संविधानसभाबाट २४० वर्ष लामो राजतन्त्र अन्त्य गर्दै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १० वर्ष भयो। गणतन्त्र स्थापनासँगै मुलुकको सर्वोच्च पद राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारीमा जनताका छोरा पुगे। त्यो पहिलो सौभाग्य नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री रामवरण यादवले पाए। दुई वर्षका लागि राष्ट्रपति निर्वाचित भएका यादवले सात वर्षभन्दा लामो समय राष्ट्रपतिको भूमिका निर्वाह गरे। उनै मुलुकको पहिलो राष्ट्रपति यादवसँग गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा नागरिकका गुणराज लुइँटेल र बालकृष्ण अधिकारीले गरेको अन्तर्वार्ता :  

मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापन भएको एक दशक पूरा भएको छ। अहिले गणतन्त्रको अभ्यास कुन चरणमा पुगेको छ ?
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएसँगै मुलुकले धेरै ठूलो फड्को मारेको छ। संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षतासहित मुलुक आधुनिक राजनीतिक युगमा प्रवेश गरेको छ। संघीयतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा हामी छौँ। जर्मनी–फ्रान्सको जस्तो गणतन्त्रको लामो इतिहास हामीकहाँ छैन। नेपालमा गणतन्त्र अहिले प्रयोगमै छ। तर पनि नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि ७० वर्षभन्दा बढी लामो संघर्ष गरेका छन्। धेरै उतारचढावहरू सहनुपरेको छ यस अवधिमा। जनताका प्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट संविधान लेख्ने जनताको चाहना केही दिन वा वर्षको संघर्षबाट आएको होइन।

भारतको स्वतन्त्रतापछि नेपालमा पनि राणा शासन अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने थियो र २००७ सालमा एउटा परिवर्तन आयो। तर राजाले त्यसलाई खतम गरीदिए। २०१७ सालपछि राजाले निरङ्कुशता सुरु गरे। त्यसपछिको ३० वर्ष निकै दुःखदायी थियो। प्रजातन्त्रको कुरा गर्नेले धेरै दुःख भोग्नुप-यो। प्रजातन्त्रको कुरा गर्नेहरू कि जेलमा गए, होइन भने निर्वासनमा भारत बसे। २०४६ सालको परिर्वतनपछि स्वतन्त्र प्रेस भयो। मानव अधिकारको कुरा सुरु भयो । समाज खुला राजनीतिक व्यवस्थामा अघि बढ्यो। जनताले धेरै अधिकार पाए। २०५९ सालमा राजाले मध्ययुगीन समय जस्तो गरे। परिर्वतनलाई आत्मसात् गर्न सकेनन्।

२०४६ को परिवर्तन ल्याउने राजनीतिक दलले सत्तालाई अघि राखे। मिलेर मुलुकलाई अघि बढाउन सकेनन्। त्यस अवधिमा कांग्रेस र एमालेले गल्ती गरे। मुलुक र पद्धतिलाई राम्रोसँग बुझ्न सकिएन। राजाले त्यसमै खेले। मुलुकले फेरि दुःख पाउन थाल्यो। त्यहीबेलामा हतियारको राजनीति सुरु भयो। मुलुकमा काटमार चल्यो। सत्ताका लागि पहिला दरबारमा काटमार हुन्थ्यो तर समाजमा काटमार र हिंसा हुँदैन थियो। राजा सक्रिय शासनमा उत्रिएसँगै राजनीतिक दल र जनता एक ठाउँमा उभिए राजतन्त्र नै फालिदिए।

सायद लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विश्वास गर्ने नेता नभएको भए त्यति जोखिम मोल्ने थिएनन्। तर, नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हतियारको राजनीति गरिरहेको माओवादी जसलाई संसारका शक्तिशाली मुलुकहरूले आतङ्ककारी घोषणा गरेका थिए, त्यससँग वार्ता गरे र सबैलाई मिलाएर लगे। अरू राजनीतिक दलले पनि उहाँलाई साथ दिए। ००७ सालदेखि राजनीतिक विकास हुँदै आएको थियो। संसारभरि छरिएका नेपालीले २०६२/०६३ को आन्दोलनमा साथ दिए राजतन्त्र अन्त्य भयो। मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको आधुनिक युगमा प्रवेश गरेको छ। अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र क्रमिकरूपमा संस्थागत हुने बाटोमा अघि बढिरहेको छ।

