पछिल्लो समय कालिकोटका बालबालिकामा कुपोषणको समस्या बढ्दै गएको छ। यहाँका सबै स्थानीय तहमा सरकारले कुपोषण हटाउनका लागि प्रयास गरेकाे भएता बालबालिकाको अवस्थामा भने सुधार आउन सकेको छैन।
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालिकोटको तथ्याङ्क अनुसार कालिकोटका सबै स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा २ हजार ३ सय ६८ बालबालिका अस्पतालमा भर्ना भएका थिए।, आव २०७८/७९ मा २ हजार २६ जना बालबालिका कुपोषण लागेर अस्पताल भर्ना भए। ,चालु आवको हाल सम्म ९ सय ६७ बालबालिकामा कुपोषण देखिएको छ।
.jpeg)
कालिकोटको पलाँता र सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकामा मासिक आठदेखि १० बालबालिकामा कुपोषण देखिने गरेको छ। गत वर्ष कुपोषणका कारण दुई जनाको ज्यान समेत गएको थियो।
कालिकोट, जाजरकोट, मुगुलगायत कर्णालीका बालबालिकामा कुपोषणबाहेक रक्तअल्पता, ख्याउटेपन र कम तौलको समस्यामा पनि बढेको पाइन्छ। कर्णालीमा १५ देखि ४९ वर्ष उमेरका ३५ प्रतिशत महिला र ४८ प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पता भएको पाइएको छ। यसैगरी कम तौल ३६ प्रतिशत र ख्याउटेपन आठ प्रतिशत रहेको छ। यो स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा उपचार गर्न पुगेका बिरामीहरूको तथ्याङ्क हो। स्वास्थ्य चौकी धौलागोहका इन्चार्ज बिनोद न्यौपाने भने, ‘धेरै बिरामी गाउँमै छन् तर स्वास्थ्य चौकी आउँदैनन्।’
नेपाल सरकारले २०८७ सालसम्ममा सबै स्थानीय तहलाई पोषणमैत्री बनाउने उद्देश्य राखेकाे छ। तर कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तह कुपोषणको समस्या डरलाग्दो रुपमा बढिनै रहेको छ।
छोराको आसमा धेरै सन्तान जन्माउने गरेका महिला र नवजात शिशुमा कुपोषणको समस्या बढि देखिने गरेको चिकित्सकहरु बताउँछन्।
जनस्वास्थ्य कार्यालय जुम्लाको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा मध्यम कुपोषण भएका बालिका १ सय ८३ जना र कडा कुपोषण भएका ५८ जना रहेका छन्। मध्यम कुपोषण भएका बालक २ सय १ र कडा कुपोषण भएका ३७ जना रहेका छन्। आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा नवजात शिशुको जन्मेको ७ दिनभित्र मृत्यु संख्या २३ र ८ देखि २८ दिनभित्र मृत्यु हुनेको संख्या ५ रहेको छ। यस्तै, स्वास्थ्य संस्थाबाहिर जन्मेको ७ दिनभित्र १ जना शिशुको मृत्यु भएको तथ्यांक छ।
पोषण पुनर्स्थापना गृह सुर्खेतबाट प्राप्त पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा सबै भन्दा बढी सुर्खेत जिल्लाका पालिकाले पोषण पुनर्स्थापना गृहमा सिफारिस गरेर पठाएको देखिन्छ। पछिल्ला ६ आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशका सुर्खेतबाहेक कालिकोट, हुम्ला, डोल्पा, दैलेख, जुम्ला, सल्यान, जाजरकोट, मुगु र रुकुम पश्चिमबाट १ सय ७८ जनाले गृहबाट सेवा लिएका छन्। यस क्षेत्रमा कुपोषणको समस्या रहेको र त्यसमा प्रभावकारी उपचार पद्धतिको खाँचो रहेको यो तथ्यांकले प्रस्ट देखाउँछ।
विकासमा पछि परेको कर्णाली प्रदेशमा बहुसंख्यक जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन्। कर्णाली आर्थिक रूपमा विपन्न र सामाजिक हिसाबले पिछडिएको ठाउँमा पर्छ। केही वर्षयता कर्णालीमा कुपोषणको दर पनि निकै डरलाग्दो गरी बढिरहेको छ।
पोषण पुनर्स्थापना गृहको पछिल्लो तीन वर्षको तथ्यांक हेर्दा यहाँ सेवा लिन आएका २ सय ७३ जना आमाहरूमध्ये १ सय ९८ जना २० वर्षमुनिका किशोरी छन्।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा १ सय ८ जना, ०७८/७९ मा १ सय १५ जना र ०७९/८० को फागुनसम्म ५० जना आमाहरूले पुनर्स्थापना गृहमार्फत सेवा लिएका छन्। सेवा लिन आउनेहरूको संख्या बढिरहेको र पुनर्स्थापना गृहमा आएकामध्ये ८० प्रतिशत किशोरीहरू २० वर्षमुनिका रहेका छन्।
