नेपालमा एक दशकमा कुल जनसंख्या १०.१ प्रतिशतले थपिँदा यही अवधिमा बालबालिकाको संख्या १०.९ प्रतिशतले घटेको राष्ट्रिय जनगणना ०७८ को तथ्यांकले उजागर गरेको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार एकातिर बालबालिकाको जनसंख्या नै घट्दो छ भने अर्कातर्फ बालबालिका जन्मने अनुपात पनि कम रहेको छ।
शुक्रबार केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयका जनसंख्या शाखा निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले सार्वजनिक गरेको बालबालिकासम्बन्धी तथ्यांकीय प्रतिवेदनमा बालबालिकाको जन्मको अनुपात हेर्दा छोरीहरू कम जन्मन थालेको तथ्यांकले देखाएको छ।
यस्तै अवस्था रहे अबको केही वर्षभित्र समाजमा बालिकाको संख्या घट्दै जाने र छोराहरूले विवाहका लागि जोडी पाउन सामाजिक चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुने निर्देशक लामिछानेले अवगत गराए।
उनका अनुसार २०५८ देखि २०६८ सालको अवधिमा बालबालिकाको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ०.४६ प्रतिशत रहेको थियो। २०६८ देखि २०७८ सालमा पुग्दा यो ऋणात्मक रह्यो। अहिले यो –१.१ प्रतिशत हुन पुगेको छ । यो अवधिमा समग्र जनसंख्या १०.१ प्रतिशतले थप हुँदा बालबालिकाको जनसंख्या १०.९ प्रतिशतले घट्न गएको छ।
‘जसमध्ये बालकको तुलनामा बालिकाको जनसंख्या करिब चार प्रतिशतले बढीले घटेको छ। बालबालिकाको वृद्धिदर नकारात्मक देखियो’, निर्देशक लामिछानेले नागरिकसँग भने, ‘एकातिर युवा पुस्ता बिदेसिने अवस्था उच्च छ भने अर्कातिर बालबालिकाको वृद्धिदर नकारात्मक हुँदा अबको केही वर्षमा जनसंख्याको लाभांश कम हुँदै जान्छ। यसले आगामी वर्षमा देशमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गराउन युवाहरू विदेशबाट मगाउनुपर्ने अवस्था आउँछ ।’ उनले थपे, ‘अर्कातिर बुढौली जनसंख्या बढ्दो छ । यसले समाजमा ब्यालेन्स राख्न चुनौती थपिँदै जान्छ।’
नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ मध्ये बालबालिका (१८ वर्षभन्दा कम उमेरका अर्थात् ० देखि १७ वर्षसम्म) को ९८ लाख ६९ हजार पाँच सय ८३ (३३.८ प्रतिशत) रहेका छन्, जसमध्ये बालक ५१.८ प्रतिशत र बालिका ४८.२ प्रतिशत रहेका छन्।
कुल पुरुषमध्ये बालक ३६ प्रतिशत र कुल महिलामध्ये ३२ प्रतिशत बालिका रहेका छन्।छोरी कम जन्मन थाले हालको अवस्थामा नेपालमा छोरीहरू छोराको तुलनामा कम जन्मन थालेका छन् । यसले अबको केही वर्षमा विवाहको जोडी खोज्न सामाजिक चुनौती थपिने केन्द्रका प्रवक्ता डा. हेमराज रेग्मीको भनाइ छ।