दलहरू यसबाट विचलित हुने अवस्था देख्नुभएको छ ?
संसारमा कम्युनिस्टका रूपमा रुस, चीन, पूर्वीयुरोप, भियतनामहरूको नाम आउँथ्यो। रूस, हङ्गेरीदेखिका मुलुकमा दक्षिणपन्थी झुकाव बढेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा पनि गणतान्त्रिक व्यवस्थामा लोकतान्त्रिक विधिबाट चुनिएर आएर कम्युनिस्टहरू पूर्णरूपमा शासन व्यवस्थामा पुगेका छन्। संसारमा यस्तो कहीँ छैन, त्यो देश नेपाल मात्र हो, जहाँका जनताले हिंसाको बाटो छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका दलहरूलाई मत दिएर शासन सत्तामा पु-याएका छन्। यसले नेपाली जनता कति सहिष्णु रहेछन् भन्ने देखिन्छ। उसैलाई मत दिएर शासन सत्तामा पु-याएर उसलाई परीक्षणमा राखेका छन्। उहाँहरूका लागि, हामी सबै नेपालीका लागि यो ठूलो परीक्षा पनि हो। लोकतान्त्रिक संविधान आएको छ। यही संविधानमार्फत देशको समस्या समाधान गरेर जाने कि यसबाट विचलित हुने ?

मुलुक विविधतालाई समेटेर अघि बढे नेपालको भविष्य सुन्दर छ। एकदिनमा त देश बन्दैन। त्यसका लागि समय लाग्छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्य नेपालमा सुन्दर छ। यो जनताको जीवनपद्धति बनिसकेको छ। यो एक दिनमा सबै बन्ने विषय होइन। यसको क्रमिक विकास हुँदै जान्छ।

कृष्णलाल अधिकारीको ‘मकैपर्व’बाट नेपालमा परिर्वतनको आन्दोलन सुरु भएको हो। यसरी हेर्दा परिर्वतनका लागि मुलुकले एक शताब्दी विताएको छ। यसबीचमा विकासमा ठूलो फड्को मार्न नसके पनि परिर्वतनमा भने ठूलो फड्को मारेको छ नेपालले। लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास हुँदै आएको छ । यसको विरूद्धमा अब कोही जानसक्दैनन्।

त्यसो भए गणतन्त्र संस्थागत हुने चरणमा प्रवेश गरेको छ?
संघीयतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुने चरणमा छ। आम नागरिक, राजनीतिक दल उत्साहित छन्। गणतन्त्रबाट अब कोही पछि फर्कन सक्दैन। जनता लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा छन्।

निर्वाचनपछि नेपालमा फेरि अधिनायकवाद आउने भयो भनिँंदै छ। तपाईंले त्यस्तो सम्भावना देख्नुभएको छैन?
कसैले दुस्साहस ग-यो भने पनि छ महिना वा एक वर्षमै त्यसको पतन हुन्छ। अधिनायकवाद आयो भने छ महिनाको पाहुना मात्र हुनेछ। त्यो टिक्दैन । दलहरूले सत्तालाई बढी प्राथमिकता दिँदा २०४६ पछि केही गल्ती भए होला तर अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै खतरा छ भन्ने लाग्दैन।

नेपालमा गणतन्त्र हठात आयो भनिन्छ नि?
आठ दशकको बलिदानीको उपजका रूपमा संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको हो। एउटा चरण र समयसँगै यसको विकास र परिर्वतन हुँदै मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको हो । हठात आएको होइन।

राजा वा राजतन्त्रले पनि प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको भए त गणतन्त्र आउने थिएन होला नि?
राजनीतिक दलहरूबाट गल्ती भए होला। कम्युनिस्ट हतियारको राजनीतिबाट  लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई स्वीकार गर्दै आए। तर राजा र त्यो संस्था परिर्वतन भएन। सबैले परिर्वतनलाई स्वीकार गर्दै आए। संविधान जारी गर्ने बेलामा मलाई कति कुरा चित्त बुझेको थिएन। तर, म लोकतन्त्रको विधि र पद्धतिबाट आएकाले त्यसलाई स्वीकार गरेँ। अहिले सबै त्यसमै आएका छन्। देशमा शान्ति छ, विकासको आशा पलाएको छ । अब लोकतान्त्रिक विधिलाई सबैले पालना गर्नुपर्छ।

