मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै यही भदौ १ देखि लागू भएको देवानी तथा फौजदारी संहितामा धेरै पक्षबाट आलोचना भइरहेको छ। तर, राष्ट्रियसभा सदस्य तथा देवानी उपसमिति (संहिता) संयोजक राधेश्याम अधिकारी यसको जमेर बचाउ गरिरहेका छन्। उनीसँग नागरिककर्मी भाषा शर्माको संवाद :
मुलुकी ऐन हटाएर देवानी र अपराध संहिता ल्याउन किन आवश्यक थियो?
समय सँगसँगै समाज बदलिन्छ। समाज सँगसँगै कानुनका व्यवस्थाहरू पनि बदलिन्छन्। नेपालका लागि हाम्रो मुलुकी ऐन १६५ वर्षदेखिको यो आफैँमा कोसेढुंगा थियो।
मुलुकी ऐन जंगबहादुरको पालामा बनेको पहिलो लिखित कानुन हो। त्यसको आफ्नो महत्व छँदै छ । जति महत्व भए पनि समय सन्दर्भ बदलिन्छ र यतिन्जेलसम्म समय समयमा संशोधन गर्दै आयौँ । २०२० सालमा मुलुकी ऐनको सबै नाम नक्सा नै फेर्ने गरेर ठूलो परिवर्तन भयो।
त्यसपछि विभिन्न संशोधनहरू भए। त्यही मुलुकी ऐनमा पनि धेरै संशोधन भए। जति संशोधन गरे पनि अहिलेको समाजलाई चाहिने कानुन हुन सकेन। त्यसकारण यो नयाँ कानुनको आवश्यकता परेको हो।
दोस्रो कारण, त्यही ऐनको सर्वोच्च अदालतबाट पटकपटक व्याख्या हुँदै आएका छन्। ती व्याख्यालाई मिलाएर फेरि ऐन बनाउनुपर्ने आवश्यकता थियो।
तेस्रो कारण, यस बीचमा नेपालमा सामाजिक लगायत धेरै विकास भए। उदाहरणका लागि, विदेशमा बस्ने थुप्रै नेपाली भए । उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक कानुन पनि नेपालले बनाउनुपर्ने भयो। जस्तैः गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पनि प्रदान गर्नेदेखि लगायतका कुरा आए। २०४६ सालअघि यस्ता कुराको आवश्यकता नै थिएन। त्यतिबेला दुईचार हजार मात्र नेपाली बाहिर थिए होला। उनीहरूका लागि छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता थिएन। अब लाखौँ नेपाली विदेशमा गएर बसेका छन्। उनीहरूको संख्या बढ्दै गयो । त्यो विषय पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने भयो।
अहिले ल्याइएका संहिताहरूले जन्मदेखि मृत्युसम्मका सम्पूर्ण विषय समेट्छ ।
त्यसकारण समयको क्रम हो। मुलुकी ऐन साबिकको व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिने। कानुनमा नपुगेका कुरा अदालतले व्याख्या गरेको थियो। सबै विषयलाई समायोजन गरेको छ। त्यसमा पनि नपुगेका कुरा, नयाँ कुरा पनि राखियो।
यसरी देवानी, अपराध संहिता, देवानी, अपराध कार्यविधि र सजाय निर्धारण सम्बन्धी कानुन लागू हुँदैछन्।
अहिले कानुनका रूपमा ल्याइएका विषय कत्तिको महत्वपूर्ण छन्?
अहिले ल्याइएका यी कानुन संविधान जत्तिकै महत्वपूर्ण छन्। किनभने यसलाई जनताको संविधान भने पनि हुन्छ। संविधानले राज्य र विभिन्न तप्काका निकायबीचको सम्बन्ध निर्धारण गर्छ। राज्य र व्यक्तिबीच सम्बन्ध निर्धारण गर्छ।
तर, अहिले ल्याइएका संहिताहरूले जन्मदेखि मृत्युसम्मका सम्पूर्ण विषय समेट्छ। तपाईंले गल्ती गर्नु भो सजाय गर्छ। जन्मँदा जन्मदर्ता गर्नुपर्छ, मृत्यु हुँदा दर्ता गर्नुपर्छ, यतिसम्म कि गर्भमा रहेको शिशुका लागि अधिकारको व्यवस्था छ। एउटा मान्छे गर्भमा आएदेखि नमरुन्जेलसम्म व्यवस्था छ। त्यसैले यसलाई जनताको संविधान भनेर बुझ्दा हुन्छ। त्यति महत्वपूर्ण काम छ । लागू हुँदै गरेको ऐन नेपालीका लागि सुखद क्षण हो।
यो एकाएक आएजस्तो गरी टीका–टिप्पणी गरिँदै छ, किन?
