प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट सत्तासाझेदार मधेसी मोर्चा अलग भएको छ। मोर्चा सरकारबाट अलग हुँदा पनि सरकारका लागि आवश्यक मतको कमी भएको छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा सहभागी भएपछि सरकार थप बलियो भएका कारण पनि मोर्चाको अभाव खट्किने स्थिति छैन। तथापि, सरकारका निम्ति मोर्चाको अनुपस्थिति भने खट्किने पक्ष हो। २०७४ वैशाख ३१ गते स्थानीय तह निर्वाचन तोकिसकेको र त्यसका निम्ति काम सुरु भइसकेको अवस्थामा सत्ता सहयोगीका रूपमा रहेको मोर्चाको बहिर्गमन पक्कै पनि सुखद् हुन सक्दैन। मोर्चाका तर्फबाट राखिएका माग सम्बोधन गर्न सरकार असफल भएको छ। आफूले सरकार बनाउने बेलामा मोर्चाको सहयोग लिँदा प्रधानमन्त्री दाहालले गरेको प्रतिबद्धताको पालनामा कमजोरी हुन पुगेको छ। मोर्चालाई मनाउन सरकारले राखेको संशोधन प्रस्तावले प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले)लगायतका दलसँग तीक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहन पुग्यो। संसद्का गतिविधि सुचारु हुन सकेनन्। अझ संविधान संशोधनबाट 'राष्ट्रघात' हुन सक्नेसम्मका सन्दर्भ चर्चाले राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभावित गरिरहेको छ। सत्तामा हुँदा एमाले आफैँले संविधान संशोधनका लागि पहल पनि गरेको हो। तर यो सरकारले राखेको संविधान संशोधनका केही प्रावधानप्रति मुलुकभित्रकै एउटा पक्षले उतर्सिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

संविधान संशोधन नगरी निर्वाचन घोषणा गरेका कारण मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो। मोर्चाले सरकार छाडे पनि निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्था भने छैन। दलबीचका आपसी समस्याका आधारमा निर्वाचन रोकेमा त्यसले गराउन सक्ने दुर्घटना भयाबह हुन सक्छ। निर्वाचनको पक्षमा आउन मोर्चालाई मनाउन भने प्रमुख दलहरू असफल भएका छन्। संविधान संशोधन मोर्चाका निम्ति प्रमुख अजेन्डा हो। तर मधेसका समस्या समाधानको अग्रदूत मोर्चामात्र होइन। मधेसमा नेपाली कांग्रेस, एमालेलगायतका दलहरूको प्रतिनिधित्व ठूलो छ। मधेसबाट निर्वाचित १ सय २३ सभासद्मध्ये कांग्रेसका ५५, एमालेका ४० र माओवादीका १२ छन्। मधेसी मोर्चाका तर्फबाट १२ जना निर्वाचित भएकामा एक सभासद् आपराधिक संलग्नताका कारण निलम्बित भएपछि ११ मा ओर्लिएको छ। मधेसमा प्रतिनिधित्वको यो स्वरूपका आधारमा पनि प्रमुख दलहरूले त्यहाँका जनताप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारीलाई ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ। संविधानले मधेसलाई दिएको योगदानको चर्चा राम्ररी हुन सकेको छैन। निसन्देह सबैजसो संविधानले जनताका अधिकार सुनिश्चित गरेका हुन्छन्। तर त्यसलाई कार्यान्वयन तहमा कसरी लगिन्छ भन्ने पक्ष महत्वपूर्ण हुन जान्छ। मधेसका हकमा पनि अहिले त्यही भएको छ। मधेसले अधिकार पाएको अनुभूति त्यतिबेला हुन्छ जतिबेला प्रमुख दलहरूले आफ्ना गतिविधि र क्रियाकलापमार्फत् विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न थाल्छन्। यतिका धेरै प्रतिनिधित्व आफ्नो भएर पनि प्रमुख दलले मधेसका समस्या समाधानको जिम्मेवारी भने मोर्चालाई मात्र सुम्पिएको जस्तो अनुभूति गराइरहेका छन्। हो, समस्या यहीँनेर छ।

संविधान संशोधन मुलुक र मुलुकबासीको हितमा छ भन्ने अनुभूति गराउने जिम्मेवारी प्रमुख दलको हो। र, यसलाई मधेसी मोर्चाको मागका रूपमा मात्र सीमित हुन दिनु भनेको आफ्नै उपस्थितिसमेत खुम्च्याउनु हो। मधेसका जनताले कांग्रेस र एमालेलाई पत्याएका छन् भने उनीहरूले त्यो जिम्मेवारी बोध गर्न सक्नुपर्छ। त्यहाँका जनताका गुनासा सुन्नु र निराकरणको प्रयास गर्नु प्रमुख दलको दायित्व हो। मधेसका समस्याको समाधान मोर्चाले मात्र गर्छ र उसका माग पूरा नगरी आफूहरू उम्किएरै पुग्छ भन्ने ठान्नुमै प्रमुख दलको कमजोरी देखिन थालेको छ। दलहरूको प्रमुख स्वार्थ सत्ताबाहेक जनता हुन सकेका छैनन्। सत्ता टिकाउन जे/जस्ता तिकडम गर्दा हुन्छ त्यही गर्ने प्रवृत्ति नै अहिलेको समयको प्रमुख समस्या हो। मधेसमा देखिएको अवस्था यथार्थमा समस्या होइन। तर त्यसलाई निराकरण गर्नतिर नलागेर प्रमुख दलहरूले अनाहकमा स्थितिलाई तनावपूर्ण बनाइरहेका छन्। उच्च अदालतका न्यायाधीको नियुक्ति होस् वा राजदूत केहीमा पनि मधेसको प्रतिनिधित्व गराउनु आवश्यक ठान्दैनन्। एक, दुईजना त्यो समुदायबाट राखिदिएका भरमा आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्ने प्रवृत्ति छ। संविधानले नै मधेसलाई दिएका अधिकारबारे पनि प्रमुख दलका नेता बोल्न चाहँदैनन्। त्यो कुरा बोलिहालियो र त्यहाँका मानिस जानकार भए भने त्यसले आफ्नो वर्चस्व कम होला भन्ने डर पनि छ। अतः प्रमुख दलहरूले वास्तविकरूमा आफूमा रहेको 'सामन्तीपन' को निराकरण गरी समस्या समाधानमा लाग्नु आवश्यक छ। मोर्चालाई निर्वाचनमा आउने वातावरण बनाउन प्रमुख दलहरू लाग्नु र तीनवटै निर्वाचन अबका १० महिनाभित्र सम्पन्न गराउनपट्टि प्रमुख दलहरूको दृष्टि हुनुपर्छ।

प्रकाशित: ४ चैत्र २०७३ ०३:४८ शुक्रबार