काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषणको समस्या विकराल बन्दै गएको छ जसले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा अनुमान गरेभन्दा गम्भीर र व्यापक असर पारिरहेको छ। काठमाडौं उपत्यकाको भौगोलिक अवस्थिति र स्वरूपले गर्दा यसको वायुमण्डलीय अवस्थिति अत्यन्त प्रतिकूल छ। अर्थात वायु प्रदूषण बहन गर्न सक्ने क्षमता अत्यन्त न्यून छ। यस्तोमा प्रदूषणका स्रोतको उपस्थिति र प्रदूषणको मात्रा कम गरेर काठमाडौंको प्राकृतिक अवस्थाअनुकूलको व्यवहार गर्नुपर्नेमा काठमाडौंले थेग्नै नसक्ने, बोक्नै नसक्ने प्रदूषणका स्रोत र मात्रालाई ठाउँ दिएर हामीले गर्नै नहुने गल्ती गरिरहेका छौं।

सरकारले सुरक्षित वायुमा सास फेर्न पाउने जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न, जनताको स्वास्थ्य रक्षा गर्न आवश्यक कदम चाल्नु जरुरी भएको छ र यो सरकारको दायित्व पनि हो।

काठमाडौं उपत्यकाको हावामा  हाम्रो श्वासनलीमार्फत सजिलै फोक्सोमा पुग्ने २.५ माइक्रोनभन्दा मसिना कणको मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ) मापदण्ड भन्दा पाँच गुणा बढी पाइएको छ। उपत्यकाको हावामा पिएम २.५ को मात्रा, ४९ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर पाइयो जुन मापदण्डअनुसार १० माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर हुनुपर्ने हो। यो मात्रा जाडो महिनामा सबैभन्दा बढी र २४ घण्टामा बिहान ८ देखि १० बजेसम्म सबैभन्दा बढी भएको देखिन्छ।

वायु प्रदूषणको असर हामीले बुझेजस्तो सामान्य टाउको दुख्ने, आँखा, नाक, घाँटी र श्वासप्रश्वास प्रणालीमा मात्र छैन। यसले मुटुको रोग, मष्तिस्कघात, फोक्सोको क्यान्सर, दमका साथै बालबालिकाको मस्तिष्कको विकासमा अवरोध र प्रजनन प्रणालीमा समेत गम्भीर नकारात्मक असर गर्ने कुरा एकपछि अर्को अध्ययनले देखाउन थालेको छ।

पछिल्लो पटक गरिएको एक अध्ययनअनुसार करिब ३८ प्रतिशत वायु प्रदूषण गाडीहरूको धुवाँले, २५ प्रतिशत सडकको धुलोले, १९ प्रतिशत फोहोर र कृषिजन्य अवशेष बाल्नाले र ११ प्रतिशत इँटा भट्टाका कारण भएको देखिन्छ। माथि उल्लिखित प्रदूषण मानव निर्मित हुन् र यी सबै हाम्रा अदूरदर्शिता, अस्पष्ट नीति, कमजोर कार्यक्षमता तथा व्यवस्थापकीय कमजोरीका परिणति हुन्। यसरी हेर्दा हामी काठमाडौंको वायुलाई पहिले आफैं हानिकारक बनाउँछौं, अत्यधिक वायु प्रदूषणले हाम्रो नागरिक गम्भीर रोगबाट आक्रान्त हुन्छन् अर्थात हामी बिरामी उत्पादन गर्छौं अनि तिनको उपचारका लागि हामी राज्यको ढुकुटीबाट र नागरिकको खल्तीबाट खर्च गर्छौं, गराउँछौं।

अब यो क्रम रोक्नुपर्छ। यसलाई रोक्न कुनै एक मन्त्रालय वा विभागले मात्र जिम्मा लिएर वा जिम्मा बोकाएर भने सम्भव छैन। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रभु बुढाथोकीको संयोजकत्वमा बनेको काठमाडौँ वायु प्रदूषण नियन्त्रण कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनले पनि उपत्यकाको वायु प्रदूषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन २३ वटा मन्त्रालय र निकायको भूमिका अपेक्षा गरेको छ।

यो विषयमा स्वयं प्रधानमन्त्रीले चासो र अग्रसरता नलिने हो र मन्त्रिपरिषद्ले नै सम्बन्धित निकायहरूलाई अविलम्ब परिणाममुखी काम गर्न निर्देशित नगर्ने हो भने उपत्यकाको खस्कँदो वायुको स्तरका कारण ज्यान जोखिममा पर्नेको संख्या प्रत्येक दिन बढ्दै जानेछ। अतः यही विषयमा तल उल्लिखित बुँदामा तत्काल कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निकायमा समन्वय गरी उच्चस्तरीय समितिले तत्काल गर्नुपर्ने काम पहिचान गरिएको छ।

