मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचिनलाई लक्षित गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलले आ–आफ्ना घोषणापत्र जारी गरेका छन्।  

प्रमुख दलहरुले घोषणापत्रमा शिक्षा सम्बन्धि गफै गफको दस्तावेज तयार पारेको शिक्षाविद्हरुको विश्लेषण छ। शिक्षा ऐन, संविधान र विभिन्न शिक्षा सम्बन्धि आयोगहरुले तयार पारेको प्रीतवेदनकै विषयबस्तुहरु आ आफ्ना घोषणापत्रमा राखेर गफको दस्तावेज तयार पारेका छन्।

पार्टीका घोषणापत्रमा निःशुल्क शिक्षा, समान शिक्षा, शिक्षकको सेवा सुविधा बृद्धि, प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना, बजेट बृद्धि गरि २० प्रतिशत पुर्याउने , समान शिक्षादेखि प्राविधिक शिक्षामा जोड जस्ता पुरानै विषयबस्तुहरुको रटान नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले घोषणापत्र मार्फत सार्वजनिक गरेका छन्।

एमालेको घोषणापत्रमा आगामी दुई वर्षमा देशलाई पूर्ण साक्षर बनाइने , ७० प्रतिशत प्राविधिक शिक्षामा जोड र ३० प्रतिशत साधारण शिक्षाको ब्यवस्था गरिने, सबै पालिकामा कम्तीमा दुईवटा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गरिने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ। ‘यही चर्चा एमालेले विसं २०७४ सालको चुनावको घोषणापत्रमा पनि उल्लेख गरेको थियो। तर ति कामहरु किन पूरा गर्न सकेनन? ’ शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको विश्लेषण छ ‘जबकि २ वर्षभित्र सबैलाई साक्षर बनाइने घोषणा त ०५१ मै भएको हो। अझै पनि ती २ वर्षकै रटान किन ? उनले थपे‘यति मात्र कहाँ हो प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एक एक वटा प्राविधिक शिक्षालय स्थापनाको घोषणा त गत निर्वाचनकै घोषणापत्रमा थियो। तर हाल त्यो पनि पूरा भएको छैन। उल्टै प्राविधिक शिक्षा महँगो र शिक्षको पनि व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारण ५२ प्रतिशत विद्यार्थी घटेको तथ्यांक सरकारले नै सार्वजनिक गरेको छ।’

एमालेको अर्को घोषणा सबैको लागि गुणस्तरीय शिक्षाको नीति अवलम्बन गरि उच्च शिक्षा निम्ति विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गरिने र देशका लागि अनुदानबाट घोषणा गरिएका विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयलाई रोजगारी केन्द्रित शिक्षामा जोड दिने विषय पनि विगतकै हुन्। प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रमदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य गरिने संविधानमै भएको व्यवस्था रहेकोले घोषणापत्रमा कुनै तुक नभएको प्रष्ट भएको शिक्षाविद् कोइरालाको निष्कर्ष छ।  

‘जीवनपयोगी नमुना शिक्षा र त्यसका लागि नमुना पाठ्यक्रमको निर्माण गरिने छ,’ एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ‘ शिक्षण पेसालाई मर्यादित बनाइने छ, अतिरिक्त आम्दानी गर्न भौतारिनु पर्ने अवस्था अन्त्य गरी शिक्षकलाई सम्मानजनक जीवन जिउन पुग्ने तलब सुविधा उपलब्ध गराइने छ।’ शिक्षक शिक्षिकाहरूको क्षमता विकास र प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ। पाठ्यपुस्तक र शैक्षिक सामग्री समयमै उपलब्ध गराइने छ। खाजा, पोसाक, शैक्षिक सामग्रीलगायत विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने सुविधामा वृद्धि गरिने छ। विद्यालयमा नर्सको सेवा उपलब्ध गराइने व्यवस्था सरकारले गर्दै आएकै छ।  

आगामी पाँच वर्षभित्र विद्यालयका भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थित गरि अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलाई विशेष सुविधा र शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ। संरचनाहरु अपाङ्गमैत्री बनाइने छ। दुर्गम क्षेत्रका, विपन्न र विद्यालय टाढा भएका विद्यार्थीहरूका निम्ति आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गरिने  ब्यवस्था शिक्षा ऐनमै भएकोले यसको घोषणापत्रमा कुनै आवश्यक नरहेको कोइराला औल्याउँछन्।  

