कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग प्रदेश विकासका योजना मात्र छैनन्, त्यसलाई पूरा गर्ने दृढ अठोट पनि देखिन्छ। त्यति मात्र होइन उनी मुलुकका सीपयुक्त व्यक्तिलाई आफ्नो प्रदेशमा दोब्बर–तेब्बर पारिश्रमिक दिएर लैजान पनि तत्पर छन्। उनी अमेरिकाले संसारभरिबाट प्रतिभाशाली व्यक्ति लगेर देश बनाएको उदाहरण प्रदेशका हकमा पनि दोहो-याउँछन्। कर्णालीका आफ्नै ब्रान्ड उत्पादन गरेर प्रदेशका नागरिकलाई धनी बनाउने योजना छ। उनीसँग गुनासो कम र समाधान ज्यादा रहेको देखिन्छ। डा. गोविन्द केसी उनको प्रदेशमा अनशनरत छन्। काठमाडौँ आएको मौका पारेर शाहीसँग नागरिककर्मी गुणराज लुइँटेल र वसन्त खड्काले आइतबार गरेको अन्तर्वार्ता :

मुलुक संघीयतामा गएपछि अहिले कर्णालीको अवस्था कस्तो छ?
कर्णाली कस्तो छ भन्नेबारेमा यहाँहरू आफैँ जानकार हुनुहुन्छ। कर्णालीका बारेमा धेरै व्याख्या गरेर बुझाउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। कर्णालीमा विकासका सूचकाङ्क हेर्नुभयो भने अत्यन्तै दयनीय र चिन्ताजनक अवस्था छ। तर अब यो प्रदेश निकै राम्रो बन्छ भन्छ भन्ने जनतामा ठूलो आशा छ।

सबैभन्दा बढी कसैलाई संघीयता चाहिएको हो भने त्यो कर्णालीका जनताका लागि हो। त्यसैले संघीयताका लागि कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै संघर्ष पनि भयो। संघीय व्यवस्था आइसकेपछि के के न हुन्छ भन्ने ठूलो सपना, आशा र अपेक्षा जनताले गरेका छन्। त्यो अपेक्षा पूरा गर्न सकिएन भने संघीयताप्रति सबैभन्दा बढी निराशा कर्णाली प्रदेशमा आउँछ। उनीहरूमा संघीयताले पनि केही गर्न सकेन भने हाम्रो भविष्य छैन भनेर कर्णाली प्रदेशका जनतामा धेरै ठूलो विचलन आउने खतरा देखिन्छ।

कर्णाली सरकारबारे जान्न चाहनुहुन्छ भने सरकारका नीति तथा कार्यक्रम हेर्नुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा हामीले धेरै ठूलो महत्वाकांक्षा राखेका छौँ। धेरैले हाम्रो महत्वाकांक्षालाई असम्भव महत्वकांक्षा पनि भनेका छन्। जस्तो एउटा सानो उदाहरण लिऊँ, कर्णालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी अहिले आठ सय डलर छ। त्यसलाई हामीले दुई हजार एक सय डलर पु¥याउने लक्ष्य राखेका छौँ।

हेर्दा यस्ता विषय असम्भव जस्तै लाग्छन्, पूर्वाधार लगायतका विषयमा पनि यस्तै लक्ष्य राखेका छौँ । यसले गर्दा हामीलाई बढी महत्वाकांक्षी भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। मैले संसद्मा जवाफ दिँदा पनि भन्ने गरेको छु, त्यस्ता सपना देखौँ जसले मानिसलाई सुत्न नदियोस्। हामी हरेक कुराको दोष अरूलाई लगाउने गर्छाैँ। तर सबैभन्दा खराब भनेको राजनीतिज्ञ नै । राजनीति भन्या दिमाग हो।

संघीय सरकारले हामीलाई छुट्याएको रकम करिब १५ अर्ब रुपियाँ छ, हामीले बजेट विनियोजन २८ अर्बको गरेका छौँ। त्यो पैसा जुटाउनका लागि काठमाडौँ आएको हुँ।