यो बुझाइमा कमी भयो भन्छु म। यो २०६३ सालदेखि काम सुुरु भएको हो। सबैभन्दा पहिले सर्वोच्च अदालतका दुईजना तत्कालीन न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा देवानी संहिता र अपराध संहिताको तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा काम भएको थियो। उहाँहरूलाई नेपाल बार एसोसिएसन, कानुन मन्त्रालयले सघाएका थिए। जो दुवैजना प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो।
पहिलो चरणको काम न्यायाधीशज्यूहरूले गर्नुभयो। दोस्रो चरणको काम कानुन मन्त्रालयले गरेको थियो। तेस्रो चरणको काम पहिलो संविधानसभामा ६०१ जना सभासद्हरूले गरेका थिए। सभासद्हरूले आफ्नो आवश्यकताअनुसार संशोधन हालेका थिए । तर, त्यस समयमा संशोधन पास हुन सकेन। फेरि कानुन मन्त्रालयले संशोधनलाई समेत लिएर नयाँ मस्यौदा गरेको थियो । त्यो दोस्रो संविधानसभामा जिम्मा लगाएको थियो।
जस्तैः देवानी संहिता भन्नुस् । सयभन्दा बढी पटक बैठक मैले मात्र गरेको छु। नेपाल बार एसोसिएसनलाई परिचालन गरेर ७५ जिल्लामा छलफल भएको थियो। कानुन व्यवसायी, प्रहरी, महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको समेत धारणा लिएर काम गरेका थियो।
पहिलो कुरो प्रेससम्बन्धी कानुन होइन, यो ।
यो अनायसै आएको संहिता होइन। संसद्मा ५ वटा कमिटी गठन गरेर देवानी समिति, अपराध, कार्यविधि सबै खुला सेसन भएका हुन । थुप्रैपटक पत्रकार सम्मेलन गरेका थियौँ। संसद्को मामलामा काम गर्नेहरूलाई सुरुमै बोलाएर सम्मेलन गरेका थियौँ । हामीले भनेका थियौँ, यो संविधानभन्दा कम महत्वको विषय होइन। त्यसकारण तपाईंहरू हरेक दिनको छलफललाई जनतासमक्ष दिनुस् भनेका थियौँ। यो काम संसद््मा एकदमै खुला, पारदर्शी ढंगले छलफल गरेर निर्णय भएको हो।
संहिताको विषयमा संसद्भित्र कति समय, कसरी, कस्ता विषयमा छलफल भएको थियो?
हामीले संसद्मा मात्रै झन्डै डेढ वर्ष लगाएर छलफल गरी तयार गरेका हौँ।
मेरो समिति (देवानी संहिता) मा त्यसैगरी छलफल भएको थियो। देवानी संहितामा ७२१ वटा दफा छन्। सरकारले ल्याएको मस्यौदालाई समितिका सदस्यले मात्र पहिलो चरणमा आफूहरूले मात्र पढ्यौँ। त्यसमा के–के संशोधनयोग्य छन् भन्ने छुट्यायौँ । दोस्रोपटक आ–आफैँ बसेर पढियो। तेस्रोपटक कानुन मन्त्रालयबाट प्रतिनिधि बोलाएर हामीलाई लागेको कुरा सुनायौँ । हामी र उहाँहरूको कुरा मिलेपछि हामीले संशोधन गरेको हो।
फेरि छलफल कानुन सुधार आयोगका अध्यक्ष लगायतलाई बोलाएर, फेरि सरोकारवालालाई राखेर छलफल गरियो । कतिपय हामीले पास गरेको कुरा।
‘इच्छापत्र’ हामीले राखेका थियौँ। त्यो चाहिँ हामीले फर्काएर संशोधन गरेका थियौँ । सम्बन्धविच्छेदका कुरा, विवाहका कुरामा हामीले छलफल मिहिन गरेका थियौँ।
त्यसकारण छलफल नगरी एकाएक आयो भनेर म मान्न तयार छैन।
यति धेरै छलफलपछि आएका विषयमा पनि किन टीका–टिप्पणी भएका?
