नेपाली कांग्रेसका नेता तथा काठमाडौँ–५, का सांसद नरहरि आचार्यले ‘नयाँ नेपालको प्रस्तावना’ पुस्तक छाप्दा आमाको गर्भमा रहेका भ्रुणहरू पनि जन्मीवरी–हुर्कीबढी नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने भइसके । प्रपोजलपछि रिपोर्ट तयार पारिन्छ । उसो भए १८ वर्षपछि उनीसँग ‘नयाँ नेपालको प्रतिवेदन’ के छ त ? आचार्य कांग्रेसभित्र गणतन्त्रलाई प्रवेश गराएवापत कारबाही भोग्ने नेता हुन् । बिरामी भएका कारण झन्नै दुई वर्षदेखि आराम गरिरहेका आचार्यसँग नागरिकका लागि विमल आचार्यले भदौ ९, शुक्रबार गरेको संवाद :
अहिले कस्तो छ, यहाँको स्वास्थ्य ?
ठीकै छ । आराम गरिरहेको छु । संसद्मा पनि जान थालेको छु । घरमै स्वास्थ्यविज्ञ (नजिकै बसेकी श्रीमती शारदा शर्मा मुस्कुराउँछिन्) भएकाले राम्रो स्याहार पाएर पनि होला म चाँडै तंग्रिएँ कि !
सक्रिय राजनीति गर्न थालेपछि यति लामो समय मौन बस्नुपरेको पहिलोपल्ट होला । कस्ता कुरा खेल्दा रहेछन् मनमा ?
सायद यस्तो बेला मान्छेले यो गर्न सकिनँ, त्यो गर्न सकिनँ सोच्दा हुन् । तर म बिरामी परेको समय कस्तो पर्यो भने शरीरले पनि आराम खोजिरहेको रहेछ । पहिलो संविधानसभा उसै विघटन भयो । म त्यसमा पनि निर्वाचित सदस्य थिएँ । संविधान ल्याउन नसकेकामा धेरै नै छटपटी थियो, ममा । संविधान ल्याउँछु नै भनेर म दोस्रोचोटि उठेको हुँ । यसैका लागि मैले अमूल्य मत पाएँ र दोस्रोचोटि पनि सभासद् चुनिएँ । संविधान ल्याउन नसकेका भए बिरामी पर्दा म गुनासो र असन्तुष्टि सोच्ने र पोख्ने गर्थें हुँला । तर मलाई संविधान ल्याउन सकेको सफलताले सधैँ सन्तुष्टि दिइराखेको छ ।
लामो समय अस्पताल बस्नुभयो, स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या झन् नजिकबाट देख्नु पनि भयो होला । पछिल्लोपटक यहाँ मन्त्री हुँदा पनि डा.केसी अनशनमा हुनुहुन्थ्यो । यहाँ पूर्वमन्त्री भएको यति धेरै समय भइसक्यो, उहाँ पूर्वअनशनकारी हुने कहिले होला ?
हो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै नै विकृति छन् । म मन्त्री हुँदा उहाँ (डा केसी) सँग धेरैपल्ट भेटघाट, कुराकानी र वार्ता गरेको छु । हामीले उहाँका माग पूरा गर्छाैं भनेर सहमति पनि ग¥यौँ । अहिलेजस्तो २३ दिनसम्म हामीले अनशन बस्न दिएनौँ । गोविन्द केसीको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि थिएनन् र छैनन्, यी माग । त्यसैले हामीले पूरा गर्ने सहमति गर्यौँ । तिनै सहमति लागू गर भनेर पटपटक अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आउनु बडा दुःखदायी कुरा हो । यसतर्फ साँच्चै गम्भीर हुन म सबैसँग अनुरोध गर्छु । सबभन्दा सजिलो व्यापार स्वास्थ्यमा भएको छ, यो समाधान नगरी नहुने सवाल हो हाम्राे।
अब अलिकति फर्काैं । यहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नुहुन्थ्यो, अनि राजनीति पनि गर्नुहुन्थ्यो । त्यहाँ छोडेर राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुँदै कांग्रेसमार्फत राजनीतिमा सक्रिय हुनुभयो । कांग्रेसभित्र बसेर गणतान्त्रिक चेतना कसरी निर्माण भयो ?
