सरकारले हालै संसद्मा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा २०८० प्रति शिक्षकहरूले विरोध जनाएका छन्। सरकारले ५२ वर्षपछि ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरूसँग पटकपटक भएको सहमति नसमेटिएको भन्दै विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको उक्त विधेयकमाथि संघीय संसद्मा छलफल र परिमार्जनका प्रशस्त ठाउँहरू बाँकी हुँदाहुँदै लाखौं बालबालिका अध्ययन गर्ने सामुदायिक विद्यालय बन्द गरेर शिक्षक तथा कर्मचारीहरू बुधबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा भेला भएर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।  

आफूहरूले उठाएका मागहरू जनताको सर्वोच्च थलो संसद्मा सम्बोधन गर्ने र विधेयक नै परिर्माजन गर्न सकिने परिस्थिति हुँदाहुँदै सरकारले आह्वान गरेको वार्तासमेत अस्वीकार गर्दै शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएपछि पक्षविपक्षमा विभिन्न प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले विधेयक भर्खर मात्र संसद्मा दर्ता भएको र अझै धेरै चरण पार भएपछि मात्र त्यसले कानुनको रूप लिने भएकाले आन्दोलनका लागि हतार गर्न नहुने बताए। विधेयकमाथिका  असहमति सम्बोधन गर्न वार्ता र छलफलको माध्यम अपनाउनुपर्ने धारणा उनको छ । ‘शिक्षकहरू बलपूर्वक आन्दोलनमा उत्रनुको कुनै तुक छैन,’ उनले भने।  

विद्यालय शिक्षा संविधानले नै स्थानीय तहलाई सुम्पेको जनाउँदै उनले विधेयकलाई शिक्षक महासंघका अध्यक्ष, महासचिवलगायत पदाधिकारीहरूको छलफलबाटै अन्तिम रूप दिइएको दाबी गरे।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले ५२ वर्षपछि सरकारले ल्याउन लागेको विद्यालय शिक्षा विधेयक सकारात्मक भएको टिप्पणी गरे। शिक्षकको सवालमा केही विषय समेट्न छुटे पनि समग्रमा शिक्षकको पेसागत हितमै रहेको जनाउँदै उनले विधेयकले शिक्षकहरूको धेरै विषयवस्तु सम्बोधन गरेकाले अहिले शिक्षकको आन्दोलन भनेकै राजनीतिक पाइलामा केन्द्रित रहेको बताए। विधेयमा समेटिएका विषयभन्दा पनि राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहबाट आन्दोलन उठाउन खोजिएको विभिन्न क्षेत्रबाट आशंका गरिएका बेला कोइरालाले पनि त्यसलाई संकेत गरेका हुन्। संविधानले नै विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको जनाउँदै उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा शिक्षकले स्थानीय तहको अधीनमा बस्दिनौं भन्न मिल्छ ? कि त अब शिक्षकहरूले संघीयता मान्दैनौं, विकेन्द्रीकणमै जाऔं भन्नुप¥यो ? होइन भने संवैधानिक व्यवस्थालाई मान्नुपर्‍यो।’

नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले संसद्मा दर्ता विधेयकले शिक्षकको ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्नुका साथै शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, नियमनदेखि कारबाही र बर्खास्तसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था आफूहरूलाई मान्य नहुने बताए। ‘मुख्य रूपमा शिक्षक नियुक्तिको अधिकार पालिकालाई दिए पनि बर्खास्त र कारबाहीको अधिकार भने प्रदेश क्षेत्रीय निर्देशनालयमा हुनुपर्ने हाम्रो माग हो,’ महासचिव सुवेदीले नागरिकसँग भने, ‘तर शिक्षा मन्त्रालयले भने शिक्षक नियुक्तिदेखि कारबाही र बर्खास्तसम्मको अधिकार स्थानीय निकायलाई दिनेगरी विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता गराउनु हामी शिक्षकलाई मान्य हँुदैन।’ उनका अनुसार निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षाको तलबभत्ताको व्यवस्था सामुदयिकका शिक्षकसरह हुनुपर्छ। संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियनको अधिकार कटौती गरिनु लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको उपहास भएकाले यस्ता ट्रेड युनियन अधिकारविरोधी प्रबन्धहरू आउनुहँुदैन। विधेयकले बालकक्षाका शिक्षक र कर्मचारीको दरबन्दी र स्थायित्वबारे नबोलेको आरोप पनि उनले लगाए।

