बेइजिङ- चीनले सन्तानको सिमितता तोकिएको परिवार नियोजनसम्वन्धी विवादास्पद नीतिहरू परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
चिनियाँ राज्यद्वारा सञ्चालित एक पत्रिकाले अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै सोमबार प्रकाशित गरेको समाचारमा दुई जना मात्रै सन्तान पाउन पाइने व्यवस्था हटाउन लागिएको उल्लेख छ।
नयाँ बनाउन लागिएको देवयानी संहिताले दशकौँ देखिको विवाद अन्त्य हुने अधिकारीहरूले विश्वास लिएका छन्।
संसारकै सवैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको मुलुकका रूपमा चिनिने चीनले दुई जनाभन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरेको थियो।
परिवार नियोजनसम्वन्धी यस व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न बनाइएको कानूनको मस्यौदालाई राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसमा सन् २०२० मा मतदान गराईने तयारी गरिएको श्रोतले जनाएको भन्दै पत्रिकाले लेखेको छ।
चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीले सन् १९७९ मा एउटा मात्रै सन्तान जन्माउन पाइने र त्योभन्दा बढी जन्माएमा कारबाही हुने व्यवस्था लागु गरिएकोे थियो।
जनसङ्ख्या अत्यधिक बढ्दै गएको र देशले थेग्न नसक्ने भएकाले नियन्त्रण आवश्यक भएको भन्दै एक सन्तानको नीति लागु गरिएको हो।
एक सन्तानको नीतिले आवश्यकता भन्दा बढी जनसङ्ख्या घटेपछि गत सन् २०१६ मा भने सो सन्तानको नीतिलाई परिमार्जन गरेर बढीमा दुई सन्तान जन्माउन पाइने व्यवस्था गरिएको थियो।
जनसङ्ख्या बृद्धि कम भई मुलुकको आवश्यकताअनुसारको जनसङ्ख्या अभाव हुने सङ्केत देखेपछि चीनले अहिले जनसङ्ख्या बढाउने अभियान चलाउने तयारी गरेको छ।
थोरै सन्तान जन्माउन दवाव दिने यसअघिको नीतिले चिनियाँहरूमा थोरै सन्तानको संस्कार बढेपछि अहिले धेरै सन्तान जन्माउने बनाउन गाह्रो भएको छ।
त्यसैले उनीहरूलाई एकभन्दा बढी बच्चा जन्माउने गराउन चिनियाँ दुई जना विज्ञले केहीदिन अगाडी एउटा विवादास्पद उपाय सुझाएका थिए।
उनीहरूले बच्चा जन्माउन बाध्य पार्न बच्चा नजन्माउनेलाई कर तिराउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थिए।
जनसङ्ख्या न्युनिकरण कम गर्न दुईभन्दा कम सन्तान जन्माउनेलाई वा नजन्माउनेलाई ‘प्रजनन कोष’ मा कर तिर्ने व्यवस्था गर्न उनीहरूको सुझाव छ।
विज्ञहरूको यो सुझावलाई लिएर अहिले चीनभरी पक्ष र विपक्षका तर्क र वितर्क गर्दै बहस चलिरहेको समाचारमा जनाइएको छ।
उनीहरूले ४० बर्ष भन्दा कम उमेरका दम्पत्तिले दुई भन्दा कम सन्तान जन्माएमा वा जन्माउदै नजन्माएमा अरुलाई सहयोग पुर्याउन बार्षिक रूपमा एउटा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने उल्लेख गरेका छन्।
“जब कसैले दुई वा दुई भन्दा बढी सन्तान जन्माउछन्, तब उनीहरूले सो कोषमा राहत रकमका लागि दावी गर्न सक्नेछन्,” नान्जीङ विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापकद्वय लिउ झिविओ र झाङ येले लेखेका छन्।
क्षतिपूर्ति वा राहत रकम दावी गर्दा सन्तान जन्माउदा लागेको खर्च वा त्यस क्रममा आम्दानीमा भएको गिरावट उल्लेख गर्नु पर्ने र त्यस वापतको भुक्तानी कोषबाट गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न उनीहरूले सुझाएका छन्।
उनीहरूले पर्याप्त मात्रामा शिशु स्याहार केन्द्रहरू खोल्नु पनि जन्मदर बढाउने अर्को सहयोगी उपाय हुन सक्ने बताएका छन्।
दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई सेवा निवृत्त भएपछि विषेश आर्थिक व्यवस्था गरिदिएमा उनीहरू सन्तान जन्माउन प्रेरित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि जनसङ्ख्या घटाउने अभियान अन्तर्गत दुई वा सो भन्दा बढी बच्चा जन्माउनेलाई दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरिएको थियो भने महिलाहरूलाई गर्भपतनका लागि प्रोत्साहन गरिएको थियो।
लैङ्गिक तथा जनसाङ्ख्यिक असन्तुलन बढेपछि सामाजिक समस्याहरू थपिँदै गएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् भने देशको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर परेको ठानिएको छ। त्यसैले अहिले यसका बारेमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।
प्रकाशित: ११ भाद्र २०७५ १५:४२ सोमबार
