत रहेका पूर्णबहादुर घले भन्छन्– ७ वर्ष पूरा भो यो बगरमा बसेको, यहीँ मरिन्छ कि भन्ने लाग्न थाल्यो अब त।
विद्युत्
रसुवास्थित त्रिशूली (केही ठाउँमा रसुवा र नुवाकोटको सिमानाको कामसमेत गर्छ) नदी पहिलोपटक पुग्नेका लागि अनौठो लाग्छ। वेत्रावतीबाट उत्तरतिर लाग्दा दाहिनेतिर ढुङ्गाका चट्टानमा देखिने खोपै खोपाले सबैलाई जिज्ञासु बनाउँछ। वास्तवमा यी खोपा जलविद्युत् आयोजनाले बनाएका सुरुङको प्रवेश द्वार हुन। यस अर्थमा हेर्दा पूरै ढुङ्गे पहाडभित्र सुरुङै सुरुङ छन्, जहाँ पानी वेगले कुद्छ र अन्तिममा विद्युत् निकालेर बाहिरिन्छ।
जसलाई पनि लाग्छ– साना-ठूला दर्जनौँ जलविद्युत् आयोजनासञ्चालनमा आएपछि यहाँका बासिन्दाको जीवनस्तर कति उकासियो होला ? वास्तविकता ठ्याक्कै उल्टो छ। न यी आयोजनमा स्थानीयले एकाधबाहेक कुनै रोजगारी पाएका छन् न त जीविकोपार्जनका लागि सहयोग नै। अपवादलाई छाड्ने हो भने स्थानीयका लागि यी आयोजना ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात्’ सावित भएका छन्।
सानातिना आयोजनाले त गरेनन्, गरेनन्, माथिल्लो त्रिूशली–१ नामक आयोजनाले समेत स्थानीयको चित्त दुखाएको छ। २१६ मेगावाट विद्युत् निकाल्ने लक्ष्यसाथ निर्माण भइरहेको यो आयोजनाले सयौँ स्थानीयलाई रोजगारी दिन सक्थ्यो। आफ्नै कारण विस्थापित भएका १५४ घरका सदस्यलाई कुनै न कुनै रूपले सघाउन सक्थ्यो। तर अहं..., स्थानीयहरू फिटिक्कै खुसी छैनन् आयोजनासँग। भन्छन्– हामीलाई त मान्छे नै देख्दैन।
यो आयोजनाकै कारण आफ्नो घर-जग्गा गुमाएकी धनमाया तामाङले आयोजनाको क्यान्टिनमा खाना बनाउने कामका लागि निवेदन हालेकी थिइन्। तर उनलाई निवेदनसँग दलको सिफारिस मागियो। कहाँ जाउन् दलको सिफारिस लिन उनी ? शर्मिला तामाङको आफ्नै गुनासो छ– कामका लागि गयो गर्भवती हुन्न भन्छ, सुत्केरी हुन्न भन्छ, मोटी हुन्न भन्छ, पातली हुन्न भन्छ, बूढी हुन्न भन्छ, बच्चा हुन्न भन्छ, खोजेकोचाहिँ कस्तो हो, हामीले अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन।
स्थानीयले सोचेका थिए– आयोजना आएपछि हाम्रा उत्पादन किन्छ। केही भए पनि आर्थिक भरथेग हुन्छ। तर विडम्बना, आयोजनाले आफ्ना ५–६ सय जनाका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, तरकारी, मासुजन्य पदार्थ सबै बाहिरबाट लैजान्छ। दुनियाँ अर्गानिक पथमा फर्किरहेका बेला आयोजनाले पनि मिलेसम्म र सम्भव भएसम्म स्थानीयसँग यहीँ उत्पादित सामग्री किनिदिएका भए केही बस्तीमा समृद्धि छाउन सक्थ्यो। यसबाट पनि विद्युत् आयोजनालाई हेर्ने स्थानीयको दृष्टिकोण सकारात्मक छैन।