अहिले पनि जुन कुराहरू आएका छन् देवानी संहितामा खासै त्यति ठूलो समस्या छैन। अलिकति अपराध संहितामा टिप्पणी आएको हो। संहितामा नयाँ अवधारणा पनि छ, पुरानो पनि छ अदालतले भनेबमोजिम पनि छ। सबै अवस्थालाई हेरेर ल्याइएको हो। अहिले सुनिएका टीका–टिप्पणी। डाक्टरहरूको, प्रेस, ठेकेदारहरू लगायत टीका–टिप्पणी सुनिएका छन्।
पहिलो कुरो प्रेससम्बन्धी कानुन यो होइन। नेपालभरिका जनताका लागि लागू हुने सामान्य कानुन हो। सामान्य कानुन भएकाले यसले गरेको कुरामा आपत्ति छैन। मानौँ, कुनै दुई जनाले गरेको कुरा अन्य तेस्रो व्यक्तिले सुन्नैपर्ने छ त?
त्यसैगरी, टेलिफोनमा भएको कुरा तेस्रो व्यक्तिले सुन्नैपर्ने हुन्छ त? यो त कानुनले नै पाइँदैन। कानुनी हिसाबले निश्चित अधिकारप्राप्त व्यक्ति, सुरक्षाको हिसाबले मात्र पाउने भनिएको हो।
यो सबैका लागि कानुन हो। संविधानले दिएको गोपनीयताको हक, प्रेस स्वतन्त्रता दुवै राखेको छ । व्यक्तिको गोपनीयता पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। नागरिककै हकका लागि प्रेस स्वतन्त्रता हो। प्रेस स्वतन्त्रता भनेको पत्रकारका लागि मात्र होइन नि । प्रेस स्वतन्त्रता सबै नागरिकका लागि हो। प्रेसले स्वतन्त्रता पाएन भने नागरिकको अधिकार वञ्चित हुन्छन् भनेर दिइएको हो।
त्यसकारण, प्रेसलाई कुण्ठित गराउने उद्देश्य होइन, तर, प्रेसलाई कुनै किसिमको अप्ठेरो प¥यो भने फुकाउनका लागि हामी छौँ।
त्यस्तो केही आपत्ति छ भने महासंघ अर्थात् कुनै मिडिया ग्रुप बनाएर ल्याउनुप-यो, कुन कुराले गर्दा प्रेसलाई अप्ठेरो प-यो छलफल हुनुपर्छ। हिजोको कानुनमा नभएका नयाँ कुरालाई हामी परीक्षण गर्न सक्छौँ। प्रेसलाई लक्षित होइन, सामान्यजनको गोपनीयताको हकसँग सम्बन्ध छ । तर, यसबारेमा कुनै प्रेस बारेमा गुनासो छ भने हामी छलफल गर्न तयार छौँ।
अब सम्बन्ध विच्छेद घट्ने कुरै छैन।
डाक्टरहरूसँग हामी छलफल गरेका छौँ। डाक्टरहरूको कुरा कतिपय कुरा चसक्क बिझ्ने खालको छ। त्यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ सकिँदैन त्यो फरक कुरा हो। जस्तैः ज्यानमारा सरहको सजाय, बदनियतसाथ काम गरेपछि भन्ने छ। मान्छे मारेपछि मारेको नै कानुनले गर्छ। त्यस विषयमा सरकार के भन्छ, कुरा बुझ्न सकिन्छ । सबै कुरामा होइन।
डाक्टरहरूले दिएको सुझावमा झन्डै १ लाख डाक्टर, नर्स छौँ। लाइसेन्स प्राप्त गरेका छौँ । तर, लाइसेन्स नभएकाले पनि चिकित्सकका रूपमा काम गर्न पाउने जस्तो गरी बुझिने रहेछ भन्ने गुनासो छ। त्यो आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरा उठाउनु भएको छ । इलाज गर्न नहुने अर्थात् इजाजत नलिएका मान्छेले उपचार गर्न पाउने हो भने के होला? भन्ने कुरा उठाउनुभएको थियो।
यस्ता कुरामा त्यो बेला छलफल भएन?