राज्य सत्ताको नेतृत्व राजनीतिले गर्छ। राजनीति नै गलत भएपछि अरूलाई दोष लगाएर हुँदैन। जस्तो कि शिक्षक राम्रो भएन भने विद्यार्थी फेल हुने हो। तर हामीले फेल भए भनेर विद्यार्थीलाई गाली गरिरहेका हुन्छौँ। राजनीति पनि त्यस्तै हो। नेता खराब भएर समग्र व्यवस्था नै खराब भएको हो। त्यसैले जनता खराब भए वा समाज खराब भए भन्नुको अर्थ छैन। हाम्रो राजनीतिज्ञमा स्पष्ट सोँच र दृष्टिकोणको अभाव छ। हामी लक्ष्यविहीन जस्तै भएका छौँ। यसैले गर्दा मुलुक अन्योलमा छ।

युद्धकालमा एक पटक हामी कञ्चनपुरको लालझाडी जंगलमा राति अलमलमा प-यौँ। हामी धेरै हिँडिसकेका थियौँ तर कहाँ छौँ भन्ने थाहा थिएन, कतिपय साथीले भारतमा पुग्यौँ भन्दै थिए कतिपयले नेपालमै छौँ भन्थे। तर जब अर्काे दिन उज्यालो भयो, हामी सुरुमा जहाँ थियौँ त्यहीँ नै रहेछौँ। २५ वटा रुख वरिपरि नै घुमिरहेका रहेछौँ। नेपालको राजनीति पनि त्यस्तै भइरहेको छ।

हामी कहाँ पुगिसक्यौँ भन्ने सोच्छौँ तर हामी त्यही लालझाडीकै जंगलमा अलमल परिरहेका छौँ। किनभने, हामीले हाम्रो दिशा के हो भन्ने कुरा नै पत्ता लगाउन सकेका छैनौँ। त्यसैले मैले कर्णालीमा समग्र मुलुकमा भन्दा पनि पृथक् ढंगले सोच्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। किनभने, कर्णाली अहिले पनि ‘भर्जिन ल्यान्ड’ हो। त्यहाँका मानिसहरू बिग्रिसकेका छैनन्। उनीहरूलाई अलिकति मात्र बाटो देखाए पनि पुग्छ। त्यसैले कर्णाली प्रदेशलाई देशकै मोडल प्रदेश बनाउने सोचमा हामी लागिरहेका छाैँ।

कर्णालीलाई अरूभन्दा फरक कसरी बनाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ?
जस्तो तपाईंले अमेरिकाको कुरा हेर्नुस्, अमेरिकाले विश्वका उत्कृष्ट जनशक्तिलाई आफ्नो देशमा लैजान्छ। विश्वका उत्कृष्ट दिमाग भएका मानिसलाई उसले छात्रवृत्ति दिएर लैजान्छ। त्यसरी नै हामीले पनि यहाँका राम्रा मान्छेलाई छात्रवृत्ति दिएर कर्णाली लैजान्छौँ।

 नेपालभरिका बौद्धिक मानिसहरूलाई छोटो अवधिका लागि काठमाडौँमा पाउने भन्दा दोब्बर आम्दानी हुने अवस्था सिर्जना गर्न सकियो भने त्यतातिर मानिसहरूको आकर्षण बढ्छ। हामीले त्यसैलाई छात्रवृत्ति भनेका हौँ। काठमाडौँमा एक घन्टामा लिने भन्दा दोब्बर तेब्बर सुविधा दियौँ भन्ने त अवश्य पनि यहाँका बौद्धिक वर्ग कर्णालीमा आउँछन्। तर हामीले हामीलाई फाइदा हुने अवस्थामा मात्र त्यस्तो जनशक्तिलाई कर्णालीमा बोलाउँछौँ। उहाँहरूको ‘ब्रेन’को आवश्यकता कहाँ छ र त्यसबाट हामीलाई कति फाइदा हुन्छ भन्ने तथ्यांकका आधारमा मात्र हामीले त्यस्तो जनशक्तिको सहयोग लिन्छाैँ। अर्थात् यसलाई ‘ब्रेन’को केन्द्रीकरणका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। हामीले कर्णाली क्षेत्रको बृहत् विकासका लागि विज्ञहरूको सहयोगमा कर्णाली विकास गुरुयोजना बनाउने तयारी गरिरहेका छौँ। हामीसँग प्रशस्त सम्भावना छन्। कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् आयोजना, खनिज लगायतका स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर कर्णालीको समग्र विकास गर्न सम्भव छ।