जलविद्युत् आयोजनका कारण आफ्नो सबै गुमाएकामध्ये एक छेकु लामाका अनुसार यो आयोजनाबाट मानिस विस्थापित भएको सबैले देखे तर आफूहरूको आस्था र भरोसाको केन्द्र देवतासमेत उठिबास भए रे। नागरिक समाजका बाबुलाल तामाङ पनि आफूहरूले दूध चढाएर पूजा गर्ने गरेको देवीथान आयोजनाकै कारण हेर्दाहेर्दै गायव भएको गुनासो गर्छन्। सम्पत्ति त गुमेको थियो, थियो, आस्थामासमेत प्रहार हुन थालेपछि स्थानीय निकै दुःखी बनेका छन् यतिखेर।
विपद्
रसुवा करिब करिब भिरालै भिरालोयुक्त जमिनको सङ्गम हो भन्दा फरक पर्दैन। गत्लाङ, गेल्जुङ जस्ता केही ठाउँबाहेक यहाँ सम्म भूमि देख्न गाह«ो छ। त्यसैले यो जिल्ला विपद्का दृष्टिले पनि निकै संवेदनशील छ। जिल्लामा विपद्को क्षेत्रमा काम गरिरहेको प्रतिबद्ध नामक कार्यालयका अनुसार उत्तरगया गाउँपालिकाका १७ वटा बस्तीमा अध्ययन गरिएको थियो। जसमध्ये १५ वटा बस्तीका ५२३ परिवार जोखिम वर्ग २ मा छन्। यो भनेको विपद्को उच्च जोखिम हो। जसलाई तत्काल जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन आवश्यक पर्छ। त्यसैगरी रसुवाकै नौकुण्ड गाउँपालिकाका ९ वटा बस्तीमा भौगर्भिक अध्ययन गरिँदा ३२८ घरका सबै उच्च जोखिममा रहेका देखिएको प्रतिबद्धका कार्यक्रम संयोजक गोपालकृष्ण बस्नेतले जानकारी दिए।
गोसाइँ–कुण्ड, पार्वती कुण्ड (आमा छोदिङ्मो), नौ कुण्ड, उत्तरगया, कालिका जस्ता देवीदेवताको बास भएको पवित्र भूमि हो रसुवा। राजधानीबाट करिब साढे २ घण्टामै पुगिने यो जिल्ला आदिवासी तामाङ समुदाय, हिमाल र पर्वतीय विशेषताहरू अध्ययन-दृश्यावलोकनका लागि एकदम उपयुक्त स्थल पनि हो। तर ‘माल पाएर पनि चाल नपाएको’ अवस्थामा छन् यी सम्पदा। यही कारण हो कि रसुवा खासमा समस्यै समस्याको चक्रब्यूहमा फसेको हैन, फसाइएको छ। समाधानका सम्भावना नभएका हैनन तर समाधान कसैको पनि प्राथमिकतामा नपर्नु रसुवाबासीका लागि चिन्ताको विषय हो।
अन्त्यमा,
मार्सिङ तामाङ रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष हुन्। उनी माथि उल्लिखित ४ वटै समस्याबाट पीडितका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। विडम्बना, उनी आफैँ विस्थापित हुन्। त्यसैले रसुवाको जनप्रतिनिधि भए पनि नुवाकोटमा पर्ने शान्तिबजारमा बस्न बाध्य छन्। विस्थापितै हुँदा पनि उनले आफ्नै जिल्लामा बस्ने ठाउँसमेत पाएनन्। उनीसँगै २४ परिवारलाई विस्थापित भएबापत घर बनाउन दिइएको जमिनमाथि त्रिशूली–३ ए को हाइटेन्सनलाइन छ। त्यसैले यहाँ घर बनाउने कुरै भएन। अनि मासिक ३ हजार भाडा तिरेर बस्न बाध्य छन् उनी। भूकम्पबाट विस्थापित जनप्रतिनिधिलाई समेत आफ्नै जिल्लामा बस्ने अवस्था छैन भने अरू सर्वसाधारणको के होला हालत? सवाल गम्भीर छ।
प्रकाशित: ५ असार २०८० ००:३६ मंगलबार