वासिङ्टन, चैत १० (एजेन्सी)– अमेरिका र चीनबीचको व्यापार वार्ता  आगामी अप्रिल ३ देखि अमेरिकामा सुरु हुने ह्वाइट हाउसले जनाएको छ। व्यापार सम्बन्ध सुधार प्रयासका लागि अमेरिकी अधिकारीको बेइजिङ भ्रमणपछि अमेरिका–चीन व्यापार विवादमा छलफलका लागि चीनका उप–प्रधानमन्त्री लिउ हेको नेतृत्वमा चिनियाँ टोली अर्को सातासम्म वासिङ्टन पुग्ने शनिबार ह्वाइट हाउस स्रोतले जानकारी गराएको छ।
ह्वाइट हाउसका प्रेस सेक्रेटरी साराह स्यान्डर्सले दिएको जानकारी अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रोबर्ट लाइटहाजर तथा अर्थमन्त्री स्टेभेन मनुचिनको नेतृत्वमा अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेफ्रे गेरिसलगायत अन्य अमेरिकी उच्च अधिकारी यसै साता छलफलका लागि बेइजिङ पठाउने कार्यक्रम तय भएको छ।
‘चिनियाँ उप–प्रधानमन्त्री लिउ र चिनियाँ अधिकारी अप्रिल ३ गते वासिङ्टनका अधिकारीसँग वार्ताका लागि पुग्ने छन्,’ स्यान्डर्सले जानकारी गराइन्। गत वर्ष अमेरिकाले चीनमाथि केही आरोप लगाएपछि विश्वका दुई शक्तिशाली अर्थतन्त्रबीचको विवाद सुरू भएको थियो। चीनले अमेरिकी प्रविधिलगायत व्यापारसम्बन्धी गोपनीयता चोरी गरेको र प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने अमेरिकी कम्पनी तथा फर्मलाई अनावश्यक दबाबमा राख्ने गरेको दाबी गर्दै वासिङ्टनले अमेरिका आयात हुने दुई खर्ब ५० अर्ब डलरबराबरको चिनियाँ सामानमा करवृद्धि गरेको थियो।
अमेरिकी कदमको बदलामा चीनले पनि आफ्नो देशमा आयात हुने एक खर्ब १० अर्ब मूल्यबराबरको अमेरिकी सामानमा करवृद्धि गरेको थियो।चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले पनि अमेरिकी अधिकारी आगामी बिहीबार र शुक्रबार छलफल गर्ने गरी बेइजिङ आइपुग्ने यस अघि नै जानकारी गराइसकेको छ। यसअघिका वार्ताबाट व्यापार विवाद टुंग्याउने विषयमा निकै प्रगति भएको दुवै पक्षका उच्च अधिकारीले जनाउँदै आएका छन्। 
विश्वका दुई शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएका अमेरिका र चीनबीच गत वर्षको व्यापार विवादले व्यापार युद्धको रूप लिने र त्यसले विश्व अर्थतन्त्र खराब हुने भन्दै कैयौं अर्थशास्त्रीले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। एकअर्का प्रति कडा हुँदै गएका अमेरिका र चीनबीच पछिल्लो समय चरणबबद्ध रूपमा व्यापारसम्बन्धी छलफल हुँदै गएका छन्। यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने यदि चीनले इमान्दारिताका साथ व्यापार नगरे वासिङ्टनले जस्तोसुकै कदम चाल्न सक्ने पटकपटक चेतावनी दिँदै आएका छन्। उता, चीनले भने व्यापार विवादलाई वार्ता र छलफलकै माध्यमबाट समाधान गर्न चाहेको बताउँदै आएको छ।