सरकारको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीहरू अर्थतन्त्रका सामान्य तथ्यबारे जानकार हुँदा कालान्तरमा मुलुकलाई ठूलो फाइदा हुन्छ।
त्यसमा पनि भौतिक पूर्वाधार विकासको जिम्मेवारी लिएको मन्त्रालयको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कैयन् देशले आफूलाई सुरुआती दिनमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा लगाएका कारण पछिल्ला वर्षमा त्यसको लाभ हासिल गर्दै आएका छन्।
यसका निम्ति दक्षिण कोरिया, मलेसियालगायतका मुलुकले पूर्वाधारमा गरेको लगानीको इतिहास हेरे पुग्छ। उनीहरूले कैयन् पूर्वाधारका निम्ति ऋण लिएरसमेत आफूलाई अगाडि बढाएका हुन्। आज खर्च गर्दा जति वस्तु र सेवा किन्न सकिन्छ, त्यति नै रकमले केही दिनपछि किन्न सकिँदैन। त्यसैले अहिले खर्च गरेको रकमबाट धेरै काम गर्न सकिन्छ।
त्यही भएर कैयन् मुलुकले योजनाका लागि समय तोकेर काम गर्छन्। जति ढिला गर्यो, त्यो त्यत्तिकै नोक्सानी हुन्छ। त्यसैले समयमा काम सम्पन्न गर्न संसारभरका मुलुकले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। हाम्रै योजनाका सन्दर्भमा हेरे पुग्छ, कसरी मेलम्ची खानेपानी आयोजनाजस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजना सम्पन्न गर्न मुलुकका दिव्य २३ वर्ष खर्च भएका छन्।
तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न नगर्दा मुलुकले निर्धारितभन्दा धेरै खर्च गर्नुपरेको तथ्य सामुन्नेमा छ। आयोजना सम्पन्न भई राजधानी काठमाडौँका धारामा पानी ल्याउन थाल्नेबित्तिकै गत वर्ष असार १ र साउन १५ को बाढी/पहिरोले यसलाई अवरुद्ध गरेको हो। फेरि यसलाई सुचारु गर्न गेग्ग्रान हटाउने काम भइरहेको छ।
यस्ता आयोजना सम्पन्न गर्न सहुलियत ऋणमात्र पाए पनि काम गर्न कैयन् मुलुक प्रतिस्पर्धामा छन्। हाम्रा निम्ति पनि विगतमा जस्तो धेरै अनुदान प्राप्त हुन छाडिसकेको छ। त्यसमा पनि नेपालको अल्पविकसितबाट विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति भइसकेपछि अनुदान आउन कम हुन्छ। त्यसैले विकसित मुलुकका रूपमा यसले ऋण लिएर आफूलाई अगाडि बढाउनतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण पनि कतिपय मित्र मुलुकले दिने अनुदानमात्र होइन, सहुलियत ऋण लिएर सदुपयोग गर्ने र आफ्ना पूर्वाधार योजना अगाडि बढाउने क्षमता हुनुपर्छ।
यस्तो क्षमता बढाउन सकेसम्म योग्य व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारीमा पुर्याउने परिपाटी विकास गर्नुपर्छ। हामीकहाँ भने मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने कुरामा हेलचेक्र्याइँ हुने गरेको छ। जस्तोसुकै क्षमता भएका भए पनि प्रमुख नेताको निकट भएका सांसद र गैरसांसदसमेत मन्त्री हुन पाउँछन्। खासमा मन्त्री बनाउने मापदण्ड निर्धारण नगर्ने हो भने विकास निर्माणका काममा अहिले देखिएको जस्तो खेलाँची भविष्यमा निरन्तर देखिनेछ।
अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सँगको सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्ने सिलसिलामा विगतका कैयन् असफल आयोजनाबारे समेत अहिले चर्चा सुरु भएको छ। अनाहकको राजनीति र मिथ्या सूचना फैलाएर आयोजना धराशायी बनाउने प्रसंग एमसिसीका सिलसिलामा मात्र होइन, विगतका अन्य आयोजनाहरूमा समेत भएको छ। कुनै मन्त्रीले आफूलाई पूर्ण जानकारी नभई पनि कतिपय आयोजनालाई धराशायी बनाएका उदाहरण छन्।
