मुलुकको राजधानी काठमाडौं नजिकैको बनेपा सन् १८१६ को १३ सेप्टेम्बरमा बिफरविरुद्धको खोप पाउने पहिलो र भाग्यमानी सहर बनेको थियो। त्यतिबेला ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीको सहयोगमा भारतको पटनाबाट आएको खोप टोलीले बनेपाका बालबालिकालाई खोप दिएको थियो। ऐतिहासिक कालखण्डको हिसाबले त्यो खोप सुगौली सन्धिलगत्तै दिइएको थियो। सो सन्धिबाट नेपालले सुदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुरसहित ६० हजार वर्गकिलोमिटर भूभाग गुमाएको थियो।
त्यतिनैबेला बिफर महामारी फैलिएको थियो। मानिस अकालमै मृत्युको मुखमा पुगिरहेका थिए। राजधानी काठमाडौंमा शीतलामाई रिसाएका कारण बिफर फैलिएको भन्ने व्यापक जनविश्वास थियो। सुगौली सन्धिका कारण ठूलो भूभाग गुमाएका कारण नेपालमा व्यापक जनअसन्तोष थियो। ब्रिटिस इन्डियासंँगको सम्बन्ध चिसिएको थियो। त्यस्तो भए पनि भीमसेन थापाका पालामा ब्रिटिस इन्डियालाई बिफरको खोप उपलब्ध गराउन पत्र लेखिएको थियो। नेपालसँगको असहज स्थितिमा सम्बन्ध सुधार गर्न कूटनीतिक हिसाबले त्यो पत्र अंग्रेज सरकारका लागि यो ठूलो अवसर बन्यो। उसले तत्काल नेपालको माग पुरा गर्यो। राजा रणबहादुर शाहले आफ्ना छोरा राजकुमार गिर्वाणयुद्ध विक्रमलाई बिफरबाट जोगाउन राजधानी काठमाडौंका बालबालिकालाई उपत्यकाबाहिर लखेटेका थिए।
उनले अरूको सल्लाह मानेर बालबालिकालाई उपत्यका बाहिर लखेटे पनि राजकुमार गिर्वाणको मृत्यु राजा भएपछि बिफरकै कारण भयो। महामारीले मृत्यु भएका राजाको रूपमा उनको नाम लिइन्छ। क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको मेडिकल हिस्ट्रीमा प्रकाशित एक आलेखमा अनुसन्धानकर्ता सुसन हेडनले भनेकी छिन, ‘नेपालको तहगत समाजजस्तै गरेर सन् १८१६ मा उच्च तहमा ब्रिटिस रेजिेडेन्टलाई नेपाल सरकारले गरेको सो अनुरोधले खोप राजनीतिक मामला बनेको देखिन्छ।’
आजभन्दा करिब दुई सय वर्षअघिको यो प्रसंग हाल पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। अहिले पनि खोप औषधिमात्र होइन, एक रणनीतिक तथा राजनीतिक विषय बनेको छ। सुरु भएको एक वर्षभित्रै कोरोना महामारीले विश्वका २० लाख मानिसको ज्यान लिइसकेको छ। पछिल्ला महिनामा कतिपय देशमा लगाउन सुरु गरिएको यसविरुद्धको खोप केबल महामारी रोक्ने औषधिमा सीमित छैन। सामाजिक जीवन र अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन अत्यावश्यक यो खोपको विश्वमा अत्यधिक माग छ। विश्वले उत्पादन र आपूर्ति माग तत्काल थेग्न सक्ने स्थिति छैन। सन् २०२१ भरि खोपको अभाव कायमै रहने अनुमान छ।
खोप उत्पादनमा केही सीमित राष्ट्रले वर्चस्व राखेकाले पनि यो नितान्त राजनीतिक र कूटनीतिक विषय बनेको छ। कतिपय राष्ट्रले कोरोनाविरुद्धको खोप आपूर्तिलाई आफ्नो शक्ति तथा प्रभाव बिस्तारको कूटनीतिक संसाधनका रूपमा प्रयोग गरेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायतका बहुपक्षीय निकायले खोपको न्यायसंगत खरिद र वितरणलाई प्रमुखता दिँदै बहुपक्षीय दृष्टिकोण राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। तर खोप खरिदमा सोझै खोप उत्पादक कम्पनी र राष्ट्रसँग ठूलो स्तरमा द्विपक्षीय सम्झौताहरू भएका छन्। यसले खोपको न्यायोचित वितरणमा प्रश्न उठेको छ।
