अध्यागमन विभागले ४० वर्ष मुनिका नेपाली महिलाहरुले वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा अनिवार्य रुपमा परिवार र स्थानीय तहको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थासहितको कार्यविधि गृह मन्त्रालयमा पेश गरेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। नागरिक तहबाट संविधानको मर्म विपरीत विभागले कार्यविधि प्रस्ताव गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। अहिले उक्त कार्यविधि गृहमन्त्रालयमा छ। यसै विषयमा नागरिकले अध्यागमन विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता टेकनारायण पौडेलसँग कुराकानी गरेको छ।
अध्यागमन विभागले ४० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलालाई ‘भिजिट भिसा’मा विदेश जाँदा परिवार र स्थानीय तहको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको भन्ने छ नि? किन यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो?
अहिले ‘भिजिट भिसा’मा वैदेशिक भ्रमणमा गएर उतै अलपत्रमा पर्ने, काममा संलग्न हुने देखिएको छ। त्यस्ता विकृति रोक्न र वैदेशिक भ्रमणमा जाने व्यक्तिको हित रक्षाका लागि यस्तो व्यवस्था अघि सारिएको हो।
यो व्यवस्था सबै महिलाका लागि लागू हुने हो?
हो। वैदेशिक भ्रमणमा जाने ४० वर्ष मुनिका सबै महिलाका लागि यो व्यवस्था लागू हुन्छ। तर, वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने महिलाका लागि भने यो व्यवस्था लागू हुने छैन।
यस्तो व्यवस्था महिलाहरुका लागि कसरी मान्य हुन सक्छ? यो त सिधै पितृसत्तात्मक सोच भएन र?
यस्तो व्यवस्था हामी किन गर्दैछौं भनेर पनि बुझ्नुपर्यो?। यो ४० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाकै सुरक्षाको लागि हो। वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा उहाँहरुलाई जोखिम बढी भयो। अपलत्रमा पर्ने समस्या देखियो। उहाँहरुकै सुरक्षा र संरक्षणका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
वैदेशिक भ्रमण भनेको कस्तो हो? नेपाल कट्ने वित्तिकै वैदेशिक भ्रमण हुन्छ होइन र? महिलाहरुले पनि पुरुषको जस्तै देश–विदेश गरिरहनुपर्छ होइन र? अनि प्रत्येक पटक महिलाहरुले परिवार र स्थानीय तहको स्वीकृति लिनुपर्ने?
पर्ला। हामीले अहिलेको कार्यविधिमा त्यस्तो प्रस्ताव गरेका छौं। हाम्रो उद्देश्य भनेको ‘भिजिट भिसा’मा विदेश जाने महिलाहरुलाई अप्ठेरो नहोस्, दुःखमा नपर्नुहोला भन्ने हो। हामीले अहिले उक्त कार्यविधि गृह मन्त्रालयमा पठाएका छौं। पास नै भइसकेको छैन। यो प्रस्तावित कुरा मात्र हो।
महिला र पुरुष बराबर भनिरहेको अवस्थामा यस्तो पितृसत्तात्मक सोच राखेर हुन्छ?
होइन, त्यो त सोचेकै हो। तर, हाम्रो गाउँघरमा हेर्ने हो भने त...आखिर गाँउघरबाटै त हो, महिलाहरुले दुःख पाएको हो। यो विशेगरी जो अशिक्षित महिलाहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुको लागि हो। उहाँहरुले विदेश गएर दुःख पाउनु नपरोस् भन्ने हो।
उहाँहरुको जोखिम कम गर्नको लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न सकिन्छ होला नि? त्यसका लागि पनि केही आधार होला। यो त सबै महिलाहरुलाई भनेपछि सिधै अन्याय भयो होइन र?
अहिले हामीले त्यही प्रस्ताव गरेका छौं। तपाईंले दिएको सुझाव पनि ठीक हो। तर, वर्गिकरण गर्न सहज गर्न सहज छैन। जस्तै, कसैको घर कहाँ होला, कसैको घरको स्थायी ठेगाना उता गाउँमा होला तर काठमाडौं बसेको छ होला, उसले म कसरी गाउँले भएँ भन्ला। पहिचान गर्न गाह्रो छ।
यो त सुन्दा नै आपत्तिजनक छ भनेर नागरिक तहबाट व्यापक आलोचना भइरहेको छ। अब के हुन्छ?
हेदै जाऔं। हामीले गृह मन्त्रालयमा पठाएको ५–६ दिन भयो। नागरिक तहबाट आएका सल्लाह, सुझावले त्यसमा परिवर्तन हुन पनि सक्ला। तर, अहिले गृहमा छलफलकै क्रममा रहेकाले पास भएपछि मात्र लागू हुन्छ।
प्रकाशित: २९ माघ २०७७ १०:५९ बिहीबार
