काठमाडौं – क्षेत्रफलको हिसाबले दक्षिण एसियाको सबैभन्दा सानो तथा केही वर्षअघिसम्म राजनीतिक स्थीरता रहेको मानिने मालदिभ्स्मा पाँच वर्षयता बारम्बार संकटकालको घोषणा गर्ने र राजनीतिक संकट दोहोरिने गरेको छ। पहिले शान्तिपूर्ण मानिने यस राष्ट्रमा केही वर्षयता बारम्बार राजनीतिक विवादमा तानिने गरेको छ। पछिल्लो संकट गएको हप्तादेखि सुरु भएको छ। यस विवादले राज्यका दुई अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाकालाई एक आपसमा विवादमा तानिदिएको छ।

यही फेब्रुअरी १ मा मालदिभ्सको सर्वोच्च अदालतले यहाँको जेलमा रहेका सबै राजनीतिक बन्दीहरुलाई रिहागर्न आदेश दियो। समस्या यहीँबाट सुरु भयो। उक्त फैसलाको कार्यान्वयन गर्दा मालदिभ्स्का पूर्व राष्ट्र«पति मोहम्मद नसिद र पूर्व उपराष्ट्र«पति अहमद अदिबलाई रिहा गर्नुपर्ने। तर राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिन उनीहरुलाई रिहा गर्न नचाहने। अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दा आफ्ना विरोधीहरुलाई रिहा गर्नुपर्ने भएपछि उनी त्यो निर्णयसँग डराए र अर्को बाटो रोजे। उनले रोजेको अर्को बाटोले नै त्यहाँ अहिले संकट निम्त्याएको छ।

उनको त्यो अर्को बाटोले नै त्यहाँ सरकार र अदालतबीच विवाद उत्पन्न गराइदिएको छ। राष्ट्र«पति यामिनले अदालतको आदेश मान्नुको साटो प्रधानन्यायाधीश नै पक्राउ गर्न आदेश दिए। उनमा आफूमाथि संसद्मा महाभियोग लाग्नसक्ने त्रास जिवीतै थियो। किनभने उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश नमानेपछि आफूलाई महाभियोग लगाएर निकाल्न अदालतले आदेश गर्नसक्ने संभावना देखे। त्यसैले उनले प्रधानन्यायाधीशलाई नै पक्राउ गर्ने आदेश दिए र सर्वोच्च अदालतलाई प्रहरीको घेरामा राखे।

यतिगर्दा पनि महाभियोगको डरबाट उम्किन नसकेपछि उनले विपक्षी दलका नेतालाई समेत पक्राउ गर्न आदेश दिए। एकजना विपक्षी नेता त उनका आफ्नै सौतेलो दाजु मौमुन अब्दुल गैयुम थिए। जो मालदिभ्स्को पूर्व राष्ट्र«पति हुन। जसले तीन दशकभन्दा लामो समयसम्म यहाँ शासन गरेका थिए। अहिले उनी पनि राष्ट्र«पति यामिनको थुनामा छन्। यसरी यतिखेर उनको जेलमा दुईजना पूर्वराष्ट्रपति छन्। मोहम्मद नसिद र मौमुन अब्दुल गैयुम। यद्यपी नासिद निर्वासनमा छन्।

यतिगर्दा पनि आफूमाथि महाभियोग लाग्ने त्रास देखेपछि उनले यहाँको सेना र प्रहरीलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना नगर्न निर्देशन दिए। सो निर्देशनबमोजिम प्रहरी सक्रिय भए। देशको सर्वोच्च न्यायालयको नै आदेश नमान्न सरकारले दिएको दबाव र दमन भन्दा बढी राजनीतिक संकट अरु केही हुनसक्दैन होला। त्यस्तै अवस्था अहिले यहाँ देखा परिरहेको छ।

