अचानक उपत्यकामा इन्धन अभाव भयो। बिहीबारदेखि शनिबारसम्म नै अधिकांशः पेट्रोलपम्पमा 'पेट्रोल छैन' भन्ने ट्याग झुण्डेको देखियो। साझा तथा सुरक्षा निकाय सञ्चालित पेट्रोलपम्प खुले पनि लामो लाइन लागेको छ। उपभोक्ताले बिनाकारण दुःख पाएका छन्। हठात् किन उपत्यकामा इन्धन अभाव भयो? यसको जवाफ दिने र इन्धन सहज उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पाएको एकमात्र सरकार नियन्त्रित निकाय नेपाल आयल निगम फेरि पनि गैरजिम्मेवार देखिएको छ। बिहीबार, शुक्रबार र शनिबार लगातार तीन दिन उपत्यकामा रहेका सरकारी कार्यालय बिदा रहे। सोही कारण तिनले थानकोटस्थित आयल निगम डिपोबाट इन्धन लिन पाएनन्। र, बजारमा अभाव चुलियो। शनिबारको कुरै छाडौँ बिहीबार र शुक्रबारको विदा पनि क्यालेन्डरमा उल्लेख भएकै पर्वे विदा हो। यसबारे आयल निगम बेखबर हुने कुरै भएन। तर, निगमको गैरजिम्मेवारीका कारण यही लामो विदामा उपत्यकामा इन्धन अभाव हुन पुग्यो। सार्वजनिक विदाका दिन थानकोटस्थित डिपोमा रहेको बैंक पनि बन्द हुन्छ। बिक्रेताले बैंकमा रकम जम्मा गरेपछि मात्र इन्धन उठाउन पाउँछन्।

केही समयदेखि सरकारले इन्धन वितरण, शुद्धता, उपलब्धता, मूल्यप्रणालीलगायतमा कडा अनुगमन गर्ने बताउँदै आएको छ। यसो कहिलेकाहीँ केही पेट्रोलपम्पमा आपूर्ति मन्त्रालयका कर्मचारी चेकजाँच गर्दै हिँडेको पनि देखिन्छ। तर, मन्त्रालय नियन्त्रित आयल निगमकै लापरबाहीबारे भने सरकार सधैँ मौन रहँदै आएको छ। निगमको कमजोर व्यवस्थापन, गैरजिम्मेवार कार्यशैली तथा मौलँदो अनियमितताबारे पनि मन्त्रालयले आँखा चिम्लेको अवस्था छ। यही कारण अनाहकमा उपभोक्ताले इन्धन अभावको अप्ठेरोका साथै बढी मूल्यमा कमसल र कम परिमाणको इन्धन उपभोग गर्न बाध्य बन्दै आएका छन्। निगमले चाडपर्वमा इन्धनको माग बढी हुन्छ भन्ने सामान्य कुरा पनि हेक्का नराख्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्टा नै हो। उसै पनि उपत्यकामा सवारीसाधन निकै बढी भएका कारण इन्धन खपत अधिक हुने नै भयो। उपत्यकामा सञ्चालित सवा सयभन्दा बढी पेट्रोलपम्पले इन्धन वितरण गर्न नपाउँदा बजार अस्तव्यस्त भइहाल्छ। त्यसपछि सरकारी पेट्रोलपम्पमा लामो लाइन सुरु हुन्छ। बजारको यस्तो नियमित शैलीबारे मुलुकमा इन्धन बिक्रीको एकाधिकार पाएको संस्था आयल निगम मौन रहनु कुनै पनि हालतमा सुहाउने कुरा होइन।

सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, अत्यावश्यक वस्तु इन्धनको बजारमा सामान्य अभाव हुँदा पनि कालोबजारियाहरू सल्बलाउन थालिहाल्छन्। ६ महिनाभन्दा लामो तराई–मधेस आन्दोलन तथा भारतीय नाकाबन्दीको समयमा उत्पन्न इन्धन हाहाकारबाट अझै पनि निगमले पाठ सिकेको देखिएन। यसका साथै वर्षायाममा सडक अवरुद्ध हुने क्रम पनि निकै बढ्छ। त्यसकारण निगमले आफ्नो भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि नगरी हुँदैन। तर, अवस्था त्यसको ठीक उल्टो छ। १८ लाख लिटर भण्डारण क्षमताको थानकोट डिपोको ट्यांक बिग्रिएर अहिले १० लाख ४० हजार लिटरमात्र स्टक बस्छ। यति इन्धनले उपत्यकाको आगअनुसार तीन दिन धान्न पनि गाह्रो पर्छ। अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात(स्टक) कम्तीमा पनि तीन महिनाका निम्ति राखिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। तर, हामीकहाँ इन्धनमात्र होइन अन्य नभइनहुने वस्तुको स्टक एक महिनालाई पनि पुग्दैन। प्राकृतिक विपत्ति होस् या राजनीतिक आपत्ति जुनसुकै समय पनि अत्यावश्यक वस्तुको हाहाकार नै हुन्छ।

आयल निगममा कमजोर व्यवस्थापन रहेको तथ्य पटकपटक सार्वजनिक भइसकेको छ। हालैमात्र मन्त्रालयले निगममा छड्के गर्दा कतिपय कर्मचारी अनुपस्थित रहेको पाएपछि तिनलाई स्पष्टीकरणसमेत सोधेको थियो। नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायले सार्वजनिक विदा वा अन्य कुनै पनि बहानामा वस्तु वितरण गर्न रोक्नु हुँदैन। तर, यो तथ्यमा निगम पटकपटक चुक्दै आएको छ। विगतमा लामो समय इन्धन अभाव बेहोरेपछि स्टक राख्ने क्षमता अभिवृद्धिबारे चर्को बहस पनि भएकै हो। त्यस्तो बहस भएको लामो समय भइसकेको छ। तर, निगमले भण्डारण क्षमता बढाउने, आफ्ना कर्मचारीमा जिम्मेवारीबोध गराउने र सकेसम्म बजारमा इन्धन अभाव हुन नदिने विषयमा जागरुकता देखाएको छैन। उता, आपूर्ति मन्त्रालयले अनुगमन गरी गुणस्तरीय इन्धनको सहज उपलब्धताको व्यवस्था गर्ने भनी जतिसुकै प्रचार गरे पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभाव देखिएको छैन।     

प्रकाशित: ५ भाद्र २०७३ ०३:१५ आइतबार