तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष वृशेषचन्द्र लाल शालिन र बौद्धिक नेताका रुपमा परिचित छन्। जनकपुरका पूर्व मेयर रहिसकेका उपाध्यक्ष लाल मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गरेर मात्रै नयाँ संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने सकिने बताउँछन्। उनैसँग नागरिकका प्रकाश तिमल्सिनाले गरेको समसामायिक राजनीतिबारे गरिएका कुराकानीको सम्पादित अंशः
मधेसी मोर्चालाई नसोधी कुनै पनि राजनीतिक दलले तराई–मधेसको भूगोलमा कार्यक्रम गर्न नपाउने भए, होइन?
बिल्कुल होइन। मधेसी मोर्चाले कहिल्यै पनि कुनै पनि राजनीतिक दलले कार्यक्रम गर्न पाउँदैन भनेर भनेका छैनौं। र, त्यस्तो कार्यक्रमलाई रोक्नु र अवरोध गर्नुपर्छ पनि भनेका छैनौँ
राजविराजमा त एमालेका कार्यक्रम रोकिदिनु भयो नि?
मधेसका कुरामा जहिल्यै पनि प्रश्न उठाइन्छ। कहिले मधेसीलाई अलगाववादी त कहिले अलोकतान्त्रिक भनेर मधेसलाई होच्याउने काम गरिन्छ। मधेसी सधैँ लोकतन्त्रवादी हुन्। यसको लामो इतिहास छ। नेपालमा मधेसीहरुको भूमिका लोकतान्त्रिक छ। जति पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलन नेपालमा उठेका छन्, ती सबै मधेसकै भूमिबाट उठेका हुन् र त्यो बिस्तारै फैलँदै काठमाडौंसम्म पुग्ने गरेको छ। तर म एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु– कसैको घरमा, कसैको गाउँमा, कसैको क्षेत्रमा कोही जाँदा गाउँलेहरुलाई मन नपर्न सक्छ, गाउँलेलाई अविश्वास लाग्न सक्छ। त्यसमा चाहिँ ख्याल गरिनु पर्छ ।
त्यो ख्याल राजविराजमा गरिएन?
एमालेले पहिलादेखि नै मधेसीलाई होच्याउँदै आएको छ, अपमानित गर्दैआएको छ। सो पार्टीको नेतृत्वको अभिव्यक्तिहरू गैरजिम्मेवारीपूर्ण छन्। प्रयोग गर्न नहुने शब्दहरु प्रयोग भइरहेकाले मेरो क्षेत्रमा नआऊ है, मलाई मन परेको छैन भन्दाभन्दै उनीहरु गए। हाम्रो घरमा नआऊ भन्ने अधिकार पनि सबैलाई छ। कसैले होच्याउन आयो भने त्यसको प्रतिकार स्वभाविक रुपमा हुन्छ। एमालेको मेची–महाकाली अभियान मधेसलाई होच्याउने लक्ष्यबाट केन्द्रित छ, यो विभेदकारी संविधान नै ठीक हो भन्ने हिसाबले जबर्जस्ती लाद्न खोजेपछि त्यो विरोध भएको हो तर लोकतान्त्रिक अधिकारको विरोध भएको चाहिँ होइन।
जुन मधेसले मुलुकका लागि लोकतान्त्रिक आन्दोलन बढाउन योगदान दियो, पछिल्लो समय त्यही मधेसलाई अलोकतान्त्रिक बाटोबाट कस्मिरीकरणतर्फ लैजाने प्रयत्न गरियो भन्ने आरोप छ नि?
मधेसी मोर्चाले लगिरहेको छ भन्दा पनि मधेसी जनतालाई बाध्य पार्न खोजिएको छ। त्यस्तो अस्थिरता र अराजकताको एउटा डिजाइन यहाँ छ, सो डिजाइनअन्तर्गत प्रमुख राजनीतिक दलहरुले काम गरिरहेका छन्।
मोर्चाका कुरा छाडौं, मधेसी जनताको भनाइ चाहिँ के हो?
मधेसी जनताको भनाइ जनसंख्याको हिसाबले प्रतिनिधित्व हामीलाई देऊ, हामीलाई समान नागरिक अधिकार देऊ। त्यो माग कास्मिरीकरण हो? यो त अर्को अपमानजनक आरोप हो। कस्मिरले भारतबाट छुट्टिने कुरा गरिरहेको छ, स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ तर मधेसी जनताले त्यो भनेका छैनन्। तर जुन दिन स्वतन्त्रताको कुरा गर्न थाल्छन्, त्यो बेला संशोधन गर भन्दैनन्। संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाऊ भन्न छाडछन्। यो कुप्रचार हो।
तपाईंहरुको आन्दोलनले लोकतान्त्रिक चरित्र गुमाउँदै गएको सर्वत्र महसुस गरिन थालिएको छ नि?