१. काम व्यवस्थित गर्ने

काठमाडौं उपत्यकाको विकास निर्माणको कार्य अव्यवस्थित हुँदा उड्ने धुलोले वायु प्रदूषणलाई थप विकराल बनाएको छ। यसको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न गर्नुपर्ने काम :

(क) हामीले सार्क सम्मेलनको समयमा देशको प्रतिष्ठाका लागि निर्माण कार्य गर्दा अनुपम क्षमता प्रदर्शित गरिसकेका छौं। जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको वायु प्रदूषण जनउत्तरदायित्वको दृष्टिकोणबाट हेर्दा सार्क सम्मेलनभन्दा कम महत्वको विषय होइन। तसर्थ हामीले विकास निर्माणको कार्यसम्पादन गर्ने प्रणालीमा परिवर्तन गर्न र उक्त समयमा अवलम्बन गरेको विधिलाई अनुकरण गर्न आवश्यक छ। सरकारको विभिन्न निकायको तर्फबाट के के गर्नुपर्ने हो गरौं। केही पैसा बढी लाग्छ भने जनस्वास्थ्य जोगाउँदा हुने फाइदालाई हेरेर खर्च गर्न नहिच्किचाउँ। समयमा काम सक्न ठेकेदारलाई जे जस्तो सहयोग आवश्यक छ गरौं। जसले वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गरेर काम गर्दैन उसलाई दण्डित गर्न नहिच्किचाउँ।

(ख) सडक बिस्तारले त्यसै अस्तव्यस्त भइरहेकोमा हाल मेलम्ची खानेपानीको लाइन वितरणका लागि पाइप राख्न खनिएको सडकले स्थितिलाई झन् विकराल बनाएको छ। तसर्थ कुनै पनि कामका लागि सडक खनिसकेपछि तत्काल ग्राभेल गर्नुपर्ने, अस्थायी कालोपत्रे गर्नुपर्ने व्यवस्था गराउन जरुरी छ। मेलम्चीको निर्माण कार्यको हकमा पनि उक्त व्यवस्था रहेको तर लिखितरूपमा कति समयमा ग्राभेल गर्ने र कति समयमा अस्थायी कालोपत्रे गर्ने भन्ने एकिन नभएकाले समस्या भएको देखियो। तसर्थ यसको मापदण्डलाई समय तोकेर पुनःपरिभाषित गराई ठेकेदारलाई त्यसैबमोजिम गर्ने/गराउने। यसका साथै विकास निर्माणको काम गर्दा प्लास्टिकको टनेल निर्माण गरी ढाकेर छोपेर गर्ने व्यवस्था गर्ने। काम भइरहेको स्थानमा अनिवार्य दिनको दुईपटक पानी छर्कने व्यवस्था गर्ने।

(ग) सडक बिस्तारको काम भइरहेको स्थानमा विद्युत्, टेलिफोनको पोल सार्ने, खानेपानी तथा ढलको पाइपलगायतका संरचनाहरूको समयमा व्यवस्थापन हुन नसक्दा लामो समय लागिरहेको देखिन्छ। यी सबै संस्थाको नियमित बैठक हुने तर समन्वय नहुने स्थिति छ। तसर्थ यो समस्या समाधान गर्न एउटै निकायले एकै इस्टिमेटबाट यी सबै निकायका काम गर्न/गराउन मिल्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने।

२. भेहिकल इमिसन टेस्ट

भेहिकल इमिसन टेस्ट सवारी साधनबाट निस्किएको धुवाँ मापन गर्ने पद्धति हो। हाल यो यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुनामा एउटामात्र छ। यस यन्त्रले परीक्षण गरेपछि मात्र सवारी साधनमा हरियो स्टिकर टाँस्ने व्यवस्था भए पनि यसको प्रभाकारी प्रयोग हुन सकेको छैन। सवारी साधनको राम्रो रेखदेख नहुँदा, समयमा सर्भिसिङ नगर्दा यसले ज्यादा हानिकारक धुवाँ फ्याँक्ने गर्छ जसले गर्दा यसको परीक्षण आवश्यक छ। तसर्थ तत्काल पाँचदेखि १० वटा भिइटी उपकरण खरिद गरी ट्राफिक प्रहरीलाई उपलब्ध गराउने र ट्राफिक प्रहरीले मापदण्डअनुसार सवारी साधनले फ्याँक्ने धुवाँको मापन गरी दण्ड जरिवाना गर्ने व्यवस्था गर्ने। यसका साथै १० देखि १५ वटा डस्ट सक्सन मेसिन खरिद गरी सडकको धुलो कम्तीमा दिनको एकपटक तान्ने व्यवस्था गर्ने।

