तपाईंले कस्तो रिपोर्ट दिनुभयो, कुनै पनि सरकारले लागु गर्नै चाहँदैनन्?
यो रिपोर्ट वास्तविक अर्थमा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय र जनतामुखी बनाउनुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित छ। विभिन्न 'इन्ट्रेस्ट ग्रुप'का कारण लागु हुन गाह्रो भएको हुनुपर्छ। मैले पनि विश्वविद्यालय सरकार चलाएकै हुँ। नेतृत्वमा बसेर 'रिफर्म' गर्न सजिलो छैन। गुणस्तरका लागि भनेर सोच्ने हो भने लागु गर्न हिम्मत गर्नुपर्छ। सुधार सजिलो हुँदैन। जनतालाई फाइदा हुन्छ भन्ने थाहा पाएर पनि लागु नगर्दा आशंका बढेको छ।
तपाईंले संकेत गर्न खोजेको 'इन्ट्रेस्ट ग्रुप'मा कोको छन्?
राजनीति पनि गर्ने र चाँडै पैसा पनि कमाउन खोज्ने समूह हो त्यो। त्यस्ता मान्छे सरकार, संसद् सबैतिर छन्। सभ्य र सुसंस्कृत मान्छे त्यसको पर्वाह गर्छन्, तर यहाँ त वास्तै छैन! जे कुरामा पनि 'कन्फ्िल्क्ट अफ इन्ट्रेस्ट' हेर्ने चलन व्याप्त छ। यहाँ त लगानीकर्ताहरू नै नीति–निर्माता बनेर बसेका छन्। मैले संसदीय समितिमा पनि प्रश्न उठाएको थिएँ, तपाईंहरूलाई 'सभासदज्यू' भनुँ कि व्यापारी? सरकारमा बस्ने मान्छेले रिफर्म चाहेको हो भने प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, नगर्ने हो भने यो कारणले गर्दिनँ भन्न सक्नुपर्छ। डा. केसीको दबाबले सरकारले यो कार्यदल बनाएको थियो, त्यतिसम्म चासो राम्रो थियो। अरुखाले शिक्षामा पनि यस्तै विस्तृत अध्ययन हुनुपर्छ।
प्रतिवेदन बुझाएको ६ महिना बितिसक्यो, तर पनि कार्यन्वयत किन नभएको होला?
यति अवधिमा त ऐन, नीति सबै बनिसकेर लागु पनि भइसक्नुपर्ने थियो। तर, यहाँ त अर्को बाटोबाट 'अरुअरु नै थोक' भइरहेको छ। यो कुरालाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने पो भइरहेको छ। यति धेरै खर्च गरेर थुपै मान्छेको मेहनत र समय लागेको छ। कुनै स्वार्थ भएका व्यक्तिले बनाएको प्रतिवेदन पनि हैन। तर, सरकार किन अर्को बाटोबाट सम्बन्धनको खेल खेलिरहेको छ? यो त डाक्टरले कुनै विरामीलाई 'तपाईंलाई अल्सर भएको छ मदिरा नखानुस् भन्ने सल्लाह दिएको अवस्थामा अहिले मसँग महँगो रक्सी छ पहिला त्यो खान्छु अनि विस्तारै छोडौँला' भनेजस्तै भएको छ।
सरकारले त पूर्णरूपमा यसलाई बाइपास गर्न खोज्यो नि?
बाहिरबाहिर भाषण गरेर प्रतिवेदन व्यावहारिक छैन भन्दै हिँडेर हुन्न। देश हाँक्ने नेताहरूले सबैभन्दा पहिला प्रतिवेदन पढ्नुपर्यो र भन्न सक्नुपर्योह यो कुरा अव्यावहारिक छ। रिपोर्टलाई तर्कले काट्नुपर्योि नि। त्यसपछि ठीक छैन भने कुनै बुँदा हटाउन सक्नुपर्छ।
कार्यान्वयनमा केही काम भएकै छैन त?