हो, म पहिला त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाउँथेँ । त्यहाँ मैले १७ वर्ष प्राध्यापन गरेँ । अलि वर्ष पढाएको भए म पेन्सन पनि पाउँथेँ । मेरै समय जति पढाएर केहीले पेन्सन मिलाएर जागिर छोडे । तर मलाई के लाग्यो भने मैले राज्यकोषको तलब खाएर पार्टीको काम गर्नुहुँदैन । राजनीति गर्न हुन्छ तर राजनीतिक पार्टीको काम गर्नहुँदैन । प्राध्यापक जस्तो दुई–चार कुरा जानेको मानिसमा राजनीतिक चेतना र विचार हुनु स्वाभाविक मात्र छैन, जरुरी पनि छ । तर, यहाँ बिग्रेको राजनीति र राजनीतिक पार्टीबीचको फरक नबुझेर हो । जब म यता (राष्ट्रिय सभा) आएँ अनि मैले उता (त्रिवि) राजीनामा गरेँ ।
अँ, हामी कुरा गर्दै थियौँ, यहाँको वैचारिकी निर्माण प्रक्रियाबारे ?
२०४६ सालमा जेजस्ता सम्झौतामा आन्दोलन टुंगियो, मलाई चित्त बुझेको थिएन । मैले त्यसबेला मेरो असन्तुष्टि त्यतिबेलाका नेताहरूसमक्ष पोखेको पनि थिएँ । २०५२ साल फागुन १ गते माओवादीले आन्दोलन सुरु गर्यो । यसैको ७ गते मैले महेन्द्र मोरङ क्याम्पसको प्राध्यापक संघले गरेको कार्यक्रममा गणतन्त्र चाहिन्छ जस्तो कुरा गरेँ । यसले केही तरंग सिर्जना गर्यो । मन्त्री पनि गणतन्त्रको पक्षमा भनेर केही पत्रिकाले लेखे । मलाई पछि राजाका गतिविधि हेर्दा र हाम्रो अविकासको दुष्चक्र हेर्दा राजतन्त्र रहुन्जेल नेपाल र नेपाली राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक कुनै पनि रूपमा फ्रि हुँदैनन् भन्ने लाग्यो ।
यहाँको ‘नयाँ नेपालको प्रस्तावना’अनुसार देश त नयाँ पनि भयो नि है ?
गणतन्त्र आयो । यो हामीले बिराएको बाटो होइन । जनताले चुनेका प्रतिनिधिले संविधान बनाए । यो कोही पनि दुःखी हुनुपर्ने कुरा होइन । त्यतिबेला मैले संघीयता नभनेर प्रादेशिक संरचना भनेको थिएँ । तीन तहमध्ये एक तहको चुनाव झन्नै भयो, एउटा प्रदेश बाँकी छ । सबै तहको जब चुनाव सम्पन्न हुन्छ । देशले एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक काँचुली फेर्छ । समावेशीकरण अथवा समावेशिता यो यस्तो पनि त थिएन नि पहिला।
भनेपछि यहाँ पूरा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
सन्तुष्ट भन्ने कुरा हुँदैन । यो निरन्तर हुने कुरा हो । खुला समाजमा समस्या पनि खुला हुन्छन्, समस्या धेरै देखिन्छन्, हुन्छन् नै । यो स्वाभाविक हो । स्वाभाविक हो भनेर चुप लागेर बस्ने पनि होइन । यहाँ गर्नुपर्ने–हुनुपर्ने कुरा थुप्रै छन् ।
यहाँले आफ्नो प्रस्तावनामा प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ पनि भन्नुभएको थियो नि ?
हो, म यसमा अहिले पनि छु । कार्यकारी प्रमुख जनताबाट सीधै चुनिने नै हुनुपर्छ ।
अहिले राष्ट्रपति कार्यकारी हुनुपर्छ र प्रत्यक्ष चुनिनुपर्छ भन्ने गाइँगाइँ आइरहेको छ, केही पार्टीबाट । संविधान बनाउँदा यस्तो कसैले नमान्ने/नभन्ने/एजेन्डा छोड्ने अनि संविधानको मसी सुक्नै नपाई शासकीय स्वरूप अर्कै चाहिन्छ भन्नु देशलाई सधैँ अस्थिर बनाइराख्ने चाहना हैन ?
