दिल्ली – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोविड १९ को संभावित उपचारको लागि भारतबाट हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन औषधि माग गरेपछि भारत सरकारले यो औषधि निर्यात गर्ने भएको छ। तर भारत सरकारको यो निर्णयका कारण भारतमा यो औषधिको अभाव हुन सक्ने जानकारहरुले बताएका छन्।
हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन (एचसीक्यू) मलेरिया रोक्ने औषधि हो। औलो लगायत मौसमी बिरामीलाई यो औषधि चलाउने गरिन्छ। प्रतिरक्षा प्रणलीमा समस्या आएमा वा कुनै सरुवा रोगको संक्रमण भएमा यो औषधी चलाइन्छ। तर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन (एचसीक्यू) औषधी कोविड १९ को उपचारमा सहयोगी हुन्छ भनेर बैज्ञानिक पुष्टि भैसकेको छैन . तर पनि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँमा यो औषधि उपयोगी हुने बताएका छन्।
भारतका हजारौं मानिसहरु यो औषधि दैनिक रुपमा सेवन गर्छन्। तर, अहिले यो औषधि अभाव हुने हो कि भनेर मानिसहरु चाहिनेभन्दा बढी खरिद गरिरहेका छन्। भारत सरकारको स्वास्थ्य विभागले भने यो औषधि देशभित्रका लागि प्रयाप्त मात्रामा रहेको जनाएको छ। यो औषधि नियमित सेवन गर्नेले सेवन नगरेमा हात खुट्टा काम्ने जस्ता लक्षण देखापर्ने गर्दछ।
अहिले भारतभर डाक्टरको सिफारिसबिना हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनको बिक्रीमा रोक लगाएको छ। डाक्टरको सिफारिस भएकाहरुलाई पनि एक पत्ता (१० ट्याव्लेट) मात्र औषधि उपलब्ध हुने गरेको छ।
भारतमा एचसीक्यू को सबैभन्दा धेरै उत्पादन भारतमा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन (एचसीक्य)को ठूलोमात्रामा उत्पादन हुने गरेको छ। कोरोना भाइरसको त्रासपछि भारतले यो औषधि आफ्नै देशका लागि आवश्यक पर्ने भन्दै निर्यातमा रोक लगाएको थियो। तर गत मंगलबार भारत सरकारले कोरोना भाइरसबाट प्रभावित देशहरुमा यो औषधि निर्यात गर्ने जनाएको छ।
इंडियन फर्मास्युटिकल एसोसिएशन (आईपीए)ले भारतमा यो औषlधको कमी नहुने बताएको छ।
आईपीएका प्रोफेसर टी वी नारायणका अनुसार, “औषधि नपाइने हल्लाका कारण धेरै मानिसहरुले चाहिनेभन्दा धेरै खरिद गरेका कारण र औषधि पसलेहरुले पनि लुकाएका कारण औषधिको अभाव देखिएको बताए।”
भारतमा इप्का लैब्स र जयडस कैडिला कंम्पनीले यो औषधिको उत्पादन गर्छ। यि दुई कंम्पनीको हरेक दिन १५ लाख ट्याव्लेट उत्पालन गर्ने क्षमता रहेको छ। इप्का लैब्स कंम्पनीसँग ५ करोड ट्याव्लेट स्टक छ भने भारतका हरेक राज्यसँग दश देखि बीस लाख ट्याव्लेट स्टोरेज रहेको छ।
अमेरिकाले भारतसँग यो औषधि करिब ३ करोड ट्याव्लेट माग गरेको छ। साथै भारतले यो औषधि उत्पादन दर बढाएको छ।
प्रकाशित: २८ चैत्र २०७६ ०७:०० शुक्रबार
