काठमाडौं र देशका विभिन्न क्षेत्रमा चौबीसै घण्टा विद्युत् वितरण भइरहँदा यो अवस्था कहिलेसम्म लागु रहन्छ भनेर धेरैले चासो र जिज्ञासा व्यक्त गरेका छन्। विद्युत् उत्पादन, प्रशारण, वितरण र उपभोगको वर्तमान अवस्थामा लोडसेडिङ न्यूनीकरणका विविध उपायहरु अपनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निकै मेहनत गरेर कार्य गर्दैछ। तर यो लेख लोडसेडिङ न्यूनीकरणमा आमविद्युत् उपभोक्ताको भूमिकाबारे केन्द्रित हुनेछ।
न्ोपाल विद्युत् प्राधिकरणले कति विद्युत् वितरण गर्ने भन्ने कुरा देशभर विद्युत् खपत गरिरहेका ग्राहकले त्यो समयमा कसरी र कति विद्युत् प्रयोग गरेका छन् भन्ने कुरामा भर पर्ने हो। एक अर्थमा भन्ने हो भने उपभोक्ताले जति बिजुली माग्छन्, त्यतिमात्र विद्युत् प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने हो। धेरैजसो साँझमा लोडसेडिङ हुनुको अर्थ साँझमा धेरै माग हुन्छ तर विद्युत् दिन सक्ने क्षमता कम हुन्छ। रात परेपछि लोडसेडिङ नहुनुको अर्थ विद्युत् माग कम हुन्छ र विद्युत् दिन सक्ने अवस्था विद्यमान हुन्छ। उत्पादन केन्द्रमा उत्पादन भएको विद्युत् जोगाएर राख्न सकिँदैन तर कुलेखान्ाी विद्युत् गृह जस्ता स्टोरेज र काल्ाी ग्ाण्डकी, मर्स्याङ््दी, मध्यमर्स्याङ्दी जस्ता पिक आरओआर (दिउँसो पानी जम्म्ाा गरेर साँझ विद्युत् उत्पादन गर्ने) विद्युत् गृहमा पानी जोगाएर भने राख्न सकिन्छ। हाम्रो विद्युत् संरचनाहरुको यही परिप्रेक्ष्यमा आमविद्युत् उपभोक्ताले सुविधामा खासै अन्तर नगरी विशेषतः साँझ र बिहानमा विद्युत्को माग कम गराएर, उद्योग र व्यापारिक वर्गले आफ्नो आवश्यकता पूरा गरेरै पनि कम विद्युत् खपत गरेर लोडसेडिङ न्यूनीकरणमा निकै ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्।
हालको लोडसेडिङ व्यवस्थापनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको जति भूमिका हुन्छ, त्योभन्दा बढी हामी आमउपभोक्ताको पनि रहन्छ।
एक आमउपभोक्ताले साँझ र बिहानमा प्रयोग नगरिनहुने विद्युतीय समान, जस्तो– बत्ती, राइस कुकरबाहेक अन्य समयमा प्रयोग गरे पनि हुने सामान, जस्तो– मोटर, आइरन, टिभी, हिटर आदि साँझ/बिहानबाहेक राति वा दिउँसो चलाइदिने हो भने विद्युत् प्राधिकरणलाई साँझ र बिहानको पिक समयमा स्ाप्लाई गर्नैपर्ने विद्युत्को परिणाम कम हुन सक्छ। त्यसकोे परिणामस्वरूप आफ्ना धेरैभन्दा धेर्रै ग्राहकहरुलाई साँझ र बिहान विद्युत् सुचारु गर्न सहज हुन्छ। प्रत्येक घरले विद्युत् प्राधिकरणको यो आग्रहलाई मात्र मान्दिने हो भने यो हिउँदमा खासै अँध्यारोमा बस्नैपर्ने स्थिति रहँदैन। मेरो अध्ययनमा काठमाडांै र वरिपरि रहेका सरकारी, निजी एवं व्यापारिक संस्थाका ट्रान्फरमरहरु गर्मीयाममा आफ्नो क्षमताको आधा डिमान्डमा भन्दा पनि घटीमा चलेका छन्। तर जाडो याममा कुर्सीपिच्छे बालिने हिटरहरुको डिमान्ड आउँदा यो पूर्ण क्षमतामा चल्छ। यदि यो हिउँदमा पनि सबै उज्यालोमा बस्ने हो भने यस्ता हिटर सकेसम्म नबालिदिने र बाले पनि बडो मितव्ययी तरिकाले चलाउन सक्छौँ। राज्यको जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले यति गर्नु ठूलो कुरो पनि रहेन।
