केपी शर्मा ओली हुन् वा पुष्पकमल दाहाल दुवै सरकारमा अर्थमन्त्रालय वामपन्थी नेताका हातमा परेको छ। अर्थ उसै पनि महत्वपूर्ण तथा प्रभावकारी मन्त्रालय हो। यही कारण मिलिजुली सरकार बन्दा यो मन्त्रालय कसले लिने भन्ने सवालले महत्व बढी पाउँछ। जसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ सोही दलले नै यो मन्त्रालय लिने परम्परा बसेको छ। यही कारण पनि एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्ताको नेतृत्व गर्दा तिनै दलका नेताले यो मन्त्रालय हात पारेका हुन्। तर, मुलुकले अँगालेको खुला बजार तथा उदार अर्थतन्त्रको नीतिलाई वामपन्थी दलले कसरी आत्मसात गर्लान् भन्ने विषय सधैँ चिन्तनीय बन्दै आएको छ। सीधा अर्थमा बु‰दा वामपन्थीहरू खुला बजार तथा उदार अर्थतन्त्रप्रति विमति राख्छन्। जनजीविकामा प्रत्यक्ष असर पार्ने महत्वपूर्ण निकाय राज्यद्वारा सञ्चालित हुनुपर्छ भन्ने तिनको मान्यता रहिआएको छ। देखिएकै छ, प्रायः वामपन्थीहरू 'रेन्ट सिकिङ' प्रणाली मन पराउँछन्। जसले एकाधिकार बलियो पार्छ। अर्थशास्त्रअनुसार रेन्ट सिकिङ प्रथा बलियो बन्दा नयाँ पुँजी निर्माण हुँदैन र नागरिकबीचको असमानता ह्वात्तै बढ्छ। राज्यले नै लगानी गर्ने र उसैले नाफा कमाउने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नगर्ने, व्यापार–व्यवसायका नयाँ आयाम नखोज्ने अनि प्रतिस्पर्धाको पनि कुनै गुञ्जायस नरहने नीति वामपन्थीले अंगीकार गर्दै आएको देखिन्छ। तर, नेपालले खुला बजार तथा उदार अर्थतन्त्रको नीति अँगालेको करिब अढाइ दशक भइसकेको छ। यो विरोधाभासलाई चिर्दै नवनियुक्त अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी मजबुत पार्ने हुन्, सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ।

पूर्ववर्ती ओली (एमाले) सरकारले आफूलाई खुला बजार तथा उदार अर्थतन्त्रको हिमायती बताउँदै आएको छ। उसका क्रियाकलापले पनि क्रमशः त्यो कुरो पुष्टि गर्दै आएका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि त्यस दलले नेतृत्व गरेको नौ महिनाको अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्नुका साथै बजार माफियाको नियन्त्रणमा पुगेको थियो। सोही कारण सामान्य नागरिकले धान्नै नसक्ने गरी बजारभाउ अकासिन पुग्यो। ओली सरकार हुँदा अर्थतन्त्र धराशायी बन्नुमा आधा वर्ष लामो तराई–मधेस आन्दोलन तथा भारतीय नाकाबन्दी पनि कारकका रूपमा रहे। सोही सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन बिलकुल सहज छैन। तथापि, बजेट ल्याउँदा माओवादी केन्द्र पनि सरकारमा सहभागी रहेका कारण त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी उसले पनि लिनुपर्छ। ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले महत्वाकांक्षी (करिब साढे १० खर्ब) बजेट ल्याए। बजेटले मूल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशत र आर्थिकवृद्धि ६.५ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको छ। कालो अर्थतन्त्रको दुष्चक्रमा फसेको औपचारिक अर्थतन्त्र, मौलाएको नीतिगत भ्रष्टाचार, बढ्दो बेरोजगारी तथा अनियन्त्रित महँगीका बीच उक्त लक्ष्य पूरा गर्न उसै पनि कठिन छ। निकै कममात्र पुँजीगत खर्च हुँदै आएको छ। देखिइसेको छ, आर्थिकवृद्धि दर ०.७७ प्रतिशतमा सीमित भएको। यस्तो अवस्थामा जिम्मेवारी सम्हालेका महरासामु सम्भावनाभन्दा चुनौती बढी छन्। यसका अतिरिक्त अर्थतन्त्रबारे अनुभव नभएका कारण पनि उनले पाइलापाइलामा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालका वास्तविक उद्योगी–व्यापारी उदार अर्थतन्त्र र खुला बजारको पक्षपाती छन्। तिनलाई समाजवादी सरकार र त्यसमा पनि वामपन्थी अर्थमन्त्री आउँदा असहज महसुस हुने नै भयो। उता, अधिक निर्भर निकटतम छिमेकी भारतसँग चिसिएको सम्बन्धमा सुधार ल्याउन नसक्दा देशको अर्थतन्त्र मजबुत हुन नसक्ने अवस्था छ। रोजगारी सृजना, आर्थिकवृद्धिका निम्ति निर्यात प्रवर्द्धन, ठूला तथा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना, दुई ठूला छिमेकी तथा क्षेत्रीय र विश्वबजारमा पहुँच बढाउन पनि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य आवश्यक पर्छ। दस वर्षे माओवादी जनयुद्ध तथा पछिल्ला समयमा पनि महरा संलग्न दलले अधिकांश स्वदेशी उद्योगी–व्यापारीको विश्वास जित्न सकेको देखिँदैन। उक्त दल र उद्योगी–व्यापारीको सम्बन्ध भनेको चन्दा लिनुदिनुमा मात्र सीमित रह्यो। यसकारण महरा र उनको दलका शीर्ष नेतृत्वले सर्वप्रथम निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। मूल्यवृद्धि र नागरिकको औसत आम्दानीबीच ठूलो खाडल छ। त्यसलाई पुर्ने मुख्य आधार भनेको स्वदेशमा रोजगारी सृजना नै हो। सर्वसाधारणको आम्दानी बढ्दा अर्थतन्त्र मजबुत बन्छ। यस्तो अवस्थामा बजारभाउ बढ्दा पनि नागरिकले त्यसलाई धान्न सक्छन्। दाहाल नेतृत्वको सरकार सर्वप्रथम खुला बजार तथा उदार अर्थतन्त्रका पक्षमा खरो उत्रनुपर्छ। रेन्ट सिकिङलाई प्रोत्साहन होइन, प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिनुपर्छ। निजी क्षेत्रका समस्यालाई पार लगाउँदै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सक्दा महरा सफल हुन सक्छन्। सफल अर्थमन्त्री बन्न कोरा आर्थिक सिद्धान्तको ज्ञानभन्दा व्यावहारिकता आवश्यक हुन्छ। त्यसमा सफल भए भने मुलुकले उनलाई सधैँ सम्भि्करहनेछ।

प्रकाशित: २३ श्रावण २०७३ ०५:०५ आइतबार