सर्वोच्च अदालतले हालसालै राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री तथा सभामुखसमेतको उपस्थितिमा अपराधपीडितको न्यायमा पहुँचसम्बन्धी ठूलै कार्यक्रम सम्पन्न गरेको खुसीमा एक मित्रले पीडित न्याय प्रणालीलाई औपचारिकता प्रदान गरेको भन्दै 'बधाई' दिएकामा धन्यवाद भन्न सकिएन। आफ्नै बजेट तथा विज्ञ हैसियतमा त्यसरी कार्यक्रम गर्न सकेको भए पनि न्यायमा पहुँचको नाममा न्याय प्रणालीले केवल सरकारी साक्षीमात्र मानेको पीडितलाई त्यति ठूलो भनिएको कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेर पीडा पोख्न लगाएको घटना न्यायोचित हुन नसक्ने लागेर नै धन्यवाद नदिइएको हो। अपराधका पीडितलाई त्यसरी प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने पीडित न्याय प्रणालीको मान्यता होइन। कानूनी कार्यविधिभन्दा बाहिर गएर पीडितले प्रस्तुत गरेका धारणा कानुनको कुनै पनि व्यवस्थामा प्रमाणका रूपमा ग्राह्य हुँदैन। पीडितलाई मुखको तीतो पोख्न लगाएर कतै निजहरुको हकमा प्रत्युत्पादक स्थिति आउने त होइन भनेर किन सोचिँदैन? न्यायपालिका अभियुक्त तथा ठहरिएका कसुरदारका हकमा पनि सन्तुलित हुनुपर्छ। पीडितलाई यसरी प्रस्तुत गर्दा अभियुक्त तथा ठहरिएका कसुरदारप्रति असन्तुलित भएको अर्थ लाग्न सक्छ। पीडितलाई यसरी प्रस्तुत गर्दैमा निजहरुको न्यायमा पहुँच पुग्ने होइन। पीडितको हकमा न्यायमा पहुँचको मापदण्ड यसरी गलत अर्थमा कहिल्यै निर्धारण गरिनुहुँदैन।
दातृसंस्थाको रेखाचित्रमा आयोजित कार्यक्रममा उपस्थित भएर आफूलाई सस्तो बनाउँदा सर्वोच्च संस्था पनि त्यसरी नै सस्तो बनाइँदैछ भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ अनि आवश्यकताभन्दा बढी नै प्राज्ञ भएर भाषण गर्दै हिँड्दा पदीय मर्यादा उल्ल‹न हुनेछ भनेर बुझ्न सक्नुपर्छ।
स्वतन्त्र न्यायपालिका मानिने निकायको सर्वोच्च अङ्गले विदेशी संघ/संस्थाले राखेको प्रस्तावमा निजहरुकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा यसप्रकारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुहाउँदैन। सामाजिक अभियन्ता भएर काम गर्न चाहने संघ/संस्थाको काम सर्वोच्च अदालतले गर्नु भनेको अझै पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अर्थ र मर्म बुझ्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ। त्यसमा पनि 'फुट कोर्ट' बाट निर्णय नै नगराई गरिएको भन्ने विवाद सार्वजनिक भएबाट आन्तरिक व्यवस्थापनमा पनि कमजोरी रहेको देखिन्छ।
अभिलेख व्यवस्थापन तथा फैसला लेखनमा प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउने मान्यतामा तत्काल एसिया फाउन्डेसनको सहयोगमा कम्प्युटर जडान गर्ने र खासगरी टाइपिस्ट कर्मचारीलाई कम्प्युटरसम्बन्धी तालिम दिने कार्यक्रम चालु गरिँदा केही गम्भीर प्रश्न उठाइएको थियो। यस्तो सहायता लिन सरकारी निर्णय आवश्यक पर्ने हो वा होइन, सरकारी बजेटबाटै कम्प्युटर जडानसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ भने विदेशी संघ/सस्ंथाको सहयोग लिनु उचित हुन्छ कि हुँदैन, यसरी आउने सहायताको बजेट कुन शीर्षकमा राख्ने हो र त्यसको लेखापरीक्षण सरकारी निकायबाट गरिनुपर्छ कि पर्दैन, यसरी विदेशी सहायता लिन सर्वोच्च