विश्व स्वास्थ संगठनले विश्वको ९९ प्रतिशत जनसंख्या प्रदूषित हावामा बाँच्न बाध्य रहेको र यसले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारेको जनाएको छ।
संगठनले विश्वका ११७ देशका ६ हजार सहरमा प्रदूषणमापक यन्त्रले हावाको गुणस्तर मापन गरिरहेको र यी सहरका बासिन्दाले सास फेर्दा हावाका अति सूक्ष्म कण (पिएम २.५ र पिएम १०) र नाइट्रोजन अक्साइड लिइरहेको उल्लेख गरेको छ। विश्वका कम तथा मध्य आय भएका देशको जनसंख्या यो समस्याबाट झन् बढी प्रभावित भएको संगठनको भनाइ छ।
विश्व स्वास्थ्य दिवस (अप्रिल ७) को केही दिन अगाडि संगठनद्वारा सार्वजनिक गरिएको वायु प्रदूषणसम्बन्धी अद्यावधिक नतिजाले प्रदूषण नियन्त्रण गर्न खनिज इन्धनको प्रयोगमा कडाइ र अन्य ठोस कदम चाल्न आवश्यक रहेको देखाएको छ। चार वर्षअघि संगठनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले विश्वका ९० प्रतिशत जनसंख्याले प्रदूषित हावामा सास फेर्ने गरेको देखाएको थियो।
संगठनले गत सेप्टेम्बरमा वायु प्रदूषणका विभिन्न मानकलाई घटाएको थियो। सन् २००५ मा निर्धारण गरिएको मापदण्डमा वायुमण्डलमा पिएम २.५ को स्तर प्रतिघनमिटर वायुमा वार्षिक सरदर १० माइक्रोग्राम हुनुपर्ने भनिएकोमा नयाँ मापदण्डले यसलाई ५ मा झारेको छ।
वायु प्रदूषण मापन गर्दा प्रतिघनमिटर वायुमा २.५ माइक्रोमिटर तथा त्योभन्दा सानो व्यास भएका सूक्ष्म कणहरूलाई पिएम २.५को रुपमा मापन गरिन्छ। यसैगरी संगठनले २४ घण्टामा पिएम २.५ को सरदर मापदण्डलाई पनि २५ बाट १५ मा झारेको छ।
नेपालको सन्दर्भमा वायु गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०६९ ले पिएम २.५ मापन गर्दा प्रतिघनमिटर वायुमा वार्षिक औसत ४० माइक्रोग्रामसम्म सूक्ष्म कण भएमा गुणस्तरीय वायु भनेर तोकेको छ। संगठनले पिएम २.५ को संशोधित मापदण्ड ५ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर तोकेको हिसाबले नेपालको राष्ट्रिय मापदण्ड ८ गुणाले बढी छ।
यसैगरी संगठनले तोकेको पिएम १० को वार्षिक स्तर यसअघि २० माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर थियो भने संशोधन गरेर यसलाई १५ मा झारिएको थियो। २४ घण्टाका लागि पिएम १० को मापदण्डलाई पनि ५० बाट ४५ बनाइएको छ।। पिएम १० को हकमा नेपालको मापदण्डले प्रतिघनमिटर वायुमा १२० माइक्रोग्रामसम्मका सूक्ष्म कणयुक्त वायुलाई गुणस्तरीय वायु भनेर तोकेको छ। संगठनको पिएम १० कोे नयाँ वार्षिक औसत मापदण्ड १५ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर रहेको हिसाबमा नेपालको विद्यमान मापदण्ड ८ गुणाले बढी हुन आउँछ।
यसैगरी संगठनले डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनले उत्सर्जन गर्ने नाइट्रोजन अक्साइडको वार्षिक सरदर मापदण्डलाई ४० बाट घटाएर १० मा झारेको थियो। वायु प्रदूषणको कुनै पनि स्तर मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक रहेको बताउँदै संगठनले यी मापदण्डलाई घटाएको थियो। नेपाली विज्ञले संगठनको नयाँ मापदण्डअनुसार वायु गुणस्तरका मानकलाई नेपालले संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकलाई स्थानीय स्तरमा मापन गरिएको हालसम्मकै सबैभन्दा बृहत् तथ्यांक भनेको छ। सन् २०११ यता हावाको गुणस्तर मापन गर्ने सहर र बस्तीको संंख्यामा उल्लेख वृद्धि भएर ६ हजार पुगेको पनि संगठनले जनाएको छ।
प्रदूषणको अद्यावधिक तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक टेड्रोस अथानोम घेबे्रसेसले स्वच्छ र स्वस्थ ऊर्जा प्रणालीको विकासलाई तिव्रता दिनुपर्ने बताए। ‘पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूल्य, ऊर्जा सुरक्षा, वायु प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न खनिज इन्धनमा रहेको अत्यधिक निर्भरता घटाउनैे पर्छ,’ घेब्रेसेसले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन्।
यसैगरी विश्व स्वास्थ्य संगठनअन्तर्गतको वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा स्वास्थ्य महाशाखाकी प्रमुख डा. मारिया नेराले विश्वले महामारीबाट लगभग मुक्ति पाए पनि प्रदूषणको महामारीबाट मुक्ति नपाएको बताएकी छिन। ‘हामी कोरोना महामारीबाट बचेका छौं तर अझै पनि वायु प्रदूषणका कारण ७० लाख मानिसको अकालमा ज्यान गइरहेको छ। यो अस्वीकार्य विषय हो’, उनले भनेकी छिन्।
