दुर्गमका विद्यार्थीले यस वर्ष पाठ्यपुस्तकको मुखै नदेखी शैक्षिक सत्र पूरा गरे। उच्च हिमाली क्षेत्रमा यस सत्रको पठनपाठन बन्द भइसकेको छ। समयमा पाठ्यपुस्तक नपाउनु यस वर्षको मात्र समस्या होइन। हरेक वर्ष दोहोरिने पुस्तक अभावको समस्या समाधान हुनु भन्दा झनै विकराल बन्दै गइरहेको छ। यस वर्ष त दुर्गमका विद्यार्थीले मात्र होइन, सुगम मानिने गुल्मी, अर्घाखाँची, इलाम, भोजपुर जस्ता जिल्लाका विद्यार्थीले समेत शैक्षिक सत्र अन्त्य हुनुभन्दा तीन चार महिना अगाडिसम्म पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्न सकेनन्।
कुनै प्रक्रिया पूरा नभएर वा आवश्यक तयारीका लागि फाइल अड्केको नभई कुन कुन कक्षाका पुस्तक कसले छाप्ने भन्ने निर्णय गर्न नसक्दा र कर्मचारीका निहित स्वार्थले फाइल अड्काउने काम भएको छ। निजी प्रकाशकलाई पुस्तक छाप्न दिएमा मोटो कमिसन आउने भएकाले कमिसनकै चक्करमा समय गुजार्ने काम भइरहेको छ। आन्तरिक असङ्गतिका कारण कागजका लागि खरिद प्रक्रियासमेत अगाडि बढ्न नसकेको वर्तमान अवस्थामा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र अन्योलको सिकार बनेको छ।
पाठ्यपुस्तकमा फजुल खर्च
अध्ययनहरूले देखाएअनुसार एकपटक छापेको पाठ्यपुस्तक कम्तीमा पनि तीन वर्षका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। ज्ञान विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा भएका नवीन आविष्कार र विकासले गर्दा पाठ्यपुस्तक तुरुन्तै बासी हुने भए पनि नेपालमा सामान्यतया १० वर्षको अन्तरालमा पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्ने परम्परा छ। एउटै पाठ्यपुस्तक निरन्तर प्रयोग गरिए पनि सरकारी निकाय भने हरेक वर्ष नयाँ पुस्तक छाप्नैपर्ने अडान राख्छ। यसका पछाडि विद्यार्थीले समयमा पुस्तक पाउन् भन्ने भन्दा पाठ्यपुस्तकका नाममा हरेक वर्ष ठूलो रकम खर्च गर्न पाइयोस् भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको छ। मन्त्रालयले नीतिगत काम मात्र गर्ने हो भने पाठ्यपुस्तकमा अहिले हुने गरेको खर्चको आधाभन्दा कम खर्चले विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्न सक्छन्।
हरेक विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक केन्द्र (बुक बैङ्क) स्थापना गरी विद्यार्थीलाई एक वर्ष प्राप्त गरेका पाठ्यपुस्तक अर्को वर्ष राम्रो अवस्थामा फिर्ता गर्न उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ। यसका लागि राम्रो रूपमा पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा फिर्ता गर्ने विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तकको मूल्यको २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म रकम उपलब्ध गराउन सकिन्छ। विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक बुझाएबापत रकम प्राप्त गर्न सक्ने भएपछि किताबको स्याहार गर्ने सिपसमेत सिक्छन्। हरेक वर्ष सरकारीतवरबाट निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गरिने बालबालिकाले पाठ्यपुस्तक सुरक्षा गर्ने कुरालाई बेवास्ता गर्ने गरेका छन्। निःशुल्क पाइएको चिज भनेर बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नका लागिसमेत सही सलामतरूपमा विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक फिर्ता गर्ने विद्यार्थीलाई पुरस्कृत गर्ने पद्धति लागु गर्नुपर्छ।
विmताब बुझाएर प्राप्त भएको रकमबाट विद्यार्थीले कापीकलमको व्यवस्थापन गर्न पनि सक्छन्। जसले गर्दा सिकाइमा सहयोग पुग्नुका साथै विद्यालय छोड्ने विद्यार्थीको सङ्ख्यामा पनि कमी आउँछ। स्थानीय स्तरमै पुस्तकहरू रहने भएकाले हरेक वर्ष ढुवानीका नाममा खर्च हुने करोडौँ रुपियाँ खर्च हुनबाट समेत बच्छ। त्यसो त पाठ्यपुस्तकमा प्रयोग हुने कागज, मसीलगायतका सम्पूर्ण कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात हुने गर्छ। यसले पाठ्यपुस्तकका लागि बाहिरिने गरेको अर्बौँ रुपियाँ जोगिन्छ।
