नयाँ दिल्ली (एजेन्सी) – भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१८ को डिसेम्बर १४ मा गरेको आफ्नै फैसलालाई बिहीबार सदर गरेको छ।
बिहीबारको फैसलासँगै भारतले फ्रान्सबाट खरिद गर्न लागेको विवादास्पद राफेल लडाकु विमान खरिद प्रकरण टुङ्गिएको छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले फ्रान्सबाट ३६ वटा लडाकु राफेल विमान खरिद गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोई तथा न्यायाधीश सञ्जय किशान कौल र के एम जोसेफको संयुक्त इजलासले डिसेम्बर १४, २०१८ को सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध परेको याचिकालाई खारेज गरेको थियो।
अदालतको आदेशमा विमान खरिदसम्बन्धी तथ्य प्रमाणका आधारमा निर्णय–प्रक्रियामा कुनै त्रुटी नदेखिएको बताउँदै विमानको मूल्यका बारेमा अदालतले कुनै निर्णय गर्न नसक्ने र त्यसमा आफ्नो चासो नरहेको उल्लेख छ।
सर्वोच्चको पूर्व निर्णयमाथि पुनर्विचार गरियोस् भन्दै पूर्वकेन्द्रीय मन्त्री यशवन्त सिन्हा, अरुण शौरी, कानुन व्यवसायी प्रशान्त भूषणसहितले निवेदन दिएका थिए। सो निवेदनमा सर्वोच्चको पूर्व आदेशमा धेरै त्रुटी रहेको भन्दै निर्णय सच्याउन आग्रह गरिएको थियो।
प्रकाशित: २९ कार्तिक २०७६ ०१:३१ शुक्रबार