महासचिव सुवेदीका अनुसार बुधबार देशभरका १ लाख ९ हजार स्थायी दरबन्दीका शिक्षक, ४० हजार राहत, ३५ हजार कर्मचारी र ३० हजार बालकक्षाका शिक्षक देशभरि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। विधेयकमा शिक्षकले पेसागत मुद्दा र मर्का लेख्न, बोल्न नपाउनु, पेसागत हकअधिकारलाई लिएर धर्ना दिन, प्रदर्शन गर्न, दबाब दिन अर्थात् सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हकलाई रोकिएको उनको दाबी छ। उनका अनुसार शिक्षकले यी र यस्ता अधिकार पाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।  

शिक्षाविद् कोइरालाले शिक्षक महासंघले उठाएको बालकक्षाका शिक्षक र कर्मचारीको तलब सेवासुविधाका सवाल ठिकै भए पनि अन्य विषय शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिभन्दा पनि राजनीतिक फाइदाका लागि मात्र भएको बताए। ‘ट्रेड युनियन हुनुपर्छ भन्नु नै पार्टीको सदस्य हुन पाउनुपर्छ भन्ने माग हो। शिक्षकहरू दलका महासमिति र पोलिटब्युरो सदस्य बन्ने अवस्थामाथि विधेयकले बन्देज लगाएको कुरा उहाँहरूलाई असह्य भएको मात्र हो,’ शिक्षाविद् कोइरालाले भने। शिक्षकहरूको आवधिक प्रमोसन गर्नु र राहतमा कार्यरतलाई सामान्य प्रक्रियाबाट स्थायी गराउनु विद्यालय शिक्षाका लागि घातक रहेको उनको भनाइ छ। ‘हाल विधेयक संसद्मा छ। शिक्षकले संसदीय समितिका सदस्य तथा अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग छलफलबाटै समाधान खोज्नुपर्छ। विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रनु गलत हो,’ उनले भने। जर्मनी, इटाली र स्पेनलगायत देशमा शिक्षकले प्रत्येक दिन ९० प्रतिशत शिक्षामा दिएकै हुनुपर्ने नियम नेपालमा पनि आवश्यक छ।

अर्का शिक्षाविद् टंकनाथ शर्माले पनि शिक्षकले माग गरेको ट्रेड युनियन अधिकार भनेकै राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन खोल्न पाउनुपर्ने बुझिएको स्पष्ट पारे। उनले शिक्षकले रोजगारी सुरक्षाको माग राख्नु जायज भए पनि संघीयता मान्दिनँ भन्नु गलत भएको तर्क उनले गरे। ‘विधेयकले शिक्षकको ट्रेड युनियन अधिकार सुरक्षित गरेकै छ। जनताको कर खाने शिक्षकले विद्यालय बन्द गरेर जनताका छोराछोरीलाई पढ्ने अधिकारबाट वञ्चित पार्नु गलत हो,’ शिक्षाविद् शर्माले भने, ‘संविधानले विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय पालिकालाई दिएकाले शिक्षको माग पूरा गराउन त अब संविधान नै फेरिनुपर्ने हुन्छ। के शिक्षकले संविधान मन्दिनँ भन्न मिल्छ ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘विद्यालय शिक्षा संघीयताको मर्मअनुसार स्थानीयको अधिकार भएकाले शिक्षकको कुनै पनि काम केन्द्र सरकारले गर्नु भनेको संविधानविपरीत हुन्छ।’ उनले शिक्षकले शिक्षाको गुणस्तर बनाउनतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ, पेसागत संगठन दोस्रो हो।

वार्ता सरकारसँग मात्र  

शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले मन्त्रालयका सहसचिव भगवान् अर्यालले आह्वान गरेको वार्तामा आफूहरू नबसेको बताइन्। उनले अबदेखि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय वा अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयका सहसचिव, सचिवहरूसँग कुनै पनि वार्ता हुने स्पष्ट पारिन्। उनले सहसचिव र सचिवहरूले उधारोमा वार्ता गर्ने तर कहिल्यै कार्यान्वयन नगर्ने भएकाले आफूहरू अबदेखि मन्त्रीसँग मात्र वार्तामा बस्ने बताएकी हुन्। ‘२०७५ सालमा ३० बुँदे र २०७८ सालमा ५१ बुँदे लिखित सहमति हामीले मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवज्यूहरूसँग गरेकै थियौं। उधारोमा गरेको सहमति आजसम्म सम्बोधन भएन,’ अध्यक्ष तुलाधरले भनिन्, ‘५२ वर्षपछि बल्ल बन्न आँटेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पनि हामी शिक्षकको माग सम्बोधन भएन। यसकारण आफूहरू बाध्य भएर विद्यालय बन्द गर्नेसम्मको कार्यक्रम राखेका हौं। अबको वार्ता प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, कानुनमन्त्री र शिक्षामन्त्रीसँग मात्र हने उनले बताइन्।

