काठमाडौं - सरकारले सार्वजनिक शिक्षा सुधारको लक्ष्यसहित तीन वर्षअघि अक्षरांकन पद्धतिबाट नतिजा प्रकाशनको थालनी गरे पनि उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। उल्टै अक्षरांकन पद्धति कार्यान्वयनले राम्रा अंक ल्याउने विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको छ। यस वर्ष राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०७४ सालमा सम्पन्न े एसइईको परीक्षा असार ९ गते सार्वजनिक ग-यो। तर अपेक्षाअनुसार नतिजा सुधार हुनुको साटो राम्रा विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको छ।

यस वर्षको एसइईमा ४ लाख ५१ हजार ५ सय ३२ परीक्षार्थी सहभागी थिए । अधिकांश विद्यार्थी साहै्र कमजोर देखिए। डि ग्रेडमा जिपिए ०.८५–१.६ ल्याउने विद्यार्थीहरुको संख्या ९४ हजार २ सय ७२ छ, जुन संख्या कुल सहभागीको २०.८७ प्रतिशत हो।

‘गतवर्ष डि ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीको संख्या २ प्रतिशत थियो। यो वर्ष यो संख्या ह्वात्तै बढ्नु भनेको राम्रो विद्यार्थीको संख्या कम हुनु हो,’ शिक्षाविद् वाग्लेले नागरिकसँग भने, ‘सरकारको कमजोर नीति र दातृ निकायको दबाबमा गत वर्ष परिवर्तित शिक्षा नीतिले जिपिए १.६ लाई कक्षा ११ मा प्रवेश दिने व्यवस्थाले एसइईको नतिजा उपलब्धि झनै खस्कीयो।’ उनले आैंल्याए, ‘गत वर्ष असार १ गते सरकारले जिपिए २ लाई मात्र कक्षा ११ मा प्रवेश दिने व्यवस्था गरकोमा दाताको दबाबमा १.६ जिपिएमा झारियो। यसले ठूलो शैक्षिक दुर्घटना निम्त्याउने छ।’ सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको अक्षरांकन पद्धति नाम मात्रको भएको उनको बुझाइ छ।

यति मात्र होइन समग्र एसइईको नतिजा हेर्दा सन्तोषजनक नहरेको अर्का शिक्षाविद् वासुदेब काफ्लेको ठहर छ। यस वर्षको नतिजामा ए प्लस ल्याउनेका संख्या गत वर्षकै हाराहारीमा रहकाले नतिजा सुधार नभएको संकेत गरे। शिक्षाविद् काफ्लेले एकातिर कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको नतिजा उकास्न सरकारले यो वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको २५ नम्बरको प्राक्टिकल परीक्षाको व्यवस्थाले समेत नतिजामा कुनै सुधार नल्याएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। ‘निजी विद्यालय र सार्वजनिक विद्यालयको सिकाइ उपलब्धिबीच अझै पनि ६० प्रतिशतको फरक छ,’ शिक्षाविद् काफ्लेले भने, ‘धेरै विद्यार्थी १.६ जिपिएमै अड्किनुले राम्रा विद्यार्थीको संख्या कमजोर हँुदै गएको दर्शाउँछ।’ उनले थपे, ‘छात्राहरुको शैक्षिक उपलब्धि ए प्लसदेखि सि सम्मको उपलब्धि विश्लेषण गर्दा निकै कमजोर छ।’

यसैगरी, यो वर्ष ए ग्रेड ल्याउने १०.२१ प्रतिशत विद्यार्थी छन्। यो संख्या गत वर्षको तुलनामा १ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने बि प्ल्स ल्याउनेको संख्या झन्डै तीन प्रतिशतले घटेर १०.८६ प्रतिशत भएको छ। यो वर्ष १५.६१ प्रतिशतले बि, १३.७० प्रतिशतले सि प्लस र २२.३७ प्रतिशतले सि ग्रेड आसिल गरेका छन्।

करिब ३७ प्रतिशत विद्यार्थी जिपिए १.६५–२.ब्ल्म्एभ्च् ४४ समूहमा छन्। ‘झन्डै एक लाख विद्यार्थी दयनीय नतिजामा छन्,’ शिक्षाविद् वाग्लेले औंल्याए, ‘करिब १ लाख कमजोर जिपिएका विद्यार्थी कक्षा ११ को अध्ययनबाट वञ्चित हुनेछन्।’ लेटर ग्रेडिङ सुधार नगर्ने हो भने अबको केही वर्षमा एसइई पास गर्ने आधा भन्दा बढी विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर नराम्ररी खस्कने उनले बताए।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले समग्रमा नतिजामा ए प्लस ल्याउनेको संख्या गत वर्षको भन्दा केही बढे पनि समग्रमा सन्तोषजनक परीक्षाफल नआएको स्वीकारे। उनले कमजोर नतिजा ल्याउने विद्यार्थीबारे अनुसन्धान गरी सुधारको उपाय कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए। सिभन्दा मुनिका ग्रेडमा अधिक विद्यार्थी रहेको बताउँदै उनले परीक्षाफलको यो अवस्थालाई सुधार अग्रसर हुने बताए।

छात्राको सहभागिता बढी, नतिजा कमजोर
नियमिततर्फ कुल सहभागी परीक्षार्थी ४ लाख ५१ हजार ५ सय ३२ विद्यार्थीमध्ये २ लाख २७ हजार ९ सय ३१ छात्रा थिए। छात्रको तुलनामा यो संख्या ४ हजार ३ सय ३० बढी हो। जिपिए ३.६५ देखि ४ सम्म ल्याउने छात्रा २.७ प्रतिशत मात्रै देखिए जबकी छात्रको प्रतिशत ३.६ प्रतिशत छ। ३.२५–३.६ जिपिए प्राप्त गर्ने करिब ९ प्रतिशत छात्रा छन् भने यो प्रतिशत छात्रको हकमा ११.६ प्रतिशत छ। २.८५–३.२ सम्म जिपिए हासिल गर्ने छात्राहरु ९ प्रतिशत मात्र छन् भने छात्रहरु १२ प्रतिशत छन्। २.४५–२.८ जिपिए हासिल गर्ने छात्राहरु झन्डै १५ प्रतिशत छन् भने करिब १७ प्रतिशत छात्र रहेका छन्।

२.०५–२.४ जिपिएभन्दा मुनि छात्राहरुको संख्या बढी देखिनुले छात्राहरु अझै कमजोर शैक्षिक अवस्थामा रहेको देखिन्छ। यो समूहमा छात्राहरु १४ प्रतिशत छन् भने छात्रहरु १३ प्रतिशत। १.६५–२ जिपिए ल्याउने २५ प्रतिशत छात्रा छन् भने छात्रहरु २० प्रतिशत मात्र छन्। ‘संख्यात्मक रुपमा छात्राको संख्या बढी भए पनि गुणात्मक रुपमा २ जिपिएभन्दा माथि छात्रको उपलब्धि बढी भएको तथ्यांक छ,’ शिक्षाविद् वाग्लेले भने, ‘जिपिए २ भन्दा तल छात्राको संख्या छात्रको तुलनामा बढ्दै जानु राम्रो संकेत होइन।’ उनले थपे, ‘झन्डै ५० प्रतिशत छात्राको उपलब्धी न्यून हुनाले छात्राको उपलब्धी कमजोर भएको बुझिन्छ।’ अगामी दिनमा सार्वजनिक विद्यालयका छात्राको शैक्षिक उपलब्धी बढाउन सरकारले विशेष कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

प्रकाशित: ११ असार २०७५ ०३:२० सोमबार