अदालत आफैँ अग्रसर हुन मिल्छ कि मिल्दैन, यस्तो कार्यक्रममा न्यायाधीशको प्रत्यक्ष संलग्नता हुन उचित हुन्छ कि हुँदैन, यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा दातृसंस्थाका विदेशी पदाधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशसित सोझै सम्पर्क स्थापना गर्न दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने जस्ता विविध प्रश्न र शंका त्यसबखत पनि गरिएकै हुन्। त्यतिमात्र नभई अदालतका अधिकृतलाई कम्प्युटर व्यवस्थापन सम्बन्धमा एक हप्ताको सिङ्गापुरका अदालतमा अवलोकन भ्रमणमा जान गरिएको प्रस्तावमा न्यायाधीशहरु नै जान इच्छुक रहेको प्रस्ताव सुन्दा दातृसंस्थाले अवलोकन भ्रमणमा कुनै पनि अधिकृतलाई लाने व्यवस्था मिलाउन सकेन।
यसरी क्रमशः दातृसंस्थाले आकार फैलाउँदै न्यायपालिकामा आफ्नो उपस्थिति मजबुत बनाउँदै लगेको स्पष्ट हुन्छ। भवनमा रहेको कम्प्युटर र बेन्च आदिको पछाडि दातृसंस्थाको नाम राख्नु स्वाभाविक हुनसक्छ, तर सिङ्गापुर, फिलिपिन्स तथा अमेरिकाजस्ता प्रजातान्त्रिक मुलुकका अदालत अवलोकन गर्न दातृसंस्थाको प्रस्ताव निःसर्त स्वीकार गर्दै विदेश भ्रमण धेरैले धेरैपटक गरिसकेका छन् तर त्यस्तो भ्रमणको सकारात्मक उपलब्धि के/कस्तो रह्यो भन्ने सम्बन्धमा उल्लेख्य दृष्टान्त हामीसित छैन। भ्रमण सकिनासाथ कोही बिनाकागजको अदालतको सपना देख्छन् त कोही दुई 'सिफ्ट' मा अदालत खोल्ने प्रस्ताव अघि सार्छन्। कोही देवानी/फौजदारीको भिन्न व्यवस्थापनको कुरा उठाउँछन्। आफ्ना अदालतमा भएको व्यवस्थापनलाई दुरुस्त र चुस्त राख्न विदेशैबाट सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। भौतिक व्यवस्थामा छेलेखोलो हुनासाथ न्याय सम्पादनमा सक्षमता वृद्धि हुन्छ भन्ने भ्रम पालिएको भए त्यसलाई हटाउनु बेस हुन्छ। हिजो गाडीको सुविधा नहुँदा हिँडेर अदालत आउने न्यायाधीशले दिने इन्साफको आज पनि मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरिन्छ।
गैरसरकारी संस्था सियो बनेर पस्छन् र फाली बनेर निस्कन्छन् भनेर कसैले पूर्वानुमान गरेनन्। कति फैसला त्यस्तैको स्वार्थमा तयार हुन्छन् भन्ने पनि सुनिए। फैसलाका भाषालाई उल्था गरिँदा भावानुवादमा खासै परक पाइँदैन। केही विदेश भ्रमण यस्तै संस्थाको व्यवस्थापनमा सम्भव भएका छन्। यस्तोमा कस्ता न्यायाधीश पर्छन् भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वन्यायाधीशको भनाइ साभारयोग्य देखिन्छ। उनको भनाइ थियो– 'ठूला कार्यक्रममा भाग लिन कि प्रधान न्यायाधीश हुनुपर्छ वा अङ्ग्रेजीबाज बन्नुपर्छ।' वस्तुतः निज अङ्ग्रेजीमा अपेक्षितरूपमा कमजोर नै थिए तर उनले आफ्नो सन्तुष्टि यसरी व्यक्त गर्ने गर्थे– 'त्यस्ताको नून त खान परेन। कम्तीमा नूनको सोझो गर्नुपर्ने बाध्यता त परेन नि!' यस भनाइमा 'नूनको सोझो' गर्नुपर्ने कुराचाहिँ विचारणीय हुनसक्छ। हाम्रो समाजमा अझ पनि नून मागेर खाइन्न तर नून खाएपछि त्यसको सोझो गर्नुपर्छ भनिन्छ। अब विदेशी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुको नूनको सोझो न्यायपालिकाले गर्नुपर्ने दिन आएछ भने त्यसको ऋण यस देशले बिरलै तिर्न सक्नेछ।
