देशमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै नयाँ सरकार गठन भएको छ। यो सरकार गठन हुँदा सत्ता समीकरणसमेत परिवर्तन भयो। सरकार नयाँ र पुराना राजनीतिक दलको मिश्रण मात्र होइन, व्यक्तिहरू पनि नयाँ र पुराना तथा युवा, प्रौढ र वृद्ध गरी तीनवटा पुस्तालाई प्रतिनिधित्व गर्ने उमेर समूहका छन्। यस अवस्थामा सरकारले अर्थतन्त्रलाई कता लैजाला?कुन सोच र शैलीमा काम गर्ला, हिजोकै शैली र गति रहने हो वा भाषणमा वाचा गरिएझैँ नयाँ तरिकाले जाने हो?भन्नेकौतुहल जागेको छ, जिज्ञासा प्रकट हुन थालेको छन्। यी जिज्ञासाको निवारण गर्न सरकारले विश्व अर्थराजनीतिको प्रभाव र अर्थतन्त्रको आन्तरिक मूल्यांकन गरेर अगाडि बढ्ने मार्गचित्र कोरी मतदातासमक्ष राख्नुपर्ने हुन्छ।

यस दृष्टिबाट हेर्दा अहिले विश्वमा कतिपय विषय तातेका छन्, कतिपय क्षेत्र सेलाएका छन्,अर्थराजनीति अत्यन्त तरल भएको छ, अनिश्चितता बढेकोे छ। फलस्वरूप मानिसको जीवन अत्यन्तै प्रभावित भएको छ, भविष्यप्रति ढुक्क हुने अवस्था छैन। विश्व अर्थराजनीति अत्यन्तै तरल भएका कराण अब विश्व अर्थव्यवस्था कता जाला, मन्दी कहिलेसम्म रहला, विश्वका कुनकुन क्षेत्रमा विस्तार होला र यसको प्रभाव कहिलेसम्म रहला भनेर ठ्याक्कै अनुमान लगाउने सकिने अवस्था छैन।  

इन्धनको मूल्यमा उतारचढाव छ, खाद्यान्नको उत्पादन र वितरणको सन्तुलन बिग्रनाले मूल्य बढेको छ। उत्पादनको चुलो सेलाउनाले मुद्रास्फीतिको ब्यारोमिटरको पारो तातेर झण्डै आधा शताब्दीको रेकर्ड तोडेको छ। खासगरी मागमा लचकता भएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन घटेपनि माग त्यही अनुपातमा घट्न सकेन, फलस्वरूप मूल्य बढ्न गयो अनि आममानिस उच्च मूल्यवृद्धिसहितको मन्दीको मारमा पर्न गए। यसरी विश्व अर्थराजनीतिमा मूल्य तात्ने तर लागनी, उत्पादन र पुँजी परिचालन सेलाउने अवस्था जारी छ। संयुक्त अधिराज्य आर्थिक संकटको दृष्टिले जि–७ समूहका देशमध्ये सबभन्दा बढी मन्दीको चपेटामा पर्न लागेको कुरा प्रकाशमा अएको छ। त्यहाँएकातिर मूल्य बढेको बढ्यै छ तर आय र ज्याला बढेको छैन, घरसमेतका सम्पत्तिको मूल्य घटेको छ। त्यहाँको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार सन् २०२२को दोस्रो त्रैमासमा खुम्चिएकोआर्थिक वृद्धिदर तेस्रो त्रैमासमा पनि अनुमान गरे भन्दा ०.३ प्रतिशतले खुम्चेको छ।  

