अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सँग नेपालले गरेको सम्झौता कार्यान्वयनको विषय कचल्टिँदै अहिले तनावको स्थितिमा आइपुगेको छ।
करिब ५५ अर्ब रुपियाँ अनुदानको उक्त परियोजना प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने समय घर्किँदै गएका बेला अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री र तीन प्रमुख नेपाली नेताबीच भएको टेलिफोन संवादपछिको राजनीति थप अन्योलग्रस्त र विभाजित छ।
यसले मुलुकको राजनीतिलाई थप ध्रुवीकरणतर्फ लगिरहेको छ। अमेरिकाको दक्षिण एसिया तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले टेलिफोनमार्फत नेपालसँगको सम्बन्धमा पुनरवलोकन हुन सक्नेसम्मको चेतावनी दिएको घटनालाई समेत विविध कोणबाट हेर्ने र त्यसलाई पर्गेल्ने प्रयास यहाँ भइरहेको छ। सार्वभौम मुलुक नेपालको संसद्ले यस विषयमा निर्णय गर्ने नै छ।
यसरी मित्र मुलुकबाट दबाबपूर्ण गतिविधि हुनुलाई सहजरूपमा लिन सकिँदैन। एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय सावभौम संसद्को विषय हो। संसद्ले यही महिनाको १६ गतेभित्र निर्णय गर्ने आशा गर्न सकिन्छ। अमेरिकी सहायक मन्त्री लुसँगको टेलिफोन संवादमा रहेका नेताहरूले सार्वजनिक गरेअनुसार नेपालसँगको सम्बन्ध पुनरवलोकन गर्ने भनी दबाब दिइएको हो।
यस्तो हो भने त्यो निश्चय पनि सकारात्मक पक्ष होइन। नेपाल र अमेरिकाबीचको ७० वर्ष लामो सम्बन्धलाई यही एउटा घटनाले परिभाषित गर्दैन। यो विषयलाई केही नेताहरूले राम्ररी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो। नेताहरूको बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार नहुनुलाई नेपालसँगको सम्बन्धमै पुनरवलोकन गर्ने स्थितिका रूपमा चित्रण गर्नु अमेरिकी अधिकारीको बढ्ता प्रतिक्रियाका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ।
नेपालले अमेरिकासँग एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि यसलाई जुन हिसाबले लम्ब्याइएको छ, त्यो चिन्ताको विषय हो। त्यतिमात्र होइन, तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसिसीका जोनाथन नासबीच भएको हस्ताक्षरमा संसदीय अनुमोदनको प्रावधान थिएन। त्यहीबेला अमेरिकी अधिकारीहरूले यसको संसदीय अनुमोदनका निम्ति आग्रह गरेका हुन्।
नेपालले भने यस्ता सहयोग सम्झौतामा संसदीय अनुमोदनको प्रावधान सक्रिय नगरेको र यसलाई सामान्यरूपमै लिन आग्रह गरेअनुसार विनासंसदीय अनुमोदन गर्ने गरी सम्झौता भएको हो। त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुको सट्टा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले किन र कुन उद्देश्यले संसदीय अनुमोदनको प्रावधान राख्न राजी भए भन्ने प्रश्न अहिले गम्भीतापूर्वक उठेको छ।
यसले अनाहकमा नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्वधमै गडबडी उत्पन्न गर्ने अवस्था ल्याएको छ। त्यतिमात्र होइन, एकथरी व्यक्तिहरूलाई आफ्ना व्यक्तिगत कुण्ठा र असन्तुष्टि प्रकट गर्ने माध्यमका रूपमा एमसिसीलाई सिकार बनाउन थालिएको छ।
अमेरिकाले नेपाल र नेपाली नागरिकसँगको सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर एमसिसीको ढिलाइका निम्ति गम्भीर प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नु उचित हुँदैन। आफूसँग एउटा कुरा गरिएको र सार्वजनिक रूपमा एमसिसीलाई अमेरिकाको विरोधको हतियारका रूपमा उपयोग गरिएको पक्षले उसलाई आक्रोशित तुल्याएको हुन सक्छ। त्यतिमात्र होइन, केही समययता विशेषगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अमेरिका भन्दा भेनेजुएलाको पक्षपोषण गर्ने जस्ता व्यवहार प्रकट गर्दै आएका छन्। नेपाली कम्युनिस्टहरूले अमेरिकालाई साम्राज्यवादी र भारतलाई विस्तारवादीका रूपमा चित्रण गर्दै आफ्ना कार्यकर्ता प्रशिक्षण गर्ने गरेका छन्।