हामीले सडकलगायतका विकास निर्माणलाई पनि आवश्यकताअनुसार मात्र विस्तार गछौँ, अहिले दुई–चारवटा घर मात्र भएको ठाउँमा पनि सडक पु-याउनुपर्ने अवस्था छ तर हामीले छरिएर रहेका बस्तीलाई एकीकृत बस्ती बनाउने योजना बनाएका छौँ। यसका लागि मुख्य मन्त्री एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम ल्याइसकेका छौँ। यसले गर्दा आवश्यक स्थानमा मात्र विकासका पूर्वाधार पु-याउँदा हुन्छ र विकासका नाममा खर्च भइरहेको अर्बाैं बजेटलाई अन्य प्रयोजनमा लगाउन सकिन्छ। यस्ता विविध विषयमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ।

हामीले यो वर्ष अर्थात् २०७५ लाई कर्णाली अध्ययन वर्षका रूपमा लिएका छाैँ। यो वर्षभरि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू परिचालन गरेर कर्णालीमा के कस्तो सम्भावना छ भन्ने पत्ता लगाउँछाैँ। विज्ञहरूले निकालेको अध्ययन निष्कर्षका आधारमा हामी कार्ययोजना तय गर्छौँ। हामीले हरेक क्षेत्रमा के कस्ता काम गर्न सकिन्छ, कति खर्च लाग्छ त्यस्ता कामको सम्पूर्ण रिपोर्टसमेत तयार पार्ने योजना बनाएका छौँ।

कर्णालीको विकासका लागि पहिलो हिमाल हो। सबैभन्दा बढी हिमाल त्यही प्रदेशमा छन् त्यस्तै ठूला र लामा नदी, ताल तलैया, डाँडाकाँडा तथा सुन्दर प्राकृतिक वन जंगल त्यहाँ छन्। यसलाई पर्यटनका लागि सदुपयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै दोस्रो धार्मिक पर्यटनको  पनि  महत्वपूर्ण सम्भावना छ। कैलास पर्वत, छायाँनाथ, चन्दननाथ, काँक्रेविहार, पञ्च देवल, बडीमालिका, चुदी मालिका जस्ता महत्वपूर्ण ठाउँलाई धार्मिक पर्यटकका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ।

गाडी किन चाहियो? हिँडे हुँदैन? साइकल चढे हुँदैन? म त्यस्तो अपेक्षा कहिल्यै गर्दैन। कार्यालय भएन, सुरक्षा भएन, कम्प्युटर भएन, कर्मचारी भएन भन्ने जस्ता गुनासाको कुनै अर्थ छैन। मुख्य कुरा नीतिगत हो।

 त्यस्तै तेस्रो पर्यटन भनेको कर्णालीको पहिचान हो। कर्णाली भनेपछि त्यसको छुट्टै पहिचान छ। नेपाली भाषाको उत्पत्ति भएको ठाउँ हो कर्णाली। जहाँबाट नेपाली सभ्यताको विकास भएको हो। त्यसलाई हामीले सांस्कृतिक पर्यटकका रूपमा विकास गर्न सक्छौँ। कर्णालीको इतिहासलाई पनि ऐतिहासिक क्षेत्रका रूपमा विकास गरेर लैजान सकिन्छ। पर्यटकीय सम्भावनाका यी तीन क्षेत्रको विकासका लागि पूर्वाधारका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि हचुवाका भरमा सानो रकम लगानी गरेर सम्भव हुँदैन। त्यस्ता लक्ष्य पूरा गर्न कति रकम आवश्यक पर्छ? यो वर्ष कति काम गर्न सक्छौँ त्यत्ति नै पैसा हामीले व्यवस्था गर्नुपर्छ।

