ब्रसेल्स – युरोपेली राष्ट्रका नेताहरुले आठ दिनभित्र नयाँ निर्वाचनको मिति तोक्न भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलास मादुरोलाई अल्टिमेटम दिएका छन्। स्पेन, जर्मनी, फ्रान्स र बेलायतले मादुरोलाई आठ दिनभित्र नयाँ निर्वाचनको मिति तोक्न अल्टिमेटम दिँदै यदि त्यसो नगरिए आफूहरुले विपक्षी नेतालाई औपचारिक रूपमै अन्तरिम राष्ट्रपतिको मान्यता दिने चेतावनी दिएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ।
‘ल्याटिन अमेरिकाप्रति स्पेनको जिम्मेवारी रहेको छ। हामी त्यहाँ सरकार परिवर्तन गर्न वा हटाउन चाहँदैनौं, हामी भेनेजुएलामा प्रजातन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन चाहन्छौं,’ स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले ट्विट गरेका छन्। फ्रान्स र जर्मनीले पनि स्पेनी प्रधानमन्त्रीको जस्तै विज्ञप्ति निकालेका छन्। यसले तीनवटै राष्ट्रले मिलेर एउटै आशय व्यक्त गरेको देखिएको छ। तीवटै राष्ट्रले भेनेजुएलामा नयाँ निष्पक्ष निर्वाचनको माग गरेका छन्। बेलायतका विदेशमन्त्री जेरेमी हन्टले भेनेजुएलामा केही महिनाअघि सम्पन्न भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचन अत्यन्तै धाँधलीयुक्त रहेको भन्दै मादुरो भेनेजुएलाका वैधानिक राष्ट्रपति नभएको उनको भनाइलाई पुनः दोहोर्याएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ। प्रमुख विपक्षी जुवान गुआइडोले गत बुधबार राजधानी कराकसमा आयोजित सरकार विरोधी प्रदर्शनमा आफूले आफैंलाई कार्यवाहक राष्ट्रपतिको रूपमा घोषणा गरेदेखि मादुरो दबावमा रहेका छन्।
संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत कैयौं देशले विपक्षी नेता गुआइडोलाई राष्ट्रपतिका रूपमा मान्यता दिएको घोषणा गरिसकेका छन्। मादुरोले भने विपक्षी नेता गुआइडोले कूको प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई अमेरिकाले समर्थन गरेको भन्दै वासिङ्टनसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेको घोषणा गत बिहीबार गरेका थिए। विपक्षीले बहिष्कार गरेको र धाँधली भएको भनेर आरोप लगाएको गत वर्ष भेनेजुएलामा सम्पन्न राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा जित हासिल गरेपछि दोस्रो कार्यकालका लागि मादुरोले यसै महिनाको सुरुमा राष्ट्रपतिको शपथ लिएका थिए। विपक्षी नियन्त्रणमा रहेको देशको राष्ट्रिय सभाले राष्ट्रपतीय निर्वाचन निष्पक्ष नभएकाले देशमा राष्ट्रपतिको पद खाली रहेको र संविधानअनुसार राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले कार्यवाहक राष्ट्रपतिका रूपमा काम गर्न पाउनु पर्ने बताउँदै आएको छ। गत वर्ष भएको निर्वाचनमा कतिपय विपक्षी नेतालाई निर्वाचनमा सहभागी हुनै बन्देज गराइएको थियो। मादुरो र उनी नेतृत्वको सरकार तथा देशमा विद्यमान आर्थिक संकटको विरोध गर्दै गत वर्ष लाखौंले प्रदर्शन गरेका थिए।
पश्चिमा राष्ट्रले मादुरोको विरोध गरे पनि देशको सेनाले भने उनलाई नै समर्थन गरेको समाचार बाहिरिएको छ। यद्यपि विपक्षी नेता गुआइडोले भने सेनालाई भेनेजुएली नागरिकको पक्षमा उभिन र मादुरो सरकारको निर्देशन नमान्न आग्रह गरेका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडालगायत दर्जनौं ल्याटिन अमेरिकी देशहरुले विपक्षी नेता गुआइडोलाई वैधानिक राष्ट्रपतिको मान्यता दिएका छन्।
यसैबीच भेनेजुएलाबारे उत्पन्न पछिल्लो संकटबारे छलफल गर्न शनिबार नै संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को बैठक आह्वान गरिएको छ। बैठकमा अमेरिकाले भेनेजुएलाको राष्ट्रिय सभालाई मात्रै लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित संस्थाको मान्यता दिन माग गर्ने अनुमान गरिएको समाचार एजेन्सी रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। यद्यपि राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद् सदस्य रुसले भने गुआइडोलाई समर्थन गरेका राष्ट्रको निन्दा गरेको छ। मस्कोले विपक्षी नेतालाई राष्ट्रपतिका रूपमा मान्यता दिँदा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन भएको र यसले रक्तपातपूर्ण अवस्थाको सिर्जना हुनेतर्फ चिन्ता व्यक्त गरेको बिबिसीले जनाएको छ। चीन, मेक्सिको र टर्कीले भने सार्वजनिक रूपमै मादुरोको समर्थन गरेका छन्।
प्रकाशित: १३ माघ २०७५ ०६:०१ आइतबार