विद्यालयले विद्यार्थीबाट प्रयोग गरिसकेका पाठ्यपुस्तक सत्रान्तमा सङ्कलन गर्ने हो भने कम्तीमा पनि ८० प्रतिशत पुस्तक विद्यालयमा फिर्ता हुन्छन्। सालाखाला हरेक विद्यालयमा २–३ वर्षको अन्तरालमा विद्यार्थी सङ्ख्या उत्तिकै नै रहने गरेको छ। अहिले खपत हुँदै आएका पाठ्यपुस्तकको २० प्रतिशतमात्र नयाँ पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्ने हो भने सबै विद्यालयमा समयमै सहजरूपमा पाठ्यपुस्तक पुग्न सक्छ। यस वर्ष कक्षा ५, ८ र १० मा नयाँ पाठ्यपुस्तक लागु हुँदैछ। यी कक्षाका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पाठ्यपुस्तक छाप्ने र अरू कक्षाका लागि पुराना पाठ्यपुस्तक प्रयोगलाई जोड दिने हो भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा परेको दबाब स्वतः हटेर जाने छ। सहज विधिबाट पाठ्यपुस्तकको समस्या समाधान गर्न सकिने भए पनि र पटक–पटक मन्त्रालयलाई यस किसिमको सल्लाह र सुझाव दिए पनि सरकारी रकमको फजुल खर्च र कमिसनको प्रलोभनले गर्दा यी कुरा लागु गर्न तालुक मन्त्रालय तयार छैन।
सधैं उपेक्षित शिक्षा
देशको समृद्धिको बाहक शिक्षा हो। देशको भविष्यको ऐना नै शिक्षा भएकाले संसारभर शिक्षालाई निकै महत्व दिने गरिन्छ। नेपालका सन्दर्भमा भने शिक्षा उपेक्षित रहँदै आएको छ। राजनीतिक परिवर्तनपछि नयाँ दलहरूको समेत सहभागितामा सरकार बन्दै गरेको सन्दर्भमा शिक्षामा समेत आकर्षण होला भन्ने जनविश्वास थियो तर त्यसो हुन सकेन। शिक्षा मन्त्रालय कुनै पनि दल वा नेताका रोजाइमा पर्न नसक्नुका पछाडि यस क्षेत्रभित्र झ्याङ्गिँदै गएका समस्याहरूको जालो नै कारक हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। शिक्षा सुधार गर्न चाहने व्यक्तिले मन्त्रालयको बागडोर समात्ने हो भने र निजी क्षेत्रको प्रभावबाट बच्ने हो भने शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। पाठ्यपुस्तकको अभावसमेत प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरूपमा अनुचित लाभसित जोडिएको विषय भएकाले तत्काल समाधान गर्नका लागि दूरदर्शी र प्रभावकारी निर्णय लिई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ। यसका लागि पहिलो विकल्प पाठ्यपुस्तकको बहु वर्ष प्रयोग हुन सक्छ।
स्तरीय पाठ्यक्रम बनाएपछि पाठ्यपुस्तकको जिम्मा सम्बन्धित विद्यालय र शिक्षकलाई दिने नीति तर्जुमा गर्ने हो भने पाठ्यसामग्रीका रूपमा सिर्जनशील भई शिक्षकले समेत उपलब्ध स्रोत र साधनहरू प्रयोग गर्न सक्छन्। विषय क्षेत्र, उद्देश्य र मूल्याङ्कन विधि तोकिदिएपछि जुनसुकै स्रोतबाट पाठ्यसामग्री लिन सकिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आत्मसात् गर्ने हो भने पनि विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तकको समस्या कम हुन्छ। पढाउने, परीक्षा लिने, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्ने निकाय फरक हुँदा संयोजनको अभावले समय–समयमा समस्या बढिरहेका छन्। मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा र राज्यको प्राथमिकतामा शिक्षा नपरेकै कारण शिक्षा ऐनसमेत जारी हुन सकेको छैन। देश संघीय संरचनामा गइसके पनि शिक्षालाई समायोजन, पुनर्संरचना र रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन। स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउने, विद्यालय र शिक्षकलाई नै उत्तरदायी बनाउने र मितव्ययी तरिकाले पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरणका कार्यक्रम तय गर्ने हो भने विद्यार्थीका हातमा समयमै पाठ्यपुस्तक पुग्नुका साथै अनावश्यकरूपमा खेर गइरहेको राष्ट्रिय ढुकुटीसमेत जोगिनेछ।
प्रकाशित: ३ माघ २०७९ ००:२३ मंगलबार