थाइल्यान्डको उच्च अदालतले प्रधानमन्त्री प्रयुथ जान–ओचालाई निलम्बन गर्न बुधबार आदेश दिएको छ। उनको पदावधिको सीमाका सम्बन्धमा विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै अदालतले त्यस्तो आदेश दिएको हो। विपक्षी दलहरूले संविधानविपरीत सन् २०१४ यता लगातार प्रयुथ प्रधानमन्त्री रहेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। थाइल्यान्डको संविधानले प्रधानमन्त्रीको पदमा एक व्यक्ति आठ वर्षभन्दा बढी अवधि रहन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
पूर्वसेनाप्रमुखसमेत रहेका उनले सन् २०१४ मा सैन्य ‘कु’मार्फत सत्ता सम्हालेका थिए। विभिन्न प्रतिबन्धसहित सन् २०१९ मा सम्पन्न निर्वाचनमा उनी पुनः निर्वाचित भएका थिए। तर पछिल्ला वर्षहरूमा सत्ता गठबन्धनभित्रैबाट उनको विरोध र आलोचना हुँदै आएको थियो। यसै वर्ष उनले अविश्वासका प्रस्तावहरूको सामना गर्नुपरेको थियो। प्रतिपक्ष र अभियानकर्मीहरूले उनको पदावधिको गणना जुन्ताका नेता भएलगत्तैदेखि गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन्।
सेना प्रमुख रहेका उनले सन् २०१४ को मेमा सत्ता हातमा लिएका थिए। सोही वर्षको अगस्टमा उनले आफैंलाई सैनिक सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। त्यही हिसाबले यसै साताबाट संविधानतः उनको कार्यकाल समाप्त भएको आलोचकहरूको तर्क छ। उनका समर्थकहरूले भने सन् २०१७ मा नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि मात्रै उनको कार्यकाल सुरु भएको तर्क गर्दै आएका छन्।
बुधबारको सुनुवाइपछि न्यायाधीशहरूले उनलाई तत्काल निलम्बन गर्न आदेश दिएका हुन्। अदालतको आदेश प्रयुथसम्म पुर्याउन कति समय लाग्छ भन्ने स्पष्ट छैन तर अदालतको आदेशपछि उपप्रधानमन्त्री प्रवित वङ्सोवान मन्त्रिपरिषद्को वरीयताक्रमअनुसार अन्तरिम प्रधानमन्त्री बन्ने आकलन गरिएको छ। थाइल्यान्डले आगामी वर्षको मेअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ।
प्रकाशित: ९ भाद्र २०७९ ०१:२० बिहीबार