त्यो बेला पनि छलफल त भएकै हो। छलफल गर्दा ध्यान पुगेन होला । त्यतिबेला सरोकारवालाले पनि ध्यान पुग्न सकेन होला । त्यो कुरा मिलाउन सकिन्छ होला।
ठेकेदारहरूको पनि टिप्पणीको कुरा आएको छ। तर, प्रस्ट रूपमा टिप्पणी भएको छैन। तर, सरोकारवालाको बीचमा जो सुकै आए पनि हामीले गुनासो, टिप्पणी सुन्नुपर्छ। हामी हुनेसम्म जायज भएका कुरापट्टि हाम्रो ध्यान जानुपर्छ।
त्यो कुरामा हाम्रो ध्यान जानेछ, सरकारले पनि त्यस कुरामा ध्यान दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
देवानी संहितामा पुरुष अदालत जानसक्ने व्यवस्था पनि छन् । पारपाचुके बढ्ने हो कि?
सम्बन्ध विच्छेदको कुरा गर्दा हामीले १२ जिल्लाको तथ्यांक मगाएर हेरेका थियौँ। हिमाल, पहाड, तराई समेट्ने गरी हामीले तथ्यांक हेरेका थियौँ। त्यसमध्ये गाउँ, सहर सबैलाई हेरिएको थियो। हामीसँग आएको तथ्यांकमा सम्बन्ध विच्छेदको तथ्यांक एकदमै बढ्दैछ। मुद्दाको संख्या निकै बढिरहेको छ। हामीले यो कानुन नलेख्दै पनि सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दाहरू जहाँसुकै बढिरहेका छन्।
मुद्दा बढ्नुको विविध सामाजिक पक्ष छन्। हामीले मुलुकी ऐनको ११औँ संशोधन गर्दा निकै छलफल चलेको थियो।
अब छोरी विवाह गरेर गए पनि बाबुको पैत्रिक सम्पत्तिमा छोराछोरी दुवैलाई हक लाग्छ। जब छोरीको पैत्रिक सम्पत्तिमा अंशको ग्यारेन्टी भइसकेको छ । महिला र पुरुष समान ढंगले जानुपर्छ। दुवै अदालत जान पाउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था राखियो । पहिले भएको कानुनलाई अलिकति परिवर्तन गर्दै महिलाकै कारणबाट सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्ने भएको छ भने महिलाले नै सम्बन्ध विच्छेद मागेको छ भने २/३ वटा अवस्थामा अंश दिनु नपर्नेबाहेक अन्य कुरा पुरानो कानुनमा जे छ अहिले त्यही व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसो भए, समाजको परिस्थिति बदलिएको हो?
अबको सामाजिक परिस्थिति बदलिएको छ। पैत्रिक सम्पत्ति छोराछोरी दुवैले समान रूपमा पाउने भइसकेका छन्। सम्बन्ध विच्छेद भनेको कानुन कडा बनाइयो भने सम्बन्ध जोड्ने होइन बिग्रन सक्छ, अपराध प्रवृत्ति बढ्न सक्छ। त्यसैले यसलाई अझै खुकुलो हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। अहिले आएको कानुनको केही परीक्षण होस्। केही समयपछि सम्बन्ध विच्छेदको कुरालाई अझै खुकुलो पार्दै पुनःमूल्यांकन पनि गर्न सकिनेछ।
भनेपछि सम्बन्ध विच्छेद अझै बढ्ने देखिन्छ?