सुरुमा हामीले प्रतिवेदन बुझाएपछि तत्काल मन्त्रिपरिषद्मा गएको हो, तर त्यहाँ यसलाई अड्काइयो। कार्ययोजना बनाउने भन्दै योजना आयोगका सदस्य यज्ञबहादुर कार्कीको समितिले मूलभूत कुरा नै हटाएर कार्ययोजना बनायो। कुनै पनि रिपोर्ट एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छ। मैले त्यतिबेलै भनेको हो, यसको मुटु–कलेजो झिकेर कार्यान्वयन नगर। हामीले प्रधान मन्त्रिलाई समेत भेटेर यो कुरा भनेका हौँ। मूलरूपमा हाम्रो सुझाव भनेको काठमाडौँमा मेडिकल स्कुलहरूको चाप बढी भयो र विकास पनि सन्तुलित भएन भन्ने थियो। त्यसैगरी हामीले सबै कुरालाई सञ्चालनका लागि एउटा 'हेल्थ प्रोफेसनल' सम्बन्धी कमिसन बनाउन भनेका थियौँ। त्यसले सम्बन्धन, गुणस्तर, प्रमाणीकरण, सिंगल इन्ट्रान्स एग्जामलगायतका कुरा हेर्नुपर्थ्यो। पछि त्यस्तो आयोग पनि बनाइयो भनियो, तर त्यसलाई कार्यदेश प्रतिवेदनको मर्मविपरीत दिइयो। मान्छे पनि भागबण्डामा जथाभावी राखियो। त्यसपछि त्यो काम पनि रोकिएको छ।
अनशन बस्ने, सम्झौता गर्ने अनि कार्यान्वयन नगर्ने! यो कस्तो परिस्थिति बन्यो?
सरकारले यो गम्भीर विषयमा साह्रै खेलाँची गर्यो्। ६/६ महिना यत्तिकै बित्यो। सामान्यतः पदमा गएका मान्छेलाई मेरो कार्यकालयमा यो/यो भयो भन्ने इच्छा हुन्छ होला। मान्छेले गरेका राम्रा कामको इतिहास रहोस् र यो कामका लागि मलाई सम्भि्कऊ भन्ने नै भएन। मैले यसअघिका प्रधान मन्त्रीलाई पनि भनेको हुँ, यो प्रतिवेदन लागु भयो भने सबैले सम्भि्कने काम हुन्छ। तर पनि हिम्मत गर्नुभएन। मैले त्रिविको उपकुलपति हुँदा सहीखालका एउटा पनि निर्णयमा पछाडि हटिनँ। त्यसबखत विरोध नभएका होइनन्। अहिले त सरकारले निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने समय बिर्सिने प्रवृत्ति देखापरेको छ।
प्रतिवेदनलाई राम्रो भन्ने, तर कार्यान्वयन नगर्ने कारण 'कन्फ्िल्क्ट अफ इन्ट्रेस्ट'मात्रै भन्दा पनि एकैपटक रिफर्म गर्न नसकिने भन्ने छ नि?
मूल कुरा सरकारमा बसेर उहाँहरूलाई देशको इन्ट्रेस्टमा काम गर्नुपर्छ भन्ने नै छैन। निजीवालाहरू पनि 'फि अलि थोरै भयो' अरु त प्रतिवेदन धेरै राम्रो छ भन्ने, राजनीतिकर्मी पनि मनमोहनको कुराबाहेक अरु कुरा त साह्रै राम्रो छ भन्ने! यसलाई समग्रतामा हेर्नुपर्छ। रिफर्ममा त यताउता भइहाल्छ नि। सुधारका लागि हिम्मत गर्नसक्नु नै नेतृत्व हो। म जापानको राजदूत भएर जाँदा सरदार यदुनाथ खनालले भनेको कुरा सम्झना छ। ख्याल गर तिम्रा तीन वटा मालिक छन्। पहिलो मालिक नियक्ति दिएर पठाउने सरकार, दोस्रो मालिक, आतीथ्यता दिने सरकार र तेस्रो मालिक नेपाली जनता। कतिपय अवस्थामा सरकारको इन्ट्रेस्ट र जनताको इन्ट्रेस्ट एउटै नहुन सक्छ, त्यतिबेला तेस्रो मालिकलाई हेरेर निर्णय लिने हो। जनताको स्वार्थ र फाइदा हेरेर पो काम गर्ने हो त।
तपाईंहरूले दिएको प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रलाई खुम्च्याउन खोज्नाले कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो परेको त हैन?
