हिजो राप्ती उपत्यका घना वन जंगल, हिंस्रक वन्यजन्तुहरूको जगजगी र प्राणघातक औलो प्रकोप रहेको डरलाग्दो ठाउँ थियो। कसैलाई सराप दिनुपरे ‘तँलाई मुग्लान (कालापानी) खेदाउनु परोस्’ भन्ने गरिन्थ्यो रे तिनताका। यो क्षेत्र उत्तरमा महाभारत, दक्षिणमा चुरे र सोमेश्वर पर्वतले घेरेको भित्री मधेसमा पर्ने भएकाले प्राय: जन आबादीका दृष्टिले उपयुक्त थिएन। प्रारम्भिक रूपमा भूमिपुत्र भनेर चिनिने चितवनका रैथानेहरू आदिवासी थारु, बोटे, दराई, कुमालहरू नै थिए। चारैतिरबाट पहाडेहरू बसाइ सरेर चितवन आउने क्रम बढेसँगै ती आदिवासीहरू हराउँदै गए। समयान्तरमा चितवन देशकै केन्द्रका रूपमा विकसित भयो। चितवन स्वभावैले विद्रोही छ। त्यसैले यसलाई ७८ औं जिल्ला भनिएको हो। सबै ठाउँका विद्रोहीहरू जम्मा भएकाले यो ठाउँ चेतनशील मान्छेहरूको बस्तीका रूपमा चिनिन्छ। ‘पहाडका बापती चितवनका सभापति’ भन्ने उखान पनि त्यसैले चलेको होला। चेतनाका हिसाबले, राजनीतिक क्रान्तिमा अग्र स्थान राख्ने यो जिल्लाले धेरै क्रान्तिकारी जन्मायो। हरेक क्रान्तिमा सहादत प्राप्त गर्ने अग्र मोर्चामा दरियो चितवन। कांग्रेसका बखानसिंह गुरुङदेखि, जनपक्षीय उम्मेदवार भनेर तिनताका जागृतप्रसाद भेटवाल, भीमबहादुर श्रेष्ठलाई जिताउने चितवनले प्रचण्डका बाबुछोरीलाई समेत जिताएकै हो। यसपालि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेलाई अत्यधिक बहुमतले जितायो। चितवनका जनताको विद्रोहको स्वरूपलाई बुझ्न यो छनौट आफैमा अर्थपूर्ण छ।