त्यसकारण योग्य व्यक्तिहरूले जानकारीले भरिएका निर्णय गर्दामात्र मुलुकको पूर्वाधार विकासमा मद्दत पुग्छ। अहिले एमसिसीको विरोधमा भएका केही व्यक्तिलाई मात्र सुनेको भए एकातिर आयोजना अनिश्चित हुन्थ्यो भने अर्कोतर्फ देशका निम्ति आवश्यक हुने स्रोत भविष्यमा जुठाउन कठिन हुन्थ्यो। त्यतिमात्र होइन, अमेरिकाजस्तो ७५ वर्षदेखि नेपालसँग सम्बन्ध भएको मुलुकसँगको सम्बन्धमा तुषारापात हुन सक्थ्यो।
एमसिसीको चर्चाकै बेला एउटा आयोजना तत्कालीन मन्त्री रघुवीर महासेठका कारण धराशायी भएको फेला परेको छ। उनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रहेका बेला सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक निर्माणमा जापानले ०.०१ प्रतिशत ब्याजमा निर्माणको प्रस्ताव आएको हो। यो रकम जापानलाई ४० वर्षमा फिर्ता गर्नुपर्ने हो।
यति कम ब्याजदरमा प्राप्त हुने रकम अहिले सदुपयोग गरेर सडक निर्माण गर्न सकेको भए त्यसले भविष्यमा मुलुकलाई राम्रो पूर्वाधारमात्र होइन, आम्दानी समेत दिन सम्भव हुने थियो। त्यसलाई कालान्तरमा अनुदानमा रूपान्तरण गर्न सक्ने स्थितिसमेत आउन सक्छ। महासेठले भने यो आयोजना महँगो भएको भन्ने नाममा कार्यान्वयन गर्नबाट रोकेका हुन्। कम्तीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसबारे जानकारी लिन पाएका भए पक्कै पनि यो रोकिँदैनथ्यो कि?
कुनै आयोजना निर्माणका निम्ति मित्र मुलुकहरूले अनुदान वा सहुलियत केही दिन तयार हुने बेलासम्ममा धेरै अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो आयोजनाको तयारीका सिलसिलामा हुने भेटघाट र बैठक तथा भ्रमण आदिको हिसाब निकै ठूलो हुन्छ। राज्यको समय खर्च गरी तयार पारेका यस्ता आयोजना कार्यान्वयनमा जाने बेलामा कुनै एक व्यक्तिको सनकको भरमा अवरुद्ध हुनु आफैँमा दुःखलाग्दो विषय हो। त्यो आयोजना किन काम लाग्दैन भन्ने अध्ययन पहिल्यै हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने राज्यको समय र सम्पत्ति खर्च हुन पाउँदैन।
उनीपछिका मन्त्री वसन्त नेम्वाङले यो आयोजना अघि बढाउन चाहे पनि जापान तयार भएको छैन। विनाआधार उक्त आयोजना रोकिएपछि फेरि तयार हुन सक्ने अवस्था हुँदैन। सामान्यतः हामीकहाँ कतिपय आयोजनाबाट राजनीतिक नेतृत्वमा नजराना वा कमिसन नजाने स्थिति भएमा पनि कार्यान्वयन कठिन हुन्छ।
हामीकहाँ आउने सामग्री, मेसिनरी वा यस्तै केही नगदीबाहेकको सहयोग भयो भने पनि लिन नमान्ने गरेको देखिन्छ। यसरी सामग्री लिइसकेपछि खरिद गर्न र कमिसन खान नपाइने ठानेर यस्तो हुने गरेको हो। कतिपय महँगा वस्तु, सवारी साधन र अन्य यन्त्र/उपकरण समेत आफूले कमिसन खाएर किन्न नपाए तिनलाई प्रयोग नगरी थन्क्याउने चलनसमेत छ। भएकै सामग्रीलाई चाँडै बिगारेर फेरि किन्ने चलन पनि छ।
यस्तो यावत् विकृतिले भरिएको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व भएका कारण हामीकहाँ काम गर्न सजिलो छैन। यस्ता पक्षमा सुधारका निम्ति प्रधानमन्त्री वा प्रमुख नेताहरूले काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिनु उचित हुन्छ। मन्त्री बन्ने व्यक्तिमा राष्ट्र निर्माणको तिर्सना छैन भने तिनको नियुक्ति र नियुक्तिकर्ताको मकसत खेर जान्छ। अतः सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकमा फेरि जापानलाई सहमत गराउन सकिन्छ कि? सरकारको ध्यान जाओस्।
प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७८ ०१:२८ बिहीबार
