तीन तहका निर्वाचनको तयारी, संविधान संशोधन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल यतिखेर संसद्का प्रमुख 'बिजनेस' हुन्। तर, दलहरूबीच उत्पन्न नयाँ धु्रवीकरणले यी कुनै पनि कार्यभार पूरा हुन सकिरहेका छैनन्। उल्लिखित बिजनेस अघि बढाउन संसद् चल्नुपर्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संविधान संशोधनलाई अस्वीकार गर्नाले संसद् चल्न सकिरहेको छैन। संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नगरेसम्म संसद् चल्न नदिने उसको हठ छ। संसद् सुचारु नहुनाले सबैले चासोपूर्वक हेरिरहेको कार्की प्रकरणमा कुनै प्रगति भएको छैन। यसले जनमानसमा एउटा आशंका जन्माएको छ– कतै दलहरू कार्कीलाई जोगाउन आपसमा खिचातानी गरिरहेका त छैनन्! संशोधनप्रतिको विमति प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको सत्ता बहिर्गनसँगै जन्मेको धारणा थियो। उसले जनमत आफ्नो पोल्टामा पर्ने अनुमान गरिरहेकाले तीनै तहको निर्वाचन हुनुपर्ने माग अघि सारेको थियो, त्यसमा स्थानीय निर्वाचन पहिला गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो। तर, अहिले हठात् प्राथमिकता फेर्दै एमालेले पहिला संघीय ढाँचामा संसद्को निर्वाचन हुनुपर्ने नयाँ सोच अघि सारेको छ। अब एमालेलाई एकातिर सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपरेको छ भने अर्कोतिर संघीय संसद्को निर्वाचन गराउनुपरेको छ। पार्टी स्थायी कमिटीको बिहीबारको बैठकले स्थानीय र प्रादेशिकभन्दा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई महŒवपूर्ण ठहर गरेपछि उसका प्राथमिकता फेरिएका हुन्।

तीन तहका निर्वाचनमध्ये कुन बढी महŒवपूर्ण हो भन्ने कुरा छलफलबाट निर्धारण हुनुपर्छ। त्यस्तो छलफल निम्ति संसद् सुचारु हुनुपर्छ। तर, संसदै चल्न नदिएर कस्तो निकासको पक्षमा एमाले लागेको हो भन्न नसकिने अवस्था सृजना भएको छ। स्थानीय निकाय निर्वाचनले कम्तीमा पनि गाउँ तथा नगरस्तरको जनप्रतिनिधि रिक्ततालाई हटाउने हुनाले अन्यखालका निर्वाचन गराउन सहज हुन्छ। स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिका हातमा पुग्नाले जनताका दैनन्दिन प्रशासनिक काम सजिलो बन्छ। डेढ दशकअघिदेखि जनप्रतिनिधिविहीन रहेको स्थानीय निकायमा 'प्रणाली' नै बिग्रन पुगेको छ। स्थानीय निकायलाई जनप्रतिनिधिमार्फत् पद्दतिमा ल्याउन सक्दा दलहरूबीचको राजनीतिक धु्रवीकरण घटाउन समेत मद्दत पुग्छ। उता, नयाँ संविधानप्रति तीव्र असन्तुष्टि राख्दै आएका मधेस केन्द्रित दलहरू पनि आफ्ना अजेन्डामा स्पष्ट बन्न सकिरहेका छैनन्। जति दल उति विचारले ग्रस्त छन् मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू। केही दल मिलेर बनेको मोर्चा नै पनि स्थिर विचार प्रवाह गर्न सकिरहेको छैन। केही समयअघि तिनले संविधान संशोधनलाई मुख्य मुद्दा बनाएका थिए। स्थानीय निकायको निर्वाचन पहिला गर्ने भए त्यो मान्य हुने पनि तिनले बताएका थिए। तर, अहिले तिनको पनि प्राथमिकता फेरिएको छ। सरकारबाहिर रहेका दलहरूका फेरिएका प्राथमिकताबीच अहिले न संविधान संशोधन हुन सक्ने अवस्था छ न संसद्का घोषित कार्यसूचीमै काम हुने स्थिति देखिएको छ! यो बुझेर सरकारले संशोधन थाती राखेर संसद् चलाउने प्रयास गरेको देखिन्छ।

सत्ताको सिँढी चढ्ने मनोकांक्षामा वा आफ्ना झिनामसिना माग पूरा गराउन सडक आन्दोलनमा उत्रने अनि सर्वसाधारणलाई असर पार्ने विचार कुनै पनि हालतमा उचित मान्न सकिन्न। नेपालको संविधानले संसद्लाई सार्वभौम बनाएको छ। त्यो संसद्को उपयोगिताबाटै कतिपय माग वा संशोधनका काम गर्न सकिन्छ, संसद्मा गतिरोध ल्याएर होइन। संसद् चल्नै नदिने सोच लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। एमालेजस्तो लोकतान्त्रिक तथा लोकप्रिय पार्टीले संसद् चल्न नदिएर आफ्ना माग पूरा गराउने कसरत गर्न सुहाउँदैन। जिम्मेवार पार्टीले आफ्ना प्राथमिकतालाई स्पष्टरूपमा राखेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नतिर लाग्नुपर्छ। उता, निर्वाचनमा गए 'मुठभेड' निम्तने धम्की दिने मधेस केन्द्रित दलको विचार पनि लोकतान्त्रिक होइन। संसद् सुचारु पार्नु, सर्वदलीय छलफलबाट तीनै तहका निर्वाचनको प्रणाली तथा तिथि यकिन गर्नु, संविधान संशोधनमा मतैक्य हुनु र संसद्का अन्य महŒवपूर्ण बिजनेस निर्वाध अघि बढाउने वातावरण तयार पार्नु यतिखेर दलहरूको प्रमुख कर्तव्य हो। निहुँखोजुवा व्यवहार प्रस्तुत गर्नु, अव्यावहारिक तथा नाजायज माग तेर्साएर मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु कसैको हितमा छैन। लामो संघर्ष, सहिदहरूको बलिदान र जनताको सहभागितामा मुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भएको छ। परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सक्दामात्र संघर्षको अर्थ रहन्छ। अन्यथा, हात लागेका यावत् उपलब्धि पनि गुम्न पुग्छन्।

प्रकाशित: ३ पुस २०७३ ०५:२० आइतबार