अब घट्ने कुरै छैन। मेरो विचारमा हरेक मान्छे स्वाभिमानी तरिकाले बस्न चाहन्छन्। विवाह बोझ ठान्ने, विवाह भइसकेपछि मन मिलाएर बस्नलाई सहमति कम हुने जस्ता सामाजिक लक्षण देखापरेका छन्। म मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ त होइन तर हरेक ट्रेन्ड, तथ्यांक हेर्दा बढ्ने देखिन्छ।
सम्बन्ध विच्छेदमा एकले अर्कासँग बस्नै नसक्ने भयो भने। मनै नमिल्ने मान्छे बीचमा पहिले जस्तो सहेर बस्नुपर्छ भन्ने हुन्न । मन नमिली बस्नुपर्छ भन्ने छैन। मन मिलेन, हामी छुट्टिन्छौँ, भनेपछि सँगै बस्न सक्छन् भन्ने लाग्दैन। अबको पुस्ता त्यति सहेर बस्ने खालको नहोला।
अर्को कुरा लिभिङ टुगेदर पनि छ। सबैजना प्रोफेसनल हुन थाले। विवाह गर्दैनौँ, सँगै बस्छौँ भन्दा के होला। अन्य ठाउँमा चलिरहेको छ। हाम्रोमा पनि गुपचुप चलेकै छ। अब हामीले त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कि नल्याउने ? आगामी दिनमा छलफल चल्ला।
कानुनको परीक्षण गर्ने अनि परिवर्तन गर्ने गर्दा कानुन कार्यान्वयनमा अप्ठेरो अवस्था आउला कि?
होइन, समाजसँग सँगै कानुन हिँड्न सकेन भने अव्यवस्था फैलिन्छ। समाजले जे चाहेको छ, कानुनले त्यही व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ। समाजले चाहेको कुरालाई कानुन बनाएर व्यवस्थापन गर्ने हो। आजसम्म समाजले जति कुरासम्म स्वीकार गर्न सक्यो त्यो आजसम्म हामीले कानुन बनायौँ। भोलिका दिनमा यतिले पुगेन अर्थात् समाजले सम्बन्ध विच्छेद नै गर्न नपाउने खालको हुनुप¥यो भन्ने माग भयो भने कानुन परिवर्तन गर्नुपर्ने होला। यस्ता मुलुक पनि छन् जहाँ, सम्बन्ध विच्छेद नै गर्न पाइँदैन । हामीकहाँ पनि पछि आएको हो।
हामी जुन बाटोमा हिँडिरहेका छौँ । त्यसबाट सम्बन्ध विच्छेद बढ्छ नै। तर, त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विभिन्न कोणबाट हेरिनुपर्ने जरुरी छ। समाजशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक परिवेश हेर्नुपर्छ। त्यसबाट उत्पन्न घृणा, सद्भाव सबै कुरालाई हेर्नुपर्छ। सबै कुरा मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ।
संहितामा दोस्रो विवाह गर्नेको बदर भनिएको छ, त्यसमा त दोस्रो विवाहमा पुरुषभन्दा महिला अलपत्र पर्ने देखियो नि !
अलपत्र परे त उसैले नै बुझ्नुप-यो। दोस्रो विवाह कानुनले नदिएको कुरा हो । लुकिछिपी गरेका कारणले हामीले महिलाकै हकका लागि राखिएको हो। दोस्रो विवाह गर्नै पाइँदैन । यदि गरेमा स्वतः बदर हुन्छ । बदर हुन्छ भन्ने जानीजानी गर्छ भने उसले नै व्यहोर्नुप-यो।
यदि दोसो विवाहबाट बच्चा जन्म्यो भने उसका लागि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। किनकि बच्चाको त कुनै दोष हुँदैन। बच्चाको हकमा प्रतिकूल असर पर्दैन । तर महिला र पुरुषको हकमा असर पर्छ। दुवैजना जेल पनि जानुपर्छ। सम्बन्ध पनि कानुनी रूपमा विवाह पनि रहँदैन।
बहुविवाहमा कारबाही नहुँदो हो भने, कति बढ्थ्यो होला । अहिले घटिसकेको छ। कानुन बमोजिम गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा त मुलुकभरि थाहा भइसकेको छ । अघिल्लो श्रीमती छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै विवाह गर्छ भने त्यो दण्डित हुन्छ ।
नयाँ कानुन कार्यान्वयन हुनेमा कत्तिको ढुक्क हुनुहुन्छ?
