न्यून उत्पादकत्व लामो समयदेखि नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख संरचनागत समस्या रहँदै आएको छ। यो समस्याको निदान नभई नेपाली अर्थतन्त्रको सवल पक्षको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। अर्थतन्त्रका प्रमुख खम्बा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्र सबैलाई यो समस्याले गाँजेको छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व न्यून हुनुका पछाडि आवश्यक यान्त्रिकीकरण तथा कृषि प्रणालीमा आधुनिकीकरणको अभावलाई प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ भने औद्योगिक र सेवा क्षेत्रमा प्रतिकूल श्रम सम्बन्ध, विद्युत्को आपूर्ति नियमित नहुनु जस्ता पक्ष जिम्मेवार छन्। सेवा क्षेत्रको तुलनामा विद्युत् अभाव र प्रतिकूल श्रम सम्बन्धको मार औद्योगिक क्षेत्रले बेहोर्नुपरिरहेको छ जसका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान क्रमशः कमजोर हुँदै गइरहेको छ। एक सवल अर्थतन्त्र बन्नका लागि औद्योगिक क्षेत्रको विकास महत्वपूर्ण हुन्छ किनकि यसले उत्पादनसँगै रोजगारी पनि सुनिश्चित गर्छ।

स्वदेशी लगानीका उद्योगमात्र होइन, बहुराष्ट्रिय उद्योगहरुमा समेत श्रम समस्या बारम्बार देखापर्ने गरेको छ। ट्रेड युनियनहरुले आन्दोलन गर्दा काम नै ठप्प बनाउने, हड्ताल गर्ने, धर्ना दिने जस्ता गतिविधि गर्ने गर्छन्। सामूहिक सौदाबाजी (कलेक्टिभ बार्गेनिङ) अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय श्रम कानुनले मजदुरलाई दिएको अधिकार हो जसको प्रयोग गर्न उनीहरु स्वतन्त्र छन्। तर मजदुरको हितभन्दा राजनीतिक आवरणका ट्रेड युनियहरुको ज्यादती (एक्स्टोर्सन)का कारण कतिपय उद्योग टिक्न नसकेर पलायन भएका छन्। जसका कारण उद्योगी र मजदुर दुवै पक्षको हार—हारको अवस्था पैदा गरेको छ र यसले देशको अर्थतन्त्रलाई क्रमशः आयातमुखी र उद्योग सञ्चालन गर्नेहरुलाई क्रमशः व्यापार (ट्रेडिङ) व्यवसायतर्फ मुखरित गर्दै लगेको छ जहाँ कम मजदुर राखेर बढी मुनाफा आर्जन हुन्छ। जसका कारण देशभित्र रोजगारी सिर्जना न्यून बन्दै गएको छ र कामको खोजीमा विदेशिने युवा जनशक्तिको संख्या ४० लाख पुगेको छ। अझ पछिल्लो दश वर्षमा युवाशक्ति विदेशिने क्रम तीव्र भएको छ। देशभित्र रोजगारीका अवसर प्रदान गरिरहेका उद्योग बन्द हुनुमा राजनीतिक आवरणका ट्रेड युनियन धेरै हदसम्म जिम्मेवार छन्। यसको मतलब उद्योग सञ्चालन गर्नेले मजदुरको न्यूनतम सेवा/सुविधाको ग्यारेन्टी पनि गर्नुपर्दैन भन्ने अभिप्रायः होइन, अहिले देशभित्र लगानी प्रवर्द्धन गर्ने उद्योग व्यवसाय बढाउने र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने हो भने मजदुर तथा उद्योगी दुवैको जित—जित (विन—विन) को परिस्थिति सिर्जना गर्दै सोहीअनुसार श्रम कानुन निर्माण गर्नुपर्छ।