विद्यालय बन्द गरे कारबाही: कोइराला

शिक्षकहरूले विधेयकको विरोधमा विद्यालय बन्द गर्नेसम्मको कार्यक्रम घोषणा गरे पनि काठमाडौं महानगरपालिकाका हकमा भने त्यो लागु नहुने बताइएको छ। महानगर शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाले महानगरभित्रका कुनै पनि विद्यालय कसैको दबाबमा सञ्चालन नभएकाले कसैले भन्दैमा कदापि नहुने उनले स्पष्ट पारे। ‘विद्यालय सञ्चालन हुने दिनमा हाम्रो महानगरभित्रका कुनै पनि विद्यालय बन्द हुँदैन,’ प्रमुख कोइरालाले नागरिकसँग भने, ‘यदि कसैले विद्यालय बन्द ग¥यो भने त्यस विद्यालयका प्रधानाध्यापक र शिक्षकलाई समेत विभागीय कारबाही गरिनेछ।’

शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरूसँग विधेयकको अन्तिम रूपमा दिँदासम्म सरकारी प्रतिनिधिहरू बसेर छलफल गरी सहमतिअनुसारै विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएर संसद्मा दर्ता गराइएको बताए। ‘शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधर, महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारी, सोमनाथ गिरीलगायतसँग शिक्षा मन्त्रालयले पटकपटक छलफल गरी सहमतिअनुसारै अगाडि बढेको छ,’ सचिव अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘कतिपय विषयहरू शिक्षा मन्त्रालयले एक्लैले सक्दैन। जस्तै दरबन्दी सिर्जनाका सवालमा अर्थ र कानुन मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ।’ सचिव अधिकारीले कतिपय शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न नियमावली बनाएर जान सकिनेमा उनले स्पष्ट पारे। ‘तर शिक्षकहरूले वार्तालाई बेवास्ता गर्दै विद्यालय बन्द गरी सडक आन्दोलनको धम्की दिएर अगाडि बढिरहनुभएको दुःखद हो,’ उनले भने।

के छ विधेयकमा ?

सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान तथा संघीयताअनुसारको विधेयकमा परिच्छेद ५ देखि १० सम्म शिक्षाको नियुक्तिदेखि अवकाश तथा उपदानसम्मको व्यवस्था उल्लेख छ। परिच्छेद ११ मा सार्वजनिक विद्यालयका कर्मचारीको नियुक्ति तथा व्यवस्थापनमा सवाल समेटिएको छ। विधेयकले सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई बनाएको छ। तर शिक्षक महासंघ भने स्थानीय पालिकाभित्र बस्न चाहेका छैनन्। विधेयकले शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, पेन्सन, दरबन्दी, शिक्षकलाई कारबाही तथा बर्खास्तसम्मको अधिकार पालिकालाई दिएको छ।

शिक्षकको आचरणको सवालमा विधेयकले प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए अब शिक्षकले डिभी भर्न पाउनेछैनन्। अर्थात् विदेशी मुलुकको स्थायी अवासीय अनुमति प्राप्त गर्ने अधिकार उनीहरूलाई हुनेछैन। यस्तो अनुमति लिने शिक्षक अयोग्य ठहर हुनेछन्। साथै भ्रष्टाचार, ठगी, राहदानी दुरूपयोग, पुराताŒिवक बस्तु बेचबिखन, जबर्जस्ती करणीलगायत नैतिक पतन हुने फौजदारी अभियोग कसुर ठहर भए त्यस्ता शिक्षक आयोग्य हुनेछन्।

विद्यालय शिक्षा ऐनको विधेयकअनुसार विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू अबदेखि कुनै पनि दलको सदस्य हुन नपाउने भनी विधेयकले गरेको व्यवस्था यथावत् छ। विधेयकको परिच्छेद ८ मा शिक्षकको आचरण र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्थामा शिक्षकहरू कुनै पनि दलको सदस्यता दिन, राजनीति गतिविधिमा भाग लिन, राजनीति पदका लागि निर्वाचनमा भाग लिन, कसैका लागि मत वा चन्दा माग बन्देज गरेको छ। साथै सोही व्यवस्थामा विद्यालयको शिक्षक अन्यत्र नोकरी गर्न वा सेवा गर्न नहुने, परीक्षामा प्रभाव पर्ने गरी दान, चन्दा वा उपहार लिन नहुने व्यवस्था विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरसँग सम्बन्धित विषय विधेयकले समेटेको छ। साथै शिक्षकले बहुविवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षकका लागि एक विद्यालय शिक्षक सेवा गठन गरिने व्यवस्था सकारात्मक भएको एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले बताए।

