पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरे त्यसले सकारात्मक प्रतिफल दिन्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना बनेको छ। करिव दुई दशकदेखिको प्रयासपछि २०७६ भदौमा यो परियोजना सम्पन्न भएर पेट्रोलियम पदार्थ आउन सुरु भएको थियो। भारतको अनुदान र नेपाल सरकारको लगानीमा भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगन्जसम्म पेट्रोलियम पाइप बिछ्याइएपछि छोटो समयमा नै नेपाल आयल निगमको ढुवानी र अन्य गरी करिब ४ अर्ब रुपैयाँ जोगिएको छ।
निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट डिजेल आयात र ढुवानी गर्दा लाग्ने खर्चको ३ अर्ब २४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ र तापक्रम तथा प्राविधिक नोक्सानीबापत तिर्नुपर्ने ७५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बचत भएको हो। यो परियोजना सम्पन्न गर्न ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानी परेको थियो। यसमध्ये भारतले ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो भने नेपालले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको हो। परियोजना आइओसीले निर्माण गरेको हो। परियोजना सुरु भएको करिव दुई वर्ष नहुँदै सबै लगानी उठिसकेको छ।
निगमले २०७६ भदौ २४ बाट पाइपमार्फत डिजेल ल्याउन सुरु गरेको थियो। दुई वर्षमा डिजेल आयातबाट मात्र पाइपलाइन निर्माणको लागत उठेको छ। अहिलेसम्म पाइपमार्फत प्रतिघन्टा २ सय ५० किलोलिटरका दरले डिजेल आयात भइरहेको छ। निगमले पाइपबाट डिजेल ल्याएपछि भर्टिकल ट्यांकमा राखेर गुणस्तरलगायत आवश्यक सबै विषय जाँच गरेर ट्यांकरमा लोड गरी अन्य डिपोमा पठाउने गरेको छ। मोतिहारीबाट पाइपमार्फत ल्याएको डिजेल अहिले अमलेखगन्ज डिपोमा भण्डारण गरेर काठमाडौँ, पोखरा, भैरहवा, जनकपुरसहितका डिपोमा पठाइने गरेको छ।
यसअघि भारतबाट ट्यांकरमार्फत डिजेल ल्याउँदा ढुवानीबाहेक ट्यांकर सञ्चालकहरूलाई प्राविधिक नोक्सानी र तापक्रमबापत केही रकम दिनुपथ्र्यो। पाइपलाइनबाट डिजेल आयात गर्न थालेपछि तिर्नुपर्ने यस्तो रकम अहिले शून्यमा झरेको छ। निगमले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १५ लाख लिटर र २०७५/७६ मा १६ लाख लिटर डिजेल प्राविधिक नोक्सानीबापत बेहोर्नुपरेको थियो। पाइपलाइनबाट ल्याउन थालेपछि गत आर्थिक वर्षमा ३५ लाख ५० हजार लिटर र चालु आवमा ३२ लाख लिटर डिजेल फाइदा भएको निगमको दाबी छ। यसलाई प्रतिलिटर १ सय १२ रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा ७५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ नोक्सानी हुन बचेको हो। यस्तै अमलेखगन्ज डिपोले भारतको बरौनी र रक्सौल डिपोबाट हुने ढुवानी भाडालाई आधार मान्दा ३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ ढुवानी खर्च जोगिएको हो। अमलेखगन्ज डिपोमा ८० प्रतिशत बरौनीबाट र २० प्रतिशत रक्सौल डिपोबाट डिजेल आयात हुने गरेको थियो।