हैन । अहिलेजस्तो राष्ट्रपति त सेरेमोनियल नै भएपछि उनलाई संसद्ले नै चुन्ने हो । मेरो कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति जो देशको कार्यकारी प्रमुख हुन्छ, ऊ देशवासीको मतले चुनिनुपर्छ । हो, यही कुरामा ढिपी गर्दा संविधान नै नबन्ने अवस्था थियो । यही गर्छाैं भनेर जितेर आएका पार्टीले यसलाई किन उठाएनन्, यो उनीहरूलाई सोध्ने कुरा हो । फरक मतमा बहस हुनुपर्छ, रोक्नुहुन्न । थरीथरी जाति–संस्कृति, भूगोल भएपछि विचार पनि थरीथरी हुन्छ नै । यो आत्तिनुपर्ने कुरै होइन । कसैले फरक मतकै आधारमा चुनाव लडेर जनताको विश्वास जितेर संशोधन गर्छ भने ठीकै छ त।
हामी हिँडको बाटो नै सच्याउनुपर्ने छ कि बटुवाको हिँड्ने तौरतरिका ? हिँड्न नजान्ने, बाटो अप्ठेरो भनेजस्तो देख्नुहुन्छ ?
हामी हिँडेको बाटो सही छ । अब यो मूल बाटो फेर्ने होइन र फेरिँदैन पनि । हाम्रो मूलबाटो गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता नै हो । प्रमुख कार्यकारी प्रत्यक्षबाट आउनुपर्छ भनेको यही मूलबाटो सम्याउने, चौडा पार्ने, सफा गर्ने भनेको हो । यहाँले संकेत गरेझैँ यो बाटोमा हिँड्ने बटुवाहरूले कोही त हिँड्न नजानेर, कोही नसकेर र कोही नचाहेर केही समस्या देखिएको सत्य हो ।
बटुवामध्ये तपाईंकै कांग्रेसको कुरा गरौँ । कांग्रेसको हिँडाइ केमा सच्चिनुपर्छ ?
कांग्रेस अब सिद्धान्तमा सच्चिनुपर्ने छैन । समस्या जति पनि छन्, ती व्यवहारगत समस्या हुन् । हाम्रो कार्यशैलीमा थुप्रै समस्या छन् ।
भर्खरैको चुनावमा तपाईंहरूलाई पनि जितेको एमाले पनि केहीमा सच्चिन जरुरी छ कि ?
छ नि, एमालेले त सबभन्दा पहिला आफ्नो नाम फेर्नुपर्छ । एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी भन्दा त शिक्षा–स्वास्थ्यमा यो पार्टी भिन्दै हुुनुपर्ने हो । एमाले, माओवादीले सबैभन्दा पहिला नाम फेर्नुपर्छ । जहाँका जुनसुकै बाबुआमा वा पण्डित–पुरोहितले वा आफैँ व्यक्तिले आफ्नो नाम माक्र्स, लेनिन, माओ भनेर राख्न सक्छ । उसले यिनीहरूका विचार बोक्नुपर्दैन । चिन्नु–बुझ्नु पनि पर्दैन । तर, यिनीहरूको विचार पत्याउँछु, बोक्छु, बुभ्mछु भन्ने पार्टीहरूले अब आफ्नो नाममा यिनलाई राख्न अब सुहाउँदैन ।
डेमोक्र्याट भनेर चिनिने ‘एक्लो’ कांग्रेस त दोस्रो भयो चुनावमा । एमाले, माकेले नाम फेरे भने कांग्रेस त पत्तासाफ होला त ?
सबै डेमोक्र्याट भए ठीकै छ । तर, तपाईं सबै उही सामानबीच पनि को सक्कली, को ब्रान्डेड, को पुरानो, को आइएसओ मान्यताप्राप्त भनेर खोज्नुहुन्छ नि ।
पार्टीमा एकलौटी हालीमुहाली गरेका नेताहरूलाई चुनावी चुनौती दिएको, पार्टीको पुरानै विचारविरुद्ध नयाँ विचार छेडेको भनेर पार्टीबाहिर यहाँ निकै प्रशंसित हुनुभयो । तर, सुशील कोइरालाभन्दा फरक प्यानलबाट उठेर उनकै नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनु के तपाईंको बौद्धिक र निर्भीकपनको आत्मसमर्पण थिएन ?