०७८ को जनगणनाले जन्मदाको लैंगिक अनुपात एक सय १२ देखाएको छ । अर्थात् सयजना छोरी जन्मिदा एक सय १२ जना छोरा जन्मिँदा रहेछन्। जबकि ०६८ मा लैंगिक अनुपात एक सय ६ थियो भने ०५८ मा एक सय चार थियो। ‘हुन त विगतका दशकदेखि नै छोरी कम जन्मिने गरेका छन् । पछिल्लो एक दशकमा छोरीहरू जन्मने संख्या निकै घट्यो’, प्रवक्ता रेग्मीले भने, ‘यसले भविष्यमा छोराले विवाहका लागि छोरी नपाउने संकेत गर्छ । यसले समाजमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने देखियो।’
बालबालिकाको जनसंख्या ०५८ देखि ०६८ सालसम्म हेर्दा ०५८ मा कुल बालबालिकाको जनसंख्या ४५.७ प्रतिशत हुँदा बालकको संख्या ४६.६ प्रतिशत थियो भने बालिकाको संख्या ४४.९ प्रतिशत मात्र थियो ।
यसैगरी ०६८ मा कुल बालबालिकाको जनसंख्या ४१.८ प्रतिशत हुँदा बालकको संख्या ४३.८ प्रतिशत थियो भने बालिकाको संख्या ४० प्रतिशत मात्र थियो । यसैगरी ०७८ सालमा आइपुग्दा कुल बालबालिकाको संख्या ३५.९ प्रतिशत हुँदा बालकको संख्या ३१.९ प्रतिशत र बालिकाको संख्या ३१.९ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको देखिएको छ।
प्रदेशगत विश्लेषण गर्दा बागमती, मधेस र गण्डकी प्रदेशमा बालिका कम छन्। बालविवाह गर्नेमा बालक पाँच प्रतिशत बालिका २१ प्रतिशत १० देखि १७ वर्षसम्मका कुल बालबालिकामध्ये १.६ प्रतिशतको विवाह भएको देखिन्छ। विवाहित बालबालिका सर्वाधिक (२.६ प्रतिशत) कर्णालीमा र सबैभन्दा न्यून (१.१ प्रतिशत) बागमतीमा रहेको देखिन्छ।
नेपालमा बालविवाह विद्यमान दर १४.१ प्रतिशत छ। पुरुषतर्फ यो मान ५.० प्रतिशत छ भने महिलातर्फ २१.९ प्रतिशत रहेको छ । बालविवाहलाई दिगो विकासको महत्वपूर्ण सूचकका रूपमा लिइएको छ। यो सूचक कुल २० देखि २४ वर्षका महिलामा २० देखि २४ वर्षका विवाहित महिलाले १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गरेको आधारमा गणना गरिएको निर्देशक लामिछानेले बताए।
प्रदेशस्तरमा बालविवाह हुने पुरुषको सर्वाधिक (९.५ प्रतिशत) विद्यमानता दर कर्णाली प्रदेशमै रहेको छ भने दोस्रो (५.७ प्रतिशत) मधेस प्रदेश र तेस्रो (५.५ प्रतिशत) लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेका छन्। यी तथ्यांकले नेपालमा पुरुषको तुलनामा महिलाको बालविवाहको विद्यमानता दर दोब्बरभन्दा बढी रहेको स्पष्ट देखिन्छ। प्रवक्ता रेग्मीका अनुसार छोरीहरू शिक्षामा पछाडि पर्नु र आर्थिक रूपमा सक्षम नहुनुले पनि सानै उमेरमा विवाह गर्नुपर्ने अवस्था तथ्यांकले स्पष्ट पारेको छ।
‘हिमाल, पहाड र तराईको विश्लेषण गर्दा गणना समयमा २० देखि २४ वर्ष उमेर भएका पुरुष र महिलामध्ये १८ वर्ष उमेर पूरा नभई हुने बालविवाह सर्वाधिक (१५.४ प्रतिशत) तराईमा छ भने हिमालमा १४.९ प्रतिशत र पहाडमा १२.२ प्रतिशत मात्र छ’, प्रवक्ता रेग्मीले भने, ‘यसबाट बालविवाहको समस्या तराई र पहाडमा भन्दा हिमालमा न्यून रहेको देखिन्छ।’ उनले थपे, ‘परिवारको सम्पन्नताको पञ्चम वर्गीकरणअनुसार गणना समयमा २० देखि २४ वर्षका युवा र युवतीको जनसंख्या हेर्ने हो भने बालविवाह अति न्यून वर्गभित्र सर्वाधिक (२०.८ प्रतिशत) रहेको देखिन्छ।’