इन्धन (इनर्जी)को मूल्यमा भएको अनपेक्षित बढोत्तरीलाई आर्थिक वृद्धिमा कमी ल्याउने प्रमुख कारणमानिएको छ। त्यहाँमूल्यवृद्धि १० प्रतिशत नाघेको छ। मूल्यवृद्धिलाई दुईप्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य लिए पनि सन्२०२३को आधासम्मपनि मुद्रास्फीति दर १० प्रतिशतमा रहने अनुमान बैंक अफ इङ्गलैन्डले गरेको छ।बैँकका अनुसार लक्षित विन्दुमा पुग्न भने २०२५को अन्तसम्म पर्खनुपर्नेछ। युक्रेन र रसियाबीचको युद्ध सुरूभएर नाटोमा संलग्न देशहरूले रसियामाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि त ग्यासको मूल्य ५४ प्रतिशतसम्म बढ्यो। मुद्रा स्फीतिको यो दर विगत ४० वर्षकै उच्च हो। यस्तो उर्लँदो मूल्य वृद्धि रोक्न केन्द्रीय बैँकले २०२२को नभेम्बर र डिसेम्बरमा क्रमशः ०.७५ र ०.५ विन्दु प्रतिशतसमेत यसवर्ष ६ चोटि ब्याज बढाएर ३.५ प्रतिशत पु¥याएको छ। यो ब्याजदर २०२२को जनवरीमा ०.५ प्रतिशत थियो। नभेम्बरको वृद्धि सन् १९९५ पछिको एकैपटकको उच्च वृद्धि हो।  

यसरी ब्याजदरमा उच्च वृद्धि हुँदा सरकार र नागरिक दुवैको कर्जा लागत उच्च भएको छ। हुन त ब्याज दर बढ्दै गएपछि ऊर्जाको मूल्य थोरै घटेपनि यसले उत्पादन र आयमा प्रभाव देखाउन सकेको छैन। ब्याज बढ्नाले मानिसले बैँकबाट लिएको कर्जाको ब्याजको किस्ता चुक्ता गर्न अन्य खर्चहरूमा कटौती गर्नुपरेको छ। मोर्गेज वा घरकर्जाको लागतमा भएको अहिलेका वृद्धि सन १९९८मा केन्द्रीय बैँकले ब्याज दर निर्धारणको अधिकार पाएपछिको सबभन्दा उच्च हो। एकातिर उच्च मूल्यवृद्धि, अर्कातिर कर्जाको लागत बढ्नाले आमजनताको जीवनस्तर खस्कँदै गएको छ। लगानी र उत्पादनमा कमी भएको छ। फलस्वरूप बेरोजगारी दर ६ प्रतिशतबाट उकालो लागेको छ। अर्थतन्त्र कमजोर हुनाले अमेरिकी डलरको तुलनामा स्टर्लिंग पाउन्ड अत्यन्तै कमजोर बन्न गएको छ।  

नोभेम्बर २०२२मा आइपुग्दा यसमा केही सुधार भएपनि डिसेम्बरको अन्त्यमा सुधारको गति कमजोर भएको छ। केन्द्रीय बैँकका अनुसार आर्थिक मन्दी कम्तीमा पनि १५ महिनासम्म रहने अनुमान लगाएको छ जसलाई १९२० पछिको सबभन्दा ठूलोमन्दी भन्ने गरिएको छ। युरोपका बाँकी देशहरू पनि यही चरित्रको मन्दीबाट प्रभावित छन्। उता संयुक्तराज्य अमेरिका औपचारिकरूपमा मन्दीमा गएको घोषणा नभएपनि न्यून वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति, गिर्दो पुँजी बजार, ओर्लँदो उपभोग, घट्दो क्रयशक्तिको स्तर, बढ्दो सार्वजनिकऋणसमेतका सूचकहरूले अर्थतन्त्र तरल भएको र मन्दीमा प्रवेश गरेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ।  