संवैधानिक निकायका साथै अदालत, सेना, प्रहरीमा खेल हुनु भएन। अदालत र निर्वाचित आयोगलाई स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न दिनुपर्छ। राज्यका अंगहरू बलियो भए मात्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो हुन्छ । अहिले सबैतिर राजनीतिकरण भइरहेको छ। त्यसैले यसलाई बलियो बनाउने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार काम गर्नुपर्छ। यो काम सरकार वा एउटा संस्था वा राजनीतिक दलको मात्र होइन, सबैको जिम्मेवारी हो। तर सरकारमा रहेका दलको बढी जिम्मेवारी छ।

गणतन्त्रमा खतरा चाहिँ कहाँबाट हुनसक्छ ?
अहिले पनि कहीँ न कहीँ संवैधानिक त्रुटिहरू भइरहेका छन्। मेरो समयमा पनि केही त्रुटिहरू भयो भन्ने तपाईंहरूको भनाइ छ। म त्यसलाई स्वीकार गर्छु। त्यस बेला मुलुक संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको थियो। तर अहिले त पद्धति बसाउने बेला हो। अहिले त्रुटि गर्नु भएन। कहीँबाट त्रुटि भयो भने प्रतिपक्षीले त्यसलाई उठाउँछ । त्यसले नै गणतन्त्रमा खतरा छ भन्ने होइन।

प्रतिपक्षी, सञ्चार माध्यम र नागरिक समाज सशक्त भएन भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर हुनपुग्छ। अहिले प्रतिपक्षी कमजोर देखिएको छ। बिपी कोइरालाको आचरण कांग्रेसमा भएको मधेसी पहाडी हुने थिएन। सबैलाई आर्थिक, समाजिक, राजनीतिकरूपमा समान हुनेछ भन्ने उहाँको कुरा थियो। त्यसलाई तलसम्म लैजान कांग्रेसले सकेन। बिपीको कुरा बुझाएको पूर्व–पश्चिम हुने थिएन। मधेस र पहाड अलग अलग हुने थिएन । लोकतन्त्रको लामो इतिहास बोकेको पार्टीले आफूलाई कति सुधार गरेर जानसक्छ। प्रतिपक्ष कमजोर भए पनि उसको सिद्धान्त र विचार कमजोर हुँदैन। संख्या कमजोर भए पनि कुरा उठाउन सक्छ तर उसमा के छ भने आफूले आफैँलाई समाप्त गर्न लागेका छन्। कम्युनिस्ट दलहरूले एकीकरण गर्दै एकै ठाउँमा आएका छन्। एउटा सिद्धान्तमा रहेका एकै ठाउँमा जुट्नु सुखद कुरा हो। लोकतन्त्रवादीहरूले आफूलाई कसरी संगठित गर्छन् भन्नेमा धेरैको चिन्ता छ। त्यसमा मेरो पनि छ। पार्टीहरू धु्रवीकरण हुँदै दुई, तीनवटा पार्टी हुनुपथ्र्यो। परिपक्व परिपाटीको विकास हुनुपथ्र्यो।

तपाईंको सक्रिय राष्ट्रपतिकाल कस्तो थियो?
मलाई कष्ट थियो। मलाई भार भयो। देशमा दुईवटा सेना थियो। त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने? निर्वाचनबाट विद्रोही प्रधानमन्त्रीका रूपमा आएका थिए। मेरा निम्ति चुनौतीको समय थियो। तर म एक्लै थिइनँ। मेरो साथमा राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज सबै थिए। त्यसैले सयमा सय नै राम्रो नगरे पनि मेरो क्षमताअनुसार राष्ट्रिय एकता, अखण्डतालाई जोगाउने, समाजलाई कसरी जोड्ने र लोकतन्त्रको विधिलाई कसरी पालना गर्ने भन्नेमा मेरो बढी ध्यान थियो। त्यस क्रममा कहीँ गल्ती भयो होला, त्यसका लागि क्षमाप्रार्थी छु।

आन्दोलनको म्यान्डेट थियो संविधानसभाबाट संविधान ल्याउने। तर त्यो त्यसै विघटन भयो। मलाई कहीँ राजाको नाति पनातिलाई ल्याउने खेल छ कि भन्ने चिन्ता पनि भयो? त्यो मलाई बढि डर थियो। त्यसले गर्दा केही सम्झौता गरेर भए पनि फेरि संविधानसभा खडा गरे।

