रियाद– नेपालीहरुका लागि खाडी क्षेत्रको रोजगार गन्तव्यमध्येमा पर्ने साउदी अरेबियाले आवासीय अनुमति पत्र (इकामा) सम्बन्धी प्रचलित कानुन उल्लंघन गरी बसोबास गरिरहेका विदेशी कामदारविरुद्ध बुधबारबाट धरपकड सुरु गरेको छ। ८५ लाख हाराहारी आप्रवासी रहेको मुलुकले अवैध रुपमा बसोबास गरिरहेका आप्रवासीलाई दिएको आममाफीको अवधि मंगलबार सकिएपछि बुधबारबाट धरपकड गर्न लागेको हो।
इकामा, श्रम र सीमा सुरक्षा नियमावली उल्लंघन गरी साउदी बसिरहेका विदेशीहरु धरपकडको निशानामा पर्नेछन्। नेपाली पनि यसबाट प्रभावित हुनेछन्। यकिन संख्या उपलब्ध नभए पनि हजारौं नेपाली गैरकानुनी रुपमा साउदीमा बसिरहेको अनुमान छ।
आममाफीअन्तर्गत आप्रवासीलाई कानुनी हैसियत प्राप्त गर्न वा बिना दण्ड, जरिवाना मुलुक छाड्ने सुविधा दिइएको थियो। पहिलो ९० दिनको आममाफी गएको २५ जुनमा सकिएकोमा साउदी सरकारले अर्को ९० दिन थपेको थियो। पछि उक्त अवधि १४ नोभेम्बर (मंगलबार) सम्मका लागि थप गरिएको थियो।
गैरकानुनी विदेशीलाई आश्रय दिने वा उनीहरुलाई ओसापसार गर्ने र काम दिनेलाई मोटो रकम जरिवाना गरिने सरकारी अधिकारीहरुले जनाएका छन्।
आन्तरिक मन्त्रालयले सर्वसाधारण नागरिक र आप्रवासीलाई कानुन, निर्देशनहरुको पालना गर्न तथा इकामा, श्रम र सीमा सुरक्षा नियमावली उल्लंघन गर्नेलाई मोलाहिजा नगर्न भनेको छ । नियम उल्लंघन गर्नेबारेको जानकारी उपलब्ध गराउन उसले ९९९ नम्बरको टेलिफोनको पनि व्यवस्था गरेको छ।
साउदी सरकारले आफ्नै नागरिकलाई रोजगारीमा प्रोत्साहित गर्ने योजना अन्तर्गत एकाउन्टेन्ट, सुरक्षा म्यानेजर, सेल्सम्यान, सेल्स म्यानेजर, अफिस म्यानेजर, सेल्स सुपरभाइजर, फाइनान्स म्यानेजर, हेड अफ एकान्टेन्ट, लजिस्टिक सुपरभाइजर, सेल्स एसिस्टेन्ट, अफिस ब्वाइ, रिसेप्सनिस्ट, एचआर म्यानेजर, टुरिजम म्यानेजर लगायत १९ थरी जागिर आप्रवासीलाई नदिने नीति अवलम्बन गरेको त्यहाँका अखबारहरुले जनाएका छन्। हाल ती पदमा कार्यरत आप्रवासीको वर्क पर्मिट पनि सन् २०१८ बाट नवीकरण नगर्ने नीति साउदी सरकारको छ।
यो नीति लागू भएपछि ‘ह्वाइट कलर जब’ (तुलनात्मक रुपमा राम्रो काम)मा संलग्न नेपाली पनि प्रभावित हुनेछन्। त्यसको असर नेपालको रेमिटेन्स आप्रवाहमा पर्नेछ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा नेपाल आउने रेमिट्यान्सको वृद्धिदर ०.१ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। अघिल्लो वर्ष पहिलो दुई महिनामा रेमिट्यान्स वृद्धिदर ६.६ प्रतिशत थियो । नेपालको रेमिट्यान्समा खाडी मुलुकको योगदान बढी छ।
प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७४ १२:२३ बिहीबार