कक्षा १ देखि ५ सम्मका शिक्षकलाई साधारण र कक्षा ६ देखि ८ सम्मका शिक्षकलाई विषयगत भनिनेछ। विद्यालयको प्रधानाध्यापक छनोटसम्बन्धी व्यवस्थमा प्रधानाध्यापक छनोटका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रमुखको अध्यक्षतामा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा शिक्षा शाखा प्रमुख र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तोकेको शिक्षाविद् रहेको तीन सदस्यीय छनोट समितिले गर्ने व्यवस्था गरेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समीति अभिभावकको अध्यक्षतामा स्थानीय कानुनअनुसार हुने उल्लेख छ।

यसैगरी विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न, विद्यालय नक्सांकनसम्बन्धी काम गर्न, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि मूल्यांकन कार्यको सहजीकरण गर्न, शिक्षकको क्षमता विकास गर्न, विद्यालय शिक्षा समन्वय गर्न, सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्तिको अभिलेख राख्न र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, बोर्ड र आयोगले तोकेको कार्य गर्न प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहने रहने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। विद्यालय संरचना दुई किसिमको मात्र हुनेछ। बाल कक्षादेखि कक्षा ८ सम्म आधारभूत तह र कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक तह कायम गरेको छ। यसअघि प्रावि, निमावि र मावि तह कायम थिए। शिक्षक सेवा आयोगले समेत दुई तहकै शिक्षक पदपूर्तिको परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ। बालकक्षाको शिक्षकको तलब सेवा सुविधा संघीय सरकारले गर्नेछ।

विधेयकमा प्रस्ताव गरेअनुसार राहत, अनुदान र प्राविधिक धारका शिक्षकहरूलाई शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा सहभागिता हुन एकपटकलाई उमेरहद लाग्नेछैन। हाल राहत र अनुदान कोटामा ४६ हजार शिक्षक कार्यरत छन्। ऐन पास भए यी शिक्षकहरू सेवा आयोगमा स्थायी परीक्षामा सहभागी हुनेछन्। अनुत्तीर्ण भए आकर्षण सेवासुविधाको समेत व्यवस्था गरिने प्रस्ताव राखिएको छ। कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गराइरहेका शिक्षकको सवालमा भने आयोगले लिने माध्यमिक तहको तृतीय र द्वितीय श्रेणीको खुलातर्फको विज्ञापनमा भाग लिन उमेरहद लाग्नेछैन।

तर शिक्षक महासंघले १९ बुँदे माग राखेर उत्रेको आन्दोलनमा शिक्षक नियुक्ति स्थानीय पालिकाले गरे पनि बढुवा, सरुवा, बर्खास्त, कारबाहीलगायतको अधिकार संघमा हुनुपर्ने, प्रारम्भिक बाल शिक्षक र कर्मचारीको तलब सेवासुविधा संघीय सरकारले गर्नुपर्ने विद्यालय बन्द र रद्द गर्ने अधिकार संघीय सरकारको हुनुपर्ने कक्षा ११ र १२ को अध्यापन गराइरहेका शिक्षाको सवालमा कार्यरत अनुदान शिक्षकलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिवर्तन गरी सामान्य प्रक्रिया गरी स्थायी गरिनुपर्ने माग रहेको छ। साथै राहतका शिक्षकलाई आन्तरिक रूपमै स्थायी गरिनुपर्ने तथा विद्यालय शिक्षालाई तिनै तहको सरकारको साझा अधिकारका रूपमा राख्नुपर्ने महासंघको माग छ।

महासंघले अस्थायी शिक्षकको स्थायित्वको सवाल, विद्यालय कर्मचारी दरबन्दी र स्थायित्वको सवाल, स्थायी शिक्षक बढुवाको सवाल, श्रेणीको सवाल, शिक्षक र निजामती कर्मचारीबीच ग्रेड असमानताको सवाल, २०७५ सालपछि स्थायी भएका शिक्षकहरूको पेन्सनको व्यवस्था हुुनुपर्ने सवाल, ट्रेड युनियनको अधिकार कटौतीको सवाल, शिक्षक नियुक्ति, खारेजी र कारबाहीका लागि सरकारी निकायको अधिकारबारे मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गरी आन्दोलनमै होमिनुको विकल्प नरहेको शिक्षकहरूको निष्कर्ष छ।

प्रकाशित: ४ आश्विन २०८० ०२:१४ बिहीबार