निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि विभाजित भएको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिता विषयमा देखिएको विवाद निरूपणका लागि दुवै पक्षलाई पठाएका अलगअलग व्यहोराको पत्रले केही संशय उत्पन्न गरेको छ । आयोगले पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालको समूहलाई सात दिनभित्र जवाफ उपलब्ध गराई सहयोग गर्न भनेको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षलाई आधार प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले सोहीअनुसार जानकारी गराइएको व्यहोराको पत्र पठाउनुले आशंका बढाएको हो । त्यसो त दाहाल–नेपाल पक्षले पुस १० गते आफू आधिकारिक भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेपछि विवाद निरूपणको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएको हो ।

दाहाल–नेपालसँग बहुमत सदस्य भएको र ओली पक्षसँग सत्ता रहेकाले पनि अहिले धेरैले नेकपाको आधिकारिकता विवादको निरूपणलाई चासोका साथ हेरेका छन् भने निर्वाचन आयोगका लागि चाहिँ आफ्नो तटस्थता प्रमाणित गर्ने यो एउटा कठिन अग्निपरीक्षा भएको छ ।    

यता ओली पक्षले चाहिँ केन्द्रीय समिति हेरफेर र विधान संशोधनको निर्णय गरी सोही विषयको जानकारी आयोगलाई दिएको थियो । त्यसैले पनि आयोगले दुई फरकफरक समूहलाई अलगअलग व्यहोराको पत्र पठाएको भनेर पनि व्याख्या गरिएको छ । तर नेपाल–दाहाल पक्षसँग जवाफ माग्ने र ओली पक्षलाई जानकारी मात्रै गराउने जुन काम भएको छ, त्यसबारे आयोगले प्रस्टयाउनु जरुरी छ । अन्यथा, आयोगमाथि राजनीतिक दलहरूले अविश्वास गर्ने वातावरण बन्न जान्छ र आगामी दिनमा आयोगले गर्ने निर्णयमाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसैले, निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूको आधिकारिताका विषयमा निरूपण प्रक्रियाको सुरुदेखि नै सबै कुरा पारदर्शी रूपमा गर्नु जरुरी छ नै, साथै आफूले गरेका निर्णयपछिको कारण प्रस्टयाउँदै जान पनि उत्तिकै आवश्यक छ । त्यसो भयो भने मात्र आयोगप्रति राजनीतिक दल र सर्वसाधारणले विश्वास गर्ने वातावरण बन्नेछ ।  

त्यसै त अहिले संवैधानिक निकायहरूलाई कार्यकारीले दबाबमा राखेको र त्यस्ता निकायहरू पनि तिनका छाया बनेको आरोप विभाजित समूहदेखि अन्य प्रतिपक्षी दलहरूले लगाउँदै आएका छन् । त्यसैले अहिले आयोगले कार्यकारीको दबाब र प्रभावमा निर्णय गर्ने होइन, आफ्नो तटस्थतालाई कायम राख्न सक्नुपर्छ । त्यसैले त राजनीतिमा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई ख्याल गर्दै यस्ता निकायहरूको व्यवस्था गरिएको हो । त्यति मात्र होइन, यस्ता निकायहरूलाई संविधानले नै स्वतन्त्र निकायको हैसियत दिएको छ भने सन्तुलन एवं तटस्थताको सिद्धान्तलाई ख्याल गर्दै यस्ता निकायहरूमा गरिने नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीदेखि विपक्षी दलका नेतासम्म रहेको संवैधानिक परिषद्ले गर्ने प्रचलन/मान्यता स्थापित गरिएको हो । तर, अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीले यस्ता स्थापित मूल्य–मान्यतालाई समेत उल्लंघन गरेका कारण पनि सिंगो संवैधानिक निकाय र त्यसमा नियुक्ति पाउने व्यक्तिहरूको विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको हो ।  

जेहोस्, निर्वाचन आयोगलाई भने अहिले आफूमाथि उठेको प्रश्नको उपयुक्त जवाफ दिने अवसर पनि आएको छ । आयोगले विभाजित नेकपाको आधिकारिता विवादको निरूपण प्रक्रिया सुरु मात्रै गरेको हो, निष्कर्ष निकालेको होइन । आयोगले दुवै समूहलाई पत्र लेखेर प्रक्रिया सुरु गरेको हो । आयोगले ओली पक्ष र दाहाल–नेपाल पक्षबाट दलको लेटरप्याड र छाप भएको भिन्नाभिन्नै पत्र प्राप्त भएकाले एउटै दलका दुई पक्षबीच दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति, विधानलगायत विषयमा आपसमा नमिल्ने विवरण प्राप्त भएकाले पत्र पठाएको हो । त्यसो त राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार त्यस्तो विवादको निरूपण गर्ने जिम्मा पनि निर्वाचन आयोगको भएकाले पनि प्रक्रिया सुरु गरेको हो, जुन विषय दुवै समूहलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । ऐनमा दलको नाम, छाप, झन्डा र चिह्न दाबी गर्ने दलले र पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय समितिको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार, प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको त्यही व्यवस्थाअनुसार जवाफ उपलब्ध गराई सहयोग गर्न आयोगले पत्राचार गरेको हो ।  

कुनै पक्षले आधिकारिताको दाबी गरेपछि आयोगले दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संग्लन गरी अर्काे पक्षलाई सूचना दिने र अर्काे पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्न लगाउनेछ । तोकिएको अवधिभित्र लिखित जवाफ पेस नभए सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जवाफ पेस गर्न आयोगले १० दिनको म्याद थप गर्ने व्यवस्था पनि छ । र, यसरी तोकिएको अवधिभित्र जवाफ पेस भएको अवस्थामा वा अवधिभित्र लिखित जवाफ पेस नभए पनि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षलाई आपसी सहमतिबमोजिम सँगै राखेर विवाद निरूपणको प्रयास गर्नेछ । त्यसमा सहमति नजुटेको अवस्थामा मात्रै आयोगले दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितका आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिनेछ । तर, त्यसरी मान्यता दिँदा आयोगमा दाबी पेस गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी, सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो किसिमका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत छ, त्यसैलाई आधिकारिक दलको हैसियत दिने आम मान्यता छ । यस हिसाबले दाहाल–नेपाल पक्षले आफूहरूसँग केन्द्रीय समितिको बहुमत सदस्य भएकाले आफूहरू नै आधिकारिक भएको दाबी गरेका छन् । यता ओली पक्षले चाहिँ आफूहरूसँग दलको पहिलो अध्यक्ष, महासचिवदेखि दलको सम्पूर्ण माइन्युट आफूहरूसँग भएकाले आफ्नो समूह आधिकारिक भएको दाबी गर्दै आएको छ । दाहाल–नेपालसँग बहुमत सदस्य भएको र ओली पक्षसँग सत्ता रहेकाले पनि अहिले धेरैले नेकपाको आधिकारिकता विवादको निरूपणलाई चासोका साथ हेरेका छन् भने निर्वाचन आयोगका लागि चाहिँ आफ्नो तटस्थता प्रमाणित गर्ने यो एउटा कठिन अग्निपरीक्षा भएको छ । संवैधानिक अंगले तथष्टता सिद्ध गर्न सकेनन् भने यो नै भविष्यमा लोकतन्त्रका निम्ति पराजयको थालनी हुन थाल्नेछ । बिग्रन लागेको लोकतन्त्रको सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था सुचारु गर्न संवैधानिक अंगले गर्ने निर्णयले मात्र यसको भविष्य सुनिश्चित हुनेछ ।

प्रकाशित: २१ पुस २०७७ ०२:५२ मंगलबार