अहिले नेपालमा ठूलो संख्यामा चिकित्सक उत्पादन हुनुमा निजी क्षेत्रलाई धन्यवाद दिनैपर्छ। तर, त्यसरी सधैँ लथालिंग छाड्दै जाने नीतिले विकृति बढ्दै जान्छ। केन्द्रमा ८ लाख जनसंख्याबराबर एउटा मेडिकल कलेज छ, मध्यपश्चिममा ३६ लाख जनसंख्याबराबर एउटा र २५ लाख जनसंख्या भएको सुदूरमा एउटै छैन। राज्य भनेको त सबैलाई न्याय गर्नुसक्ने हुनुपर्यो् नि। जसको कोही छैन उसको सरकार हुनुपर्दैन? निजी क्षेत्रले त फाइदामात्रै हेरर कलेज खोल्छ, त्यो स्वाभाविक हो, तर सरकारले पनि त्यसो गर्न मिल्छ? स्वास्थ्य र शिक्षालाई पूर्णरूपमा राज्यले छाडा छोड्न मिल्दैन। मुख्य कुरा त, नेपालमा 'रेगुलेटरी बडी'हरूले राम्रोसँग काम गर्न सकेनन्।
चिकित्सा शिक्षामा अहिले गुणस्तरको प्रश्न उठिरहेको छ, यसको मूलकारण के पाउनु भयो?
नियमनकारी निकायले राम्ररी काम गर्न नसक्दा पनि गुणस्तरमा प्रश्न उठिरहेको छ। अहिले भएकै कलेजहरूमा विरामीको 'रेसियो' नै पुग्दैन। रामदेवले योग सिकाएजसरी मेडिकल शिक्षा पढाएर भएन नि! मेडिकल शिक्षामा सैद्धान्तिक ज्ञानमात्रै दिएर हुन्न, क्लिनिकल एक्स्पोजर चाहिन्छ। विरामीलाई दुःख दिएर होइन, ठूलो असर नपुग्नेगरी विद्यार्थीलाई सिकाउनुपर्छ। त्यसमा विरामीपक्षको पनि लगानी परेको हुन्छ। एक जना नर्सिङ काउन्सिलको पूर्व अध्यक्षले भन्नुहुन्थ्यो– सरकारी र निजी नर्सिङ स्कुलमा पढेकामध्ये सीपमा ६० देखि ७० प्रतिशत 'ग्याप' छ। धेरै प्राइभेट कलेजमा क्लिनिकल एक्सपोजर नै छैन। अहिले काउन्सिलको जाँच पनि सैद्धान्तिकमात्रै हुन्छ प्रक्टिकल छैन। मेडिकल साइन्समा धेरै स्कुलमा त फ्याकल्टी पनि अपर्याप्त छ। यसरी चलेको शिक्षण सिकाइमा कसरी गुणस्तरको ग्यारेन्टी कसरी गर्न सकिएला?
३५ लाख शुल्क निर्धारणका लागि सिफारीसचाहिँ हचुवाको भरमा थियो भन्ने छ नि, कलेजहरूले लागु पनि गरिरहेका छैनन्?
यसअघि सरकारले गठन गरेको योजना आयोगका सदस्य शिवकुमार राईले बुझाएको शुल्कसम्बन्धी प्रतिवेदनको आधारमै थियो यो कुरा। त्यसबाहेक हामीले राम्रो ज्ञान र सीप भएका विद्यार्थी र अन्तर्राष्ट्रिय सफ्टवेयरको प्रयोग गरेर निष्कर्षमा पुगेका हौँ। अहिले चलिरहेको सबैजसो कलेजले त्यो पैसामा चलाउन पुग्ने आधार बनाइसकेका छन्। यो आधार भनेको मेडिकल कलेजमा जताबाट पनि पैसा ल्याएर रातारात लगानी उठाउने सोच भएका र यसको संवेदनशीलता नबुझेका नआउन् भन्ने पनि हो। दिगो ढंगले विस्तारै नाफा हुने सोचमा आधारित छ यो। अहिलेसम्म शुल्क तोक्ने र बढाउने प्रणाली पनि थिएन, त्यसको पनि आधार बसाल्न खोजेका थियौं। सरकारले बृहत् छलफलपछि त्यसलाई लागु गर्ने भन्यो, सर्वोच्चले पनि आदेश दियो तर कलेजहरूले लागु गरेनन्। अहिलेको सरकार पनि लागु गराउन अग्रसर भएको छैन।
दबाबमा आएर कार्यान्वयन गर्छु भन्ने, तर नगर्ने प्रवृत्तिले नै यस्तो अवस्था आएको हो कि?