आन्दोलनको लोकतान्त्रिक मान्यता भनेको के हो त? के माओवादी युद्धमा भएका हत्या, हिंसा, अपहरण, अपराध, गोलाबारीको स्वरुपमा गरिनु पर्ने हो? कि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पूरा गराउनलाई इटहरीमा मोर्चाको मञ्च भत्काउने उदाहरणीय कार्य गर्नुपर्ने हो? त्यस्तो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया त मोर्चाले समात्न सक्दैन। हिजो राजा ज्ञानेन्द्रले घोषणा गरेको चुनाव सबै पार्टीले बहिष्कार गर्न हुने, हामी हाम्रा माग सम्बोधन नभएसम्म उद्घोष गरेर चुनावमा जादैनौँ भन्दा अलोकतान्त्रिक हुने? एउटै विषयमा दुई वटा धारणा किन? शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा अश्रुग्यास तथा लाठी प्रहार भएपछि त्यसको स्वभाविक रुपमा प्रतिकार भएको छ, हामी लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नै छौं।
एमालेको मेची–महाकाली अभियान अब पश्चिमतर्फ केन्द्रित हुँदैछ, अब त्यसमा अवरोध हुन्छ?
मेची–महाकाली अभियानको मूल लक्ष्य नै पहाडी र मधेसीलाई भिडाएर मुलुकमा अराजकता फैलाउनु हो। र, संविधानलाई सर्वस्वीकार्य र कार्यान्वयन हुन नदिनु हो। त्यसैले पश्चिमतर्फ पनि जनताले मन नपराउन सक्छन्। टीकापुरको जस्तो ठूलो विरोध पनि हुन सक्छ। यी सारा कुरालाई बु‰दाबु‰दै विभिन्न गुप्तचर निकायले सत्तापक्ष र विपक्षी दललाई जानकारी पनि दिएका छन्। त्यसैले सो अभियानभित्र ठूलै नियत र षडयन्त्र लुकेको छजस्तो लाग्छ। अर्को कुरा, वीरगञ्जमा अनावश्यक रुपमा गोली प्रहार गरेर मानिसहरु अनाहकमा मारिएका थिए, राजविराज पनि तिनै अफिसर थिए। त्यो अफिसरले कुनै अदृश्य शक्तिबाट आदेश पाएर सुरक्षाकर्मीको चेन अफ कमाण्डलाई ‘इग्नोर’ गर्दै त्यस्ता घटना घटाएको देखिन्छ।
राजविराज घटनाको मुख्य दोषी को देख्नु हुन्छ?
बिल्कुलै त्यहाँका सुरक्षा निकायका अधिकारी दोषी हुन्। जति प्रदर्शनकारी थिए, त्यसको चार दोब्बर सुरक्षाकर्मी थिए। दुई–दुई सुरक्षाकर्मी बराबर १–१ प्रदर्शनकारी भागमा पर्थ्यो। त्यो सहजै नियन्त्रण हुने थियो। त्यस्तो अवस्थामा गोली चलाइयो। एमाले स्वयंले पनि भन्दैछ– कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा गोली चलाइएको छ।
भने पछि नियतवश गोली चलाइयो!
एकदम। कुनै अदृश्य शक्तिले (गोली) चलाऊ, २–४ जनालाई मार भन्ने आदेश दिएको जस्तो लाग्छ। वीरगञ्ज, जनकपुरमा भएका घटनापछि दुई–चार जनालाई मार्नैपर्छ भन्ने नियत सुरक्षाकर्मीमा देखिएको छ। जनकपुरमा पनि गोली चलाउनुपर्ने अवस्थामा थिएन। त्यसले गर्दा देशमा अराजकता बढाएर, मधेसीलाई दोष थोपरेर मधेसीलाई अधिकार पनि दिन नपरोस् र यो संविधान कार्यान्वयन पनि नहोस् भन्ने मनशायबाट प्रेरित भई यी काम भइरहेका छन्।
गृहमन्त्री निधिले आफ्ना सुरक्षाकर्मीलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु भएको हो त?
यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्रीले सम्पूर्ण सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। तर, हामीले अनौपचारिक रुपमा सुन्दै आएको छौं कि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुवैले गोली नचलाउनू भन्दाभन्दै पनि गोली चलाइएको छ। त्यहाँ भएका अफिसरले पनि अन्य ठाउँमा पनि छाती र टाउकोमा गोली हान्ने काम गरेकाले कतै त्यसै गरिएको त होइन? सुरक्षा प्रमुखलाई मन लागेको बेलामा जनतामाथि क्रूरतापूर्वक गोली चलाउने अधिकार छ कि छैन? त्यसबारेमा गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री दुवैले गम्भीर रुपमा सोच्नु पर्छ।
गृहमन्त्रीले त त्यहाँ गोली हान्ने अवस्था आएपछि हानिएको हो भनेर संसद्मा त बोलिसक्नु भएको छ नि?
उहाँले जिम्मेवारी लिनु राम्रो हो, लिनै पर्छ तर उहाँले (गोली हान्ने) आदेश दिएको हो कि होइन, त्यसमा म जान चाहन्नँ। तर गृहमन्त्रीलाई पनि नाघेर सुरक्षा निकायले गोली चलाउने गरेको यसअघि पनि थुप्रै घटना भएकाले पनि शंका गर्ने ठाउँ भने छ।
तपाईंले समर्थन गरेको र भोट दिएको प्रचण्ड सरकारले नै गोली चलाएको त हो नि?
यो उदेकलाग्दो कुरा भएर नै हामीले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हौं। वास्तवमा हाम्रो समर्थन प्रचण्डजीलाई सरकार बनाउनका लागि मात्रै थियो, भोट हालेर हामी प्रतिपक्षमा बसेका हौं।
तपाईंहरुले समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिने बित्तिक्कै राप्रपा अध्यक्ष कमल थापासहितको मन्त्रिपरिषद विस्तार गरियो नि?
सरकारलाई सात दिनभित्र हाम्रा माग पूरा नभए समर्थन फिर्ता लिन्छौँ र समर्थन स्वतः फिर्ता भएको मान्नुहोस् भनेका हौं। तर, अहिले पनि सरकारले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न भरपर्दो प्रयास गर्यो भने मोर्चाले पुनर्विचार गर्नेछ।
सप्तरी घटनापछि एकाएक निर्वाचनको विपक्षमा उभिनु भयो। चलखेल बढ्न थाल्यो, हैन?
लोकतन्त्रमा निर्वाचन त हुनैपर्छ तर लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र हुनु हुँदैन। मोर्चा निर्वाचनको विपक्षमा उभिएको होइन, हाम्रा माग पूरा गरेर मात्रै निर्वाचनमा जाउँ्क भनेका हौं, बुझाइमा गलत भयो। समान जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन हुनुपर्छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालमा संघीयतालाई स्वीकार गरेका छौं भने संघीयताको मूल्यमान्यताका आधारमा चुनाव गरिनुपर्छ। त्यसैले मोर्चा पहिला केन्द्रको, अनि प्रदेशको र अनि मात्र स्थानीय तहको चुनावमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं।
प्रचण्ड सरकारले वैशाख ३१ गतेका लागि चुनाव घोषणा मात्रै गरेन, त्यसको तयारीमा पनि पूरै उभिएको छ। याद गरिरहनु भएको होला नि?
सरकारले कागजमा चुनाव घोषणा गरेको छ, कागजमा नै लबिङ भइरहेको छ। समाचारहरुमा लबिङ भइरहेको छ, जनतालाई भने चुनाव लागेको छैन। जुन अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक तरिकाबाट स्थानीय तहको संरचना गरिएको छ, त्यो जनताले मन पराएका छैनन्। मधेसले त्यसलाई स्वीकार गर्दैगर्र्दैन। मधेसी त्यसको पहिलादेखि नै विपक्षमा छन्। हिमाल र पहाडमा पनि त्यत्तिकै असन्तुष्टिहरु प्रकट भएका छन्। त्यस कारणले निर्वाचन हुने छाँटकाँट होइन, निर्वाचन नगराउने तयारीमा सरकार जुटेको छ।
भने पछि निर्वाचनमा तपाईंहरु जानुहुन्न?
हामी यस्तो स्थानीय निर्वाचनलाई स्वीकार गर्दैनौं। जबसम्म परिमार्जनसहित संविधान संशोधन हुँदैन कुनै पनि निर्वाचनमा हामी जादैनौं।
चुनाव भए हारिन्छ भन्ने भय हो?