एकातिर विश्व व्यवस्थाअनुसार यी शक्ति राष्ट्रहरूसँग व्यवहार गर्नुपर्नेछ भने अर्कोतिर आफ्नो कार्यकर्ता पंक्तिलाई प्रज्वलनशील तुल्याइरहनुपर्ने वाध्यता पनि यिनलाई छ। मुलुकको राजनीतिमा आफैँ सत्तापक्ष भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिलाई आन्तरिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको हिस्सा बनाउनु हुन्न भन्ने सोचको विकास हुन सकेको देखिएको छैन।
एमसिसीका सन्दर्भमा मुलुकको कूटनीति सर्वथा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। खासगरी यस सम्झौताका सन्दर्भमा पत्राचार गर्दा वा अमेरिकी अधिकारीहरूसँगको व्यवहारमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कहिल्यै साथमा लिएको देखिएको छैन। एमसिसी मुख्यालयलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पत्र लेख्दा समेत परराष्ट्र मन्त्रालय र यसका अधिकारीहरूलाई जानकारी भएको देखिएको छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत प्रयोग हुनु आवश्यक छ। त्यसैगरी पत्राचारमा स्वीकार गरिसकेका विषयलाई कार्यकर्ताको खपतका निम्ति दुरूपयोग गर्दा अहिलेको स्थिति आएको हो।
मुलुकको विदेश नीतिलाई प्रमुख दलहरूले साझा बनाउन सक्नुपर्छ। अहिलेजस्तो आ–आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्तअनुसार यसलाई दुरूपयोग गर्न थाल्ने हो भने संकटमा पर्ने निश्चित छ। यस्ता विषयमा सबै दलको साझा धारणा बन्ने र आन्तरिक राजनीतिको विषय नबन्ने स्थिति हुनुपर्छ। हामीकहाँ जहिले जहिले प्रमुख दलहरूले साझा धारणा बनाएका छन्, त्यो त्यो बेलामा जतिसुकै अप्ठ्यारो विषय पनि सहज भएको छ।
जनआन्दोलन २०६२/०६३ र पछि संविधान २०७२ जारी गर्ने बेलामा प्रमुख दलहरूमा रहेको अभूतपूर्व एकता र सहकार्यले कठिन परिस्थिति पनि सहज भएको देखिएको छ। पछिल्ला दिनमा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहालले यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा गराइरहेको भाँडभैलो एमसिसीका सिलसिलामा पनि प्रकट भइरहेको छ।
यसरी परिस्थिति बिगार्दै जाने हो भने नेपाललाई उदारवादी लोकतान्त्रिक पश्चिमा मुलुकहरूबाट टाढा पुर्याउनेछ। नेपालले अहिलेसम्म आफ्नो सम्बन्ध निकट छिमेकी भारत र चीनसँग मात्र होइन, टाढाका युरोप र अमेरिकासम्म विस्तार गर्दै आएको छ। नेपाललाई कुनै खास मुलुकको निकट रहेको रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन।
सबै मुलुकको साथसहयोगबाट नेपालले आफूलाई अगाडि बढाउँदै आएको हो। यसले आफ्नो सम्बन्धलाई सन्तुलित तुल्याउन समेत मद्दत पुग्छ। अतः अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई आन्तरिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय नबनाई संसद्बाट एमसिसीबारे निर्णय गर्न प्रमुख दलहरूले सहज पार्नुपर्छ। यसबाट हुने निर्णय सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिको अभिमतका रूपमा सम्बन्धित देशका पदाधिकारीलाई जानकारी गराउने उद्देश्य राख्नुपर्छ।
कुनै खास मुद्दामा भएको निर्णयले समग्रमा दुई देशबीच अहिलेसम्म रहेको सम्बन्धमा असर पार्दैन भन्नेमा आश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्छ। एमसिसीका सिलसिलामा देखिएको असजिलोबाट सिक्दै भावी दिनको कूटनीतिक अभ्यासलाई समृद्ध तुल्याउने सोच बनाउनु आवश्यक छ।
प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७८ ०१:५६ सोमबार