३. फोहोर जलाउने

फोहोर जलाउँदा उत्पन्न हुने तत्व उपत्यकाको प्रमुख वायु प्रदूषकमध्ये एक हो। तसर्थ फोहोर जलाउने कार्य नगर्न चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। जलाएको भेटिएमा दण्डित गर्ने व्यवस्था गर्ने। अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोर व्यवस्थित गर्ने।

४. गुणस्तरीय मास्क

हाल हामीले प्रयोग गर्ने धेरैजसो मास्कले काम गर्दैन। अतः पिएम २.५ लाई प्रतिरोध गर्ने वा यसबाट सुरक्षित राख्ने मास्कलाई सरकारले अनुदान प्रदान गर्ने र सस्तो सुलभ मूल्यमा जनतालाई उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने।

५. फ्रि भेइकल डे

हप्ताको एक पटक शुक्रबारको दिन अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सम्पूर्ण सवारी साधन नचल्ने व्यवस्था गरी वायु प्रदूषण निवारणका लागि जनस्तरमा सचेतनाको विकासका साथै साझा अभियानको भावना जागृत गराउने। तत्काल गर्न सकिने यस्ता व्यवस्थाबाहेक हामीले दीर्घकालीनरूपमा पनि वायु प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि निम्नलिखित कार्य गर्नु अत्यावश्यक छ :

(क) सडक विस्तार

वायु प्रदूषणका जे जति कारण छन् ती सडक बिस्तारसँग जोडिएका छन्। काठमाडौं उपत्यकाको विकासलाई हामीले जुन ढंगले अघि बढाएका छौं, ती अत्यन्तै अवैज्ञानिक छन्। सडक बिस्तार सवारी साधन व्यवस्थापन गर्ने साधन होइन। टोरोन्टो विश्वविद्यालयका टर्नर र डुरान्टनले गरेको एक अध्ययनअनुसार सडक विस्तारले सवारी साधनको संख्या थप गर्न प्रोत्साहित गर्ने तर सवारी साधन व्यवस्थापन गर्न मद्दत नगर्ने देखाएको छ। तसर्थ हामीले हाम्रो विकासको अवधारणालाई नै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ। सवारी साधनको बढिरहेको संख्याको उचित व्यवस्थापन आवश्यक छ। यसका लागि निम्न रणनीति अपनाउन सकिन्छ :

(१) पैदल यात्री

पैदल यात्रुलाई प्रोत्साहन गर्न सजिला फुटपाथहरू निर्माण गर्ने। फुटपाथ निर्माण गर्दा फरक क्षमता भएका मानिसलाई समेत आवतजावत सहज हुनेगरी निर्माण गर्ने। यसका साथै सडक फुटपाथमा पर्ने आवास, पसल, व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूलाई अनिवार्य बिरुवा रोप्न तथा तिनको संरक्षण गर्न लगाउने।

(२) साइकल यात्री

सहरमा हरित क्षेत्र निर्माण गर्नुका साथै साइकल यात्रीलाई सहजताका लागि नगरका सबै स्थानमा अखण्डित साइकल लेन निर्माण गर्ने। सहरका विशेष स्थानहरूमा साइकलबाहेक अन्य सवारी साधन प्रवेशमा रोक लगाउने, जसले गर्दा साइकल यात्रा सहज तथा सुरक्षित बन्न सकोस्।

(३) विद्युतीय सवारी साधन

सरकारले समय तोकेर काठमाडौं उपत्यकाभित्र पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई उपत्यकाभित्र गुड्न नपाउने गरी रोक लगाउने घोषणा गर्ने र उक्त घोषणाअनुरूप रणनीति निर्माण गर्ने। यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीकरण गर्न चाहनेलाई अनुदान व्यवस्था गर्ने। उक्त योजना निर्माण गर्दा ऊर्जाको उत्पादनसँग संगतिपूर्ण हुने गरी ऊर्जा क्षेत्रको विकास पनि गर्दै जाने। सवारी साधनलाई विद्युतीकरण गर्दा देशभित्र उत्पादन, बिक्री वितरण तथा मर्मत संभारको क्षमतासमेत अभिवृद्धि गर्दै जाने।

(४) हरियो स्टिकर

सवारी साधनले वायु प्रदूषणमा पार्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न नियमितरूपमा परीक्षण गरी टाँसिने हरियो स्टिकरको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने। दण्ड जरिवानालगायत अनुगमनलाई चुस्त बनाउने।