उच्च शिक्षामा देखापरेको अव्यवस्थाको अन्त्य गरिने छ। उच्च शिक्षालाई मर्यादित र अनुसन्धानमूलक बनाउँदै विशिष्टीकरण गरिने छ। विश्वविद्यालयहरूलाई सेन्टर अफ एक्सेलेन्सका रूपमा विकास गरिने छ।

‘सेन्टर अफ एक्लेन्सका रुपमा विश्वविद्यालय बनाइने कुरा एमाले, काँग्रेस र माओवादीले वर्षौदेखि भन्दै आएका छन् ,’ कोइरालाले भने ‘भन्नु भन्दा पनि गर्नु पर्यो नि। ’

माओवादीको घोषणापत्रमा  शिक्षा:  

संघीय शिक्षा ऐन नयाँ सरकार बनेको ६ महिनाभित्र जारी गरिने घोषणापत्रमा उल्ल्ेख छ। साथै, प्रदेश तथा स्थानीय तहको शिक्षा ऐन निर्माणमा सहजीकरण गरिने छ। निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको मर्म र भावना बमोजिम कार्यान्वयन गरी नागरिकको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिने छ।‘दलका घोषणापत्र स्याल कराए जस्तै छ,’ माओवादी सरकारमै भएको बखत शिक्षा आयोगले संघीय शिक्षा ऐन तयार गरि तत्कालिन सरकारलाई बुझायो। अझै पनि गठबन्धनकै सरकार छ। आफै सरकारमा भएर पनि संघिय शिक्षा ऐन सार्वजनिक गर्न नसकि फेरि आफनो सरकार बनेको ६ महिनाभित्र ऐन जारी गर्छु भन्नु जनतालाई झुक्याउनु मात्र हो।’ उनको विश्लेषण छ ‘विगतको निर्वाचनमा पनि २० प्रतिशत शिक्षामा बजेट पुर्याउने एमाले,, काँग्रेस , माओवादी लगायतले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका थिए। तर अझै गर्न सकेनन्। विसं २०१२ सालकै शिक्षा आयोगले उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानसँग जोड्ने कुरा गरेको भए पनि अब त काम गर्नु तर्फ लाग्नु पर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ। सरकारी र निजी क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर र उत्पादनमा रहेको अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्दै पाँच वर्षभित्र सबै शिक्षण संस्थामा समस्तर कायम गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिने र सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण गरी नमुनाको रूपमा विकास गरिने माओवादीको दाबा पनि फट्याइ नै रहेको उनको धारणा छ। शिक्षा क्षेत्रमा हाल भइरहेको राज्यको लगानीलाई क्रमशः बढाउँदै लगी पाँच वर्षमा कुल बजेटको २० प्रतिशत बनाइने गफ मात्र रहेको प्रष्ट भएको छ।  

शैक्षिक क्षेत्रमा बन्द हड्ताललाई निरुसाहित गरिने छ। शैक्षिक क्षेत्रका विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गरि विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको नियुक्ति योग्यता र क्षमताको आधारमा गरिने छ।लामो समयदेखि अध्यापन गराइरहेका एक लाखभन्दा बढी राहत, करार लगायतका शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई विशेष कानुनी व्यवस्था गरी स्थायी गरिने छ। प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिने छ। प्रत्येक जिल्लामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कम्तीमा एउटा आगिक क्याम्पसको स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गरिने घोषणापत्रले समेटेको छ। जबकि अझै पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विभिन्न दलका शिक्षकहरुले तनि वर्षमा तीन सय दिन तालाबन्दी गरेर विश्वविद्यालयलाई नै बन्धक बनाउँदै आएका छन्।  

नेकपा एकीकृत समाजवादीको घोषणपत्रमा शिक्षाः  

सरकारी, सहकारी र निजी लगानीका शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन गरिने ,संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सबै तहमा कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्न जोड दिएको छ। माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरिने, सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठनमा व्यापक सुधार गरी अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउन पहल गरिने उल्लेख गरेको छ। ‘ गैरप्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी शिक्षा नीतिमा परिवर्तन गरिने छ ,’  

नेकपा एकीकृत समाजवादीको घोषणपत्रमा उल्लेख छ ‘ विश्वविद्यालयहरूको पुनःसंरचना गर्नका लागि उच्च स्तरीय आयोग गठन गरी विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धानमुखी बनाउन विशेष जोड दिइने छ। ’ घोषणापत्रमा थप लेखिएको छ ‘ योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविध्यालयको कार्यक्षेत्र सातै प्रदेशमा विस्तार गरी अध्ययन अध्यापनका काम अगाडि बढाइने छ।’ सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि र निजी लगानीलाई नियमन गर्दै दुईखाले शिक्षा प्रणालीमा रहेको विभेद हटाउन र शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गराउने जोड छ।  