लामो समयसम्म प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा बाल रोग विशेषज्ञका रूपमा काम गरिसकेका डाक्टर नवराज केसीले बालविवाह, आमाको शिक्षा, घरपरिवारले आमाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण, सामाजिक मूल्यमान्यता जस्ता कारणले कुपोषणको समस्या निम्त्याउन सक्ने बताए। स्थानीय र प्रदेश सरकारले पोषणका क्षेत्रमा राम्रो लगानी गर्न नसकेको र भएको लगानी पनि प्रभावकारी नदेखिएको उनको भनाइ छ।
कर्णालीका स्थानीय तहहरूले पोषणका क्षेत्रमा एक प्रतिशतभन्दा कम बजेट छुट्याएको पाइएको छ। प्रदेशले राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिको सिको गर्दै प्रदेश स्वास्थ्य नीति–२०७६ ल्याएको छ। यो नीतिको बुँदा ५/१५ मा प्रदेशवासीको पोषण अवस्थामा दिगो सुधार गर्न स्थानीयस्तरमै उत्पादन हुने स्वास्थ्य प्रवर्द्धक रैथाने खाद्यवस्तुको प्रयोग र पहुँचलाई बिस्तार गरिने, भनिएको छ। तर, यो नीति अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन।
नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडिएचएस) २०२२ अनुसार कर्णालीमा पाँच वर्षमुनिका ३६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन, १८ प्रतिशत बालबालिकामा कम तौल र ४ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपन रहेको छ।
यस्तै, पाँच वर्षमुनिका ४० प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पता रहेको तथ्यांक छ। १५ देखि ४९ वर्षका २१ प्रतिशत किशोरी तथा महिलामा पनि रक्तअल्पता हुने गरेको छ। यो तथ्यांकले कर्णाली प्रदेशमा कुपोषणको समस्या विकराल रहेको प्रस्ट पार्छ। तर, पोषण सुधारका लागि कुनै प्रभावकारी कदम चालेको पाइँदैन। कर्णालीमा पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन तत्कालै प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।
खान नपुग्दा कुपोषण
कर्णालीका बालबालिकामा धेरै कुपोषण हुनु गरिबी नै मुख्य कारण देखिएको छ। बिहान बेलुकाको राम्रोसँग दुई छाक टार्नसमेत समस्या भएपछि बालबालिकालाई पोषिलो खानेकुरा खुवाउन समस्या भएको पलाँताका स्थानीय शिवराज न्यौपानेको भनाई छ।
तीन वर्ष पहिला छोरा गुमाएका न्यौपाने भने ‘बिहानदेखि बेलुका अबेरसम्म खेतबारीमा काम गर्न जानुपर्छ। बालबालिकालाई रोटी र बासी भात राखेर घरमै छोड्नुपर्ने बाध्यताले यस्तो अवस्था आएको हो।’
सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–६ मेहलमुडीकी अप्सरा दर्जीले भन्छिन्, ‘दिनभर मरिमरी काम गर्यो बिहान बेलुकाको छाक टार्न धौधौ हुन्छ। अनि कसरी बालबालिकालाई पोषणयुक्त खाना खुवाउने ?’ दर्जीले सरकारले भन्ने नारा र गर्ने व्यवहार फरक भएकाले समस्या परेको बत्ताइन्।
घरमा जे छ त्यही खुवाउने गरेको बताउँदै पलाँता ३ की सीता विक भन्छिन्, ‘स्वास्थ्य संस्था नजिक नभएकाले पनि आफ्ना बालबालिकामा के रोग लाग्यो भन्ने जानकारी पाउन समस्या भएको छ। चौबीसै घण्टा हाडछाला माटोमा घोटे पनि दुई छाक टार्न पुग्दैन।’
भौगोलिक रूपमा निकै विकट कर्णालीमा खान नपुग्ने र खान पुगे पनि खाने बानीमा सुधार नआएसम्म बालबालिकामा लाग्ने कुपोषणले जरा गाडी रहने डाक्टर अप्सरा डा. हमाल बताउँछिन्।
गाउँको खाना पोषिलो भन्दा पनि छाक टार्नका लागि खाने गरेको डा. हमाको भनाइ छ। उनी भन्छिन्, ‘सरकारले दिने अनुदानको चामल र सामान्य दाल मात्रै खान्छन्। तरकारी कहीँ खाँदैनन्। त्यही खाना बालबालिकालाई खुवाउने गरेकाले पनि जिल्लामा कुपोषणको दर निकै डरलाग्दो देखिएको हो।’
प्रकाशित: १२ पुस २०८० १०:२० बिहीबार