कार्यान्वयन हुन्छ, किनकि यसमा प्रक्रिया छोट्याइएका छन्। कामलाई सरल बनाइएको छ। मुद्दामा लाग्ने समय घटाइएको छ। अदालतमा लम्बेतान कार्यवाहीका लागि राख्ने कुरा अब त्यस्तो छैन। अब मुद्दा फछ्र्यौट पनि छिटो हुनेछ।
उदाहरणका लागि, म्याद थाम्न धेरै समय दिइएको थियो, फैसला लेख्नका लागि समय तोकिएको छ। विभिन्न प्रक्रियामा मुद्दालाई छिटोभन्दा छिटो टुंगो लगाउने खालका प्रगतिशील कानुन बनाइएको छ।
देवानी, फौजदारी दुवैमा प्रक्रिया छोटो छ । अहिलेसम्म मुद्दामा भइरहेका सुस्तता छिटो हुने आशा लिइएको छ। म्याद तामेल भयो र थाहा पाएन भने एउटा राष्ट्रिय पत्रिकामा छापिन्छ उसले थाहा नपाएको भन्न मिल्दैन। मेरो विरुद्ध मुद्दा परेको छ, मुद्दामा भाग पनि नलिने, थाहा छैन भनेर बस्न त मिल्दैन।
इन्टरनेटमा मुद्दाको विषयमा जानकारी दिने, फैसला तयार भएको जानकारी दिने, सबैको व्यवस्थापन गरिएको छ।
अहिले पनि सबै काममा समय तोकिएका छन्, व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन् ? शंका गर्ने ठाउँ छ होइन?
यो व्यवहारका कुरा हुन्। त्यसैले व्यावहारिक रूपमा के गर्न सकिन्छ भन्ने छलफल गरेर ऐन ल्याइएको हो। अब त्यो ऐन लागू गरिरहँदा एउटा न्यायाधीशलाई मुद्दा छिन्दा कतिजना जनशक्ति लगायत स्रोत साधन चाहिन्छ, भन्ने दिनुपर्छ।
जनशक्ति, मानव संशाधन, प्रविधिको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । चाहिने जनशक्ति, स्रोत साधन अदालतले प्राप्त ग-यो भने, कानुन व्यवसायी, प्रहरी सबैबाट काम हुँदै गएमा ऐन कार्यान्वयन छिटो हुँदै जान्छ । तर, अन्य व्यवस्थापन नभएको खण्डमा कार्यान्वयनमा अप्ठेरो हुन सक्छ।
संहिता बनाउने क्रममा छलफल हुँदा कुनै त्यस्तो विषय झिकिएका, थपिएका थिए ?
कानुन बनाउँदा ‘इच्छापत्र’ झिकिएको थियो। अहिलेको मितिबाट २० वर्षमा अंशबण्डा महल सकिन्छ र नेपालमा कानुनमा इच्छापत्रमा जाने हामीले छलफल गरेका थियौँ।
एउटै घरमा भाइहरू कोही विदेश छन्, कोही नेपालमा छन्, बाबुआमा मात्र घरमा। यस्तो अवस्था छ । हामी कानुनमा अंशबण्डाको महल मात्र कायम राखियो, सम्पत्ति बेचबिखन पनि गर्न नपाउने, वृद्धहरूलाई अप्ठेरो पर्ने। समाजमा समस्या देखापरिसकेको छ। यस्तै समस्या छन्, कतिपयले बाउको सम्पत्ति छँदै छ किन काम गर्ने भन्ने पनि हुन सक्छ।
‘इच्छापत्र’मा हाम्रो कोसिस के थियो भने, शिक्षा–दीक्षामा बाबुआमाले ध्यान दिनुपर्छ। वृद्ध भएपछि छोराछोरीले बाबुआमा हेर्नुपर्ने, बाबुआमाले सम्पत्ति जे गर्न सक्छन् । शेखपछि कसलाई दिने हो, कसले रेखदेख गर्छ छोराछोरी जसलाई मन लाग्छ उसलाई दिनेगरी जसको नामको सम्पत्ति छ, जीवनभर उसैले भोग गरेर इच्छाअनुसार दिन पाओस् भन्ने खालको थियो।
गर्भकै बच्चालाई पनि असर नपर्ने गरी दिशा निर्देश गर्न खोजेका थियौँ। तर, विविध कारणले ऐनमा राख्न सकिएन। मलाई लाग्छ, अबको २० वर्षभित्रमा पुनः राख्नुपर्ने हुनेछ।
संहिता बनाउने क्रममा के कस्ता समस्या आएका थिए?
