उन्नाइसौं शताब्दीकी बेलायती कवि मेरी हेविटले माकुरा र झिंगा शीर्षकको प्रसिध्द कवितामा शताब्दियौंदेखिको यी दुईबीचको सम्बन्धबाट पाठ सिक्न आममानिसलाई आग्रह गरेकी छन् । कविताको पहिलो हरफमा माकुरा झिंगालाई आफ्नो जालोमा आमन्त्रण गर्छ । झिंगाले जवाफ दिन्छ, त्यहाँ गएको कोही अहिलेसम्म फर्किएको छैन् । माकुरा फेरि सम्झाउन, फकाउन थाल्छ, उसको बिछ्यौना कति आरामदायी छ । तर झिंगाको उत्तर छ, जो ती बिछ्यौनामा सुते, ती कहिल्यै बिउँझिएनन् । तेस्रो अनुच्छेदमा माकुरा झिंगाप्रति असिम माया र ममता प्रकट गर्दै उसको खाद्य भण्डारमा भएका सबै तिम्रै हो भन्छ । तर माकुरा त्यतापट्टि ध्यानै दिन चाहँदैन् । त्यतिले पनि नभएपछि माकुरा झिंगाको रूपको प्रशंसा गर्दै एकफेर आफ्नो ऐना हेर्न आमन्त्रण गर्छ । झिंगा यतिखेर भने मख्ख पर्छ र भन्छ– अर्को कुनै दिन आउँला ।

दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने सरकार र मधेसकेन्द्रित मोर्चाबीचको सहमति एमालेले अस्वीकार गर्नु अत्यन्त जायज हो । अझ दुई चरणबीचमा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने योजना त लोकतान्त्रिक मर्यादा र निष्पक्ष निर्वाचनको सिद्धान्तविपरित छ । त्यसैले एमालेको यो अडानले सम्पूर्ण मतदाताको अभिमतको प्रतिनिधित्व गर्छ ।

माकुराले थाहा पाउँछ, झिंगा मख्ख परेर फर्केको छ । ऊ झिंगाको पुनरागमनको तयारी गर्न थाल्छ, ऊसलाई लाग्छ, झिंगाले विश्वास गर्न थालेको छ । नभन्दै जब झिंगा आउँछ, ऊ फेरि प्रशंसाको पुल बाँध्न थाल्छ । ऊ भन्छ– अब सहमति पक्का गरौं । प्रशंसाका शब्द सुनेर झिंगा झन्–झन् निकट हुन थाल्छ । अन्ततः ऊ माकुराको कब्जामा पर्छ । कविले कविता टुंग्याउने क्रममा बालबालिकालाई सम्बोधन गर्दै सतर्कताको पाठ प्रस्तुत गरेकी छन् ।

नेपाली कांग्रेस, राप्रपा अनि माओवादी केन्द्रलगायतको संयुक्त सरकार र मधेसकेन्द्रित दलबीच कायम नवीन सहमतिपछि एमालेको कडा प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छ । त्यसैक्रममा सम्झाइबुझाइ गर्न घरैसम्म आएका प्रधानमन्त्रीसमक्ष केपी ओलीले पनि झिंगा र माकुरी जालको उल्लेख गर्दै लाक्षणिक अभिव्यक्ति दिए । उनले भने– एमाले झिंगा होइन, माकुरी जालमा पर्दैन । अविश्वासै अविश्वासको शृंखलामा यसपटकको सहमति उधारोमै टार्न दिंदैनौ भन्दै एकातिर मधेसकेन्द्रित दल सार्वजनिकरूपमै सतर्कता व्यक्त गर्दैछन् । अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले यसलाई आफूविरुद्धको मोर्चाबन्दी र ब्लाकमेलिङको अस्त्र ठान्दैछ ।

मधेसकेन्द्रित दललाई संविधानमा सहमत गराएर निर्वाचन गराउने योजनाअघि सारेर यो सरकार गठन भएको थियो । त्यसैअनुसार पाँच महिनाअघि लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई खुसी पार्न सरकारले संशाोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो । तर त्यो विधेयक विलुप्त भयो । दुई साताअघि फेरि मधेसकेन्द्रित दल र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई समेत मान्य हुने दाबीका साथ संसद्मा एघार बुँदे संशोधन विधेयक दर्ता गरियो । त्यो विधेयक पनि बेवारिस भएको सन्दर्भमा कांग्रेस र माओवादीले राप्रपालाई पनि साथै राखेर मधेसकेन्द्रित दलसँग सहमति गरे । तर यतिखेर यो नवीन सहमति पनि प्रश्नबाट घेरिएको छ ।

संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने धारा २७४ लाई नै संशोधन गर्नुपर्ने मधेसकेन्द्रित दलको माग सरकारले पूरा गर्न खोजेको छ । त्यस धारामा रहेको प्रदेश सीमांकन हेरफेरसम्बन्धी प्रावधानमा सरकारले गर्न चाहेको संशोधनप्रति एमाले र केही साना दलले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । अहिले प्रदेशको क्षेत्राधिकार वा सिमाना परिवर्तनसँग सम्बन्धित विधेयक प्रदेशसभाका सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट स्वीकृत भएपछि पनि संघीय संसद्मा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो विधेयक प्रदेशसभाबाट बहुमतका आधारमा स्वीकृत भइआएको खण्डमा पनि संघीय संसद्का दुवै सदनमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने प्रावधान छ । साथै, कुनै प्रदेशसभाको बहुमतबाट सीमा हेरफेरसम्बन्धी विधेयक पारित भएको तीन महिनाभित्र बहुसंख्यक प्रदेशसभाले त्यस्तो विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना संघीय संसद्लाई दिए भने हेरफेरसम्बन्धी विधेयक निष्क्रिय हुने व्यवस्थासमेत छ । यस्ता प्रावधानलाई मधेसकेन्द्रित दलको मागबमोजिम सरकारले सजिलो बनाउन खोजेको छ ।

प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्न सम्बन्धित प्रदेशसभाको सहमति चाहिने संवैधानिक व्यवस्था नै हटाउन खोजिएकामा एमालेले विमति जनाएको छ । संशोधन विधेयकबाट राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा स्थानीय तहको मत अधिकार पनि कटौती गर्न खोजिएको छ । एमालेका निम्ति अर्को गम्भीर असहमतिको विषय यही बनेको छ । तर यही परिवेशमा दुई दिनअघि सरकारले संशोधन प्रक्रिया सरल बनाउँदै संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने दाबीका साथ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको छ ।

संविधान संशोधनको पक्ष र विपक्षमा राजनीतिक ध्रुवीकरण भएको यही सन्दर्भमा एकातिर कमल थापाको राप्रपादेखि कांग्रेस, माओवादी र मधेसकेन्द्रित दलसम्मको गठबन्धन छ । अर्कोतिर एमाले उभिएको छ ।
निर्वाचनको तयारीमा तल्लीन नेपाललाई भारतले विभिन्न तहबाट सन्देश दिइरहेको छ– सबैलाई समेटेर गरिने चुनावमा हाम्रो सहयोग हुनेछ । तर सबैलाई समेट्ने सुन्दर अभिव्यक्तिभित्रको अन्तर्य त्यति सहज छैन । यो प्रश्नको उत्तर नै साँचो हराएको तालाजस्तै हुन पुगेको छ । सबै समेटिन्छन् कसरी ? राष्ट्रिय जनता पार्टी वा मधेसकेन्द्रित दललाई यो प्रश्न पूर्वाग्रही लाग्न सक्छ । तर आज पनि मधेसकेन्द्रित दल स्थानीय तहको निर्वाचनप्रति पूर्णतः सकारात्मक छैनन् भन्ने मौका उनीहरू नै दिइरहेका छन् । एकातिर उनीहरूको माग समेटिएको विधेयकमाथि संसद्मा विमर्श हुने भएको छ । अर्कोतिर मधेसी नेता बोलिरहेका छन्– अहिल्यै सहमति गरौं, हामी चुनावमा सहर्ष भाग लिनेछौं । यो सहमति हुनुअघि जारी संघीय र मधेसी गठबन्धनको चुनाव बहिष्कारसम्बन्धी वक्तव्यमा संसदीय निर्वाचन पहिले गराउनुपर्ने माग स्पष्ट अघि सारिएको थियो ।  

