मुलुकमा वर्षायाम लाग्न सुरु भएसँगै प्राकृतिक विपत्तिका घटना पनि सुरु हुन्छन्। सरकारले प्राकृतिक विपत्ति न्यूनीकरणका लागि योजना बनाएको बताइरहे पनि यही कारण बर्सेनि सयौँ सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनुपरेको नियति छ। अर्बौँ रुपियाँ बराबरको धन सम्पत्ति नष्ट हुँदै आएको छ। विगत दुई तीन दिनमा परेको भारी वर्षाका कारण यो वर्ष पनि मुलुकभरका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोका घटना बढेका छन्। सर्वसाधारण केहीले ज्यान गुमाउनुपरेको छ भने दर्जनौँ बेपत्ता भइरहेका छन्। काठमाडौँ नजिकको मेलम्ची खोलामा आएको भीषण बाढीले मेलम्ची बजार नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। यहाँका केही सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका छन् भने सयौँ घर डुबानमा परेका छन्। खेतीयोग्य धान खेत बगरमा परिणत भएका छन्। मेलम्ची बजारमा मात्र अर्बौँ रुपियाँ बराबरको धन सम्पत्ति नष्ट भएको छ। मुलुकका अन्य भागमा पनि बाढी/पहिरोका छिटफुट घटना भएका छन्। यो वर्षको वर्षायाम सुरु नहुँदै विपत्ति आइसकेको छ। मौसम तथा पूर्वानुमान शाखाले यो वर्ष धेरै पानी पर्ने भन्दै सबैलाई सतर्क रहन जानकारी दिएकाले आउने दिन झनै कठिन हुने संकेत गरेको छ।

सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने हुटहुटीमा लागेका जनप्रतिनिधिले सामान्य प्राविधिकको भरमा भुबनोट र त्यसको वैज्ञानिक अध्ययनविनै सडक विस्तार गरिरहेका छन्। यही कारण प्रत्येक वर्ष पहाडमा पहिरोले सयौँको ज्यान लिने काम गरेको छ।  

मुलुकका विभिन्न भागमा वर्षायाममा बाढी र पहिरोले ताण्डव मच्चाउनुमा हामी आफैँ पनि केही जिम्मेवार छौँ। पहाडमा जथाभावीरूपमा ग्रामीण सडक बनाउने प्रतिस्पर्धा चलेको छ। यस्तै मिलेमतोमा चुरे दोहन पनि रोकिएको छैन। २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको सरकार बनेपछि गाउँमा सोझै बजेट दिने परम्परा सुरु गरिएको थियो। आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँको नारामार्फत दिइएको बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अवैज्ञानिकरूपमा ग्रामीण सडक निर्माणमा खर्च हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय पूरै पहाड खनेर रातै बनाइएका छन्। गाउँगाउँमा डोजर र इस्क्याभेटर पुगेका छन्। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि अवैज्ञानिक ग्रामीण सडकले झनै प्रश्रय पाएको छ। अहिले एउटा गाउँपालिकाले न्यूनतम २० करोड रुपियाँ बजेट पाउँछ। यसको ठूलो हिस्सा यस्तै ग्रामीण सडक बनाउन खर्च भइरहेको छ। भूबनोट नहेरी अवैज्ञानिकरूपमा ग्रामीण सडक बनाउँदा यसको सकारात्मक भन्दा नकारात्मक असर बढी परेको छ।

गाउँपालिकाको ध्यान उत्पादन बढाउने कार्यक्रम बनाउनु भन्दा जताततै सडक पहुँच पुराउनेमा छ। ग्रामीण सडक सञ्जालमार्फत पालिकाका सबै वडा जोड्ने, एउटा पालिका र अर्को पालिका जोड्ने, रिङरोड बनाउने जस्ता अनावश्यक कार्यक्रम लागु गरिएका छन्। सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने हुटहुटीमा लागेका जनप्रतिनिधिले सामान्य प्राविधिकको भरमा भुबनोट र त्यसको वैज्ञानिक अध्ययनविनै सडक विस्तार गरिरहेका छन्। यही कारण प्रत्येक वर्ष पहाडमा पहिरोले सयौँको ज्यान लिने काम गरेको छ। अर्बौँ रुपियाँ बराबरका सम्पत्ति नष्ट भइरहेका छन्। भनिन्छ, अवैज्ञानिक विकासले विनाश निम्त्याउँछ। पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रमा यस्तै भइरहेको छ। मेलम्चीमा आएको लेदोसहितको बाढीको वितण्डा पनि पहाडमा गएको पहिरोकै कारण हो।