यो त राज्य 'फेलियर स्टेट' हुने बाटोमा गएको संकेत हो। सरकार निर्णय गर्छ लागु गराउन सक्दैन! प्रतिवेदन राम्रो भन्छ, तर कार्यान्वयन गराउन सक्दैन। एक जना इमानदार व्यक्तिले अनशनको बलमा मात्रै यो सुधार गर्न खोजेर कति दिनसम्म धान्छ? कसै न कसैलाई त देशका लागि आवश्यक छ भन्ने लाग्नुपर्योा नि! सिंगल व्यक्तिले सिंगो शक्तिसँग कसरी लड्ने? सरकार त प्रत्येक देशमा हुन्छ, तर त्यसलाई चलाउन विधिको शासन चाहिन्छ। यहाँ त विधि नै भएन।
डा. केसी सुधारको अभियान थाल्ने, तर सरकारले सम्झौता गर्ने अनि कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले त देशव्यापी निराशा उत्पन्न हुँदैन र?
यो प्रश्न त तपाईंहरूले हाम्रा नेताहरूलाई सोध्नुपर्ने हो। थिति भनेको त सरकारले बसाल्ने हो। यो अवस्थाले हामी चिन्तित छौँ। पञ्चायतमा जनताले प्रजातन्त्रका लागि लडेको यही अराजकताको लागि हो? केही व्यक्तिको हालिमुहालीका लागि मात्रै हो प्रजातन्त्र?
तपाईंहरूको प्रतिवेदनअनुसार एकैपटक आमूल परिवर्तन गर्न गाह्रो छ, विस्तारैविस्तारै गर्नुपर्छ भन्ने छ नि?
हाम्रो प्रतिवेदनमा तीन प्रकारका सुझाव छन्। एउटा तत्काल गर्नुपर्ने, त्यसपछि विस्तारै गरे पनि हुने। हामीले अव्यावहारिक र लागु गर्न नसकिने सुझाव दिएकै छैनौँ। तर, सरकार त लागु गर्न नखोजी उल्टो बाटोतिर हिँडेको छ।
सरकार मनमोहन अधिकारीको नाममा नयाँ प्रतिष्ठान ल्याउन खोज्दैछ, तपाईंहरूले उपत्यकामा आवश्यक छैन भन्नुभएको थियो नि?
अहिले नै राजधानीमा मेडिकल कलेजको संख्या 'स्याचुरेटेड' भइसकेको छ। विरामी नपाएर विस्तारै मर्ज गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रतिष्ठानको रूपमा अर्को ल्याउनतिर पो लागे त! हामीले पनि भएका कलेजहरू व्यवस्थापन गर्ने बाटो सुझाएकै थियौँ। अहिले सम्बन्धन खोलिरहेका कलेजहरूलाई सरकारले किनिदिएर बाहिर जाने सहज वातावरण बनाइदिन हामीले सुझाव दिएका थियौँ। तर, यहाँ केके हुँदैछ केके! अहिले बाहिर कुरा आएअनुसार जुन फाउन्डेसन आउन लाग्दैछ त्यो प्राज्ञिक मर्यादाविपरीत छ। नाफामात्रै कमाउने उद्देश्यले खोलिएको संस्थालाई ऐन बनाएर ल्याउन खोजिँदैछ। आफ्नो हालिमुहाली चलेको समय जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोचबाट ग्रस्त छ। सहकारीका अध्यक्षलाई चान्सलर बनाएर कसरी प्राज्ञिक संस्था चल्छ?
डा. केसी फेरि यही विषयलाई लिएर अनशन बस्दै हुनुहुन्छ, तपाईं के भन्नुहुन्छ?
यति धेरै अनुदार सरकार र लाचार राज्य भएको ठाउँमा एक व्यक्तिले मात्रै बारम्बार अनशन बसेर भएन। उहाँको मनोबल उच्च छ, नैतिक बल पनि छ। यसरी भएन अब नागरिक समाज पनि उठ्नुपर्योन। मलाई लाग्छ, यस विषयमा पब्लिकमा धेरै चेतना आइसकेको छ। सामान्य काम गरेर बसेका मान्छे, कतै लेखेनन् वा बोलेनन् भनेर मात्रै हुन्न, पढेर कुरा बुझेर बसेका छन्। मलाई लाग्छ, सधैँ यसरी चल्दैन। नागरिक समाजले यो अभियानलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यो समिति बन्नु, यो तहको जागरण आउनुमा सबैभन्दा बढी योगदान उहाँहरूकै छ।
प्रकाशित: २२ पुस २०७२ २२:४४ बुधबार
.gif)
