नयाँ दिल्ली (बिबिसी)– विवादित नागरिकता संशोधन कानुनविरुद्धको प्रदर्शन पाँचौं दिन पनि नरोकिएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयमता अपनाउन आग्रह गरेका छन्। भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली, मुम्बई, हैदराबाद र कोलकाता ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारी भेला भएर हिंसात्मक प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
राजधानी दिल्लीमा सोमबार आयोजित प्रदर्शनमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच भएको हिंसात्मक झडपमा कम्तीमा ५० जना घाइते भएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ। नागरिकता संशोधन कानुनविरुद्धको प्रदर्शनका कारण भारतमा हालसम्म ६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। सोमबारबाट विद्यार्थीले पुनः प्रदर्शनलाई हिंस्रक बनाउन थालेपछि प्रधानमन्त्री मोदीले सबैलाई शान्त रहन आग्रह गरेका छन्।
राजधानी दिल्लीमा सोमबार आयोजित प्रदर्शनमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच भएको हिंसात्मक झडपमा कम्तीमा ५० जना घाइते भएका छन्।
‘यो कानुनलाई लिएर कोही पनि भारतीय नागरिकले चिन्ता लिनुपर्दैन। यो कानुन देशबाहिर लामो समयदेखि अभियोजन खेपिरहेका र भारतभन्दा अर्को देश जान नमिल्ने व्यक्तिलाई मात्रै लक्षित छ,’ मोदीले सोमबार बताएका छन्। उनले यो समय प्रदर्शन गर्ने नभएर एकताबद्ध र भातृत्व कायम गर्नुपर्ने समय रहेको समेत जिकिर गरेका छन्।
भारतका तीन छिमेकी देशबाट आएका गैरमुसलमान आप्रवासीहरुलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने भन्ने सो विधेयकविरुद्ध भारतभर प्रदर्शन भइरहेको छ। देशको दुवै सदनले पारित गरिसकेको सो विधेयकविरुद्ध कतिपय राज्यका मुख्यमन्त्रीहरुसमेत लागेका छन्।
पञ्जाब, केरला, मध्य प्रदेश र छत्तिसगढ र पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्रीहरुले देशको दुवै सदनबाट पारित नागरिकता संशोधन विधेयक लागू नगर्ने बताइसकेका छन्। भारतभर नागरिकता संशोधन विधेयकविरुद्ध प्रदर्शन हुन थालेपछि संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानडाले आफ्ना नागरिकलाई भारतको उत्तरपूर्वी राज्यको भ्रमण नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
त्यसैगरी गुवाहाटीमा हुने भनिएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आवेबीचको शिखर बैठक पनि प्रदर्शनकै कारण स्थगित भएको छ। शिखर बैठकका लागि बनाइएका स्वागतद्वारलगायतका संरचनामा समेत प्रदर्शनकारीले तोडफोड गरेपछि शिखर बैठक स्थगित गरिएको बताइएको छ।
के हो विवाद?
सन् २०१४ को डिसेम्बर ३१ अघि पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट भारत प्रवेश गरेका हिन्दू, शिख, बौद्ध, इसाई, जैन, फारसीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ , जसमा योग्य ठहरिएकालाई ६ वर्षभित्र नागरिकता दिने प्रावधान पनि राखिएको छ।
यदि कुनै पनि व्यक्ति यसअघिका प्रावधानका कारण नागरिकताबाट वञ्चित छ भने नयाँ व्यवस्थाअनुसार योग्य ठहरिएमा नागरिकता पाउने बाटो पनि विधेयकले खोलेको छ। मुसलमानबाहेकका मानिसलाई विधेयकले सुविधा दिएको भन्दै भारतका मुसलमान अधिकारवादी संस्थाले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘हिन्दूत्व’ वा हिन्दू राष्ट्रवादीसम्बन्धी अजेन्डाकै एउटा अंश यो विधेयक भएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्।
यद्यपि प्रधानमन्त्री मोदीले भने मुसलमानहरु धार्मिक अल्पसंख्यकमा नपर्ने र भारतको संरक्षण आवश्यक नपर्ने भएका कारण यो विधेयकमा सहभागी नगराइएको जिकिर गरेका छन्। आलोचकहरुले भने विधेयकले भारतको संविधानमै उल्लेख गरिएको धर्म निरपेक्षतासम्बन्धी मान्यताको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन्।
केही ठाउँमा भएका प्रदर्शन भने आप्रवासन विरोधका लागि भएको बताइएको छ। नागरिकता विधेयकले सम्बोधन गरेका व्यक्तिले नागरिकता लिएपछि आदिवासी जनजातिको जानसांख्यिक अवस्थामा प्रहार हुने र त्यसले आफूहरूको पहिचान एवं संस्कृतिमाथि प्रहार हुनुका साथै आफूहरू राजनीतिक रूपमा अल्पमतमा परिने भन्दै असमलगायतका क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन्।
नागरिकता संशोधन कानुनलाई लिएर प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारी पनि विभाजित देखिएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ। केही आलोचकहरुले कानुन मुसलमान समुदायविरोधी रहेको जिकिर गरेका छन् भने सीमा क्षेत्रमा बस्ने बासिन्दाले भने ठूलो संख्यामा आप्रवासी भारत आउनसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।
प्रकाशित: १ पुस २०७६ ०१:३९ मंगलबार