(५) मास ट्रान्जिट

साना/साना धेरै सवारी साधन प्रदूषणका कारण भएकाले क्रमागतरूपमा तिनलाई विस्थापित गर्दै ठूला सार्वजनिक सवारी साधनको व्यवस्था गरी मास ट्रान्जिटलाई सरकारको प्राथमिक कार्यक्रम बनाउने।

(ख) उचित व्यवस्थापन

काठमाडौं उपत्यकाको सडक निर्माण कार्य गर्दा लामो समय लाग्ने गरेको छ। ब्यस्त सहरमा लामो समय सडक अवरुद्ध हुँदा आर्थिक क्षतिका साथै धुलोले गर्दा जनस्वास्थ्यमा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ। तसर्थ सहरी क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा भ्यालु अफ टाइम हेरिनुपर्छ। सडक निर्माण कार्यलाई समयमा सम्पन्न गर्दा आर्थिक साधनस्रोतका साथै स्वास्थ्यमा पर्ने असरसमेत न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। तसर्थ ठेक्का प्रणालीलाई छिटोछरितो बनाउने र ठेकेदारले काम सुरु गरेपछि प्राविधिकरूपमा यथासक्य छिटो गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने गरी खरिद प्रणाली परिमार्जन गर्ने। ठेक्का गर्दा विभिन्न निकायले गर्ने कामलाई एउटै प्याकेजमा राखी एउटै निकायले कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने गरी निर्माण गर्ने व्यवस्था गर्ने।

(ग) औद्योगिक क्षेत्र

वायु प्रदूषणबारे गरिएको एक अध्ययनअनुसार हेटौंडा, चितवन जस्ता सहरको प्रदूषण पनि हावाका साथमा बहेर काठमाडौं उपत्यकाभित्र पस्छ र लामो समयसम्म यहीँ रहन्छ। तसर्थ काठमाडौं बाहिर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्दा उपत्यकामा त्यसले पार्ने असरलाई समेत ध्यानमा राखेर गर्नुपर्ने देखिन्छ।

(घ) पार्क तथा हरित क्षेत्र

पार्क सहरी जीवनको एउटा महत्वपूर्ण अवयब हो। भूकम्पको समयमा हामीले यसलाई स्वीकार पनि गरिसकेका छौं। सहरी क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक जमिन तथा सार्वजनिक जमिन नभएका स्थानमा सरकारले जमिन खरिद गरेर भए पनि पार्क तथा वृक्षारोपण गरी हरित क्षेत्र निर्माण गर्ने।

(ङ) इँट्टा भट्टालगायत उद्योग

उपत्यकाको प्रदूषणको एउटा मुख्य कारण सहरभित्र अव्यवस्थितरूपमा रहेका इँटा भट्टा हुन्। यो जानेर हामीले उपत्यका बाहिर नयाँ इँटा भट्टा तथा उद्योग निर्माण गर्दा मानव बस्तीबाट टाढा लगेर गर्नुपर्ने थियो जुन गरेनौं। तसर्थ ल्यान्ड जोनिडमार्फत यसको उचित व्यवस्थापन र स्थानान्तरण गर्न आवश्यक छ।

काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषणबारे थप अध्ययन आवश्यक छ। प्रदूषणका स्रोतबारे सामान्य जानकारी भए पनि काठमाडौंको विशिष्ट भौगोलिक अवस्था रहेकाले कुन प्रदूषकको कति भूमिका छ भन्ने जानकारी आवश्यक छ। प्रदूषकका विषयमा यथेष्ठ जानकारी प्राप्त भएपछि मात्र समाधान र हस्तक्षेपको सही उपाय थाहा हुन्छ।

उपत्यका एक पर्यटकीय नगरी हो तर वायु प्रदूषणको भयाबह समस्याले गर्दा यसको पर्यटकीय महत्व घटिरहेको छ। फेरि वायु प्रदूषण काठमाडौं उपत्यकाको मात्र समस्या होइन। हालसालै गरिएका अध्ययनअनुसार लुम्बिनी, चितवन जस्ता सहरमा पनि यो समस्या बिकराल बन्दै गएको छ। नेपालको संविधानको धारा ३५ ले  स्वच्छ वातावरणको हक सुनिश्चित गरेको छ। तसर्थ सरकारले सुरक्षित वायुमा सास फेर्न पाउने जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न, जनताको स्वास्थ्य रक्षा गर्न आवश्यक कदम चाल्नु आवश्यक भएको छ र यो सरकारको दायित्व पनि हो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरिएको प्रस्तावको सम्पादित अंश   

प्रकाशित: ३१ चैत्र २०७३ ०३:०५ बिहीबार