चितवन जिल्लाको इतिहास

चितवनको व्यवस्थित बस्ती विकासको श्रीगणेशमा ६८ वर्षअघि २०११ सालको प्रलयकारी बाढी पहिरोको ठुलो भूमिका छ। २०११ सालको साउन भदौमा धादिङ, गोरखा, लमजुङ र मकवानपुर जिल्लामा विनासकारी बाढी पहिरो आएपछि त्यहाँका बासिन्दालाई बचाउन चितवनमा ल्याइएको थियो भनिन्छ। त्यो बेला बाढी पीडितहरूलाई सरकारले नै दुईदेखि सय बिघासम्म जग्गा दिएर बसोबासको व्यवस्था मिलाएको थियो। २०१३ सालमा अमेरिकी सरकारको सहयोगमा राप्ती दुन विकास परियोजना सुरु भएको हो। जसको उद्देश्य औलो उन्मूलन कार्यक्रम सञ्चालन गरेर चितवनमा बस्ती विस्तार गर्नु थियो। समथर तराई भएकाले कृषि क्षेत्रको विकास, विस्तार गर्ने र देशलाई चाहिने अन्न उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो। राप्ती उपत्यकाको विकासका लागि १६ लाख ६८ हजार रूपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको थियो। राप्ती दुन विकास योजनाकै अनुरोधमा अमेरिकी सरकारको सहयोगमा भरतपुर–हेटौंडासम्म सडकमार्गबाट जोडियो। त्यसपछि बिस्तारै चितवनप्रति मान्छेको धारणा बदलिँदै गयो। हेटौंडा हुँदै वीरगन्ज नाका र रक्सौलसम्मको सडक सञ्जालका कारण चितवनमा मानिसहरू बसाइँ सर्न थालेका थिए। राप्ती दुन विकासको काममा खटेका दुई जना सरकारी अधिकारी थिए जनकलाल शर्मा र कृष्णबम मल्ल। कृष्णबम मल्ल जो वरिष्ठ कृषि विज्ञ पनि थिए। यी दुई अधिकारीमध्ये कृष्णबम मल्लसँगको ऐतिहासिक प्रसङ्ग ८८ वर्षीय शालिग्राम पौड्यालको ‘मेरो जीवन यात्रा’ २०७५ नामक पुस्तकमा समेत गरिएको छ। शर्मा र मल्लको अनुभव समेटिएको पुस्तक ‘राप्ती उपत्यका’को प्रकाशनसमेत गरेका चितवनका पुराना बासिन्दा नेपाली कांग्रेसका नेता महेश्वरलाल श्रेष्ठ र पौड्याल समकालीन हुनुहुन्छ। बन्दीपुरमा रहेका नेवार समुदायहरू आफ्नो व्यापारका सिलसिलामा चितवन भएर भारत आउनेजाने गर्दा फाट्टफुट्ट चितवनको नारायणी नदी किनारमा रहेको नारायणगढमा बस्न थालेका भए पनि व्यापक बस्ती विस्तारमा २०११ को पहाडी क्षेत्रका बाढी पहिरो पीडितहरूलाई पुर्नस्थापित गराउन सुरु भएको राप्ती दुन परियोजनाकै भूमिका रहेको कुरा पुराना बुबाहरू बताउनुहुन्छ।

सहकारीको सुरुवात

२०१२ सालमा नेपाली कांग्रेसको वीरगन्ज अधिवेशनले सहकारी खोल्ने निर्णय गरेर त्यसको जिम्मा बखानसिंह गुरुङलाई दिएको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सहकारी अभियानका जनक भनेर चिनिने बखानसिंह गुरुङले २०१३ मै बस्ती बसाउन सुरु गर्दैदेखि स्थानीय ६० जनालाई भेला गराई प्रतिसेयर १० रूपैयाँका दरले कुल सेयर पुँजी ६०० रूपैया संकलन गरी २०१३ साल चैत २० गते ‘बखानपुर सहकारी ऋण समिति’ संस्था गठन गरेका थिए (रत्नमणि पौड्याल प्रवर्तनमान सहकारी मासिक– २०६६ चैत अंक)। यो अभियान चितवनका जनताको संगठित आवाजतर्फको कोसे ढुङ्गो थियो।

पुनस्र्थापित गर्ने क्रममा साना किसानलाई दुईदेखि पाँच बिघासम्म जग्गा बाँडिएको थियो। व्यावसायिक खेती गर्नेलाई २५ देखि ५० बिघासम्म जमिन बाडिएको थियो तिनताका। साना किसानहरूलाई सरकारले गोरु किन्न तीन सय रूपैयाँ अनुदान र खान गहुँसमेत दिने गथ्र्यो रे। त्यस्तै ५० बिघा लिनेले आफै ट्रयाक्टर किनेर नमुना खेती गरेर देखाउनु पथ्र्यो। उद्योगका लागि सय बिघा खेत प्रदान गरिएको थियो। १७ सालमा भरतपुर क्षेत्रमा टाउन प्लानिङ गरेर १२ वटा बस्तीमा सशुल्क घडेरी दिएको कुरा पूराना बुबाहरू अझै सम्झनुहुन्छ। यो प्रसङ्गले सरकार आफ्ना किसान जनताप्रति कति सहयोगी र कति मायालु रहेछ भन्ने पस्ट पार्दैन र ?