एक पूर्वप्रधान न्यायाधीशको भनाइलाई यस हरफमा प्रस्तुत गरिँदा मिल्दो देखिन्छ। उनले यस्तो भनाइ प्रायः हिन्दीमा भन्ने गर्थे। सो भनाइको नेपाली उल्था यस्तो छ– 'कसैले धाक नलगाए हुन्छ, को कति गहिराइमा छन् भन्ने मलाई थाहा छ।' यो भनाइ आंशिकरूपमा सही छ। को कति गहिराइमा छन् भनेर सबैका बारेमा सबैलाई थाहा छ भनिँदा यो भनाइको सार्थकता धेरै सिद्ध हुन्छ होला। हामीमध्येका औसतविद् नै न्यायाधीश भएका छन् र निजहरुले दातृसंस्थाको आडमा आयोजना गर्ने कार्यक्रममा विचार र सिद्धान्तको डम्फु नबजाएकै बेस हुन्छ। साथीहरुलाई मेरो सुझाव के छ भने आफूलाई संविधान तथा कानुनले तोकेको कार्यक्षेत्रमै सीमित रहेर सही इन्साफ दिन सकेमा इतिहासले निजहरुलाई सधैँ सम्झनेछ। दातृसंस्थाको आडभरोसामा गरिने कार्यक्रममा धेरै खोकेर आफू योग्य रहेको दम्भ कुनै पनि न्यायाधीशले नगरेकै राम्रो हुन्छ। जे/जति भाषण गरे तापनि निजको बौद्धिक तथा व्यावसायिक हैसियत कस्तो छ भनेर अरु कसैले अनुमान नै गरेको छैन भनेर सोच्नुहुँदैन। आफ्नो प्रत्येक कार्यको पछाडि अरुका आँखा घुमिरहेका हुन्छन् भनेर बुझ्न सक्नुपर्छ।
हिजोका न्यायाधीश पदीय मर्यादाभन्दा बाहिर हुन चाहँदैनथे। निजहरुकहाँ कोही कसैको सहज पहुँच सम्भव थिएन। त्यही दूरीमा न्यायाधीश पदको गरिमा झल्कन्थ्यो तर आज यस्ता कार्यक्रममा न्यायाधीशसित उठ/बस तथा भेटघाट सामान्य भइसकेका छन्। कतिपटक त खानपिनमा कायम निकटस्थ परिस्थितिले क्रमशः आफ्नो पदीय गरिमा कम हुँदै गएतर्फ ध्यान नपुग्नु दुःखद् घटना हुन सक्छ। आफूलाई नजिकबाट कसैले नापिरहेको हुन्छ भनेर नसोच्दा अरुहरुले आफूलाई ह्याकुलाले मिचेको पत्तै हुँदैन्। हाम्रा यस्ता कतिपय कमजोरीका कारण अरुबाट केही सिक्नुभन्दा धेरै गुमाइरहेका हुन्छौँ। राष्ट्रले सम्मानस्वरूप दिएको सुरक्षाकवज भत्काउँदा र पदीय मर्यादाको लक्ष्मणरेखा नाघ्दा न्यायपालिकाको 'सीता' रूपी 'स्वतन्त्रता' अपहरण हुन्छ भनेर बुझ्न ढिला भइसकेको छ। दातृसंस्थाको रेखाचित्रमा आयोजित कार्यक्रममा उपस्थित भएर आफूलाई सस्तो बनाउँदा सर्वोच्च संस्था पनि त्यसरी नै सस्तो बनाइँदैछ भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ अनि आवश्यकताभन्दा बढी नै प्राज्ञ भएर भाषण गर्दै हिँड्दा पदीय मर्यादा उल्ल‹न हुनेछ भनेर बुझ्न सक्नुपर्छ। न्यायाधीश नियुक्तिको विधिशास्त्र भाषण गर्दै हिँड्ने होइन। ज्यादै सम्मानित मानिने न्यायाधीशले आफ्नो व्यक्तित्वभन्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्र व्यक्तित्व बचाउन धेरै कुरा त्याग्न सक्नुपर्छ।
स्मरण रहोस्, महाभारतमा द्रौपदीको चिरहरण हुँदा भिष्म पितामहको शिर झुक्नुको एउटै कारण निजले दुर्योधनको नून खाएका थिए। तसर्थ सेवा र पदभन्दा बाहिर गएर कसैको नून खाने दुस्प्रयास गरिँदा पछि भिष्मको जस्तै शिर निहुरिने दिन आउनेछ भन्ने मूलमन्त्र सबै न्यायाधीशले मनमा गाँठो बनाएर राखेमा न्यायपालिकामा गैरसरकारी संस्थाको ग्रहण लाग्ने थिएन। न्यायाधीश केही दिनमै सेवानिवृत्त हुनेछन् तर स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई निवृत्त गराइँदा भावी सन्ततिले हामीलाई धिक्कार्ने छन्। त्यसैले ग्रहणरहित न्यायपालिका हाम्रो लक्ष्य हो भन्ने मान्यता बनाउनु आजको आवश्यकता हो।
प्रकाशित: ११ कार्तिक २०७३ ०४:४५ बिहीबार
