माले – राजनीतिक संकटका बीच माल्दिभ्स सरकारले १५ दिने राज्य संकटकालको घोषणा गरिएको छ ।संकटकाल लगाएपछि संदिग्धलाई पक्राउ गर्न देशका सुरक्षा अधिकारीलाई थप अधिकार प्राप्त भएको बताइएको छ ।

माल्दिभ्स सरकारले देशको संसद्लाई निलम्बन गरिसकेको छ र राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको कुनै पनि आदेश प्रतिरोध गर्न सेनालाई आदेश दिइएको छ ।राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिनमाथि देशको सर्वोच्च अदालतले चाल्ने पक्राउ वा महाभियोगको कदमलाई प्रतिरोध गर्न सरकारले सेनालाई आदेश दिएको छ ।गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले सम्पूर्ण राजनीतिक बन्दीलाई रिहा गर्न आदेश दिएपछि माल्दिभ्समा राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले देश निकाला गरिएका पूर्व राष्ट्रपतिमाथिको मुद्दा असंवैधानिक भएको फैसला गरेको थियो भने अन्य नौ जना सांसदलाई जेलमुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको यस निर्णयले माल्दिभ्सको संसद्मा विपक्षीको बहुमत पुग्ने भएको छ । अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा यामिन नेतृत्वको सरकारले देशको संसद्लाई नै स्थगित गरिदिएपछि माल्दिभ्समा राजनीति संकट विकसित भएको बताइएको छ ।

माल्दिभ्सका महान्यायाधिवक्ता मोहम्मद अनिलले राष्ट्रपतिलाई पक्राउ गर्ने कुनै पनि कदम गैरकानुनी हुने बताएका छन् । आइतबार माल्दिभ्सका सुरक्षा प्रमुख र प्रहरी कमिस्नर अब्दुल्लाह नवाजसहित उपस्थित भएका महान्यायाधिवक्ता अनिलले पत्रकार सम्मेलनका क्रममा राष्ट्रपतिविरुद्धको कुनै पनि कदम गैरकानुनी हुने बताएका थिए ।माल्दिभ्सका वर्तमान महान्यायाधिवक्ता अनिलभन्दा अगाडिका महान्यायाधिवक्ताले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने बताएपछि पदबाट हटाइएको थियो । महान्यायाधिवक्ता अनिलले सर्वोच्च अदालतले वर्तमान राष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाउने उद्देश्यसहित फैसला गर्न सक्ने आशंकासमेत व्यक्त गरेको बिबिसीले जनाएको छ ।

‘राष्ट्रिय सुरक्षा संकट उत्पन्न गराउने खालको कदम चाल्नसक्ने सूचना हामीले पाएका छौं,’ उनले बताए । ‘राष्ट्रपतिलाई पक्राउ गर्न सर्वोच्च अदालतले दिने कुनैपनि आदेश गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी हुनेछ, त्यसैले मैले देशको सेना र प्रहरीलाई त्यस्तो आदेश कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेको छु,’ उनले बताए । राष्ट्रिय टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको उक्त पत्रकार सम्मेलनका क्रममा देशको सेना र प्रहरीका उच्च ओहोदाका अधिकारीले वर्तमान सरकार जोगाउनका लागि आफ्नो ज्यानसमेत दिन सक्ने शपथ लिएका थिए । पत्रकार सम्मेलनलगत्तै विपक्षी दल समर्थक सयौं मानिस राजधानी मालेमा भेला भएका थिए । उनीहरुले राजनीतिक बन्दीलाई रिहा गर्न र देशको संविधानको सम्मान गर्न माग गर्दै मशाल जुलुससमेत प्रदर्शन गरेको बिबिसीले जनाएको छ ।

घुस लिएको दोष लगाउँदै प्रहरीले प्रधानन्यायाधीशसहित दुई वरिष्ठ न्यायाधीशलाई पक्राउ गर्न खोजिरेहेको आरोप माल्दिभ्सको विपक्षी दल माल्दिभियन डेमोक्र्याटिक पार्टीका प्रवक्ता हामिद अब्दुल घाफोरले लगाएका छन् । सरकारले देशको न्यायालयको अधिकार हनन गर्न खोजिरहेको पनि उनले आरोप लगाएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ । अदालतले राजबन्दीलाई रिहा गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेर सरकारले ‘कू’ को तयारी गरेको पनि प्रवक्ता घाफोरले बताए । हाल श्रीलंकामा निर्वासित जीवन बिताइरहेका पूर्वराष्ट्रपति नासिदले सरकार र राष्ट्रपति यामिन दुवैले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै देशको सुरक्षा निकायलाई संविधानका रक्षा गर्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रकाशित: २३ माघ २०७४ ०४:४० मंगलबार