मानव स्वास्थ्यका लागि घातक
मानिसको रौंको व्यासभन्दा कैयन गुना सानो आकारको तथा वायु प्रदूषणका लागि सबैभन्दा खतरनाक मानिएको पिएम २.५ सूक्ष्म कण मानिसको फोक्सोको भित्री तहसम्म पुग्ने र त्यसले रक्तसञ्चार प्रणालीमा बाधा पारी दम, मुटुरोग तथा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी अन्य रोग निम्ताउन सक्ने मानिन्छ।
पछिल्ला अध्ययनले वायु प्रदूषणले मस्तिष्काघात, फोक्सोमा क्यान्सर, सरदर उमेर घटाउने र कोभिड–१९ बाट हुने मृत्युदरसमेत बढाएको देखाएका छन्। वायु प्रदूषणका कारण विश्वमा प्रत्येक वर्ष झन्डै ७० लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ भने लाखौंको स्वस्थ हिसाबले बाँच्ने उमेरमा ह्रास आएको अध्ययनले देखाएका छन।
यसैगरी घरबाहिरको प्रदूषण (आउटडोर पोलुसन) का कारण प्रौढमा हृदयरोग, हृदयाघात, चिनीरोग र मस्तिष्क कोषमा क्षय हुने पाइएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वमा अस्वस्थ खाना तथा चुरोट सेवनका कारण सिर्जना हुनेजत्तिकै रोगभार वायु प्रदूषणजन्य रोगको रहने गरेको बताएको छ।
विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा प्रदूषणका कारण पछिल्ला वर्षमा दम, उच्च रक्तचाप, मुटु रोग, ब्रोंकाइटिसलगायतका रोगीको संख्या बढेको देखिएको छ। वायु प्रदूषणका कारण सन् २०१९ मा नेपालमा ४२ हजार एक सयजनाको मृत्यु भएको ‘स्टेट अफ ग्लोबल एयर–२०२०’ नामक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको थियो।
कानुन र नीति छन् तर कार्यान्वयन फितलो
नेपालमा वातावरण संरक्षण र प्रदूषण नियन्त्रणका लागि केही प्रयास भए पनि तिनको कार्यान्वयन अत्यन्त फितलो छ। नेपालको संविधानको धारा ३० मा हरेक नागरिकले सफा र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था छ। १५औं पञ्चवर्षीय योजनाले प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, हरियाली प्रवद्र्धनको लक्ष्य लिएको छ। राष्ट्रिय वातावरण नीति, २०७६ ले प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी वायु गुणस्तर अनुगमन प्रणालीको विकास, मापदण्ड तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलगायतमा जोड दिएको छ।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ मा कसैले पनि मापदण्डविपरीत प्रदूषण गर्न नपाउने व्यवस्था छ। काठमाडौं उपत्यका वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६ मा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विभिन्न योजना प्रस्ताव गरिए पनि तिनको कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ। वायु प्रदूषण मापन गर्न देशभर राखिएका अधिकांश यन्त्र चालु अवस्थामा छैनन। सार्वजनिक सरोकारको यो विषयमा सरकारी स्तरमा गरिने प्रयाससँगसँगै नागरिक स्तरमा पनि यो विषयमा जनचेतना बढाउन आवश्यक रहेको विज्ञको सुझाव छ।
विश्व स्वास्थ संगठनको सुझाव
प्रदूषणको कहालीलाग्दो समस्या समाधान गर्न संगठनले विभिन्न सुझाव दिएको छ। संगठनको संशोधित मापदण्डअनुसार सम्वन्धित सरकारले आफ्नो वायु गुणस्तर मापदण्डलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने, वायु प्रदूषणको मापन तथा स्रोतको पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी खाना पकाउँदा, न्यानो पार्दा तथा उज्यालोको लागि स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको संगठनको सुझाव छ।
सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित र सर्वसुलभ पार्नुपर्ने, पैदल तथा साइकल यात्रीलाई सुविधा दिनुपर्ने तथा गाडीहरूले गर्ने उत्सर्जनलाई नियन्त्रण गर्न सख्त उपायको अवलम्बन गर्न संगठनले सुझाएको छ। यसैगरी कृषिउपज काटिसकेपछि घैमल बाल्न नदिने तथा जंगलमा आगो नियन्त्रन्ण गर्नुपर्ने संगठनको सिफारिस छ। स्वास्थकर्मीका लागि पाठ्यक्रममा वायु प्रदूषणको विषयमा पाठ्यसामग्री समावेश गर्न तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई यो चुनौती सामना गर्न तयार पार्न पनि संगठनले सुझाएको छ।
प्रकाशित: २४ चैत्र २०७८ ००:४६ बिहीबार