न्यून वर्गभित्रका बालबालिकामा बालविवाहको विद्यमानता (१७.८ प्रतिशत) रहेको छ। अति उच्च वर्गमा यो सबैभन्दा न्यून (४.९ प्रतिशत) छ भने उच्च वर्गमा यो ११.७ प्रतिशत मात्र छ। यसरी परिवार सम्पन्न हुँदै जाँदा बालविवाहजस्तो सामाजिक समस्या पनि केही हदसम्म घट्दै गएको देखिन्छ।
५.४ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर
पाँच वर्ष र सोभन्दा माथिल्लो कुल जनसंख्यामध्ये ९४.१ प्रतिशत साक्षर रहेको देखिएको छ। साक्षर बालबालिकामध्ये ४६.१ प्रतिशतले प्राथमिक तह पूरा गरेको देखिन्छ। एसइई वा सोसरह र सोभन्दामाथिको तह उत्तीर्ण गर्नेको ६ प्रतिशत रहेको छ।
नेपालमा अझै पनि ५.४ प्रतिशत बालबालिका कहिल्यै विद्यालय नगएको तथ्यांकले उजागर गरेको छ। यी बालबालिका कठिन समुदायका हुन् भने बिचैमा पढाइ छाडेका ५.३ प्रतिशत देखिन्छ। विद्यालय नजाने बालबालिका हिमाल र पहाडको तुलनामा तराईमा सर्वाधिक (८.०प्रतिशत) रहेको छ। पहाडमा यो केवल १.९ प्रतिशत रहेको छ। प्रादेशिक तहमा हेर्दा १४.० प्रतिशतसहित मधेस सबैभन्दा उच्च अवस्थामा छ भने गण्डकी १.१ प्रतिशतसहित न्यूनतम अवस्थामा छ।
१४ प्रतिशत बालश्रममा
प्रवक्ता डा. रेग्मीका अनुसार नेपालमा अझै पनि १३.७ प्रतिशत बालबालिका बालश्रममा रहेको देखिएको छ। नेपालका १० देखि १७ वर्षका बालबालिकामध्ये ३० प्रतिशत कुनै न कुनै आर्थिक काममा संलग्न रहेको अवस्था छ । हिमालमा यो ३७ प्रतिशत रहेको छ। पहाडमा यो ३३ प्रतिशत छ भने तराईमा सबैभन्दा कम अर्थात् २७ प्रतिशत रहेको छ। आर्थिक कामको पेसागत वर्गीकरणअनुसार आर्थिक काम गर्नेमध्ये ५३.५ प्रतिशत घरको सरसफाइ, भान्साको काम, कृषि तथा वनजन्य हातैले गरिने काम, खानीसँग सम्बन्धित काम आदि प्राथमिक पेसामा संलग्न छन्।
आर्थिक काम गरिरहेकामध्ये १३.७ प्रतिशत बालबालिकाले अरूको काम गरेको देखियो। गत एक वर्षभित्र कम्तीमा एक दिन भए पनि आर्थिक काममा संलग्न भएका बालबालिका ४६ लाख ६३ हजार आठ सय ७३ मध्ये (१० देखि १७ वर्ष) गैरघरायसी आर्थिक काममा संलग्न बालबालिका १३.५ प्रतिशत र घरायसी क्षेत्रमा १६.२ प्रतिशत छन्। १८ वर्षमुनिका घरेलु कामदारको हैसियतमा परिवारभित्र रहेका बालबालिका नेपालमा ०.०३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। नेपालमा सबैभन्दा धेरै (२९.५ प्रतिशत) १० देखि १४ वर्षसम्मका बालबालिका घरेलु काममा रहेका छन्।
प्रकाशित: २८ श्रावण २०८१ ०७:२० सोमबार