प्रचलित श्रम ऐनका धेरै व्यवस्थामा संशोधनका लागि रोजगारदाता र मजदुरबीच सहमति भई अहिले उक्त विधेयक अनुमोदनका लागि संसद्मा प्रस्तुत गर्ने चरणमा छ। हालैमात्र जारी भएको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा समावेश 'नो वर्क, नो पे' प्रावधानमा ट्रेड युनियनहरुको आपत्ति छ तर केही हदसम्म यसलाई प्रगतिशील कानुन मान्न सकिन्छ। मजदुरले सामूहिक सौदाबाजीका लागि गरिने आन्दोलनको स्वरूपमा परिवर्तन गरेर काम नरोकी पनि रोजगारदातासमक्ष दबाब सिर्जना गर्ने र रोजगारदाताले पनि चित्तबुझ्दो समाधान दिने हो भने जित—जितको अवस्था सिर्जना हुन्छ जुन देशभित्र औद्योगिक विकासका लागि अपरिहार्य सर्त पनि हो। औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा एकमात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन हुने व्यवस्थाले पनि रोजगारदाताले राजनीतिकरूपमा विभक्त ट्रेड युनियनहरुलाई झेल्नुपर्ने अवस्था आगामी दिनमा रहने छैन। मूलतः उद्योगधन्दा श्रम सघन प्रकृतिका हुन्छन्। जसले अथाह रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सक्छन्। हामीकहाँ पछिल्लो दशकमा नयाँ उद्योग खुल्ने भन्दा पनि भएका उद्योगसमेत क्रमशः बन्द भए।

जसका कारण हामीले श्रम शक्ति निर्यात गरेर रेमिट्यान्समा आश्रित अर्थतन्त्रलाई बढावा दिँदै लग्यौं। नेपालीको श्रम गन्तव्य मध्यपूर्वका तेल निर्यातक देशहरु कच्चा तेलको मूल्यमा आएको गिरावटसँगै आर्थिक मन्दीको अवस्था बेहोरिरहेका छन् जसका कारण त्यहाँ रोजगारी सिर्जना न्यून छ। जसका कारण पछिल्ला केही महिनायता वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या कम छ। नेपालबाट खाडी राष्ट्रहरु तथा मलेसियामा काम गर्न जानेमध्ये ९० प्रतिशत कुनै विशेष सिप नजानेका श्रमशक्ति छन्, तिनीहरु निर्माण, कृषि, पशुपालन जस्ता क्षेत्रमा रोजगारी गरिरहेका छन्। विदेशमा नेपाली कामदार ३ डि (डर्टी, ड्यान्जर र डिफिकल्टी) सम्बन्धित काम गरिरहेका छन् र ती श्रम गन्तव्यहरुमा काम गर्ने अन्य बाह्य कामदारहरुको तुलनामा नेपालीको आम्दानी न्यून छ। गाउँबाट युवाशक्ति पलायनको लहर नै चलेको छ, प्रत्येक घरबाट कम्तीमा एक युवा विदेशिएका छन्। देशभित्रै रोजगारीको अवसर खोजी गर्नेभन्दा पनि यहाँ रोजगारी नै पाइँदैन, पाइहाले पनि राम्रो तलव सुविधा पाइँदैन भन्ने मानसिकताले जरो गाडेका कारण युवा शक्ति पलायनको लहर चलेको हो।

तर वास्तविकता त्यस्तो होइन। देशभित्रै उद्योगहरुमा काम गर्ने या निर्माणका क्षेत्रमा काम गर्नेले सजिलै मासिक न्यूनतम बीसदेखि तीस हजार रुपियाँको हाराहारीमा आम्दानी गरिरहेका छन्। जुन विशेष सिप नभएका नेपालीले बाह्य श्रम गन्तव्यहरुमा आर्जन गर्नेभन्दा तुलनात्मक राम्रो मान्न सकिन्छ। किनकि आफ्नै देशमा बसेर काम गर्नेहरुले पनि यो आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। नेपालमा हरेक वर्ष चार लाखको हाराहारीमा युवाशक्ति श्रम बजारमा आउँछ। त्यो युवाशक्तिलाई आवश्यक तालिम र रोजगारीका अवसरका सम्बन्धमा सरकारका प्राविधिक तालिम तथा व्यवसायिक शिक्षा दिने संस्थाहरुले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। हामीकहाँ विभिन्न मन्त्रालय उद्योग, श्रम, कृषि विकास मन्त्रालयका मातहतमा यस्ता प्राविधिक तालिम तथा व्यावसायिक शिक्षा दिने संस्था छन्। उद्योग र श्रम मन्त्रालय मातहतको तालिम प्रदान गर्ने संस्थाहरुले सीमान्तकृत समुदायका युवायुवतीलाई तालिमसँगै व्यवसाय सञ्चालन गर्न बीउ पुँजीसमेत प्रदान गर्छ। नेपालबाट कामको खोजीमा विदेशिएका श्रम शक्तिलाई सिप सिकाएर पठाउन सकेको भए श्रम गन्तव्यहरुमा राम्रो र आकर्षक सुविधा भएका रोजगारीका अवसर नेपालीले पनि प्राप्त गर्थे जसका कारण रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्न जान्थ्यो।