त्यसबाहेक ग्राहकले अलिकति बुद्धिमतापूर्वक आफ्ना विद्युतीय सामान किन्ने र चलाउने गर्दा वितरण प्रणालीमा भार त कम हुन्छ, हुन्छ, त्योबाहेक आफूले तिर्नुपर्ने विद्युत्को बिल पनि उल्लेखनीय ढंगले घटाउन सक्छन्। आफ्ना सबैजसो अन्य बत्तीलाई राम्रो गुणस्तरको लेड बत्तीले विस्थापित गर्ने, आफ्न्ाा घरमा चलेका मोटरहरुको पावर फ्याक्टर जाँच गर्न लगाउने र यदि कम छ भने उपयुक्त क्षमताको क्यापासिटर जडान गर्ने, फ्रिज र अन्य समान किन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने र स्टार लेबलसहितको किन्ने, लोडसेडिङ नभएको अहिलेको परिस्थितिमा जोडिएका इन्भर्टरहरु झिकिदिने र अन्ाावश्यकरूपमा उपकरण नचलाउने आदि। यस सन्दर्भमा मेरो हिसावमा काठमाडांै उपत्यकामा मात्र अहिले चौबीस घण्टा विद्युत् प्रवाह हँुदा इन्भर्टरबाट चार्ज र डिस्चार्ज गर्दा खर्च हुने करिव ३५ मेघावाट विद्युत् जोगिएको छ। त्यो भनेको अहिलेको सिस्टममा निकै ठूलो परिणाम हो। अहिलेको विद्युत् व्यवस्थापनमा देखिएको कुशलताले यो परिणाम प्राप्त भएको हो।
त्यसबाहेक काठमाडांै उपत्यकाका हजारांै घरमा सोलार पिभी सिस्टम जडान गरिएको छ। पछिल्ल्ाा वर्षहरुमा सोलार–ग्रिड हाइब्रिड प्रणाली भनेर पनि इन्भर्टर जोडिएका छन्। यसरी जोडिएका प्रायः घरहरुमा सोलार प्यानलको खासै प्रयोजन छैन किनभने रातमा पर्याप्त विद्युत् प्रवाह हँुदा ब्याट्री ब्यांक पूरै चार्ज भएर बसेको हुन्छ। दिउँसो लोडसेडिङ भएको अवस्था, ब्याट्री खाली भएको अवस्था र घाम लागेको अवस्था मिलेछ भनेमात्र सोलारले चार्ज हुने हो। सोलार राखिसकेपछि पनि विद्युत्को बिल घट्नुपर्नेमा झन् बढेको गुनासो आउनुको कारण यही हो। सोलार हुने ग्राहकहरुले आफ्ना बत्तीलगायत केही उपकरण पूरै सोलार सिस्टमले चलाइदिने र इन्भर्टर ग्रिडबाट छुटाइदिने हो भने पनि विद्युत् वितरण प्रणालीको भार निकै कम हुन सक्छ।
ल्ाोडसेडिङ न्यूनीकरण र वितरण व्यवस्थापनमा उपभोक्ताको भूमिका चर्चा गर्दा विद्युत् चोरीको प्रसंग नउठ्ने कुरै भएन। नेपालकै कतिपय क्षेत्रमा विद्युत् चोरी सामाजिक अपराध हो भन्ने कुरा पनि सामान्यकरण हुन सकेको छैन। तर जसले नियमित पैसा तिरेको छ त्यो ग्राहकले आफू अँध्यारोमा रहनुको कारण आफ्नै आँखाले देखेर पनि वास्ता नगरेको विद्युत् चोरी पनि हो भनेर दायित्वबोध गर्नुपर्छ र सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा जोगाउन पहल गर्नुपर्छ।
