राजनीति राज्य सञ्चालनको नीति अथवा नीतिहरूको राजा हो। देशको राजनीति राम्रो भयो भने अन्य विधि, पद्धति र व्यवस्थाले विकसित हुने अवसर पाउँछन्। नीति, सिद्धान्त, उद्देश्य र कार्यविधिसहितको रूपरेखामा चल्ने भएकाले राजनीतिको केन्द्रमा नीति रहन्छ।
आफ्नो नीतिबारे दल स्पष्ट नहुने र हरेक व्यक्तिलाई कार्यकर्ता देख्ने रोगले नेपाली राजनीति ग्रस्त छ। यसैले नोकरशाहीतन्त्रमा मात्र होइन, शिक्षा, न्याय, प्रहरी र सेनामा समेत प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा दलले आफ्ना भातृ सङ्गठनहरू राख्ने गरेका छन्।
केही समयअगाडि निर्वाचन आयोगले सरकारी ढुकुटीबाट तलबभत्ता वा सुविधा उपभोग गर्ने व्यक्तिले कुनै पनि पार्टीको चुनाव कार्यक्रममा प्रचारप्रसार गर्न नपाउने भनी विज्ञप्ति जारी ग¥यो। प्रतिक्रियास्वरूप सरकारी सेवामा रहेका केही प्राध्यापकले आफूहरूले राजनीतिक दललाई समर्थन गर्न पाउनु नैसर्गिक अधिकार भएको राष्ट्रिय छापा माध्यमबाट समेत प्रकाशन गर्न भ्याए। उनीहरूमाथि न कुनै निकायले कारबाही गर्न सक्यो न त आयोगले आफ्नो निर्देशन उल्लङ्घन भएकोमा कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्यो। आयोगमा समेत दलीय भागबन्डाका आधारमा आयुक्तहरू नियुक्त हुने प्रक्रियाले यसको स्वच्छता र स्वाधीनतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
विश्वविद्यालय दिनानुदिन दुर्गतिको सिकार हुँदै गएका छन्। विश्वविद्यालय ध्वस्त हुनुको कारण त्यहाँका हरेक एकाइमा छिरेको राजनीतिक प्रदूषण हो। कर्मचारीतन्त्रलाई समेत राजनीतिले नराम्रो गरी गाँज्न थालेको छ। चाहे ट्रेड युनियनका नाममा होस् चाहे पेसागत हकहितका लागि आवाज उठाउने बहानामा होस् दलप्रति उत्तरदायी सङ्गठनका कारण निजामती सेवासमेत भद्रगोलको अवस्थामा छ। त्यसो त राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा लिएका प्रहरी र सेनामा समेत बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनसँगै राजनीतिले प्रवेश पाउन थालेको छ। सेना प्रहरीका उच्च तहमा हुने गरेका राजनीतिक चलखेलले गर्दा सङ्गठनभित्रको नियन्त्रण समेत बिग्रन थालेको छ। राजनीतिबाट टाढा रहनुपर्ने यस्ता संस्था अझ राज्यले समेत नागरिकका अधिकारहरू अपहरण गरेको अवस्थामा पुनर्बहाली गरिदिने न्यायिक क्षेत्र त राजनीतिक कोटा प्रणालीले तहसनहस भएको छ। संसद् विघटन गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीका क्रिया÷प्रतिक्रियामा बार र बेन्च प्रत्यक्ष टकरावमा आएपछि न्याय क्षेत्रभित्र हुने गरेका राजनीतिक वितण्डा छरपस्ट भए।