पछिल्लो दशकमा युवाशक्तिको पलायन हेर्ने हो भने देशभित्र कुनै रोजगारीको अवसर नै नरहेको भान हुन्छ यद्यपि देशभित्र सम्पूर्णरूपमा रोजगारीको अवसर समाप्त भएको भने होइन। केही समयअघि सुन चाँदी तथा रत्न पत्थर व्यवसायीसँगको अन्तर्त्रि्कयाका क्रममा कालीगढहरुका लागि आकर्षक तलव सुविधा रहेको जानकारी पाएँ। नेपालमा श्रमशक्ति नभएर उनीहरुले भारतबाट कालीगढ ल्याएर काम गराइरहेका छन् र भारतीय कालीगढहरुले नेपालमा आकर्षक तलव/सुविधामा काम गरिरहेका छन्। कालीगढमात्र होइन, कतिपय प्राविधिक काम प्लम्बिङ, इलेक्ट्रिफिकेसनलगायतका काम गर्ने ठूलो संख्यामा भारतीय छन्। यसले नेपालमा रहेका रोजगारीका अवसरप्रति नेपाली बेखबर रहेका र देशभित्रै रोजगारीका अवसर पहिचानसमेत नगरी विदेश जाने लहडले काम गरेको बुझ्न सकिन्छ। कतिपय नेपाली भने स्वदेशमा कामको उपलब्धताबारे जानकारी नभएर पनि विदेशिनुपर्ने बाध्यतामा छन्। यसका लागि श्रम मन्त्रालयले रोजगार सूचना केन्द्रका कामकारबाही प्रभावकारी बनाउनुपर्छ जसबाट पूर्वी नेपालमा रोजगारीको खोजीमा रहेका युवाले पश्चिम नेपालमा रहेको रोजगारीको अवसरका सम्बन्धमा पनि जानकारी लिन सकोस्।

कामदार अभावकै कारण कतिपय परियोजनाको काममा ढिलाइ हुने गरेको छ भने सोही कारणले कतिपय उद्योग न्यून क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन्। श्रम सघन प्रकृतिका फेल्ट उद्योग, पस्मिना तथा गलैंचा उद्योगमा काम गर्ने जनशक्ति अभाव छ। अर्कोतर्फ केही उद्योगले पनि ट्रेड युनियनलगायतका समस्याबाट अवाक भएर नेपालीभन्दा भारतीय कामदार लिएका छन्। विदेशी नागरिकले नेपालमा ट्रेड युनियन दर्ता गर्ने सम्भावना नरहेका कारण कतिपय उद्योगीले यसलाई विकल्प मान्दै आएका छन् यद्यपि यो राम्रो भने होइन। नेपालमा सिर्जना हुने रोजगारीका अवसरमा नेपालीले नै प्राथमिकता पाउनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन तर ट्रेड युनियनले पनि बुझ्नुपर्ने सत्य के हो भने आन्दोलन र बन्द हड्ताल गर्नु नै समस्याको समाधान होइन। रोजगारदाता र मजदूर दुवै पक्षलाई हित हुने विकल्प नखोज्ने हो र विगतमा जस्तै बन्द, हड्ताल र आन्दोलन जारी राख्ने हो भने भएका उद्योग पनि पलायन हुने अवस्था आउनेछ जसको प्रत्यक्ष असर रोजगारी सिर्जना तथा उत्पादनमा र परोक्षरूपमा देशको अर्थतन्त्र नै यसबाट प्रभावित हुनेछ।

प्रकाशित: १८ पुस २०७३ ०४:३६ सोमबार