देवानी संहिता ठूलो आकारको थियो। हामीहरू पूरै ध्यान दिएर काम गर्नु थियो । अर्को कुरा हामी मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै थियौँ। देशमा ७ वटा संविधान परिवर्तन भइसके। तर, मुलुकी ऐन उही छ, भनेपछि त्यस्तो हामी परिवर्तनका लागि काम गर्न लागेका थियौँ । त्यो भन्दा कमजोर बन्न दिन नहुने हामीमा चुनौती थियो । भोलि समाजले के भन्ला, कस्तो फ्याँकेर कस्तो ल्याए भन्ने नहोस् भन्ने चिन्ता थियो। त्यसले सधैँ राम्रो काममा प्रेरणा दिइरहन्थ्यो।
आज समाज स्थिर छैन। समाजले भोलि के माग्छ थाहा छैन । कम्तीमा २०/३० वर्षसम्म परिवर्तन गर्न नपरोस् भन्नेमा हामी थियौँ।
पास हुँदा कुनै विवाद थियो?
हामीले सर्वसम्मतले पास गरेका थियौँ। यसमा कसैको विमति रहेन। जस्तैः संविधानमा १० प्रतिशतको भए पनि विमति रहेको थियो । तर, मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक सबैको साझा सहमति गर्ने दस्तावेज बन्न पुगेको थियो।
देवानी संहितामा ४५ जना थियौँ। सर्वसम्मत हुन सजिलो थिएन। कतिपय सामाजिक विषयमा निकै गहन छलफल गरिएको थियो । पहिलेको भन्दा सजिलो बनाएका छौँ।
तत्कालीन न्यायाधीशहरूले दिनुभएको मस्यौदामा कसरी छलफल भएको थियो?
उहाँहरूले मस्यौदा पहिले कानुन मन्त्रालयले हेरेको थियो । त्यसपछि परिष्कृत ग-यो। पहिलो संविधानसभा संसद्मा पेस भयो । त्यसपछि संशोधनहरू आए। त्यसपछि फेरि दोस्रोमा आए । ५ भाग लगाएर कमिटी बनाएर छलफल भए।
कानुन बनाउँदा जनतासँग सिधै अन्तक्र्रिया गरेर गराउनुपर्छ भनिन्छ हाम्रोमा किन हुँदैन?
हामी पनि व्यापक छलफल गरेर ल्याइएको हो । सबै कानुनमा नभएको हुन सक्छ। तर, १५ वटा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत भएका ठाउँमा । बार एसोसिएसनको सबै ठाउँमा पुगेर छलफल गरेका थियौँ । किनभने कानुनको बारेमा जानकार न्यायाधीश, वकिल हुन्छन्, उनीहरूसँगै छलफल गरिएको थियो।
बारसँग साझेदारी गरेर सबै ठाउँमा छलफल गरिएको थियो। त्यस छलफलमा नागरिक समाज, न्यायाधीश, सरकारी वकिल, प्रहरी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, अधिकारकर्मी सबैको उपस्थिति थियो। हामी तीनै करोड जनतामा पुग्यौँ त भन्दैनौँ तर, छलफल गरेको हो । समाजको पुग्नुपर्ने ठाउँमा हामी गयौँ।
महिला हकहितको विषयमा पनि महिला आयोगकै तत्वावधानमा कार्यक्रम भएको थियो।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई हामी समितिमै बोलाएका थियौँ। हामीले अखबारहरूमा सुझावका लागि आह्वान गरेका थियौँ । चासो नै नहुनेको त के भन्न सकिन्छ। तर, हामी छलफल गरेका हौँ।
संहिता बनाउँदा कुनै विदेशी सहयोग छ?
खासगरी सरकारकै बजेट हो । त्यसमा जाइका र युएनडिपीले केही आर्थिक सहयोग गरेका छन्।
कानुन बनाउँदा विदेशीले सहयोग गर्दा उनीहरूकै प्रभाव पर्छ भनिन्छ नि?
होइन। त्यस्तो हुँदैन। त्यस्तो केही देखिएन । उनीहरूले आर्थिक सहयोग मात्र गरेका हुन्। कानुन बनाउन सबै काम हामी आफैँ गरेका हौँ।
प्रकाशित: ३ भाद्र २०७५ ०१:५९ आइतबार