पद समालेको १५ दिनपछि गत साता आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले खोप अन्य व्यावसायिकभन्दा पनि ‘राजनीतिक बस्तु’ बनेको बताएका थिए। यसैकारण खोपको सहज उपलबधताका लागि राजनीतिक प्रयास भइरहेको जिकिर उनको थियो। उनले भनेझै विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक टेड्रोस घेब्रेससले खोपमा द्विपक्षीयभन्दा बहुपक्षीय व्यवस्थामा जोड दिन लगातार आह्नान गरेका छन्। तर संगठनको नेतृत्वमा स्थापनमा भएको मध्यम तथा कम आय भएका देशका लागि सहज रूपमा खोप उपलब्ध गराउने कोभ्याक्स सुविधाका लागि अपेक्षित बजेट व्यवस्था हुन सकेको छैन। कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत सन् २०२१ सम्म नेपाललगायत विश्वका ९२ राष्ट्रका २० प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्नेगरी दुई अर्ब खोप डोज उपलब्ध गराउने भने पनि हालसम्मको प्रगति हेर्दा त्यो त्यति सहज छैन।
यही जनवरी ९ को नियमित प्रेस ब्रिफिङमा विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक घेब्रेससले कुनै पनि मुलुक तथा कम्पनीलाई द्विपक्षीय हिसाबले खोप खरिद प्रक्रियालाई अगाडि नबढाउन अनुरोध गरेका थिए। ‘यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न अप्रिलमा गाभी, सेपी र डब्लुएचओ मिलेर कोभ्याक्स सुविधा स्थापना गरिएको हो। द्विपक्षीय सम्झौताले कोभ्याक्सको मर्ममा प्रहार भएको छ,’ घेब्रेससले भनेका थिए। उनले कोभ्याक्समा सहभागी राष्ट्रले समेत द्विपक्षीय सम्झौता गरेको यसले अन्ततः खोपको मूल्य बढ्ने र गरिब देशका अत्यधिक जोखिममा रहेको वर्गले खोप नपाउने बताएका थिए।
यस्तो विषम परिस्थितिमा खोप कूटनीतिको महत्व ह्वात्तै बढेको छ। नेपालका सन्दर्भमा गत साता सरकारले भारतीय खोप निर्माता कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युटद्वारा निर्मित कोभासिल्ड खोपलाई प्रयोग अनुमति दिएको छ भने चिनियाँ खोप सिनोफर्मलगायत अन्य खोप पनि नेपालमा प्रयोग अनुमतिको पर्खाइमा छन्। नेपालका लागि सुहाउँदो, सुरक्षित र प्रभावकारी भए त्यस्ता खोपलाई अनुमति दिएर दर्ता गरिने सरकारले भनेको छ। ‘हामीले यो देश अथवा त्यो देश भनेका छैनौं, वैज्ञानिक आधार र सम्भाव्यताका आधार पूरा गर्ने खोप नेपालमा दर्ता हृुन्छन,’ खोप सल्लाहकार समितिका संयोजक डा. श्यामराज उप्रेती भन्छन्। तर भविष्यमा खोप खरिद प्रक्रिया आफैं कसरी विकास हुँदै जान्छ भन्ने कुरा टड्कारो बनेको छ। यो विषय जनस्वास्थ्य मात्र होइन, सुशासन, कूटनीति र राजनीतिक बनेको छ।
नेपाल सरकारले जोखिमका २० प्रतिशत जनसंख्यालाई निःशुल्क खोप उपलबध गराउने र त्यसपछि क्रमशः निजी क्षेत्रलाई पनि खोप खरिदमा संलग्न गराउने बताएको छ। खरिद मूल्य तथा अन्य खर्चसमेत जोड्दा पर्न आउने कुल मूल्यमा १५ प्रतिशतसम्म बढाएर निजी क्षेत्रले सर्वसाधारणलाई खोप उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गर्न सरकारले गृहकार्य अगाडि बढाएको छ।