तपाईंहरूको पूर्वाधार विकास मोडल कस्तो हुन्छ?
हामीले सबै कामलाई एकीकृत ढंगले गर्ने योजना बनाएका छौँ। काठमाडौँको हेर्नुभयो भने विकासका नाममा एउटा सडक फरक फरक निकायले फरक फरक समयमा भत्काउँछन्। सडक भत्काउँदा र निर्माण गर्दा अनावश्यक रूपमा पैसा खर्च भइरहेको छ। कहिले खानेपानी भनेको छ, कहिले विद्युत् भनेको छ, कहिले टेलिकम भनेको छ, यसबाट अनावश्यक रूपमा राज्यको रकम खर्च भइरहेको छ। त्यसैले हामीले सडक लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्दा त्यससँग सम्बन्धित अन्य निकायका कामलाई पनि एकीकृत रूपमा अघि बढाउँछौँ त्यस्तो भयो भने राज्यकोषबाट अनावश्यक रूपमा बजेट खर्च हुने सम्भावना हुँदैन।

जे होस् अहिलेसम्मको काम हेर्दा तपाईं आशावादी हुनुहुन्छ ?
हामी पूर्णरूपमा आशावादी छौँ र काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास पनि छ। म अहिले अर्थमन्त्रीलाई भेट्नकै लागि काठमाडाैं आएको हुँ।

म यहाँ दुईवटा कुरा भन्न आएको हुँ, अहिले हामीलाई छुट्याएको रकम करिब १५ अर्ब रुपियाँ छ, हामीले बजेट विनियोजन २८ अर्बको गरेका छौँ। त्यो पैसा जुटाउनका लागि काठमाडौँ आएको हुँ। यहाँ मैले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक जस्ता दातासँग छलफल गरेँ। उहाँहरूलाई मैले अनुदान होइन, सहुलियत ऋण (सफ्ट लोन) दिन आग्रह गरेको छु, हामीलाई अनुदान चाहिँदैन। हामीले निश्चित समयपछि पैसा फिर्ता गर्छाैँ भन्ने लिखित सम्झौता गछौँ भनेको छु। हामीले यसरी ऋण लिएको रकमलाई फिर्ता आउने ठाउँमा लगानी गर्छौँ। त्यस्ता क्षेत्र हामीले पहिचान गर्छाैँ तपाईंहरूले लगानी गर्नुहोस् भन्दा उनीहरूले संघीय सरकारलाई देखाएका छन्। दाता सिधै जान नमिल्ने भन्दै उनीहरूले केन्द्र सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताएका छन्। संघीय सरकारले जान दिएन भने त्यस्ता काम कसरी अघि बढ्छन् भनेर मैले प्रश्न गरेपछि उनीहरू लगानीका लागि तयारी भएका छन्। केही साझेदारी संस्थाहरूसँग पनि छलफल गरिरहेको छु।

हामीले कर्णालीको विकासका लागि सहयोग पु-याउने गरी अहिलेको सार्वजनिक ऐनले समेत नछुने गरी ऐन बनाउँदै छौँ । मैले अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा पहिलो कुरा त कर्णाली क्षेत्रमा जाने लगानीकर्तालाई विनारोकटोक जाने वातावरण मिलाउन आग्रह गरेको छु, मैले उहाँसँग भनेको छु, कर्णालीको विकासका लागि पैसा म जुटाउँछु तपाईंले कुनै रोकटोक नहुने वातावरण बनाइदिनुहोस्। त्यसो नगरेमा अर्थमन्त्रीलाई कर्णाली विरोधीका रूपमा लिन्छु भनेर उहाँसँगै भनेको छु। हामीले कर्णाली प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्ने भनेका छौँ । लगानी गर्ने मान्छे हामीले नै ल्याउँछौँ। त्यसमा अर्थ मन्त्रालयलाई पनि बोलाउँछाैँ भनेका छाैँ । अर्काे हामीले बाटो बनाउनका लागि दुई–चार लाख सहयोग नगर्न भनेका छौँ । १५/२० लाख खर्च गरेर कर्णालीमा १० हजार बाटो बनाउनुको कुनै अर्थ छैन । सुरुमा दुईवटा बाटो बनाए हुन्छ, एउटा कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्मका लागि ६ लेनको बाटो, नाग्मादेखि मध्यधारासम्म पिच गर्नुपर्ने छ। अहिले दुईवटा बाटो मात्र बनाउनुपर्छ, त्यसका लागि कति पैसा लाग्छ छुट्याइदिनुप-यो। कम्तीमा पनि सुर्खेत अर्थात् प्रदेश राजधानीलाई केन्द्रसम्म त जोड्नुप-यो नि । अहिलेको सडकमा जीपका टाएर समेत अट्दैनन्। दोहोरो गाडी पार हुने अवस्था छैन । भेरी डाइभर्सनको मेसिन ल्याउन निकै गाह्रो भयो। टुक्राटुक्रा पारेर ल्याउनु प-यो । त्यो बाटोको कारणले नै हो। सुर्खेतमै कसैले उद्योग खोले पनि त्यसका लागि आवश्यक उपकरण ल्याउन मुस्किल हुन्छ।

