माध्यामिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई) खारेजीबारे बहस चलिरहेकै बखत शिक्षा मन्त्रालयले परीक्षाको विकल्पबारे गृहकार्य अघि बढाएको छ। बिहिबार शिक्षा पत्रकार संजाल (इजोन)ले आयोजना गरेको भर्चुअल छलफलमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले एसइई परीक्षाको विकल्पबारे एकसाताभित्र मन्त्रीपरिषदबाट टुँगो लाग्ने बताए। त्यसका लागि मन्त्रालयले विज्ञहरुको टोलीसँग छलफल अघि बढाएको उनले जानकारी दिए।
उनले कक्षा १०, ११ र १२ विच बहुपक्षीय सम्बन्ध भएको बताउँदै हालको अवस्थामा स्कुल संचालन गरेर परीक्षा संचालन गर्ने अवस्था नभएकोले पनि विकल्पको खोजीमा मन्त्रालयले एक समीतिनै गठन गरी काम अघि बढाएको जनाए।
‘मन्त्रालयले हालको अवस्थामा एसइई लिने/नलिने, संभव छ/छैन। खारेजीनै गर्नु परे कसरी गर्ने । विद्यालयको मूल्याँकनलाई आधार मान्दा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मान्यता दिने कानूनी विषय गरी तीन विकल्पहरुबारे छलफल भइरहेको छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने ‘परीक्षाका नयाँ मोडेलबारे हामीले टुँगाएर एक सताभित्र मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराउने छौं। ’
उनले कक्षा ११ र १२ को परीक्षा संचालन गरिने तर कक्षा १०का सवालमा नयाँ तरिकाबाट जाने मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको जनाए। संविधानलेनै माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। यस अर्थमा कक्षा १० को परीक्षा विद्यालयलेनै संचालन गर्न पाउनेबारे बहस चलिरहेको अवस्थामा मन्त्रालयले परीक्षालाई नयाँ तरिकाबाट संचालन गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको उनको भनाई छ।
मन्त्री पोखरेलले मन्त्रालयले असार १ गते देखि कार्यन्वयन हुने गरी जारी गरेको बैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाई सहजीकरण निर्देशिका तत्कालको लागि बिकल्प मात्र भएको स्पष्ट पारे। उनले असार १ गतेदेखि विद्यालय नखुल्ने पनि प्रष्ट्याए। मन्त्री पोखरेलले लकडाउन खुले पनि सबैभन्दा अन्तमा मात्र विद्यालय संचालन गरिने जनाए। उनले बैकल्पिक सिकाई निर्देशिका ४५ दिनकोलागि परीक्षण गर्ने लक्ष्यसहित मात्र जारी गरिएको जनाए।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार सुरुको १५ दिनको सिकाइ अभ्यासलाई हेरेपछि त्यसबाट प्राप्त उपलब्धीको आधारमा मात्र थप गरिने बताए। ‘हालको अवस्थालाई हेरेर बालबालिकाको पठनपाठनलाई ब्यवस्थित गर्न ल्याइएको यो निर्देशिकाले पाँच विकल्प मध्ये कुन चाहि प्रभावरी भयो भनेर हेर्ने हो’, मन्त्री पोखरेल भन्छन् ‘कुन विकल्पले विद्यार्थीको पहुँच बढाएको हेरेर मात्र बैकल्पिक पठनपाठनलाई औपचारिक मान्यता दिन्छौं र पठनपाठनसँग जोडिने छ।’
४५ दिन पछि पनि यस्तै अवस्था रहेमा मन्त्रालय विभिन्न तीन योजनासाथ अघि बढने जनाए। जसमा दशैं अघि र दशैं पछि कसरी पठनपाठनलाई लाने र अबको शिक्षालाई नयाँ तरिकाले कसरी अघि बढाउने हो। उनले निर्देशिका कार्यन्वयनमा स्थानीय तह र विद्यालयको महत्वपुर्ण भूमिका रहेको बताउँदै त्यही अनुसारको निर्देसन मन्त्रालयले दिएको समेत स्पष्ट पारे।
यसैविच उप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित कोरोना रोकथाम उच्च स्तरीय समीतिले निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयका प्रतिनिधिहरुसँग विद्यालय शिक्षाको अवस्था र अबको नयाँ बाटो विषयमा विहिबारै दिउँसो साढे दुइ घन्टा छलफल गरेको छ।
‘उप्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, पराष्ट्रमन्त्री, शिक्षक महासंघ, प्याबसन, एनप्याबसन, हिसानलगाएतकासँग आज समीतिले शिक्षालाई नयाँ तरिकाबाट कसरी लागने बारे छलफल गर्नु भयो’, एनप्याबसनका अध्यक्ष रितुराज सापकोटाले छलफलपछि नागरिकसँग भने ‘बालबालिकाको शैक्षिक सत्र नविग्रीनेगरी अगाडिको शैक्षिक गतिविधि कसरी अघि बढाउने बारे समीतिले हामीसँग प्रस्ताव मागेको छ।’उनले थपे ‘शुक्रबार हामीले योजनासहितको प्रस्ताव समीतिलाई बुझाउने छौं।’
प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७७ ०९:४९ बिहीबार