प्रचण्डको जिल्ला  

२०१९ मा कास्कीको ढिकुर पोखरीबाट शिवनगर गाविस, चितवनमा बसाइँसराइँ गरेका ‘छविलाल’ नाम परिवर्तन भएर पुष्पकमल दाहाल बने। उनले माध्यमिक तह नारायणी विद्या मन्दिर मा.वि., शिवनगरबाट २०२६ सालमा गरेका हुन्। चितवनकै रामपुर क्याम्पसबाट २०३१–२०३३ मा बिएसी एजी गरेका हुन्। यसरी प्रचण्ड आफै पढेको ऐतिहासिक रामपुर कृषि क्याम्पस यतिखेर संकट ग्रस्त छ। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई रामपुरको सम्पूर्ण भौतिक सम्पत्ति हस्तान्तरण गरिएपछि उक्त कृषि क्याम्पस यतिखेर चितवनको खैरहनीमा अवस्थित एउटा माध्यमिक विद्यालयको चार कोठामा सीमित गरिएको छ। दुर्भाग्य देशले कृषि विज्ञ प्रधानमन्त्री पाइरहँदा उनकै गृह नगरमा किसानहरूले कृषिजन्य उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको, उचित बजार व्यवस्थाको अभाव भएको, भारतीय उत्पादनलाई प्रश्रय दिइएको र बिचौलियाहरूले किसानलाई शोषण गरेको विरोधमा नारायणघाटको मूल सडकमा आफ्नो अमूल्य उत्पादन छरेर विरोध गरेको समाचारले देश भाइरल भएको छ। समाचारका पानाहरू रंगिएका छन् विगत केही दिनदेखि। त्यसो त चितवनमा किसानहरूले गर्ने यस्तो विद्रोह पहिलो पटक होइन। कहिले दुध पोखेर विद्रोह गर्छ चितवन, कहिले टिप्न ठिक्क परेको बन्दाकोपी ट्रयाक्टरले जोतेर। यो विद्रोह किसानहरूले भोगेका हजारौं पीडाहरूको सानो संकेत हो।  

कृषिप्रधान देशका किसानको यो मनस्थितिले देशको अवस्थाको संकेत गर्छ। कृषि देशविकासको एउटा मेरुदण्ड हो। जसले राष्ट्रिय आयको २८ प्रतिशत भाग ओगटेको छ। नेपालको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान एक तिहाइभन्दा बढी रहेको छ भने देशमा क्रियाशील श्रमशक्तिमध्ये करिब दुई तिहाइ कृषि क्षेत्रमा संलग्न छन्। यद्यपि कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर एवम् उत्पादकत्व भने तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको छ।  

नेपालको कृषि अवस्था  

२०६८ सालको कृषि गणनाअनुसार करिब ३८ लाख घरपरिवारले कृषिलाई प्रमुख पेसाका रूपमा अपनाएको पाइएको छ। नेपालमा झन्डै ७०.५ प्रतिशतका हाराहारी जनसंख्या कृषि पेसामा आश्रित छन् तर नेपालमा ७ प्रतिशत किसानसँग आफ्नै भूमि छैन। ७० प्रतिशत किसान भएको देश नेपालले हरेक वर्ष एक अर्ब डलर अर्थात् एक खर्ब ३० अर्बको कृषि जन्य उत्पादन छिमेकीबाट किनेर खान्छ। कृषि आयात विगत दुई दशकमा ७८ गुणाले बढेको छ।

