चालु शैक्षिक सत्रमा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम समेटेर एक खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको छ। जसमध्ये शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सबैभन्दा ठूलो ७ अर्बको विद्यालयमा दिवा खाजाको कार्यक्रम ल्याएको छ।
७७ जिल्लाकै प्रारम्भिक बालकक्षादेखि ५ कक्षासम्मका २८ लाख बालबालिकालाई विद्यालयमै खाजा खुवाउने सरकारले तय गरेको हो। तर आजसम्म पनि काठमाडौं उपत्यकाका विद्यालयमा खाजाको रकम पुग्न नसकेकाले बालबालिकाले विद्यालयमा खाजा खान नपाएको अभिभावक र विद्यालय दुवैको गुनासो छ।
सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी भोको पेट कक्षामा आउने गरेकाले कक्षागत भोकमरी घटाउने, बालबालिकामा देखिएको कुपोषण हटाउने, भर्नादर बनाउने, बिचमै कक्षा छाड्देदर घटाउने र कक्षामा बालबालिकाको उपस्थितिदर बढाउने लक्ष्यसहित चालु बजेटमै सरकारले बालकक्षादेखि ५ सम्मका ७७ जिल्लाकै बालबालिकालाई विद्यालयमै खाजाको व्यवस्था गर्योे। तर विद्यालय खुले पनि बजेट विद्यालयसम्म नपुग्दा बालबालिकाले विद्यालयमा खाजा खान नपाएको कालिमाटीस्थित निलबाराही विद्यालयले जनाएको छ।
निलवाराही सरकारी विद्यालय हो। यहाँ निम्न आय भएका अभिभावकका छोराछोरी जसोतसो जोहो गरेर विद्यालयमा शिक्षा हासिल गर्न आउँछन्। अभिभावकसँग छाक टार्न गाह्रो छ। यस्तो अवस्थामा नानीबाबुसँगै विद्यालयमा खाजा पठाउन सम्भव नरहेको विद्यालयकी प्रधानाध्यापक जानुका नेपाल बताउँछिन्।
नानीबाबुहरू भोकै पर्ने देखेपछि प्रअ नेपालले आफ्नै पहलमा दातृ निकाय गुहारेर अत्यन्तै निम्न परिवारका बालबालिकाका लागि विद्यालयमै खाजाको व्यवस्था मिलाइदिएकी छिन्। त्यसपछि विद्यार्थी रमाएर विद्यालय आउन थालेका छन्। हाल यो विद्यालयले एक सय बालबालिकालाई विद्यालयमा दिवाखाजाको व्यवस्था गरेको छ।
‘विद्यालय सबै खुलिसके, खाजाको रकम अझै आएको छैन,’ प्रअ नेपालले नागरिकसँग भनिन्, ‘हाम्रो विद्यालयमा निम्न आयका भएका धेरै विद्यार्थी छन्। भोकै विद्यालय आउँछन्। विगतमा भोकले बेहोस भएका समेत घटना छन्। पूर्व प्राथमिक तहमा डेढ सय बढी विद्यार्थी छन्।’ उनले थपिन्, ‘कोरोनाका कारण दातृ निकाय पनि खासै सहयोग गर्न मानेका छैनन्। हाम्रो बजेटको कार्यक्रम आयो। तर रकम अझैसम्म आएको छैन। यस्तो अवस्थामा हाम्रा नानीहरू विद्यालयमा भोकै पर्ने अवस्था छ।’ सरकारले खाजाको व्यवस्था गरेको भए पनि किन नदिएको भनेर अभिभावकबाट दिनहुँ गुनासो आउने गरेको उनले बताइन्।
विद्यालयमा पकाएर खुवाएको खाजाले बालबालिकाले पोसिलो आहार पाउँछन्। उनीहरूको शारीरिक, मानसिक र संवेगात्मक विकास हुन्छ,’ दरबार स्कुलका प्रअले अनुभव सुनाए, ‘विगतमा हामीले विद्यालयमै खाजा बनाएर खुवाउने गरेका थियौं। विद्यार्थी आकर्षण बढेको छ। तर हाल विद्यालय खुलिसके पनि विद्यार्थीलाई खाजा छैन। किनभने सरकारले विद्यालयमा रकम पठाएको छैन।’
एकातिर सरकारले विद्यालयमा खाजाको रकम पठाएको छैन भने अर्कोतर्फ प्रतिविद्यार्थी १५ रूपैयाँ मात्र तोकेको छ। यसले भान्सेको रकम पुग्दैन। सो कारण पनि खाजा कार्यक्रम विद्यालयका लागि चुनौती बनेको छ।
पुलचोकस्थित त्रिपद्म माविमा प्रारम्भिक बालकक्षादेखि ५ सम्म तीन सय ३५ बालबालिका छन्।
‘एकातिर सरकारले प्रतिविद्यार्थी १५ रूपैयाँको दरले खाजाको रकम पनि पठाएको छैन भने अर्कातर्फ भान्सेको रकम छुट्ट्याएकै छैन,’ प्रअ विष्णुप्रसाद घिमिरेले गुनासो गरे, ‘खाजा कार्यक्रमले विद्यार्थी आकर्षण बढाउँछ। शैक्षिक गुणस्तरमा समेत सुधार ल्याउँछ।’ उनले थपे, ‘तर हाम्रो विद्यालयमा खाजा पकाउने भान्से छैनन्। यस्तो अवस्थामा खाजा कार्यक्रम चलाउन चुनौती छ। सरकारले रकम निकासा गर्दा भान्से पनि दिनुपर्छ।’