अर्थमन्त्रीसँगको भेटबाट कत्तिको आशावादी हुनुभयो?  
उहाँ सकारात्मक देखिनुभएको छ।

मुख्य मन्त्रीहरूले समस्या देखाउने र गुनासा मात्र गर्ने गरेको देखिन्छ नि?
संघीय सरकारसँग केही छैन भने हामीले के अपेक्षा गर्ने? के गुनासो गर्ने? गाडी पाइएन भनेर के गुनासो गर्ने? त्यो सामान्य कुरा हो। गाडी किन चाहियो? हिँडे हुँदैन? साइकल चढे हुँदैन? म त्यस्तो अपेक्षा कहिल्यै गर्दैन। कार्यालय भएन, सुरक्षा भएन, कम्प्युटर भएन, कर्मचारी भएन भन्ने जस्ता गुनासाको कुनै अर्थ छैन। मुख्य कुरा नीतिगत हो। संविधानले तपाईंलाई स्पष्ट अधिकार दिएको छ। संविधानले दिएको भन्दा बढी कुरा अपेक्षा गरेर भएन नि। हामीले प्रदेश सरकारको विकासमा संघीय सरकार बाधक बनाउनका लागि त संविधान बनाएका होइनौँ नि। केन्द्रमा संघीयता विरोधी शक्ति सक्रिय भइरहेकाले केन्द्रले प्रदेशलाई अधिकार दिन खोजिरहेको छैन।

मैले प्रधानमन्त्रीसँग पनि भनेको छु, हामीलाई बजेट नदिनुस् तर काम गर्ने वातावरण चाहिँ दिनुप-यो । कर्णाली प्रदेशलाई चाहिने जति पैसा मेरो दिमागमा छ। मेरो दिमागको प्रयोग गर्नका लागि संघीय सरकार बाधक बनिदिनु भएन भन्ने मेरो माग हो।

संघीय सरकारले तपाई अनुकूल काम गर्न दिएन भने के गर्नुहुन्छ?
विद्रोह हुन्छ, बच्चालाई भोक लाग्यो र दूध खान पाएन भने रुन्छ। यो त मानवीय प्रकृति हो।

अहिले डा. गोविन्द केसीले तपाईंकै प्रदेशमा गएर विद्रोह गरिरहनुभएको छ नि? कसरी हेर्नुहुन्छ?
गोविन्द केसी कर्णालीमा जानु भनेको कर्णालीका लागि घाटा हो। कर्णाली सरकारका लागि निकै ठूलो घाटा हो। मैले उहाँलाई काठमाडौँ जान आग्रह पनि गरेको हुँ। त्यो संघीय सरकारसँग सम्बन्धित विषय हो। उहाँ जुम्ला किन आउने? कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान उहाँ अनशन बसेर बनेको त होइन नि? हाम्रो प्रदेशमा गर्नुपर्ने काम हामी आफैँ गर्छाैँ । त्यो अधिकार संविधानले हामीलाई दिएको छ।