सरकारी ढुकुटीबाट तलब सुविधा लिएर सरकारविरुद्धकै काम गर्ने व्यक्तिहरू समयान्तरमा पुरस्कृत हुँदै आएका छन्। आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्ने र तत्कालीन राज्य व्यवस्थालाई कमजोर बनाउन सुराकीको काम गर्ने शिक्षक कर्मचारीहरू व्यवस्था परिवर्तनपछि राजनेता बन्ने गरेका छन्। दललाई गुन लगाउने बहानामा उनीहरूले राज्यप्रति गरेको व्यभिचार क्षम्य हुँदै आएको छ। नेपालमा विकसित हुने सत्ता विरोधी वा संस्थापन विरोधी मानसिकताको प्रमुख कारणका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। राणाकालमा राणाहरूबाटै संरक्षण प्राप्त र बहुदलीय व्यवस्थाका लागि भूमिका खेल्ने व्यक्तिहरू सात सालपछि स्तुत्य बने। त्यसो त पञ्चायती कालमा सरकारी सेवा÷सुविधा उपभोग गर्दै पञ्चायत विरोधी गतिविधिमा संलग्न हुने वा पञ्चायतलाई बेइज्जत गर्न सहयोग पु¥याउने व्यक्तिहरू बहुदल प्राप्तिपछि देशलाई अमूल्य सहयोग गर्ने योद्धा प्रमाणित भए।
आफूले पाएको जिम्मेवारी पूरा नगरी कर्तव्य विचलित हुने यस प्रवृत्तिका व्यक्तिलाई सजाय गर्नुको बदला व्यवस्था परिवर्तनका लागि सहयोग पु¥याएका भनी सम्मान गर्ने परिपाटीले नेपाली जनमानसमा सत्ता विरोधी मानसिकताको सिर्जना ग¥यो। विषवृक्ष जसले रोपे पनि घातक हुन्छ। रोपेकै व्यक्तिले सेवन गरे पनि विषले उसलाई हित गर्न सक्दैन। २०५२–६२ को माओवादी आन्दोलनलाई सहयोग पु¥याउने कर्मचारी २०६२–६३ पछि पुरस्कृत हुन पुगे। उनीहरूले आन्दोलनका क्रममा पु¥याएको सहयोगकै कारणले पार्टीले उनीहरूलाई लाभका पदमा पुराएर गुन ति¥यो। पहिलेदेखि विकसित यस परम्परामा माओवादी अछूतो रहने भन्ने हुँदैनथ्यो तर गलत कामको निरन्तरताले कर्मचारीतन्त्र र विश्वविद्यालय तहसनहसको अवस्थामा पुगे। विश्वविद्यालयहरू भागबन्डामा जान थालेपछि ‘जागिर त जसले पनि खान्छ त्यहाँबाट राजनीतिक प्रभाव पार्न सके पो’ भन्ने मनोविज्ञानले ग्रस्त बनायो। यति मात्र होइन, सबैतिर विद्रोहीलाई सघाउने र राज्य विरुद्ध सुराकी दिनेले प्रोत्साहन पाएकाले गर्दा आफूले अतिरिक्त फाइदा लिन नसके विद्रोही शक्तिका पक्षमा लागिहाल्ने मनोवृत्ति बढ्दै गएको छ। पछिल्लो समय यस प्रवृत्तिले झ्याङ्गिने अवसर पाएको छ।
राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध हुनाले कार्यरत संस्थामा अनुत्तरदायी बनी जिम्मेवारी बहन नगर्दा पनि राजनीतिक पार्टीले संरक्षण गर्ने भएकाले ठग, जाली र फटाहाहरूका लागि राजनीतिक आबद्धता रक्षाकवच बनेको छ। यस प्रकारको गलत प्रवृत्ति मौलाउँदै जाँदा सेवा निवृत्त भएपछि राजनीति गर्न पृष्ठभूमि तयार गर्ने मानसिकताले शिक्षक कर्मचारीहरू पेसाप्रति झनै गैरजिम्मेवार बन्न थालेका छन्। प्रहरी र सेनाका उच्च पदाधिकारीहरू सेवानिवृत्त भएपछि राजनीति गर्नका लागि सेवाकालमा राजनीतिक पार्टीका भक्त बने भने त्यसको नतिजा कस्तो आउला हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ। न्याय क्षेत्रका कर्मचारी र न्यायाधीश राजनीतिक पूर्वाग्रहयुक्त भएर भविष्यमा आफूले सक्रिय राजनीति गर्ने पार्टीका तर्फबाट काम गर्न थाले भने अदालतबाट हुने फैसलाहरू