चीन र भारत पनि यसबाट अछूतो छैनन्। चीनमा मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहेपनि उपभोग घटेकोछ। आर्थिक वृद्धि दर अपेक्षा गरे भन्दा तल झरेको छ, कोरोनाको अर्को लहर आउनाले सरकारद्वारा लगाइएका विभिन्न प्रकारका प्रतिबन्धले अनिश्चितता बढाएको छ। वृद्धि, उपभोग र उत्पादन अझ तलझर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। भारतमा पनि मुद्रास्फीतिको दर सरकारले अनुमान गरको सीमाबाट माथि गएको छ। पश्चिमका विकसित देश र चीनकोभन्दा आर्थिकवृद्धि माथि रहने देखिए पनि सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य भन्दा तलनै रहने देखिन्छ। त्यहाँ पनि कोरोना महामारीका वर्षमा घटेको उत्पादनको दर बढेर गएपनि त्यो बढाइको गतिले निरन्तरता पाउन सकेन। इन्धनको मूल्य वृद्धि र डलरको मूल्य बढ्नाले आमउपभोक्ताको क्रय शक्तिमा कमी आएको छ।

माथि उल्लिखित विश्व अर्थराजनीतिको प्रभाव नेपालमा समेतदेखिने गरी परेको छ। एकातिर मूल्यवृद्धि उच्च छ भने औद्यागिक उत्पादन घटेको छ। सिमेन्ट, डण्डी, विद्युतीय सामग्री, जुत्ता र पेट्रोलियम पदार्थ, घरायसी सामग्री आदिको बिक्री र उपभोगमा कमी आएको छ। आर्थिक वृद्धि अपेक्षा गरेभन्दा कम दरमा हुने भएको छ। जनशक्ति पलायनको गति र आकारमा कमी आउनु भन्दा अझ बढेर गएको छ।अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र आममानिसको जीवन सहज र सुरक्षित हुने यातायातसमेतका पूर्वाधार क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन।मूल्य करिब दुई अंकमा पुगेको छ।अर्थ बजारमा लगानी गर्न रकम अभाव छ।ब्याजदर पाँच दशककै उच्च भएको छ। पुँजी बजार झण्डै आधाले घटेको छ। अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा अत्यन्तै कमजोर भएर एक डलरको १३२ रुपियाँ पुगेको छ।

त्यसैगरी सार्वजनिक क्षेत्रको चालु खर्च बढेको छ। पुँजीगततर्फविनियोजन र खर्च दुवैको अनुपात घटेको छ। परिचालित राजस्वले चालु खर्च नधान्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।सार्वजनिक ऋणको कुल गार्हस्थ्यसँग अनुपात पाँच वर्षमा दोब्बर भएर चालीस प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। पछिल्ला दुई महिनामा बाह्य क्षेत्रमाझिनो सुधार देखिए पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन। आयात घटेसँगै निकासी पनि घटेको छ। चालु खाता बचतमा आउन सकेको छैन। वैदेशिक लगानी र सहायता दुवै प्रतिबद्धताको तुलनामा अत्यन्तै न्यून अंक र अनुपातमा प्राप्त भएको छ। वित्तीय अनुशासन फितलो हुनाले स्रोतको प्रभाकारिता, दक्षता र उपयोगिता बढ्न सकेको छैन।सुशासनको जग कमजोर हुँदा भ्रष्टाचारको दुष्प्रभाव बढेको छ। आमजनताले छिटो÷छरितो र उचित लागतमा गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्नसकिरहेका छैनन्।  