राष्ट्रको सर्वोत्तम हितका लागि काम गरे। दलहरू एउटा प्रधानमन्त्री दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको अवस्थामा बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई पदमै राखेर मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षको शपथ गराए। ४/५ महिना अलमल हुँदा मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी पनि निर्वाचना आए सबै सल्टिन्छ कि भन्ने थियो।

पदक र विभूषण तथा कैदी बन्दीलाई राष्ट्रपतिले दिने माफीमा  जहिल्यै विवाद हुन्छ । यसमा राष्ट्रपतिको भूमिका छैन ?
संविधान, कानुन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत नहुने गरी आम माफी मिनाहा दिने चलन छ। तर पदक र विभूषण सरकारले दिने हो। तर त्यो राष्ट्रपतिले नै दिने भन्ने संविधानमा व्यवस्था छ । म राष्ट्रपतिमा रहेका बेला पदक र विभूषण सरकारलाई नै दिने व्यवस्था गराउन खोजेको हुँ, त्यो भएन। राष्ट्रपति र त्यसको कार्यालयले दिँदा उक्त संस्था बदनाम हुन्छ।

जहाँसम्म बालकृष्ण ढुंगेलको विषय पहिला पनि आएको हो। मलाई उक्त विषय पारिवारिक झगडाको हो भन्ने लागेर रोकेको हुँ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मन्त्रिपरिषदको सिफारिस कहाँ तपाईं रोक्न लागिराख्नुभएको छ भन्नुभयो। मैले उहाँलाई भनेको थिएँ, मेरो कामै त्यही सरकारले गरेको काम सही हो कि गलत हो भनेर छुट्याउने र निर्णय लिने। म त्यसमा सहमत भइनँ।

राष्ट्रपतिले संविधानको अक्षर र भावना के छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ला नि?
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सही हो या गलत, संविधानअनुसार छ कि छैन भनेर गर्नुपर्छ। त्यो राष्ट्रपतिको दायित्व हो। प्रधानसेनापति प्रकरणमा मेरो कुनै गल्ती छैन। अदालतले समेत त्यसलाई सही ठह-याएको छ। राजनीतिकरूपमा उक्त कदम मैले नउठाउँदा देशको राजनीतिक कोर्स परिर्वतन हुन्छ कि भन्ने मलाई चिन्ता थियो।

पहिलो संविधानसभाबाट संविधान नआएपछि दलहरूले संकटकाल लगाएर संविधान लेख्ने भनेका थिए, तर मैले मानिनँ।

राष्ट्रपतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय वा विदेशीहरूबाट कत्तिको दबाब आउँछन्?
प्रत्यक्ष दबाब आउँदैन। नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा नआएको अवस्थामा त्यस्ता कुराहरू आइरहन्छ। हाम्रो भूराजनीतिक अवस्था त्यस्तै छ। दलहरू मिल्दा उनीहरूले भन्दा पनि केही लाग्दैन भन्ने विगतले देखाइसकेको छ। हाम्रो देशको भूराजनीतिक अवस्थालाई विचार गरेर हामीले छिमेकीसँग सम्बन्ध बढाउनुपर्छ। राष्ट्रिय एकता, अखण्डतालाई कायम राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग सम्बन्ध बढाउँदै जाने हो। जुन मुलुकको हित र स्वार्थमा हुनुपर्छ।

राष्ट्रपति निर्वाचित भएको दिन तपार्इंको मनस्थिति कस्तो थियो?
अन्तरिम संसद्मा मैले निर्वाह गरेको भूमिकाबाट माओवादीका युवा पुस्ता पनि मेरो पक्षमा थिए। नेपाली कांग्रेस पहिलो पटक मेरो उम्मेदवारीमा एकमत भयो। एमालेलेज्ञ सम्पूर्णरूपमा समर्थन ग-यो। मधेसकेन्द्रित दलहरूले पनि समर्थन गरे। अमिक शेरचनजीको माओवादी दलले समर्थन नगरे पनि उहाँहरूले मलाई मत दिनुभयो। त्यसले गर्दा उहाँलाई पार्टीले कारबाही पनि ग-यो। मलाई सबैतिरबाट समर्थन मिल्यो। त्यसले गर्दा मलाई जित्छु भन्ने विश्वास बढेको थियो। पार्टीलाई थिएन।

म राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएँ। त्यसपछि शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिलाई सोल्टीको कुनै भिल्लामा बसाउने भन्नुभयो। मैले होइन एउटा सानो घरमा बस्ने व्यवस्था मिलाउन भने नौ महिनापछि मात्र शीतलनिवास सरेको हुँ। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुँदा खुसी हुनु स्वाभाविक भयो। विधि विधान र एउटा प्रक्रियाबाट आएकाले मलाई नेचुरल लागेको थियो। व्यक्तिको कुरा होइन त्यो संस्थाको कुरा हो। त्यसलाई मैले कति निर्वाह गर्न सके अहिलेको राष्ट्रपतिले कति सक्नुहुन्छ? र, अब आउनेले कसरी भूमिका निर्वाह गर्छ, त्यो नै महत्वपूर्ण कुरा हो। हाम्रो छिमेकी भारतमा एक सय एक व्यक्तिहरू राष्ट्रपति हुनुभएको छ। त्यसैले ठूलो कुरा सिस्टम बसाउनु हो।

पद्धति बस्यो भने मुलुकका असल व्यक्ति पनि उक्त पदमा पुग्न सक्छन्?
अहिले बढी राजनीतिकरण भएको छ। बिस्तारै यो प्रक्रियामा मुलुकका असल व्यक्तिहरू पनि राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना छ। त्यो समय आउँछ। तर सिस्टम बस्नुप-यो। त्यो समय आउँछ। व्यक्तिमा पनि कस्तो सिस्टम बसाउने भन्ने निर्भर हुन्छ। अदालत र न्यायालयलाई पनि उक्त पदमा धम्क्याउँछन्। संस्था राम्रोसँग विकास नभइसकेको अवस्थामा संवैधानिक अंग, अदालत, सरकार, संसद्को भूमिका धेरै हुन्छ। एकअर्काप्रति सम्मान पनि गर्नुपर्छ। जुन देखिएको छ।

गणतन्त्रको सुदूर भविष्यका लागि शक्तिशाली राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री होइन, संस्थाहरू बलियो चाहिन्छ?
व्यक्ति होइन, लोकतान्त्रिक संस्थाहरू बलियो र शक्तिशाली हुनुपर्छ। लोकतान्त्रिक पद्धति बलियो बनाउनुपर्छ। सेना, पुलिसलाई राजनीतिकरण गर्नु भएन। सेना र न्यायालयमा हस्तक्षेप नहोस्। राजनीतिक दलले राम्रो मान्छे दिनुपर्छ। जनता शिक्षित हुनुपर्छ। जापान, कोरियामा व्यक्ति होइन संस्था बलियो हुँदा अहिले समृद्धि छ। सिस्टम बस्यो भने चुनावबाट जुन दल आए पनि केही छैन।

अर्को हामीले विकासको ठूला ठूला कुरा गरिरहेका छाैं। हामीले गर्ने विकास वातावरणीय अनुकूल हुनुपर्छ। पर्यावरणलाई असर पार्ने खालको हुनुहुन्न। जलको भण्डार छ, चुरियालाई कसरी जोगाउने? तालतलैयालाई कसरी जोगाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। बाटोघाटो र राजमार्ग बनाउने बेलामा कृषियोग्य भूमि, वनहरू जोगाउनेतिर लाग्नुपर्छ। हाम्रो प्रकृति बचाउन लाग्नुपर्छ। हाम्रो देशको विकासमा कुन मोडल ठीक हुन्छ ? जमिन, जल, जङ्गलको संरक्षण गर्दै जानुपर्छ। विषुवत रेखा (इक्वेटर) देखि साइबेरियासम्म पाइने सबै जीवजन्तु, पशुपन्छी, वातावरण सारा हाम्रो मुलुकमा पाइन्छ।

२१औँ शताब्दीमा सबैभन्दा ठूलो लडाइँ पिउने पानीका लागि हुन्छ। त्यो पनि एसियामा। हामीले जसरी चुरिया खनिरहेका छौँ। त्यसले अबको २५/३० वर्षमा हामीकहाँ पानीको समस्या हुन्छ। त्यसैले अब विकाससँगै प्रकृति जोगाउन पनि लाग्नुप-यो र पर्यावरण अनुकूल हुने गरी मुलुकको विकास र संवृद्धिको यात्रा अघि बढाउनुपर्छ। त्यस्तै, अहिलेकै संविधानबाट सबै खाले समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ। कुण्ठा र अहंकारले राष्ट्र बन्दैन। सबै मिलेर मुलुकलाई अघि बढाउनुपर्छ।

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७५ ०२:०६ मंगलबार