नेपाली कांग्रेसकी प्रभावशाली नेतृ सुजाता कोइरालालाई उपचारका निम्ति राज्यकोषबाट आधा करोड सहयोग गर्ने निर्णय सरकारले गरेपछि सामाजिक सञ्जाल विमतिका स्वरहरूले रंगिए। सहयोग दिने सन्दर्भको विरोधको क्रम अझै रोकिएको छैन। देशको एउटा नेतालाई क्यान्सरजस्तो गम्भीर रोग लागेको अवस्थामा जनताले दुःख मान्दै उनको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नुको साटो उपचारका लागि राज्यले सहयोग गर्दा चरम विरोध हुनुको अन्तर्य के होला? अब सबै दलका नेताले यस प्रश्नको उत्तर खोज्न नथाल्ने हो भने राजनीतिकर्मीले 'शून्यसम्मान' को अवस्था भोग्नु नपर्ला भन्न सकिन्न। मुलुकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्ग पक्रेको एक दशकको अवधिमा बनेका नौ वटा सरकारले आर्थिक सहायता तथा औषधिउपचार खर्चका नाममा करिब चार अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषबाट बाँडेको देखिएको छ। यसरी राज्यकोषबाट पैसा लिनेमा सर्वसाधारण छैनन्, विभिन्न दलका नेता, कार्यकर्ता र तिनका शुचेच्छुक तथा पहुँचवाला रहेका छन्। र, सरकारले रकम वितरण प्रचलित ऐननियम मिच्दै गर्दै आएको देखिएको छ। कुनै पनि सरकारले यसरी हचुवामा रकम वितरण गर्ने कार्यमा एक पटक सोच्ने र देशको ऐननियमलाई पालना गर्ने प्रयत्न गरेका छैनन्। दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि एक पटक खिलराज रेग्मी र दुई पटक नेपाली कांग्रेस अनि ६ पटक वामपन्थी दलको नेतृत्वमा सरकार बनेका छन्। सबैभन्दा बढी सत्ता नेतृत्व नेकपा एमालेले गरेको छ।

त्यसो त सरकारले हरेक वर्षको वजेटमा आर्थिक सहयोग शीर्षकमा रकम छुट्याउने गरेको छ। तर, अचम्म त के छ भने छुट्याइएको रकमभन्दा झण्डै दस गुणा बढी रकम सोही कामका निम्ति खर्च हुँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सरकारले यस शीर्षकमा २० करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो। तर, सो आवमा त्यस कार्यका लागि साढे दुई अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको देखिन्छ। सरकारले यस्तो शीर्षकमा जनतालाई उपचार तथा आर्थिक सहयोग गर्न भनी हरेक वर्ष बजेटमै निश्चित रकम तोकेको हुन्छ। तर, यो रकम विपन्न जनताका हातमा पर्ने सम्भावना निकै न्यून छ, किनकि राजनीतिकर्मीसँग तिनको पहुँच नै कमजोर छ। स्वास्थ्य उपचारका नाममा शक्ति र पहुँचका आधारमा यो रकम विगत लामो समयदेखि दुरुपयोग हुँदै आएको छ। र, सर्वसाधारण भने पैसा अभावकै कारण सामान्य रोगको समेत उपचार गर्न नपाएर अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन्। यस्ता विषयमा राज्यको ध्यान नपुग्नाले कतिपय सर्वसाधारण उपचार गराउनकै लागि आफूसँग भएका अचल सम्पत्ति बिक्री गर्न र ऋण बोक्न बाध्य बन्दै आएका छन्। अझै पनि सुदूर गाउँका जनताले सिटामोल र जीवनजल नपाएर अकाल मृत्युवरण गर्नुपरेको समाचार नियमितजस्तै बन्न पुगेको छ।

राज्यकोषमा आँखा गाड्ने राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता मात्र छैनन्, दल निकट संघ–संस्था पनि रहेका छन्। कहिल्यै नाम नसुनेका संस्था र नाम चलेका संस्थासमेत राज्यकोष दुरुपयोग गर्ने कार्यमा अग्रपंक्तिमा रहेका छन्। कर्मचारी युनियनको निर्वाचन गराउन होस् या अन्य विभिन्न बहानामा राज्यकोषको दोहन निरन्तर भइरहेको देखिन्छ। उता सरकार नियन्त्रित अस्पताल, हेल्थपोस्ट तथा स्वास्थ्यकेन्द्रमा भने निःशुल्क वितरण गर्ने भनिएका अधिकांश औषधिको सधैँ अभाव छ। यसमा शंका छैन, मुलुकका निम्ति जिउज्यान लगाउने र जनताको उन्नतिमा सधैँ दत्तचित्त रहने राजनीतिकर्मीलाई रोग लाग्दा उपचार राज्यकोषबाटै गरिनुपर्छ। जनप्रिय नेता, लेखक–साहित्यकार–कलाकार वा विद्वान् विरामी पर्दा जनस्तरबाटै पनि रकम उठ्ने गरेका दृष्टान्त हाम्रासामु नभएका होइनन्। तर, देश र जनताका लागि कहिल्यै कुनै सिन्को नभाँच्ने, राजनीतिक पदमा निरन्तर पुगिरहने धनी व्यक्तिलाई राज्यकोषबाट ठूलो रकम दिनु 'ब्रह्मलुट' बाहेक अर्थोक केही होइन। यस्ता क्रियाकलापले नेताहरूप्रति जनताको विश्वास क्रमशः क्षय हुँदै जान्छ। हचुवामा राज्यकोषमाथि ब्रह्मलुट मच्चाउनु एकप्रकारको भ्रष्टाचार नै हो।  सरकारले हचुवाका भरमा राज्यकोष उडाउने काम रोक्दै त्यस्तो रकम कुनै रचनात्मक क्षेत्रमा लगाउन सक्नुपर्छ। यस्तो रकम भूकम्पपीडित, उपचार नपाएका विपन्न जनता वा कुनै भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा लगाउन सक्दा नै सरकार लोकप्रिय बन्न सक्छ।

प्रकाशित: ५ मंसिर २०७३ ०२:४० आइतबार