द्वन्द्व हाउगुजी मात्र हो, पहिले अभ्यास भइसकेको कुरामा अब जनताले विश्वास गर्दैनन् ।

कर्णालीमा आन्दोलन हुँदैन, तालाबन्दी हुँदैन। हामीले आन्दोलन गर्न रोकेका बेला डा. केसीका कारण आन्दोलन भइरहेको छ। यसले कर्णालीमा लगानीकर्तालाई तर्साउने काम गरेको छ। डा. केसीको स्वास्थ्यका लागि पनि जुम्लामा भइरहेको आन्दोलन फलदायी छैन।

तपाईंहरूले सरकार गठन गरेपछि लगानीको अवस्था कस्तो छ ? आर्थिक गतिविधि कसरी चलिरहेका छन्?
म हिजो केन्द्रमा पनि ऊर्जा मन्त्री भइसकेको हुनाले निजी लगानीकर्ताहरू (राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय) सँगको सम्बन्ध पहिलेदेखि नै राम्रो छ । सम्बन्धका आधारमा पनि लगानीकर्ताहरू मैले जिम्मेवारी सम्हालेकामा खुसी छन् । धेरैले सम्पर्क गरेका छन् र आउन खोजिरहेका छन् । तर मेरो मान्यता के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई ल्याउनुपर्छ तर राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई नै अघि सारेर मात्र उनीहरूलाई ल्याउनुपर्छ । मैले नेपाली लगानीकर्ताहरूलाई पनि भनिसकेको छु, विदेशी लगानीकर्ताले तपाईंहरूको साझेदारीमा लगानी गर्न सक्छन् । नेतृत्व चाहिँ राष्ट्रिय लगानीकर्ताले गर्नुपर्छ ।

केन्द्रमा नेतालाई प्रभावमा पारेर व्यापार व्यवसाय बढाउन खोजेको आरोप लाग्छ, कर्णाली प्रदेशमा त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन?
मैले पहिले नै भनिसकेँ, कर्णाली प्रदेश नयाँ मोडलको हुन्छ। हाम्रोमा बानी बिग्रिसकेको छैन। हामीले सबै कुरा शून्यबाट सुरु गर्ने हो। संस्कार, सस्कृति, चिन्तन, भौतिक वस्तु सबै कुरा नमुना हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। मैले भन्ने गरेको छु, अबको पहिलो राजनीतिक अजेन्डा ‘बे्रन वार’ हो। यसको अर्थ हामीले चाहिने नचाहिने कुरा दिमागमा राख्दा हाम्रो दिमागले राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेको छैन। त्यसैले हामीलाई चाहिने कुरा के हो, त्यो मात्र दिमागमा राखेर चुस्त तरिकाले काम गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। अर्जुनले चराको दाहिने आँखा देखेजस्तै हामीले कर्णालीका जनतालाई चराको दाहिने आँखा देखाइदिनुपर्ने छ।

तपाईंका कुरा सुन्दा बढी आदर्शवादी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ, यस्तो हुन के कुराले प्रेरित गरेको हो?
हामी विज्ञानसम्वत ढंगले चल्यौँ भने तपाईं सही बाटोमा हिँड्न सक्नुहुन्छ। वस्तुगत, अवस्थाले, चेतना निर्माण गर्ने कुराले मानिसलाई सकारात्मक बाटोमा हिँडाउँछ र सही समयमा सही निर्णय गर्ने क्षमता प्रदान गर्छ। विज्ञानले के भन्छ भने जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ समाधानको उपाय पनि दिन्छ, कर्णालीको समस्याले हामीलाई कसरी कणालीलाई विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सोच्न बाध्य बनाउँछ। हरेक कुरालाई चुनौतीका रूपमा लिइयो भने त्यसले समाधानको बाटो पनि देखाउँछ।  

