इन्डियानापोलिस – अवकाशप्राप्त अमेरिकी कर्णेल ओलिभर नर्थले अमेरिकी नेसनल राइफल एसोसिएसन (एनआरए)बाट शनिबार राजीनामा दिएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका कट्टर समर्थक मानिने ओलिभरले एसोसियसनभित्र चरम आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लागेपछि अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएको फ्रान्सेली समाचार एजेन्सी एएफपीले उल्लेख गरेको छ।
एनआरएको इन्डियानापोलिसमा आयोजित वार्षिक बैठकमा ओलिभरले राजीनामा बुझाएका हुन्। उनले आफू एनआरएको अध्यक्षमा दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवार नहुने स्पष्टसमेत पारेका छन्। एनआरएका प्रमुख कार्यकारी वायने लापियरले आफूलाई पदबाट हटाउने मनसायले गलत सूचना सार्वजनिक गर्ने ओलिभरले धम्की दिएको कुरा सार्वजनिक भएसँगै ओलिभरले राजीनामा दिएका हुन्। यससम्बन्धी एक पत्र लापियरले एनआरएको बोर्डमा समेत प्रस्तुत गरेका थिए। सो पत्र अमेरिकी अखबार ‘वालस्ट्रिट जर्नल’ले शुक्रबार प्रकाशन गरिसकेको छ।
एनआरएका अधिकारीहरुले यसबारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। न्युयोर्कका महान्यायाधिवक्ता लेटिटिया जेम्सले यस विषयमा अनुसन्धान गर्न लागेको ‘न्युयोर्क टाइम्स’ले बताएको छ। एनआरएका अध्यक्ष ७५ वर्षीय ओलिभर नर्थ मे २०१८ मा अध्यक्षमा चुनिएका थिए। यो संस्थामा ५० लाखभन्दा बढी सदस्य छन्। यो संयुक्त राज्य अमेरिकामा बन्दुकका बारेमा निर्णय गर्ने सर्वाधिक शक्तिशाली र निकै बलियो सञ्जाल भएको संस्था पनि हो।
यही संस्थाकै वार्षिक बैठकमा सम्बोधन गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रबार आफ्नो देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘हातहतियार व्यापार सन्धि’बाट फिर्ता ल्याउने बताएका थिए।
तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले राष्ट्रहरुबीच हातहतियारको किनबेचलाई नियमन गर्नका लागि सन् २०१३ मा गरेको सो सम्झौताबाट आफू फिर्ता हुने ट्रम्पले एनआरएको बैठकमा गरेको सम्बोधनका क्रममा शुक्रबार बताएका थिए।
संयुक्त राज्य अमेरिका विश्वमा सबैभन्दा धेरै हातहतियार निर्यात गर्ने राष्ट्र हो। यसले गर्ने हतियार व्यापार विश्वको दोस्रो ठूलो हातहतियार निर्यात गर्ने राष्ट्र रुसको भन्दा ५८ प्रतिशत बढी भएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ। ‘हामीले हाम्रो हस्ताक्षर फिर्ता लिँदैछौं,’ इन्डियानपोलिसमा आयोजित बैठकमा राष्ट्रपति ट्रम्पले बताएका थिए। उनले संयुक्त राष्ट्रसंघले अमेरिका हातहतियार व्यापार सन्धि (एटिटी)बाट फिर्ता भएको पत्र चाँडै नै पाउनेसमेत सो बैठकका क्रममा बताएको बिबिसीले उल्लेख गरेको थियो।
ट्रम्पको सम्बोधनलाई नै समर्थन हुने व्यवहोराको एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ह्वाइट हाउसले सो सन्धिले गैरजिम्मेवारपूर्ण हातहतियारको ओसारप्रसारको समस्यालाई सम्बोधन गर्न असमर्थ भएको आरोप लगाएको छ। उसले विश्वका हातहतियार निर्यात गर्ने रुस र चीनजस्ता राष्ट्रले सो सन्धिमा हस्ताक्षर नगरेका कारण सन्धि काम नलाग्ने भएको पनि जिकिर गरेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ।
सन् २०१३ मा हातहतियार व्यापार सन्धि (एटिटी) मा एक सय ३० राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेका थिए। सो सन्धि सन् २०१४ बाट आधिकारिक रूपमै कानुन बनेको थियो। सन्धिअनुसार सदस्य राष्ट्रले आफ्नो हतियार निर्यातलाई नियमन गर्नुपर्छ र आफूले बेचेको हतियारले वर्तमान हतियारसम्बन्धी प्रतिबन्धलाई तोडेको छ कि छैन हेर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सदस्य राष्ट्रहरुले आफूले बेच्ने गरेको हतियार कुनै पनि प्रकारको आमसंहार, मानवताविरोधी अपराध, युद्ध अपराध र आतंकवादी गतिविधिमा प्रयोग भएको छैन भनेर विश्वसता पनि दिलाउनु पर्ने व्यवस्था सन्धिमा गरिएको छ।
प्रकाशित: १६ वैशाख २०७६ ०६:३९ सोमबार