अब औद्योगिक ग्राहकहरुको कुरा गरौँ। मेरो हिसावमा नेपालमा साना ठूला गरी करिव ४२० एमभिए औद्योगिक ग्राहक ग्रिडमा जोडिएका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यस्ता ग्राहकलाई कम्तीमा पावर फ्याक्टर ०.८ हुनुपर्ने नियम बनाएको छ तर यसमा अनुगमन गर्ने गरेको छैन। विद्युत् प्रशारण र वितरणमा पावर फ्याक्टर भनेको निकै अर्थ राख्ने एकाइ हो। विद्युत् वितरण लाइनमा बग्ने विद्युत्को परिणाम, औद्योगिक ग्राहकहरुको डिमान्ड, विद्युत् प्रवाह गर्ने तारको मोटाइ आदि तथा कुरामा पावर फ्याक्टरले ठूलो अर्थ राख्छ। हामीले विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत्को महसुल तिर्दा इनर्जी शुल्क र डिमान्ड शुल्क गरी दुई प्रकारका शुल्क तिर्छौं। जहाँ इनर्जी शुल्क भनेको वितरण लाइनबाट ज्ाम्माजम्मी कति विुद्युत् ऊर्जा खपत भयो भन्ने हिसाव हो जसलाई इन्जिनियरिङ भाषामा एक्टिभ पावर भनिन्छ भने डिमान्ड शुल्क भनेको वितरण लाइनबाट कति रियाक्टिभ पावर स्ाप्लाई भयो त्यो आधारमा जारी हुने शुल्क हो। सजिलोगरी बुझ्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विराटनगर जाँदै गरेको विमानले काठमाडांै–विराटनगर यात्रामा सिधा पार गरेको दूरी एक्टिभ पावर हो भने यो दूरी पार गर्न आकाश र धर्तीबीच जति उचाइ लिनुपर्छ त्यो रियाक्टिभ पावर हो। यी दुवै पावर उपलब्ध नभई मोटर, ट्रान्सफर्मर आदि जस्ता उपकरणले काम गर्न सक्दैनन्।
आफ्ना ग्राहकलाई चाहिने रियाक्टिभ पावर पनि विद्युत् गृहबाट वा प्रशारण लाइनमा राखिने क्यापासिटर ब्याङ्कले उत्पादन गर्छन्। उद्योगहरुले आफूलाई चाहिने धेरैजसो रियाक्टिभ पावर उद्योग परिसरमै क्यापासिटर बैङ्क राखी आफँैले उत्पादन गर्न सक्छन्। यसो गर्दा उनीहरुको डिमान्ड शुल्क उल्लेखनीय ढंगले घटाउन सक्छन् र सानो उद्योगले पनि वार्षिक लाखौँ रुपियाँ बचाउन सक्छन्। त्यसबाहेक उनीहरुले वितरण प्रणाल्ाीबाट उही परिमाणको कामका लागि पनि कम विद्युत् लिन्छन् र त्यो विजुली वितरण लाइनमा बचत हुन्छ। यसरी आफैँले पावर फ्याक्टर सुधार गर्दा प्राप्त विद्युत्को भोल्टेज सुधार हुने, तारबाट विद्युत् प्रवाह हँुदा खेर जाने विद्युत्को परिमाण कम हुने र आफूले आफ्नो काम पूरा गरेर पनि विद्युत् बचाएर अन्य ग्राहकलाई सहयोग गर्न सकिने हुन्छ।
संसारभर विद्युत् वितरणमा 'पावर फ्याक्टर पेनाल्टी' भनेर उद्योगहरुलाई कम्तीमा एउटा उचाइको पावर फ्याक्टर पुराउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको हुन्छ। हाम्रो जस्तो विद्युत् अपुग भएर भयाबह स्थिति हुने देशमा यस्तो व्यवस्था किन नगरिएको हो भनेर मल्ााई अचम्म्ा लाग्छ। जबकि यसो गर्दा उद्योग, नेपाल विद्युत् प्ा्राधिकरण, राज्य र आमउपभोक्ता सबैलाई फाइदा छ।
