प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले खोप केन्द्रको विस्तार गर्न र आमनागरिकलाई कोभिड १९विरुद्धको खोप छिटो, छरितो र प्रभावकारी ढङ्गले उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री भवानीप्रसाद खापुङ, मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेल, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रतिनिधिलगायतसँग यसको समाधान व्यवस्थापन, उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भएको छलफलपछि समितिले खोपको दायरा बढाउन निर्देशन दिएको हो। समितिले भीडभाड कम गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न र कोरोनाको जोखिम भएको जिल्लामा ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ लाई प्रभावकारी बनाउने परीक्षणको दायरा बढाउन निर्देशन गरेको छ।
सरकारी अस्पतालमा ‘पीसीआर’ परीक्षण निःशुल्क गर्न र निजीमा शुल्क समायोजन गर्न पनि भनिएको छ। समितिले अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकालाई घरघरमै खोपको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा खोप भण्डारणको व्यवस्था गरी यसलाई प्रभावकारी बनाउन र अस्पतालमा आवश्यकतानुसार दक्ष जनशक्ति व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
समितिले अस्पतालमा आइसियु, भेन्टिलेटर, अक्सिजनलगायत आवश्यक कुराको व्यवस्था गर्न र कोभिड १९विरुद्धको खोप वितरणको अभिलेख राख्न पनि निर्देशन गरेको छ। कोभिडको उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन र खटिएका डाक्टर, नर्सलगायत सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री र जोखिम भत्ता तुरुन्त उपलब्ध गराउन निर्देशन गरिएको छ।
नेपाल भारत सीमा नाकामा ‘होल्डिङ सेन्टर’ सञ्चालनका आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।
प्रकाशित: ४ माघ २०७८ १५:२४ मंगलबार