यति मात्र होइन, त्रिपुरेश्वरस्थित विश्वनिकेतन माविका प्रअ हेरम्बराज कँडेलले भारतका विद्यालयमा सञ्चालित दिवाखाजा कार्यक्रम विश्वकै ठूलो कार्यक्रम रहेको अवगत गराए। उनले भारत सरकारले विद्यालयमा सञ्चालन गरेको दिवाखाजा कार्यक्रमले नै त्यहाँका सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि हुनुका साथै भर्ना दर बढेको र विद्यार्थीको कक्षामा उपस्थिति राम्रो बनेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको बताए।
भारतमा सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदै गएपछि त्यहाँ गरिएका अध्ययनले कुपोषणका कारण अशिक्षा बढेको र जटिल समस्याको रूप लिएको देखाएको थियो। त्यसपछि भारतको सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सबै प्राथमिक तहका कक्षा ५ सम्मका बालबालिकालाई ‘दिवाखाजा अनिवार्य भयो।
हाल भारतका विद्यालयमा दैनिक १४ करोड बालाबालिकाहरूले दिवाकालीन भोजन विद्यालयमै गर्ने गरेको त्यहाँको मानव संसाधन विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। भारत सरकारले यस वर्ष यस कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन एक खर्ब १० अर्बको बजेटसमेत निकासा गरिसकेको छ।
‘भारतमा दिवाकालीन भोजन कार्यक्रमले विद्यालयमा आउने बालबालिकामा शारीरिक, मानसिक र सामाजिक विकास गरी कुषोण हटाएर भर्ना दर तथा कक्षामा उपस्थित हुनेको संख्या बढाएको छ। साक्षरको संख्या वृद्धि भएको छ,’ प्रअ कँडेलले भने, ‘तर हामीकहाँ भने विद्यालयमा खाजाका लागि बजेट व्यवस्था भए पनि विद्यालयसम्म पुर्याउन नसकेकाले बालबालिकाहरू निरास बनेका छन्।’ ‘अभिभावकहरूको जिज्ञासा बढ्दै गएको छ,’ उनले सुझाए, ‘हाम्रो विद्यालयमा टाढाटाढाबाट विद्यार्थी आउँछन्। उनीहरूसँग खाजा खान पैसा हुँदैन। हामीले कक्षाशिक्षकलाई भनेर अति नै विपन्नलाई आफ्नै पहलमा खाजाको व्यवस्था गरिदिएका छौं। तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ धेरै विद्यार्थी भोकै रहन्छन्।’
उता शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक घाश्याम अर्यालले संघीय सरकारले खाजाको रकम सबै प्रदेश तहमा पठाइसकेको बताए।
दुर्गमका विद्यालयमा मात्र नभएर हालको अवस्थामा सहरी क्षेत्रमा समेत निम्न वर्गका विद्यार्थीको संख्या ठूलो रहेको र भोकै विद्यालय आउनुपरेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले चालु शैक्षिक सत्रदेखि ७७ जिल्लाकै कक्षा ५ सम्मका २८ लाख बालबालिकालाई दिवाखाजामा समेटेको निर्देशक अर्यालले बताए। ७ अर्बको दिवाखाजा कार्यक्रम विद्यालयमा बालबालिका ल्याएर माध्यमिक तहसम्म टिकाउन दिवाखाजाको व्यवस्था गरिएको उनले जनाए।
‘विगतमा ४३ जिल्लाका २२ लाख बालबालिकाले मात्र दिवाखाजा कार्यक्रमबाट लाभ लिएका थिए। कार्यक्रम प्रभावकारी भएकैले यस वर्ष ७७ जिल्लाकै कक्षा ५ सम्मका २८ लाख सबै बालबालिकालाई समेटिएको हो,’ निर्देशक अर्यालले नागरिकसँग भने, ‘भान्सेको रकम व्यवस्था गरिएको छैन। यसका लागि स्थानीय सरकारले रकमको व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा विभागप्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले खाजा कार्यक्रमको रकम निकासा प्रक्रियामै रहेको बताए। ‘कोरोनाका कारण अलि ढिला भयो। विद्यालयमा दिवाखाजाको रकम निकासा प्रक्रियामा छ,’ उनले भने, ‘विद्यालयहरूसँग सहकार्य गरी छिट्टै टुंगोमा पुर्याउँछौं।’
प्रकाशित: २४ माघ २०७७ ०४:२४ शनिबार