म्ोरो अध्ययनमा नेपालका साना/ठूला उद्योगमा औसतमा पावर फ्याक्टर ०.७५ देखि ०.८ भित्र छ। एउटा २००० किलोवाट माग भएको सानो उद्योगको पावर फ्याक्टर ०.७५ लाई ०.९८ पुर्याउँदा मात्र अहिलेको विद्युत् प्राधिकरणको दर रेटअनुसार डिमान्ड शुल्कमात्र मासिक एक लाख सत्तरी हजारसम्म जोगाउन सक्छ र वार्षिकरूपमा करिव २० लाख रुपियाँ। मेरो हिसावमा यो उद्योगले पावर प्ा्क्याक्टर बढाउन लाग्ने खर्च एक वर्ष नहुँदै उठाउँछ। त्यसबाहेक वितरण प्रणाल्ाीबाट कम विद्युत् आयात भएर घट्ने इनर्जी शुल्क त छँदैछ। म एउटा चाखलाग्दो उदाहरण पेश गर्न चाहन्छु– नेपालको ग्रिडबाट सबैभन्दा बढी विद्युत् लिने उद्योगले आफ्नो हालको पावर फ्याक्टर सुधार गरेर ०.९८ पुर्याउँदामात्र उद्योग फुल लोडमा चलेका बेला ग्रिडमा ७ मेघावाट विद्युत् जोगिन आउँछ। यो हिउँदको विद्युत् हाहाकारमा ७ मेघावाटले निकै ठूलो अर्थ राख्छ। यसो गर्दा उद्योगको आफ्नै डिमान्ड शुल्क पनि घट्ने हो।
यसप्रकार हिसाव गर्दा नेपालमा ४२० एमभिए डिमान्ड भएका सम्पूर्ण उद्योगहको औसत पावर फ्याक्टर ०.८ मान्न्ो हो भने र यसलाई ०.९८ पुर्याउनु बाध्यकारी बनाउने हो भने हाम्रो ग्रिडमा ७० मेघावाट विद्युत् बचत हुन सक्छ र इन्भर्टर चार्ज–डिस्चार्ज हुँदा जोग्ािएको ३५ मेघावाटले भन्दा बढी विद्युत् वितरणमा अपुग विद्युत् माग पूरा गर्न अभूतपूर्ण योगदान दिन सक्छ।
विद्युत् प्रशारण र वितरणको क्षेत्रमा ऊर्जा दक्षता आफैँमा अहिले संस्ाारभर सबैभन्दा बढी चर्चा हुने विषय हो र स्वयम् संयुक्त राष्ट्र संघको एक कार्यसूची हो। हाम्रो देशमा जलविद्युत् आधारभूत व्यापारिक ऊर्जाको स्रोत भएकाले त्यति संवेदनशील ढंगले सोचिँदैन तर संसारभर पृथ्वीको गर्भमा रहेको खनिज तेल सकिँदै जाँदा त्यसको विकल्प के हुने भनेर प्रमुख टाउको दुखाइ भइरहेको छ। हाम्रो जस्तो सानो डिमान्ड र स्ाप्लाई भएको देशमा त ऊर्जा दक्षताका साना र आधारभूत कुरामा ध्यान दिँदा यति ठूलो अर्थ राख्ने परिणाम आउँछ भने ठूला उद्योग, परिबहन, व्यापार र घरायसी परिप्रयोग हुने देशमा यस प्रकारका सुधारले आफ्ना दैनिक आवश्यकतालाई पूर्ति गर्दागर्दै पनि समाजलाई निकै ठूलो योगदान दिन सक्छन्।
विद्युत् आफँैमा एउटा कच्चा पदार्थ हो। अहिलेको विश्वमा कसको आर्थिक अवस्था कस्तो हुने भन्ने कुराको निर्धारण उसले कति ऊर्जा उत्पादनमा लगाएको छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। आफ्नो आवश्यकतालाई थोरै स्रोत प्रयोग गर्दा पनि पुग्छ भने फजुल खर्च गरेर कस्ौले कमाउँदैन बरु राज्यले गुमाउँछ। नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा अहिले हामीले कम खपत गरेर आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्दा धेरै उज्यालोमा बस्न पाउँछौँ, पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्छ। त्यसबाहेक महँगोमा किनिएको विद्युत्को परिमाण घट्छ। केही समयपछि पर्याप्त विद्युत् भएपछि बचाएको विद्युत् बेचेर देशलाई थप आम्दानी दिन सक्छौँ। त्यसकारण हालको लोडसेडिङ व्यवस्थापनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको जति भूमिका हुन्छ, त्योभन्दा बढी हामी आमउपभोक्ताको पनि रहन्छ।
इन्जिनियर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
प्रकाशित: ८ पुस २०७३ ०४:४५ शुक्रबार