सन् २०१२ मा त्यहाँका पूर्व राष्ट्रपति नसिदलाई १३ वर्षको जेल सजाय सुनाइएपछि नै माल्दिभ्समा विबाद सुरु भएको थियो। उनलाई मालदिभ्स्को एक फौजदारी अदालतले आतङ्कवादीको आरोप लगाउँदै प्रजातान्त्रिक दलका नेता र पूर्वराष्ट्र«पति मोहमद नसिदलाई १३ वर्ष कारावासको सजाय सुनाएको थियो। पूर्वराष्ट्रपति नसिद सन् २००८ मा भएको निर्वाचनमा माल्दिभ्स्को राष्ट्र«पतिमा निर्वाचित भएका थिए।  मोहमद नसिद सन् २००८ को नोभेम्बरमा मालदिभिएन डेमोक्र्याटिक पार्टीको तर्फबाट निर्वाचन जितेर पहिलो प्रजातान्त्रिक राष्ट्रपति बन्न सफल भएका थिए। सन् १९६५ मा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भई सार्वभौमिकता सम्पन्न मालदिभ्स्मा यसलाई नै पहिलो प्रजातान्त्रिक निर्वाचन मानिएको थियो। मानवअधिकारबादी र स्वच्छ पत्रकारको छवि बनाइसकेका राजनीतिकर्मी नसिद पूर्वराष्ट्रपति मोमुन अब्दुल गैयुमलाई परास्त गरी सत्तामा आएका थिए।

यसै फैसलासँगै व्यापक राजनीतिक विवाद सुरु भई प्रधानन्यायाधीशलाई नै पक्राउ गरिएको थियो। मालदिभ्स्का प्रधानन्यायाधीश अब्दुल्लाह सइदलाई उनकै निवासबाटै पक्राउ गरी प्रहरी हिरासतमा राखियो। नाटकीयरुपमा भएको परिवर्तनसँगै यहाँको राजनीतिक संकट झनै गहिरहेको अवस्थामा माल्दिभ्स सरकारको दबाबमा उनीपछिका कार्यकारी प्रधानन्यायाधीशले अदालतको पूर्वनिर्णय उल्ट्याइदिए र अहिले सरकारलाई अब जेलमा रहेका राजनीतिक बन्दी रिहा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छैन।

उनलाई सन् २०१२ को फेब्रुअरी महिनामा प्रहरी ‘कू’ गरेर हटाइएको थियो। सन् २०१२ मा नै मालदिभ्सको उच्च न्यायालयका प्रमुख न्यायाधीश अब्दुल्लाह मोहम्मदलाई तत्कालिन राष्ट्रपति पदमा आसीन नसिदले पक्राउ गर्ने आदेश जारी गरेपछि सुरु भएको सरकार र न्यायालयबीचको चरम विवादले देशको शासनसत्ता नै उलटपुलट हुनेसम्मको रूप लिएको थियो। साधारणतया आन्दोलन एवम् विरोध प्रदर्शन कमै हुने गरेको शान्त राजधानी मालेको सडकमा मुलुकको राष्ट्रिय प्रहरी बल नै आन्दोलनमा उत्रियो। प्रहरीले नै राष्ट्र«पति नसिदविरुद्ध नारावाजी र बन्दुक प्रदर्शन ग-यो। यसले ठूलो रक्तपात ल्याउने सङ्केत देखिएपछि राष्ट्र«पति नसिदले सन् २०१२ को फेब्रुअरीमा राजीनामा दिएका थिए। त्यस बखत उनको राजीनामाले देशमा ठूलो रक्तपात रोकेको उनको दल, समर्थक एवम् विश्व समुदायले विश्लेषण गरेका थिए।

अदालतको आदेश मान्नु त कता हो कता विनाकारण प्रधानन्यायाधीशलाई नै हटाएर नजरबन्दमा राखिएको माल्दिभ्स सरकारको यो कदमको आलोचना हुँदै आएको छ। राष्ट्र«पति अब्दुल्लाह यामिनलाई महाअभियोग लगाउन वा उनलाई पक्राउ गर्नुपर्ने आदेश दिनसक्ने अनुमान पनि गरिएको थियो। तर यी सवै सर्वोच्च अदालतको कार्य गर्नु अगावै सरकारले संकटकालको घोषणा गरेको थियो। संकटकाल लगाएपछि सरकारले सेना र प्रहरीलाई अदालतको कुनै आदेश नसुन्न र आफ्नो निर्देशनमा काम गर्न सबै सुरक्षा अंगलाई आदेश दिएको छ।