यसरी हेर्दा एकातिर मुद्रास्फीति उच्च भएको र अर्कातिर उत्पादनमा शिथिलता आएको द्वैध चरित्र बोकेको घातक प्रकृतिको विश्व आर्थिक मन्दीको प्रतिछायाँ नेपालमा पनि परिसकेको छ।यस पृष्ठभूमिमा नयाँ सरकारबाट आमजनताले मूलतः मूल्यवृद्धिको मारबाट बचाउने, कृषि तथा उद्योगका क्षेत्रमा लगानी र उत्पादन बढाइ बजारको समुचित प्रबन्ध र सुशासनसमेतका विषयमा विशेष अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो। हुन त मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गरेका वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिका बीच सामञ्जस्यता ल्याइ अर्थतन्त्रमा देखा परेका तरलतामा संकुचनसमेतका समस्याको सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रमा गति ल्याउने, विभिन्न उपायद्वारा राजस्व परिचालन अभिवृद्धि गर्ने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, नागरिकले पाउने आधारभूत सेवाहरूलाई सरल र कम खर्चिलो बनाउने, परियोजना व्यवस्थापनमा कानुन र खरिदसमेतका विषयमा सुधार गरी गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्ने भनी गरिएका पाँच निर्णय सैद्धान्तिक तथा जनजीविका, दैनिकी र जनसरोकार, अर्थतन्त्रको गति र दिशातथाविकासका दृष्टिले निकै सान्दर्भिक देखिन्छन्, कुरा उचित छन्।  

तर यस्ता वाचा, निर्णय, योजना पहिले पनि नआएका होइनन्। साझो दृष्टिले भन्दा आर्थिक, वित्त, वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिका बीच समन्वय गर्ने र सामञ्जस्यता कायम गर्ने विषय भनिराख्नुपर्ने हो र ?राष्ट्रिय नीति, कानुन, निर्देशिका आदि र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, सम्झौता र मापदण्डले यी विषयलाई स्पष्ट पारेकै छन्। आर्थिक तथा वित्तीय स्रोतको प्रभावकारिता र मितव्ययितासम्बन्धी कानुन पनि बनेका छन्। हिजोका दिनमा पनि नेपाल सरकारले बजेट र खर्चसम्बन्धी मापदण्ड बनाएकै हो। महालेखा परीक्षकले कतिपय अवस्थामा तीकानुन तथा मापदण्डको पालना हुन नसकको कुरा औल्याएर सुधारका उपायसमेतको प्रतिवेदन पनि दिएर संसद्मा पेस भएकै हो। तर पनि अहिले फेरि यस्तै निर्णयहरू किन गर्नुपर्‍यो ? त्यसको एउटै उत्तर हो– अत्यन्त गैरजिम्मेवारपूर्ण र फितलो कार्यान्वयन।  

अहिले पनि मन्त्रिपरिषद्ले यो यो कुरा गर्ने भनेर निर्णय त ग¥यो वा के के गर्ने भनेर भन्यो। तर हिजो ती काम किन भएन भनेर खोजीसमेत नगरी अब कसरी गर्ने, ती क्षेत्रभित्र पनि के के गर्ने, कहिलेसम्म गर्ने, को कोबाट कुन गतिमा गर्ने र गराउने, मुख्य जिम्मेवार कसलाई बनाउने, सहयोग कसले गर्ने, कसरी उत्तरदायी बनाउने, सो कार्य नगरेका कारण हुने हानि-नोक्सानीको कोबाट भराउने, मानव स्रोत र आर्थिक स्रोतको प्रबन्ध कसरी गर्ने, अनुगमन कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुराको ठोस कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्दछ। यी कार्य गर्दा देशको जनशक्तिलाई देशमै उचित स्थान दिई उनीहरूको हातमा काम र गोजमिा दाम हुने प्रबन्ध गर्न नसके देश श्रम शक्तिको दृष्टिले खाली हुने अवस्था आउँछ। तसर्थ मन्त्रिपरिषद्का पहिलो दिनका निर्णयलाई मन्त्रीहरूले सिरानीमा हालेर सुतेर बिहान उठ्नासाथ हेरी के भयो, के भएन, कस्तो भयो भन्ने कुराको लेखाजोखा गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्दछ। काम गर्दा गराउँदा पारदर्शिता र सुशासनलाई बिर्सनु हुँदैन। अन्यथा यी निर्णय पनि अभिलेख र साहित्यमा मात्र सीमित हुनेछन्।

प्रकाशित: १३ पुस २०७९ ००:३७ बुधबार