यो पाइपलाइन परियोजना सफल भएपछि निगम भारतका विभिन्न स्थानबाट थप अन्तरदेशीय पाइपलाइन बनाउने योजनामा छ। नेपालको पूर्वी क्षेत्रको माग धान्ने गरी सिलगुढीदेखि झापासम्म अर्को पाइपलाइन बनाउन निगमले अहिले भारतसँग सहमति गरिसकेको छ। हालैको एक सर्वेक्षणअनुसार यो पाइपलाइन करिब ५० किलोमिटर लामो हुनेछ। यसमध्ये करिब ३५ किलोमिटर भाग भारतीय र १५ किलोमिटर भाग नेपाली भूभागमा पर्नेछ। पाइपलाइन परियोजना निर्माण गर्न प्रतिकिलोमिटर करिब ८ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। यो पाइपलाइन बनाए पूर्वी क्षेत्रको आपूर्तिमा कुनै समस्या हुने छैन।
यस्तै निगम स्वदेशका केही भागमा पनि पाइपलाइन विस्तार गर्ने योजनामा लागेको छ। निगमले अमलेखगन्जसम्म आएको पाइपलाइन चितवनसम्म विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ। चितवनसम्म विस्तार गर्न निगम र भारतीय आयल निगमका प्राविधिकले अध्ययन गरेर मोडालिटी तयार गरेका छन्। अमलेखगन्जदेखि चितवनसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइन करिब ६२ किलोमिटर हुनेछ।
पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्न पाइपलाइन निर्माणपछि ढुवानी र प्राविधिक चुहावटबापतको खर्च जोगिएकोमात्र होइन, यस्ता परियोजनाबाट राज्यले अन्य विभिन्न प्रत्यक्ष एवं परोक्ष फाइदा पनि उठाउन सकेको छ। पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणले सबै भन्दा ठूलो काम आपूर्ति व्यवस्थापनमा गरेको छ। विगतमा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सधैँ समस्याग्रस्त बनेको विषय थियो। मागअनुसार आपूर्ति नहुँदा तेलकै लागि उपभोक्ता घन्टौँ लाइनमा बस्न बाध्य थिए। धेरै समय केही लिटर तेल सजिलै पाउनु भनेको एउटा युद्ध जित्नुसरह पनि बन्ने गरेको थियो। तर अहिले त्यो समस्या छैन। पाइपलाइन बनेपछि निगमलाई बजारको आवश्यकता र उपभोक्ताको मागअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति तथा बिक्री÷वितरण गर्न सजिलो भएको छ। भारतले पनि बेलाबेलामा विभिन्न बहाना बनाएर आपूर्तिमा अवरोध गर्दै आएको थियो। अब पाइपलाइन निर्माणले आपूर्ति रोक्न त्यति सहज हुने छैन।
आपूर्तिसँगै निगमलाई विगतमा टाउको दुखाइका विषय भएको प्रदूषण, परिमाण, मिसावट, गुणस्तरलगायतमा पनि हो। पाइपलाइनबाट आपूर्ति भएपछि अहिले कुनै समस्या छैन। पाइपलाइनबाट डिजेल ल्याउन थालिएपछि प्रदूषण न्यूनीकरण भएको छ। धेरै संख्यामा गुड्ने ठूला ठूला ट्यांकरले सडकमा प्रदूषण बढाएको आरोप लाग्दै आएको थियो। पेट्रोलियम पदार्थको परिमाण पनि निश्चित बनेको छ। विगतमा कतिपय ट्ंयाकर व्यवसायी र निगमका कर्मचारी मिलेर तेल चोरी गरेका घटना सार्वजनिक हुँदै आएका थिए। तेल चोरीसँगै मिसावटको अर्को समस्या पनि थियो। ट्यांकर व्यवसायी र कर्मचारीको मिलेमतोमा तेलमा मिसावट गर्नाले बारम्बार गुणस्तरको प्रश्न खडा हुने गरेको थियो। गुणस्तर कायम गर्न निगम केही लगानी थपेर मट्टितेलको रंग भिन्दै बनाउन बाध्य भएको थियो। अहिले यी कुनै पनि समस्या छैनन्। पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा अहिले कोशेढुंगा सावित भएको पाइपलाइन परियोजनालाई निगमको योजनाअनुसार थप क्षेत्रमा विस्तार गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन। सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्न आवश्यक बजेट दिनुपर्छ। यो सरकार र सर्वसाधारण सबैको हितमा छ।
प्रकाशित: २८ असार २०७८ ०२:४१ सोमबार