बढ्दो कृषि आयात

नेपालको चामल आयात डरलाग्दो गरी बढेको तथ्याङ्क आफै बोल्छ। नेपालले १.२९ मिलियन टन चामल ४०२.९१ मिलियन डलर तिरेर किनेको देखिन्छ एक वर्षमा। अझ नेपालीहरू बास्नादार बास्मती चामलतिर आकर्षित देखिन्छन् त्यो पनि ६.९० मिलियन डलर खर्चेर। एक दशक अघि चामल आयात मात्र ८,०२५ टन रहेको थियो, जुन मात्र १.७४ मिलियन डलर हुन आउँथ्यो। विगत एक दशकमा कृषिजन्य वस्तुको आयातमा आएको डरलाग्दो वृद्धिदर तलको तथ्यांकमा देखाइएको छ। जसअनुसार सन् २०१२ मा १८० मिलियन डलर अर्थात् आजको विनिमय दर १३२ अनुसार २३ अर्ब थियो भने त्यो बढेर सन् २०२१ मा आउँदा १ खर्ब २४ अर्ब पुग्नु नेपाली अर्थतन्त्र त्यो पनि कृषि प्रधान देश नेपालका लागि ठुलो लज्जाको विषय हो। खोई यो विषयमा राष्ट्रिय बहस ? खोई कृषि नीतिका विज्ञहरूसँगको सहकार्य ? कृषिका ऐन–कानुन, कृषि अनुदान, कृषि प्रविधि, कृषि मल, कृषि उद्योगसम्बन्धी घनीभूत छलफल ? संसद्, प्रदेश, महानगरपालिका सबैले यो सत्य बुझ्न र मनन गर्न ढिला भएन र ?

भू–उपयोग नीति

भू–उपयोग नीति पारित भए पनि ऐन बनेर यो प्रभावकारी रूपमा अघि बढेको छैन। भू–उपयोग नियमावली २०७९ भर्खरै पास भएको छ। यो काम तत्कालै प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउनुपर्छ। खेतीयोग्य भूमिलाई ठेकेदारहरूले घडेरी बनाएर बेच्ने परम्परा रोकिनुपर्छ। हिजो तोरीका लागि, धनका लागि प्रख्यात चितवन यतिखेर कंक्रिटको जंगलमा परिणत भएको छ। अव्यवस्थित सहरमा रूपान्तरित हुँदै छ। दश नंग्रा खियाएर गरेको दु:ख बजारमा कौडीको भाउमा पनि नबिकेपछि र विषाक्त औषधी हालिएको भारतीय उत्पादनले स्थानीय उत्पादनलाई टक्कर दिएपछि उचित बजार व्यवस्थाको अभावमा किसानहरूले आफ्नै उत्पादन सडकमा फालेर गरेको यो विद्रोह किसानहरूप्रतिको ठुलो अपमान हो। एउटा ठुलो अनिष्टको पूर्वसंकेत हो। विश्व यतिखेर खाद्य संकट, ऊर्जा संकट र आर्थिक संकटले ग्रस्त भइरहेका बेला कृषि प्रधान देश नेपालको उर्वर भूमि चितवन रोइरहेको छ। ‘अन्नं ब्रह्मा रसो विष्णु: पक्ता देवो महेश्वर:। एवं ज्ञात्वा तु यो भुङ्क्ते अन्नदोषो न लिप्यते।’ शास्त्रमा भोजनलाई ब्रह्मा भनिएको छ। खानाबाट बनेको रसलाई विष्णु भनिन्छ। पकाएको खानालाई महेश्वर भनिन्छ। यो थाहा पाएर खाना खाने व्यक्तिलाई खानाको कुनै दोष लाग्दैन।  