कस्ता होलान् ? विश्वविद्यालय राजनीतिक भर्तीकेन्द्र र राजनीति गर्ने कार्यकर्ताहरूको अखडा बनेका कारणले पठनपाठनका क्रियाकलापबाहेक अन्य गतिविधि गर्ने जक्सन बनिसकेका छन्। विश्वविद्यालयमा अध्ययन अनुसन्धान र पठनपाठनका क्रियाकलाप गर्नुपर्ने शिक्षक कर्मचारीहरू खुलेआम राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताका रूपमा सक्रिय रहन थालेकैले विश्वविद्यालय विनाशको बाटोमा अग्रसर भएका छन्। यही प्रवृत्ति मौलाउँदै जाने हो भने भोलिका दिनमा कर्मचारीतन्त्र, सेना, प्रहरी र न्याय क्षेत्र अहिलेका विश्वविद्यालय जस्तै बन्नेछन्।
भर्खर सम्पन्न निर्वाचनले राणाकालदेखि विकसित परम्परामा केही क्रमभङ्ग गर्ने आशा भने सञ्चार गरेको छ। राजनीति गर्नका लागि विद्यार्थी कालदेखि राजनीति गरेको हुनुपर्ने कर्मचारी वा राष्ट्रसेवामा रहेको अवस्थामा पार्टीलाई सहयोग गरेको हुनुपर्ने भन्ने मान्यता आंशिकरूपमा भए पनि हट्न थालेको छ। अब कति लामो समयदेखि पार्टीमा रहेको र नेतालाई सहयोग गरेको भन्ने कुराले क्रमशः गौण महत्व राख्दै जानेछन्। आफ्नो क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति जतिखेर पनि राजनीतिमा प्रवेश गर्न सक्ने र त्यहाँ पनि महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास बढ्दै गएको छ।
युरोप र अमेरिकामा कुनै विशिष्ट क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गर्न सकेका व्यक्ति राजनीतिमा प्रवेश गरी तुरुन्तै निर्णायक तहमा पुगेका उदाहरणहरू देख्न र सुन्न पाइन्थे। नेपाली राजनीतिक विकासक्रमले अब राजनेता बन्नका लागि जेल गएकै हुनुपर्ने, तत्कालीन व्यवस्थाको विद्रोह गरेकै हुनुपर्ने भन्ने मान्यता भङ्ग गरेको छ।
समकालीन यही मनोविज्ञानलाई टेकेर पुरानो राजनीतिक इतिहास भएका दल र भर्खर उदीयमान दलहरूले विश्वविद्यालय, कर्मचारीतन्त्र, सेना, प्रहरी र न्याय क्षेत्रलाई शुद्धीकरण गर्न इमानदारीका साथ लाग्नुपर्छ। ती क्षेत्रमा झ्याङ्गिँदै गएको राजनीतिक प्रदूषणका कारण सत्तामा हुने कुनै पनि शक्तिले उद्देश्यअनुरूप काम गर्न सक्दैन। वास्तवमा सरकारलाई असफल गराउने संयन्त्र भनेकै यी क्षेत्रमा ऐँजेरुका रूपमा विकसित भएका राजनीतिक भातृ सङ्गठनका नाममा सङ्गठित अराजक तत्व हुन्। राज्यको ढुकुटी शोषण गरी जनहित विपरीत काम गर्ने यस्ता तत्वलाई राजनीतिक दलले सहयोगी होइन घातक तत्व ठानेर यी क्षेत्रलाई पूर्णतः राजनीतिमुक्त पार्ने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ। सरकारी सेवा÷सुविधा लिइ राजनीतिक सङ्गठनमा संलग्न हुनेलाई निर्मम भई कारबाही गर्ने संयन्त्रको विकास नगरे व्यवस्था नै असफल हुने निश्चित छ। यसैले अबको शुद्धीकरण अभियान शिक्षक, कर्मचारी, सेना, प्रहरी र न्याय क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
प्रकाशित: २० मंसिर २०७९ ००:१२ मंगलबार