एकातिर जसका लागि द्रुत मार्गबाट संशोधन प्रस्ताव अघि बढाइँदैछ, त्यही पक्षको अन्तर्य सतहमा आएको छैन । अर्कोतिर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रमुख प्रतिपक्षलाई सहमतिको प्रक्रियामा टाढा राखेर संविधान संशोधनको खाका सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसैले अनेक शंका जन्मनु अस्वाभाविक हुँदै होइन ।
सरकारका एक वा दुई मन्त्रीमात्र होइनन्, स्वयं प्रधानमन्त्री र उनको पार्टीले निर्वाचन सम्बन्धमा गरेको प्रतिबध्दतामा शंका गरिनुको कारण थियो । त्यस्तो शंका केही मात्रामा दक्षिणी छिमेकीको चासोसँग जोडिएको थियो भने केही हदसम्म प्रधानमन्त्रीको दलको खस्कँदो अवस्थाका कारणसमेत उत्पन्न भएको थियो । तर केही दिनयता प्रधानमन्त्री दाहाल आफ्नो दोस्रो कार्यकालको अन्तिमतिर एउटा उल्लेखनीय काम गरेर बिदा हुने सोचमा रहेको हो कि भन्ने भान पर्न थालेको थियो । भर्खरै सम्पन्न बहुचर्चित सहमतिले भने उनको अन्तर्यका सम्बन्धमा पुनः प्रश्न खडा गरेको छ । सहमतिका बँुदाले चुनाव हुन नसकेको अवस्थामा दोषीको खोजी गर्ने ध्येय अघि सारेजस्तै देखिन्छ ।

सुरुदेखि नै एमाले निर्वाचनको प्रमुख पक्षधरका रूपमा उभिँदै आएको छ । परिणाम आफ्नो पक्षमा आउँछ भन्ने उत्साहका कारणले हो वा संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको आतुरताका कारण हो, एमाले निर्वाचनको वातावरण बनाउन सबैभन्दा अग्रभागमा रहँदै आएको छ । तर अहिलेको सहमतिले एमालेलाई नै नराम्रोसँग झस्कायो । एमाले झस्किएकै कारण देशमा एउटा गम्भीर शंका उत्पन्न भएको छ । जसलाई सबैभन्दा बढी निर्वाचन लागेको छ, उसैमाथि दोष थुपारेर निर्वाचन रोक्न खोजिएको हो कि ? अनि यही शंकाकै कारण एमालेको काँधमा अझ गहन जिम्मेवारी थपिएको छ । निर्वाचनतर्फको मार्ग मर्मत गर्ने दायित्व समयले एमालेलाई नै सुम्पेको छ ।

आमनेपालीलाई निर्वाचन लागिसकेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको शब्दमा मतदाता अघिअघि लम्कँदै छन्, निर्वाचन आयोग पछिपछि लागेर तयारी गर्दैछ । वास्तवमा यसपटक नेपाली मतदाताले अन्तरमनबाट निर्वाचन नचाहने पार्टीलाई पनि पछिपछि लगाएका छन् । यस्तो स्थितिमा एमालेले यो सहमतिकै कारण उत्पन्न अवरोध पन्छाएर पुनः निर्वाचनको वातावरण बनाउनेछ भन्ने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविकै हो ।

दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने सरकार र मधेसकेन्द्रित मोर्चाबीचको सहमति एमालेले अस्वीकार गर्नु अत्यन्त जायज हो । अझ दुई चरणबीचमा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने योजना त लोकतान्त्रिक मर्यादा र निष्पक्ष निर्वाचनको सिद्धान्तविपरित छ । त्यसैले एमालेको यो अडानले सम्पूर्ण मतदाताको अभिमतको प्रतिनिधित्व गर्छ । संशोधन विधेयकले निर्वाचनका पक्षमा सबैभन्दा बढी दृढ प्रमुख प्रतिपक्षलाई नै एक्ल्याउन खोजेको छ । त्यसैले एमालेले यो विधेयकलाई निर्वाचन टारेर अपजस पन्छाउने षड्यन्त्रको उपजका रूपमा बुझेको छ । तर सरकारका कारण होइन, एमालेका कारण आममतदातालाई लागेको छ– अब त निर्वाचन हुनेछ ।

प्रकाशित: १३ वैशाख २०७४ ०४:३२ बुधबार