यसरी अन्नलाई सम्मान गर्न सिकाएको हाम्रो पूर्वीय मान्यताविपरीत यतिखेर प्राणदायी अन्नलाई विवश भएर चौरस्तामा मिल्काउनुपर्ने बाध्यताको सिर्जना कसले गर्‍यो ? किसानहरूलाई सुपथ मल, बिउबिजन, सिँचाइ, आवश्यक शीत भण्डार, बजार व्यवस्थादेखि हरेक कृषि उत्पादनलाई औधोगिकीकरण गरेर बढी मुनाफा गर्न सकिने प्रविधि र सुपथ घरेलु उद्योगहरू टमाटरलाई केचप उद्योग, अन्य तरकारीलाई सुकाएर गुन्द्रुक, किमुची, अचार उद्योगमा प्रेरित गर्ने कि तीन अर्ब रूपैयाँको क्रिकेट मैदान बनाउने ? त्यो पनि कृषि क्याम्पसलाई रुवाएर ? क्रिकेट खेल्ने र हेर्ने जनता बढी छन् कि दश नंग्रा खियाएर खेती किसानी गर्ने जनता बढी छन् चितवनमा ? तीन अर्बले हरेक वडामा एउटा सानो कृषिजन्य उद्योग खुल्थ्यो। एउटा पुस्तकालय खुल्थ्यो र खुल्थ्यो एउटा व्यायामशाला। हरेक शनिबार वडाका सबैलाई अनिवार्य ५ किमि अध्यक्षको नेतृत्वमा दौड आयोजना गर्नुहोस्। सबैको स्वास्थ्य सप्रिन्छ। चितवन हिजो धानको राजधानी थियो, तोरीको केन्द्र थियो र थियो साइकलको नमुना जिल्ला। खोइ छ लेन सडकमा पैदलयात्री र साइकल यात्रीको सुरक्षित लेन ? हामी कुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छौं ? हाम्रा व्यवहारहरू आफै बोल्दैनन् र ?

लथालिङ्ग रङ्गशाला

अरबौं लागतमा बनाउन लागिएको रङ्गशाला यतिखेर लथालिंग छ। आफूलाई क्रान्तिकारी, प्रगतिशील र दूरदर्शी ठान्ने नेताहरूले अघि सारेको योजनाको एउटा असफल नमुनाको प्रतीक हो रामपुरमा बन्दै गरेको रङ्गशाला। रङ्गशालाजस्तो प्राविधिक काम देशको एउटा हास्यकलाकारको जोडीलाई सुम्पनु त्यो पनि कुनै वैज्ञानिक हिसाबकिताब एवम् आर्थिक विश्लेषणबिनै जबर्जस्ती चन्दा आतंक थोपरेर। फेरि कृषि विश्वविद्यालयको प्रयोगशालाका रूपमा अति आवश्यक जग्गा जबर्जस्ती हडप्नु स्वयम्मा दु:खद कुरा हो, त्यो पनि एउटा कृषि विज्ञ नेताबाटै आफू पढेको ठाउँलाई दुत्कार्नु कृषिलाई अपमान गर्नु हो। चितवन हिजो कृषिको केन्द्र थियो, धान र तोरीको ठूलो भण्डार थियो। त्यहाँको पहेंलपुर तोरीबारीको दृश्य त्यसै भाइरल भएको थिएन।  

खाद्य सुरक्षा

न्युयोर्क टाइम्समा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार दर्जनौं देशले खाद्य संकटलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो देशको खाद्य सुरक्षा र सुनिश्चितता कायम राख्न अनेक खाले खाद्य आपूर्तिमा कडाइ गरेका छन्। रुस–युक्रेन आक्रमणअघि नै विश्व खाद्य कार्यक्रमले सन् २०२२ भयानक वर्ष हुने चेतावनी दिएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले मे १८ मा चेतावनी दिएका थिए– आगामी महिनाहरूमा ‘विश्वव्यापी खाद्यान्न अभावको भूतले विश्वलाई तर्साउने छ र जुन वर्षौंसम्म रहन सक्छ।’ मुख्य खाद्यान्नको उच्च मूल्यले पहिले नै ४४० मिलियनबाट बढेर १.६ बिलियन मानिस पर्याप्त खानेकुरा पाउन नसक्ने भएका छन्। लगभग २५० मिलियन मान्छे अनिकालको छेउमा छन्। नेपालले समयमै यस्तो विश्व परिवेशबाट पाठ सिक्न आवश्यक छ। अर्थतन्त्र डरलाग्दो स्थितिबाट गुज्रिरहेको वर्तमानलाई बुझेर भोलि श्रीलंका नबनोस्। पैसा भएर पनि विदेशी मुद्राको सञ्चय नहुँदा किनेर खान नपाइन सक्छ। हिजो पेट्रोलियम र खाद्यान्नको बोर्डरबन्दीलाई सम्झेर भविष्यमा आत्मनिर्भर त्यो पनि खाद्यान्न, ऊर्जाजस्ता जीवनदायिनी वस्तुहरूमा पूरै छिमेकीको भर पर्नु खतराको संकेत हो भन्ने कुरा हालैको रुस–युक्रेनको लफडाबाट पनि नेपालजस्ता भूपरिवेष्टित देशले तुरुन्त सिक्नुपर्छ।

