गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय मानेको भन्दै अब सरकारले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० एसइई पूर्णरूपमा खारेज गर्न माग गरेको छ । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष नवीन्द्रराज जोशीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले संविधानले कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइसकेको जनाउँदै एसइईको औचित्य नभएको जनाएको हो ।
विद्यालय शिक्षा सुधारका २१ बुँदे सुझाव दिँदै प्रतिष्ठानले एसइई परीक्षाको सटा विद्यालयको आन्तरिक परीक्षालाई आधार मानेर विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था नै उत्तम विकल्प रहेको जनाएको छ । ‘यसै वर्षदेखि सधैंका लागि एसइई परीक्षाको अन्त गरौं,’ प्रतिष्ठानले भनेको छ, ‘घरमै रुमलिएर बस्न बाध्य भएका विद्यार्थीको दैनिक जीवनमा सहजता ल्याई घरमै बसेर पनि पढाइ निरन्तर बढाउन विद्यालयले दिने खाना बराबरको रकम विद्यार्थीको अभिभावकलाई दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।’
कोभिडको त्राससँगै बालबालिकालाई सरकारले नै एसइई परीक्षाको त्राससमेत दिइरहेको जनाउँदै जोशीले नागरिकसँग भने, ‘विद्यालय तह भनेकै कक्षा ८ र अन्तिम तह भनेको कक्षा १२ हो । यस्तो अवस्थामा बीचमा कक्षा १० को परीक्षा केन्द्रीय बोर्डले लिनुको कुनै औचित्य नै छैन ।’
कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले आइतबार संसदीय समीतिको बैठकमा आफूले हालको अवस्थामा एसइई परीक्षा नगरी विद्यालयले गर्दै आएको आन्तरिक परीक्षाकै मूल्यांकनकै आधारमा ग्रेडिङ कायम गरी विद्यार्थीलाई कक्षा १० पासको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने भनाइ राखेको बताए । ‘विगतमा जस्तो कक्षा १० साथ भएर कलेज तह जाने व्यवस्था हटाइएको छ ।
कक्षा १२ पासपछि मात्र कलेज तह जाने भएपछि यो एसइईलाइ हाउगुजी बनाइरहनु पर्दैन,’ रिजालले नागरिकसँग भने ‘कक्षा १०मा बोर्डको परीक्षाको कुनै आवश्यकता नभएकोले खारेजी गर्दा हुन्छ ।’ उनले हाल प्रविधिको प्रयोग गरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरी विद्यालय शिक्षालाई सुचारु गर्न सकिने जनाए । उनले स्थानीय तहबाटै कक्षा १२ सम्मको व्यवस्थापन गर्नेगरी शिक्षाको योजना ल्यानुपर्ने सुझाए ।
प्रतिष्ठानले बुझाएको प्रतिवेदनमा सबै नागरिकको पहुँच प्रविधिसम्म पुर्याउन र अनलाइन कक्षालाई दीर्घकालीन बनाउन सरकारले प्रतिमहिना ६० जिबी डाटा निःशुल्क उपलब्ध गरानुपर्ने र सबै शिक्षालयलाई अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । हाल १७ प्रतिशत नागरिकसँग मात्र वाइड ब्रोडब्यान्ड र ५५ प्रतिशतसँग मात्र मोवाइल ब्रोडब्यान्डको पहुँच रहेको छ । अनलाइन पहुँच नभएको ठाउँमा टिभी, रोडियो, मोवाइल फोन, एफएमको माध्यम प्रयोग गरी कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले कोरोना भाइरसले चुनौतीसँगै अगामी दिनमा शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग गरी शिक्षालाई नयाँ तरिकाबाट अघि बढाउने अवसर दिएको जनाए । उनी हाल सरकारले समाजिक दुरी कायम गर्दै विद्यालयमा मास्क, सेनिटाइजर, सरसफाइमा ध्यान दिएर विद्यालयमा विद्यार्थीलाई बोलाएर पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकिने सुझाउँछन् ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालन गराउनेतर्फ कुनै गृह कार्य गरेको नदेखिएको औंल्याउँछन् । मन्त्रालय र शिक्षक विद्यार्थीकोमा पुग्न चाहेकै छैन । विकल्प थुप्रै भए पनि नअपनाएको उनको आरोप छ । ‘अब सरकारले अध्यादेश जारी गरेरै भए पनि कक्षा १० र ११ को परीक्षा केन्द्रीय बोर्डले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था खारेजी गर्नुपर्छ, कोइरालाले नागरिकसँग भने ‘सरकार अब कक्षा सञ्चालनतर्फ लाग्नुपर्छ ।’
हाल विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्मको कुल ९० लाख विद्यार्थी बन्दाबन्दीमा घरमै छन् । देशभरिका विद्यालय तहका ७० लाख बालबालिका घरमै बान्दाबन्दीमै छन् । त्यसमा पनि करिब ५ लाख कक्षा १०का परीक्षार्थी छन् ।
प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०७७ ०८:०९ मंगलबार