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणपत्रमा शिक्षाः

शिशु शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा पु¥याउन पर्याप्त जनशक्ति र आर्थिक स्रोतसम्पन्न ३ वर्षको अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा कक्षा १ प्रारम्भ हुनु अघि लागू गरिने,  मातृभाषा र नेपाली भाषाको शिक्षा अनिवार्य गरी, इतिहास, सामाजिक अध्ययन जस्ता विषय मातृभाषा वा नेपालीमा अध्यापन गराई अन्य प्राविधिक विषयहरु विज्ञान, गणित, कम्प्युटर विज्ञान, लेखा, आदि अंग्रेजी माध्यममा अनिवार्य अध्यापन गराइनेमा जोड दिएको छ। गर्ने गरी पहिलो चरणमा कक्षा ८ सम्म दिवा खाजा कार्यक्रम अनिवार्य गरिने उल्लेख गरेको ब्यवस्था सरकारले यसअघि पनि गरिसकेको छ। यस कारण पनि दलका घोषणात्र अध्ययन वेगर हावदारीमा बनाइएको शिक्षाविद्हरुले औल्याएका छन्।  सिधै विश्वविद्यायलय स्थापना गर्ने प्रक्रिया बन्द गरी क्षमता भएका शिक्षालयलाई निश्चित समयका लागि मानार्थ विश्वविद्यालयका रुपमा सम्बन्धन दिई गुणस्तर मापन पश्चात् मात्र विश्वविद्यालयको मान्यता दिने प्रक्रिया सुरु गरिने उल्लेख छ।  

कांग्रेसको घोषणपत्रमा शिक्षा

आर्थिक तथा सामजिक रूपान्तरणका लागि गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्दै १५–२४ बर्ष उमेर समूहका महिलाको साक्षरता दर ९२ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई ९५ प्रतिशत पु¥याइने उल्लेख छ।  विद्यालयमा हाल २८ प्रतिशत इन्टरनेट सेवा पुगेकोमा आगामी ५ वर्षमा ८० प्रतिशत विद्यालयमा यस्तो सेवा पुर्‍याइ प्रविधियुक्त सिकाईलाई महत्व दिइने छ। कक्षा ११ मा भर्ना हुने दर कम्तिमा ५० प्रतिशत पुर्‍याइने छ भने माध्यामिक तहको परीक्षा प्रणालीलाई एकीकृत गरिने छ। शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै संघीय शिक्षा ऐनमा उचित व्यवस्था गरिने छ। संविधानको मर्म बमोजिम निःशुल्क शिक्षाको प्रत्याभूति गर्नको लागि भौचर लगायत व्यवस्था गरी गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच पु¥याइने छ।  अबको ५ वर्षमा कक्षा १२ सम्म अध्यापन गराउने विद्यालयबाट आवश्यकताको आधारमा क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाई देशभर कम्तिमा एक–तिहाई विद्यालयलाई प्राविधिक र व्यवसायिक धारमा परिणत गरिने विषयबस्तु काँग्रेसले समेटेको छ।  

घोषणापत्रमा नेपालका विश्वविद्यालयहरुले कम्तीमा १० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरु भर्ना लिन प्रेरित गर्ने गरी विदेशी विश्वविद्यालयसँग डायस्पोराको समेत सहयोगमा प्राज्ञिक आदान प्रदान गर्न विश्वविद्यालयहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय संजालमा जोडिने उल्लेख छ। संस्कृत विश्वविद्यायमा पूर्वीय दर्शनको अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषणका लागि विशेष व्यवस्था मिलाइने छ।  

‘प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउन तथा विश्वविद्यायलहरुलाई स्वायत्त प्राज्ञिक संस्थाको रुपमा सुस्थापित गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिने काँग्रेसले आफनो घोषणपत्रमा गर्नू फट्याई कुरा हो ,’ कोइरालाले औल्याए ‘ यो ब्यवस्था त गण्डकी, योगमाया, मधेश, मदनभण्डारी लगाएतका प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरुले कानून बनाएरै गरिसकेका छन्। त्यस कारण पनि दलका घोषणापत्रहरु गफै गफको दस्तावेज हो।’

प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७९ ०३:४६ बुधबार