नेपालले कृषि विज्ञहरूसँग देशविदेशका सफल कृषि नीतिहरूका बारेमा छलफल चलाउनु आवश्यक छ। कृषि विकासका लागि एउटा अनिवार्य अनुसन्धान निकाय आवश्यक छ। त्यो कुरा चितवनकै कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई दिन सकिन्छ। जहाँबाट कृषि नीतिको समग्र अनुसन्धान होस्। विदेशमा रहेका कृषि र वन विज्ञान क्षेत्रका विज्ञहरूको रिकर्ड बनाओस्। उनीहरूलाई समेत समावेश गरेर यस्ता नीतिहरू बनाए विदेशमा कस्ता पोलिसी लागु छन्, कस्ता प्रविधि प्रयोगमा छन् भन्ने ज्ञान ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। हरेक डिजिटल मिटिङमा विदेशका विज्ञ नेपालीहरूलाई समाबेश गर्नुपर्छ।  

भारत सरकारले आफ्ना किसानलाई प्रदान गर्ने अनेकौं कृषि नीति र सहुलियतकै कारण किसानहरूले सस्तोमा उत्पादन गर्न सकेका हुन्। विश्वका त्यस्ता सफल किसान मैत्री नीति तथा कार्ययोजनाहरू नेपाल सरकारले तुरुन्त अवलम्बन गर्नुपर्छ। भारतमा किसानलाई राम्रो सिँचाइको व्यवस्था, बिउ, रासायनिक मल, कृषि उपकरण खरिदमा कर छुट, कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा उचित प्रबन्ध, विदेश आयातमा सुविधाजस्ता सुधारकै प्रतिफल नेपालसम्म आउने तरकारी, कृषिजन्य उत्पादन सस्तोमा आइपुगेका हुन्। यसका लागि राज्यले आफ्नो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २ पूतिशत खर्च गर्दोरहेछ, जुन किसानको उत्पादन लागतको २१ प्रतिशत हुन आउँछ। हामीसँग यस्तो डेटा छ कि छैन ? नेपालले बिपी कोइरालाले भनेझैं यस्ता विश्वका नमुना नीतिहरूबाट पाठ सिक्दै बिचौलिया र ठुला पुँजीपतिलाई फाइदा हुने गरेर होइन, भुइँमान्छे, दु:खित भूमिपुत्र, सोझा किसानलाई सम्झेर नीति बनाउनुपर्छ।

यसका लागि देशैभरि किसानको सम्मान गर्न आवश्यक छ। कामना गरौं, समतामूलक समाज निर्माणमा जीवन सुम्पेका कमरेड प्रचण्डको यो अन्तिम मौकामा किसानहरूको आँसु पुछियोस्। उखु किसानले झैं माइतीघरसम्म धर्ना दिन नपरोस् र माइतीघरको चिसोमा सहादत प्राप्त गर्न नपरोस्। कृषिप्रधान देशमा किसानलाई गरिएको लज्जास्पद उपेक्षामा तुरुन्त विचार गरौं। बेथिति यस्तै रहे धर्तीपुत्र किसानको आँसुले पोल्ने छ।

प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७९ ०१:१४ शनिबार