अबको पाँच वर्षको अवधिमा के कुराको अपेक्षा गर्न सकिन्छ?
म आफैँ जादुको छडी होइन, बोल्नेबित्तिकै भइहाल्ने होइन, मैले एक्लैले गरेर केही पनि हुँदैन। सबै कर्णालीवासीले मुख्य मन्त्रीले देखेको सपना देखे भने र संघीय सरकारले सहयोग ग-यो भने पुग्नुपर्ने ठाउँमा सडक पुग्ने र कालोपत्रे हुन्छ, धेरै ठाउँमा उद्योग खोलिसकिएको हुन्छ। ठूला ठूला कृषि प्लान्ट खोलिएका हुन्छन्। पाँच लाख याक चौरमा चरिरहेका हुनेछन्। १० लाख च्यांग्रा हिमाली भागमा नाचिरहेका हुनेछन्। रारा लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटकलाई सहज बसोवासको व्यवस्था हुनेछ, हरेक नागरिक आफ्नो खुट्टामा उभिने अवस्था हुन्छ, के खाऊँ, के लाऊँ भन्ने समस्या हुँदैन। सबैको बैंक खाता हुनेछ र बैंक खातामा आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने ब्यालेन्स हुनेछ । अहिले त खातासमेत छैन।

कर्णालीमा सधैँ खाद्यान्न अभाव भयो भनिन्छ, तर त्यहाँको स्थानीय उत्पादनको विषयमा चर्चा नै हुँदैन ? यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ?
मैले ब्रेन वारको कुरा पटक पटक गरेको छु । यसको अर्थ सोचको कुरा हो। कर्णालीका मानिसलाई त्यहाँ उत्पादन हुने खाद्यवस्तु खाँदा असभ्य भइन्छ भन्ने सोचको विकास गराइयो। जापान र अमेरिकाबाट आएको चामलको भात खानु नै सभ्य हो र धनी हो भन्ने सोच बनाइयो।

त्यहाँ उत्पादन हुने मार्सी धान र फापरको रोटीको सट्टामा सेतो चामलको भात खान सिकाइयो। काँसका थालमा खाने कर्णालीका जनतालाई स्टिलका थालमा खानु सभ्य हुनु हो भनेर सिकाइयो। जबकि काठमाडौँका पाँच तारे होटलमा काँसको थाल, फापरको रोटी र मार्सी चामलको भात हुनेखानेले प्रयोग गर्छन्। कतिसम्म भने स्टिलको थालमा खानुपर्छ भनेर तीन भाग काँसका थालीलाई एक भाग स्टिलको थालीसँग कर्णालीका जनताले साटेका छन्। तर बिस्तारै कणालीका जनतामा आफ्नै मौलिक खाद्य पदार्थ र प्रयोग गर्ने वस्तु महत्वपूर्ण हुन भन्ने कुरा महसुस हुँदै गइरहेको छ।  

अहिले हामीले कर्णाली ब्रान्डको कुरा गरेका छौँ। यहाँ उत्पादन हुने वस्तुलाई ब्रान्डको रूपमा विकास गछौँ। हामीले कर्णालीमा उत्पादन हुने वस्तुको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्छौँ। उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइसकेका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँछाैँ।  हामीले स्थानीय उत्पादनलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँछाैँ। अहिले कर्णालीका मानिसले काठमाडौँमा पुगेपछि मात्र आफू कति समृद्ध छाैँ भन्ने कुरा बुझिसकेका छन्। केही कुरा सिकाउनुपर्ने पनि छ। तर अब पहिले जस्तो अवस्था हुँदैन।

पछिल्लो समय द्वन्द्वका अवशेषहरू पुनः सक्रिय हुन लागेका संकेत देखिएका छन्। यसको प्रभाव कर्णाली प्रदेशमा पर्ने सम्भावना कत्तिको देखिन्छ?
द्वन्द्व हाउगुजी मात्र हो, पहिले अभ्यास भइसकेको कुरामा अब जनताले विश्वास गर्दैनन्। निकै ठूलो प्रभाव छ भन्ने ठाउँहरूको अवस्था पनि सामान्य नै छ त्यसैले यो विषयले कर्णालीलाई कुन असर पार्दैन।

प्रकाशित: २ श्रावण २०७५ ०१:३९ बुधबार