मलाई मन्त्री बनाइदिनुस् भनेर म कहिल्यै गइनँ । फेरि म मन्त्री नै हुन्न भनेर कसम खाएको मान्छे पनि होइन । मन्त्री बनेर पनि केही योगदान गर्न सकिन्छ भने किन नबन्ने त भनेर मैले उहाँको प्रस्ताव स्वीकार गरेको हुँ । मलाई अरू मन्त्री बन्ने प्रस्ताव थियो तर मैले कानुन, न्याय नै रोजेँ । किनभने संविधान जसरी पनि बनाउनु थियो । यो मन्त्रालयमा भए केही थप पहल गर्नसक्छु भन्ने पनि थियो । पछि मलाई प्रधानमन्त्रीले शान्ति मन्त्रालयको पनि जिम्मा दिनुभयो । उहाँलाई लागेको हुन सक्छ, द्वन्द्वकालीन केही टुंग्याउनैपर्ने कुरा यसले गर्न सक्छ भनेर । नौ वर्षदेखि बन्न नसकेका सत्य निरूपण, बेपत्ता छानबीनजस्ता आयोग कसरी कति दुःख गरेर बनाउन सकियो, त्यसको कथा लामो छ । अन्ततः सबै पक्षलाई मनाएर–मिलाएर सफलता पाइयो ।
यहाँ कानुन मन्त्री हुँदा अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्यो, न्यायाधीश नियुक्तिमा लेनदेन पनि भयो भन्ने छ नि ?
यहाँ निराधार हल्ला र भ्रम धेरैै फिँजिन्छन् । म आफू संविधान बनाउन अहोरात्र खटिएको हुँदा प्रस्टीकरण, प्रतिवादतिर लागिनँ । म मन्त्री भएपछि न्यायपरिषद्को सिफारिसमा आठ जना न्यायाधीश ल्याइयो, सर्वाेच्चमा । उहाँहरू सबै मुख्य न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो । बाहिरबाट पनि ल्याउन सकिन्थ्यो, तर एक जना पनि ल्याइएन । सांसदलाई न्यायाधीश त मैले बनाइनँ नि । यति लामो समय इमान र लगनमा प्रतिबद्ध भएको म यो उमेरमा किन लेनदेनमा बहुलाउँथेँ होला र ! बलात्कारीलाई सजाय घटाएर कानुन बनायो भनेर यहाँ कत्रो होहल्ला ! म सुन्छु । वस्तुपरक आलोचना धारण गर्छु तर निराधार आरोपका पछि लागेर पहिलेदेखि नै उत्रिइनँ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग प्रस्ताव किन ल्याइयो ? यही प्रस्तावले पार्टी दोस्रो भएको भनेर शेखर कोइराला भनेको भन्यै हुनुहुन्छ ।
यो प्रस्ताव गलत रहेछ भन्ने फिल गरेर पछि फिर्ता लिइयो होला । सुशीला कार्की इमानदार न्यायाधीश हो । म यसमा संलग्न नभएकाले यसबारे धेरै कुरा भन्न सक्ने स्थितिमा म छैन ।
संविधान पारित हुँदा मधेसी दललाई मनाउन सक्ने स्थिति नै थिएन ?
सबैलाई समेट्न भरभग्दुर प्रयास गरिएकै हो । तर, संविधान नै नबन्ने स्थिति देखेपछि ल्याइएको हो । अहिलेसम्म संविधान नआएको भए के हुन्थ्यो होला ? दुईदुईवटा चुनाव हुने, समय र स्रोतको अथाह खर्च हुने तर परिणाम केही ननिस्कने अवस्था भइरहन दिन हुन्थ्यो त ? भारतमै पनि त सबैको सहमति भएर संविधान ल्याइएको होइन । हामीकहाँ ९० प्रतिशतभन्दा बढी सांसदको सहमतिमा संविधान आयो । संशोधनको सम्भावना र फरक मतको बहस त हुन्छ नै, यसबाट आत्तिनु हुँदैन ।
प्रकाशित: ११ भाद्र २०७४ ०४:१७ आइतबार