यहाँ विषय जीत र हारको छ कि मुद्दा सम्बोधनको छ? म निर्वाचनको कुरा गर्न चाहन्नँ। मुख्य कुरा मधेसको मुद्दा सम्बोधन हुने कि नहुने भन्ने हो। जीत र हार त स्वाभाविक नै हो। निर्वाचन भनेको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो। त्यसलाई हामीले मान्दै पनि आएका हौं। हिजो मोर्चाले उठाउँदै आएका विषय र अजेन्डा मोर्चाको मात्रै रहेन, यो सिंगो देशको अजेन्डा बनिसकेको छ। मधेसी मोर्चाले सिंगो नेपाली जनताको आवाज र अजेन्डालाई उठाइरहेको छ। त्यसैले जनता अघिअघि छन्, मोर्चा पछिपछि छ।
उहाँले त तपाईंहरुको मागलाई त सात महिनासम्म पनि पूरा गर्न सक्नु भएन नि?
त्यही देखियो।
अब तपाईहरुको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी कतै उहाँको सरकारको आयुसँग पो जोडिएको देखिन्छ त?
पहिलो संविधानसभा निर्वाचन हुनुभन्दा पनि पहिलादेखि नै हामी आन्दोलनमा छौं। यसबीच जति सरकार आए, हाम्रा अजेन्डालाई समर्थन गर्छु भने, कागज गरे र सँगसँगै धोका पनि दिँदैआएका छन्। अहिले प्रचण्डजीले पनि त्यही गर्दैआएका छन्। हिजो विभिन्न दलले उठाएका मुद्दा बिसाएर सरकारमा गए, यतिबेला मधेसी मोर्चाले भने त्यसैलाई बोकेर हिँडेको छ। हाम्रो आन्दोलनमा क्रमशः आदिवासी–जनजाति पनि आइरहेका छन्।
स्थानीय तहको चुनावपछि प्रदेश र संघको चुनावअघि नै संविधान संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीको वैकल्पिक प्रस्ताव आयो नि?
त्यसलाई मान्न सकिँदैन, त्यसलाई विश्वास पनि गर्न सकिँदैन किनभने यस्ता प्रतिबद्धता, सम्झौता, कागज पटक–पटक भए तर सबैमा राज्य र सरकारबाट धोका खाँदै आइएको छ। पहिला त यो संविधानलाई नै सर्वस्वीकार्य बनाउनु पर्यो। त्यसो नगरुञ्जेल चुनाव कसरी हुन सक्छ?
सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिएपछि हुने मधेस आन्दोलनलाई कुन दिशातर्फ लाँदै हुनुहुन्छ?
आजसम्म मधेसको आन्दोलन शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार चलेको छ। भोलि पनि त्यसरी नै जान्छ। आम जनताले जसरी मुकाबिला गर्दैआएका छन्, भोलि पनि मधेसी जनताबाट त्यसरी नै मुकाबिला हुनेछ। अब राज्यले आन्दोलनकारीसँग कस्तो व्यवहार गर्र्छ, आन्दोलन त्यसैमा निर्भर रहन्छ।
तपाईंहरु चाहिँ के गर्नुहुन्छ?
हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन छौ, हामीले हतियार उठाएका छैनौँ तर बारम्बार आन्दोलनलाई दमन गरेर टाउको, छाति र पेटमा गोली हान्ने काम भइरहेको छ। राज्यले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई स्वीकार्दैनौँ भनिरहेको हो कि भन्ने भान पारेको छ।
विकल्प खोज्दै हुनुहुन्छ?
त्यस्तो अवस्था नआओस्। जनताले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको विकल्प खोज्न सक्छ।
तपाईंहरु चाहिँ?
हामी त शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक चरित्र बोकेको आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं। अन्तिम समयसम्म यो प्रयास रहनेछ। पृथकतावादीहरु मौलाउनु हुन्न भन्नेमा हामी अझै छौं।
स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन संविधान संशोधन मात्रै सर्त हुन कि नयाँ अरु केही आउनेवाला छन्?
त्यो पहिलो सर्त हो। मोर्चाले राखेका ११ बुँदे र गठबन्धनले राखेका २९ बुँदेमा उल्लेखित माग पूरा गर्नुपर्छ। यी माग पूरा भए निर्वाचन बारेमा कुरा गर्न तयार छौँ। पहिला स्थानीय गर्ने कि प्रदेशको वा संघको चुनाव भन्ने छलफल गर्नेछौं। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन निर्वाचन अपरिहार्य छ, यसको विपक्षमा हामी उभिदैनौँ। मात्र यति हो, हाम्रा माग पूरा गरेर निर्वाचनमा जानुपर्छ।
प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७३ ०४:३० आइतबार