पहाडमा जस्तै चुरे दोहनले पनि प्रत्येक वर्ष तराईमा बाढी पहिरोका घटना निम्ताउन सहयोग गर्दै आएको छ। विगतमा खोला किनारको नाममा अनुमति लिएका ठेकेदारले अनियन्त्रितरूपमा चुरेबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गरेपछि त्यसको मार मधेसले भोग्दै आएको छ। चुरे दोहनले विकराल रूप लिएपछि सरकारकै पहलमा अहिले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजना कार्यान्वयनमा छ। यो कार्यक्रम लागु भएपछि कानुनतः चुरेबाट गिट्टी, ढुंगा, बालुवा उत्खननमा रोक लगाइएको छ। चुरे दोहन केही हदसम्म रोकिएको छ। तर यहीबेला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी वर्षको बजेटमार्फत ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गरी निकासी गर्ने कार्यक्रम घोषाणा गरेका छन्। सरकारले पहाडी क्षेत्रका ९४ वटा खानीबाट ढुंगा, गिट्टी उत्खनन गर्ने भने पनि कसैले विश्वास गरेका छैनन्। विगतमा नदी किनाराको नाममा चुरे दोहन भएजस्तै अहिले पहाडको नामबाट चुरे खुला गर्न खोजिएको सबैको आरोप छ।

खानीजन्य पदार्थ ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने सरकारको कार्यक्रमले वातावरणीय विनाश हुने दाबीसहित कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा सातवटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता भएका थिए। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा अन्तरपुस्ता समन्वय र वातावरणीय अनुकूलतालाई महत्वका साथ हेर्नुपर्ने भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले ल्याएको गिट्टी, ढुंगा, बालुवा निकासी गर्ने कार्यक्रममा रोक लगाएको छ। अदालतले आगामी बजेटको बुँदा नम्बर १९९ कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन शुक्रबार सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा दूरगामी वातावरणीय असर पर्न सक्ने भनेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले यस विषयमा संसद्बाट कुनै ऐन नबनेकाले अध्यादेशमार्फत यस्तो व्यवस्था गर्नु संविधान विपरीत भएकोसमेत भनेको छ। अदालतको अन्तरिम आदेशले तत्काललाई चुरे दोहन हुने संभावना टरेको छ।

चुरेका सन्दर्भमा यो सरकारको द्वैध चरित्र देखिएको छ। चुरे संरक्षणको कार्यक्रममा एकातिर ठूलो रकम बजेट विनियोजन गरिएको छ भने अर्कोतिर घुमाउरो किसिमबाट चुरे खुला गर्न खोजिएको छ। ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासीबाट व्यापार घाटा कम हुन्छ भन्ने विश्वास स्वयं अर्थमन्त्री र उनको टिमलाई छैन। यस्ता खानीजन्य पदार्थ निकासी गरेर मुलुकको अहिलेको १२ खर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको व्यापार घाटा कम हुन सक्दैन। यसैले कसको दबाबमा यो कार्यक्रम ल्याउन सरकार बाध्य भएको हो ? बुझ्न त्यति सजिलो छैन। सरकारले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरी निकासी गर्ने कार्यक्रमसँगै यसलाई सहजीकरण गर्न पनि थप सहुलियतका कार्यक्रम ल्याएको छ। सरकारले खानीजन्य निर्माण सामग्री पारबहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छूट दिने भनेको छ। गिट्टी, ढुंगा उत्खननसँगै व्यवसायीलाई अरू पनि सुविधा दिएकाले यो कार्यक्रम त्यसै हचुवाका भरमा ल्याइएको भन्न मिल्दैन। यसमा केही अन्तर्य लुकेको छ। जसको खोजबिन हुन जरुरी छ।

प्रकाशित: ६ असार २०७८ ०२:५४ आइतबार