शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकको मासिक तलब उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकेको बताएकी छन्।
बुधबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८०’ को छलफलमा उनले शिक्षकको नियमित रूपमा शिक्षकहरूलाई तलबको व्यवस्था गरिने बताइन्। “३९ स्थानीय तहले शिक्षकको तलब नदिएको भन्ने मन्त्रालयमा गुनासो आएको थियो”, उनले भनिन्, “हामीले ती स्थानीय तहका प्रमुखलाई नियमित रूपमा तलबको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छौँ। ”
साथै उनले विद्यालय शिक्षकको दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने पनि बताइन्। बाल विकास शिक्षा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न कार्यदल गठन भएको जानकारी दिइन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अपूर्ण भएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको बताइन्।
“आयोगको म्याद हामीले दुईपटक थप गर्यौँ। तर आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा अझ धेरै काम गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ”, उनले भनिन्, “आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा धेरै जग्गा खोज्नुपर्ने स्थिति छ।”
शिक्षा विधेयकमा दफावार छलफल
समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेकय, २०८० मा दफावार छलफल पूरा भएको छ।
समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठले शिक्षण पेसालाई आकर्षक बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै शिक्षकलाई नियमित रूपमा मासिक तलब दिनुपर्ने बताइन्।
अर्की सदस्य ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले निःशुल्क शिक्षालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनिन्। दफावार छलफलमा समिति सदस्यहरू वीना जैसवाल, विनिताकुमारी सिंह र रामप्रकाश चौधरीले भाग लिएका थिए। विधेयकमा समितिका सदस्यहरुले एक सय नौ वटा संशोधन प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रकाशित: ३ पुस २०८१ १६:०५ बुधबार