यता कैयौँ दिनदेखि मालेमा विरोध प्रदर्शन जारी छ। पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद नसिदका कार्यकर्ताले उनलाई रिहा गर्नुपर्ने माग गर्दै माल्दिभ्सको राजधानी मालेमा केही दिन पहिलै व्यापक मात्रामा प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। कैयौँ स्थानमा प्रहरीसँगको भिडन्तका कारण राजधानी मालेको अवस्था तनावपूर्ण बन्दै गएको छ। दर्जनौँ व्यक्ति घाइते पनि भएका थिए। यद्यपी संसद्मा अझै पनि राष्ट्र«पति यामिनलाई महाभियोग लगाउन मिल्नेगरी दुई तिहाई बहुमत विपक्षी दलहरुको रहेको छ। ती कार्यकर्ताले राष्ट्र«पतिलाई महाभियोग लगाउन माग पनि गरिरहेका छन्।

उता त्यहाँको राष्ट्रपतिका कामप्रति असन्तुष्ट सर्वसाधारणले नेतृत्व परिवर्तनका लागि गर्दै आएको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन्। राष्ट्रपतिको राजिनामा मागगर्दै जारी प्रदर्शनबाट हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटना जोगाउन भन्दै सरकारी पक्ष सहरका मुख्य भू–भाग, संसद् तथा सर्वोच्च अदालतमा ठूलो सङ्ख्यामा प्रहरी तथा सेनालाई तैनाथ गरिएको छ। सरकारले आन्दोलनको समर्थनमा रहेको आधारमा सांसद्लाई पनि सुरक्षा नियन्त्रणमा लिने क्रम जारी राखेको छ।

नसीदलाई सन् २०१५ को विवादास्पद निर्णयमार्फत दोषी ठहराउँदै कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने अधिकारबाट समेत बञ्चित गराइएको थियो। उनीमाथि राजनीतिक उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भई आतङ्कवादलाई सघाएको आरोप लगाइएको थियो। तर उक्त निर्णयको देशभित्र तथा बाहिरसमेत सर्वत्र आलोचना भएको थियो। यहाँ आगामी सेप्टेम्बरमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति तोक्ने तयारी गरिएको छ। त्यसैले सो निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउनेगरी नसिदलगायतका राजनीतिक बन्दीहरुलाई रिहागर्न अदालतले आदेश दियो। तर यदि ती बन्दी निस्किए र निर्वाचनमा सहभागी भए पनि आफ्नो भविश्य नरहेको त्रासले राष्ट्रपतिले अदालतको आदेशको विरोध गरेको देखिन्छ। तर यो विरोधले माल्दिभ्समा राजनीतिक स्थिरता होइन कि संकट निम्त्याएको छ।

करिब तीन सय वर्ग किलोमिटर मात्र क्षेत्रफल रहेको दक्षिण एसियाको सबैभन्दा सानो राष्ट्र मालद्वीपको अर्थतन्त्रको प्रमुख स्रोत पर्यटन हो। हिन्द महासागरमा रहेको यो देश पर्यटन आकर्षणको रूपमा रहेको छ। मधुमास मनाउन जाने विश्वका सम्भ्रान्त जोडीका लागि यहाँका होटल र रिसोर्ट प्रख्यात छन्। मत्स्यपालन यहाँको पर्यटनपछिको दोस्रो ठूलो आयको माध्यम हो। करिब चार लाख जनसङ्ख्या रहेको मालद्वीपका एकलाख नागरिक त राजधानी मालेमा मात्र बस्छन्। (मोहिनी मिश्र रिसाल/रासस)

प्रकाशित: २७ माघ २०७४ १३:३७ शनिबार