निजी क्षेत्रलाई अत्यावश्यक खोप आपूर्तिमा संलग्न गराउँदा उनीहरूको मूल्य नियमन र अनुगमन गर्न प्रभावकारी व्यवस्था हुनु आवश्यक छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीको विचारमा खोप खरिदमा नेपालले प्रष्ट आधार नबनाए भविष्यमा यस्ले कूटनीतिक समस्या निम्त्याउन सक्छ। चीन, रुस, भारत, बेलायत तथा अमेरिका खोप निर्माणका हिसाबले अग्रपंक्तिमा छन्। यी सबै राष्ट्रको सामरिक र कूटनीतिक स्वार्थ पनि खोपसँग जोडिएको छ। उदाहरणका लागि चीनले एसिया, दक्षिण अफ्रिका तथा ल्याटिन अमेरिकीका विभिन्न देशमा ठूलो मात्रामा खोप आपूर्ति गर्ने तयारी गरेको छ। खोपलाई न्यायसंगत हिसाबले विश्वका गरिब राष्ट्रलाई खोप सुनिश्चित गर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोभ्याक्स सुविधामा चीन र भारत सहभागी रहे पनि अमेरिका यसमा सहभागी छैन। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले यसैसातादेखि अमेरिकामा सत्ता समालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय खोप कूटनीतिलाई नयाँ कोणबाट अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
विश्वको प्रमुख खोप निर्मातामध्येको छिमेकी राष्ट्र भारतले पनि खोप कूटनीतिलाई महत्व दिएको छ। नेपाल, बंगालादेश, अफगानिस्तानलयायत देशमा खोप आपूर्ति गर्ने र द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ पार्न खोप रणनीतिको अवलम्बन गर्न भारत इच्छुक छ। गत साता नयाँदिल्लीमा सम्पन्न परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपालले भारतसमक्ष यथासम्भव छिटो खोप उपलब्ध गराउने भारतलाई अनुरोध गरेको छ। भारतले खोपको कति मात्रा अनुदानमा र कति व्यापारिक हिसाबमा नेपाललाई उपलबध गराउने भन्ने निक्र्योल अझै गरिसकेकोेछैन। ‘हामीले खरिद गर्दा केन्द्रविन्दुमा खोपमात्रै हुनुपर्छ, अरू स्वास्र्थ होइन,’ स्वास्थ्य विभागका पूर्वनिर्देशक मरासिनी भन्छन्। निश्चित हो, कुन देशले उत्पादन गरेभन्दा पनि खोपको गुणस्तर प्रमुख आधार हुनुपर्छ।
ब्रिटिस इन्डियाले दुई सय वर्षअघि नेपालका बालबालिकाका लागि उपलब्ध गराएको बिफर खोपका कारण बेलायतसँगको सम्बन्ध सुमधुर भएको डा. मरासिनी स्मरण गर्छन्। ‘यो खोप उत्पादक राष्ट्रका लागि आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने अवसर हो तर कुन खोप लिने भनेर प्रष्ट धारणा सम्बन्धित राष्ट्रले बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्। बेलायतमा देखिएको कोरोनाको भाइरसको नयाँ प्रजाति नेपालमा पनि देखिएको सोमबार पुष्टि भएको पृष्ठभूमिमा यो विषय खोपको चयनमा पनि जोडिएको छ। कुन खोपले भाइरसको परिवर्तित स्वरूपलाई प्रभावकारी हिसाबले नियन्त्रण गर्छ भन्नेमा नेपाल चनाखो हुन आवश्यक छ। नेपालले खोप खरिद गर्दा मागेको मात्रामा खोप उपलब्ध गराउन सक्ने, सुपथ मूल्यमा उपलब्ध हुने, दुईदेखि आठ डिग्रीसेन्टिग्रेड तथा माइनस २० डिग्रीसेन्टिग्रेड तापक्रमको चिस्यानमा राख्न सकिने तथा जुन देशमा उत्पादन भएको हो, त्यही देशमा समेत प्रयोग भएको खोप हुनुपर्ने जस्ता आधार तय गरेको छ।
वैज्ञानिक तथा प्राविधिक हिसाबले खोप खरिदका आधार तय भएकोमा कुनै आशंका छैन। तर आगामी दिनमा राजनीतिक नेतृत्वले खोप खरिद गर्दा प्रमाणमा आधारित भएर सुझबुझपूर्ण तबरले निर्णय लिन आवश्यक छ। ‘त्यसो हुन नसके, जनस्वास्थ्य मात्र होइन, नेपालको कूटनीतिक असफलता देखिनेछ,’ मरासिनी भन्छन्।
प्रकाशित: ६ माघ २०७७ ००:४० मंगलबार